पोखरा । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका लागि शपथ ग्रहणलगत्तै तयारी थालेका थिए ।

शनिबार गठन भएको सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ (२) अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा टेकेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागिएको छ ।

कोभिड-१९ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर प्रस्तुत गरिएको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामै टेकेर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारले बजेट ल्याउने सम्भावना छ । समय एकदमै कम रहेकाले गुरुङ सरकारकै नेतृत्वमा बनेको बजेटको ढाँचा हेरेर नयाँ बनाउने कि त्यसैलाई पास गर्ने टुङ्गो लगाउने पोखरेल सरकारको तयारी छ ।

पोखरेल सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री कुमार खड्काका अनुसार गुरुङ सरकारले नै तयार गरेको बजेट ल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ‘कर्मचारीको तयारी हेरेर, विश्लेषण गरेर अहिले बनिरहेको बजेटनै ल्याउने कि नल्याउने निर्णय गर्छौं,’ मन्त्री खड्काले भने ।

असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरेर बजेट ल्याइने खड्का बताउँछन् । प्रदेश १ ले ऐन परिमार्जन गरेर असार १५ मा बजेट ल्याएझैँ गण्डकीमा पनि सोही बाटो अपनाइने खड्काले बताए । ‘असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तर आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई परिमार्जन गरेर १५ गतेसम्म लैजान सक्छौं, त्यसैको तयारी गर्छौँ,’ खड्काले भने ।

खड्काका अनुसार यसपालिको बजेट मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैँले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । यसबारे आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन ऐन बनाउने निर्णय पनि भएको छ । ऐन नबनुन्जेल क्याबिनेटकै निर्णयका आधारमा सुविधा दिने निर्णय भएको मन्त्री खड्काले बताए । ‘पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन ऐन बनाउने निर्णय भएको छ, त्यसका लागि केन्द्रको प्राक्टिस पनि हेर्दै छौं,’ खड्काले भने ।

बजेट आउन केही दिन बाँकी रहँदा गण्डकीको सत्ता समीकरण फेरिएपछि बजेटबारे अन्योलता बढेको थियो । गत बिहीबार पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङले १ महिनामा विश्वासको मत लिनैपर्ने प्रावधान अनुरुप बिहीबार सदनमा विश्वास मागेका थिए । २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका गुरुङले नेपालको संविधानको १६८ (४) बमोजिम विश्वास मागेका थिए ।

बजेटको आकार कति ?
गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ घटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट आउने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र संघबाट आउने अनुदानमा गिरावट आएपछि प्रदेशमा बजेट खुम्चिने भएको हो । 

गण्डकीलाई संघ सरकारले आगामी आवका लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि भने करिब ३३ करोड रुपैयाँ घटेर आएको छ । गण्डकीले समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यस्तै ससर्त अनुदानमा ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदानमा ५४ करोड ९० लाख, समपुरक अनुदानमा ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आएको छ ।