२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
काठमाडौं । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलनसँग सम्बन्धित छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
२४ जना नागरिक अगुवाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा दोषी देखिएकामाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने, छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा जेनजी समूह र तत्कालीन चुनावी सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधमा भएको आन्दोलनका क्रममा राज्यको दमनबाट भदौ २३ गते १९ जनासहित दुई दिनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान रहेको उनीहरूले जनाएका छन्।
अगुवाहरूले आन्दोलनका घाइतेको उचित उपचारको व्यवस्था गर्न तथा आन्दोलन दबाउन संलग्न तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका संरचनामा भएको लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको करिब ९०० पृष्ठको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तै, पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको करिब एक हजार पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै नागरिक अगुवाहरूले विधिको शासन स्थापना र सुरक्षा क्षेत्रको सुधारमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij