काठमाडौं । नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच सिंहदरबारमा औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ । महाअभियानले अघि सारेका विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबारदेखि वार्ता सुरु भएको हो ।

सरकारले भदौ १ गते सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीमा गृह मन्त्रालयका आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका महेश आचार्य र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका डिलाराम पन्थी सदस्य छन् ।

महाअभियानका तर्फबाट अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले विष्णु बोहरा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेपछि सरकारसँग औपचारिक संवाद अघि बढेको हो ।

वार्तामा महाअभियानले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनादेखि ऋण मिनाहासम्मका माग राखेको छ । यसअघि सरकारसँग भएको १२ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उसको मुख्य अडान छ ।

महाअभियानले किराँत, बौद्धसहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय संविधान संशोधन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै, २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा दुर्गा प्रसाईंलगायतमाथि लगाइएका राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । बैंकिङ कसुरलगायतका मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दर्ता गरिएको दाबी गर्दै ती मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने महाअभियानको माग छ ।

वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित मागमा बैंक, लघुवित्त र सहकारीबाट लिइएको २० लाख रुपैयाँभन्दा कमको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, कालोसूचीमा परेका नागरिकको नाम हटाउनुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम गरेका सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग समावेश छन् ।

त्यस्तै, ऋण तिर्न ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ वर्षको समय दिनुपर्ने, कर्जा प्रवाहका क्रममा दोब्बर रकमको कपाली तमसुक तथा भविष्यको मिति राखेर चेक लिने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने र यसअघि लिइएका त्यस्ता चेक तथा तमसुक खारेज गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

ऋणको दबाबका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, मृतकको बाँकी ऋण मिनाहा तथा आश्रितलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महाअभियानको माग छ । ऋणीलाई गालीगलौज, धाकधम्की वा मानसिक दबाब दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ऋणीका घरमा लगाइएका ताला खोल्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म विस्थापित गर्न नहुने, ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गर्दा वास्तविक बजार मूल्य कायम गर्नुपर्ने तथा ऋण असुलीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी प्रक्रिया पारदर्शी र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने माग पनि वार्तामा उठाइएको छ ।

महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले सरकारसँग लिखित सहमति भई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर माग कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै आन्दोलन रोक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार माग सम्बोधन भएपछि मात्रै धर्नामा बसेका नागरिकहरू आ–आफ्नो जिल्ला फर्किनेछन् ।