१. सुरक्षा निकायको बन्दोबस्ती सामान खरिदमा भएको ढिलाइप्रति सांसद ठगुन्नाको आपत्ति, छानबिनका लागि समिति गठन गर्न माग

नेकपा (एमाले) का सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा देखिएको चरम ढिलाइ र प्रक्रियागत अन्योलप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । बुधवार आयोजित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद ठगुन्नाले सुरक्षा निकायका जवानहरूले समयमै पोसाक र जुत्ता नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभएको हो । सांसद ठगुन्नाले खरिद प्रक्रियामा हुने कानूनी र प्राविधिक उल्झनका कारण तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरू मर्कामा परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले खरिद प्रक्रियामा निश्चित समूहलाई लक्षित गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको भन्ने गुनासोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै यसको सुक्ष्म अध्ययन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । यदि कुनै निश्चित स्वार्थका लागि नियम मिचिएको पाइएमा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

२. सीमा सम्बन्धी विषयमा व्यावसायिक कम्पनीभन्दा राज्यको नीति प्रतिष्ठान जवाफदेही हुनुपर्छः मनिष झा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सीमा विवाद र अतिक्रमणका विषयमा व्यावसायिक अनुसन्धान संस्थाहरूभन्दा राज्यको नीति प्रतिष्ठान बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सीमाङ्कन र राष्ट्रिय नीतिका विषयहरू नीतिगत अनुसन्धानका पाटो भएको स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद झाले सीमाका सम्बन्धमा विगतमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको अध्ययन र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनले औँल्याएका तथ्यहरूका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । 

३. सार्वजनिक लेखा समितिमा विवादः रास्वपा सांसद सुनारले भने–अब यो समिति आइन्न, सभापतिले शिष्ट बन्न दिए निर्देशन

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधवारको बैठकमा भ्रष्टाचारको उजुरी र छानबिनको प्रक्रियालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले बैठक बहिष्कार गर्नुभएको छ । सुनारले भ्रष्टाचारको विषयमा उठाइएका प्रश्नको अपमान भएको भन्दै बैठक बहिष्कार गर्नुभएको हो । समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले संसदीय मर्यादा कायम राख्न आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा सुनारले समितिमा परेका उजुरीहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर आरोपितहरूको पक्षपोषण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधको विषयमा छलफल भइरहँदा सांसदहरू नै आरोपितको प्रवक्ता बनेर प्रश्तुत भएको आरोप लगाउनु भयो । 

४. सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, हचुवाका भरमा निर्णय नगरौँः वर्षमान पुन

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक निकायमा हुने खरिद प्रक्रिया र उजुरीउपरको छानबिन तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । बैठकमा सुरक्षा निकायको खरिद प्रक्रियामा परेको उजुरीका सम्बन्धमा धारणा राख्दै पुनले लेखा समितिले आर्थिक र वित्तीय अनुशासनको पाटोलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद पुनले समितिमा उजुरी पर्दैमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अपराधीको रूपमा हेर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई छलफलका लागि बोलाउनु समितिको नियमित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । 

५. सरकारले ६० लाख दलितलाई झुक्याउँदैछः मुख्य सचेतक परियार

राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचेतक पदमबहादुर परियारले वर्तमान सरकारले दलित समुदायको अधिकार प्रवर्धनका सवालमा ६० लाख दलित जनसङ्ख्यालाई झुक्याउने र ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्ने रणनीति लिएको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिँदै मुख्य सचेतक परियारले सरकारले दलित समुदायका व्यक्तिलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएर समावेशिताको प्रशंसा बटुले पनि व्यवहारमा भने दलित अधिकार सम्बन्धी कानून निर्माणलाई उपेक्षा गरेको बताउनु भयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका सातवटा कानूनमध्ये दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी विधेयकलाई सबैभन्दा अन्तिम अर्थात सातौँ प्राथमिकतामा राखिएको प्रति उहाँले कडा आपत्ति जनाउनु भयो । 

६. सक्षम र मर्यादित कनून व्यवसायमार्फत विधिको शासन सृदृढ गर्छौंः महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले बदलिँदो प्रविधि, विश्व परिवेश तथा कानून र न्यायका क्षेत्रमा भइरहेको विकासअनुकूल कानून व्यवसायलाई रूपान्तरण गर्दै सक्षम र मर्यादित कानून व्यवसाय निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । परिषद्को ३३ औँ स्थापना दिवसको अवरमा कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले आगामी दिनमा कानून व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत मर्यादा, प्रविधिको सदुपयोग तथा संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । परिषद्ले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘सक्षम कानून व्यवसायी, मर्यादित व्यवसाय, विधिको शासन हाम्रो अभिप्राय’ भन्ने नारासहित रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । रणनीतिक योजनामा सक्षम कानून व्यवसायी, मर्यादित कानून व्यवसाय, सूचना प्रविधि र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ । 

७. संसदीय समितिमा प्रहरी महानिरीक्षकको असन्तुष्टिः ‘संस्थाको मर्यादा र गरिमाको ख्याल गरियोस्’

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सार्वजनिक निकायका बैठक तथा छलफलहरूमा प्रश्तुत गरिने अभिव्यक्ति मर्यादित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कर्मचारीहरूको निष्ठा र संस्थाको गरिमामा आँच आउने गरी हुने टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । महानिरीक्षक कार्कीले वर्षौँदेखि इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई विना आधार जथाभावी आरोप लगाउने प्रवृत्तिले कार्यसम्पादनमा असर पुग्ने बताउनु भयो । सो क्रममा उहाँले प्रहरी प्रशासनमाथि पर्ने विभिन्न उजुरी र निवेदनहरूको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सबै विषयलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । जिम्मेवार ठाउँमा बसेर बोलिने शब्द र व्यवहारमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले तथ्यहीन आरोपले कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउन सक्ने भन्दै सचेत गराउनु भयो ।  

८. संसदीय अभ्यासलाई मर्यादित बनाउनुपर्नेछः सचेतक राई

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले वर्तमान राजनीतिक अभ्यासलाई थप मर्यादित र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा बुधवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सचेतक राईले पछिल्ला कतिपय राजनीतिक घटनाक्रमले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह नगरेको भन्दै राजनीतिक संस्कारमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । सचेतक राईले फरक पुस्ताका फरक राजनीतिक चुनौती हुने उल्लेख गर्दै वर्तमान पुस्ताले आफ्ना जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई नागरिकको जीवनस्तरसँग जोड्नु नै अहिलेको साझा लक्ष्य र अवधारणा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

९.रास्वपा वैकल्पिक होइन, निर्विकल्प शक्ति बन्नुपर्छः सभापति लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी वैकल्पिक शक्ति मात्र नभई देशको ‘निर्विकल्प’ शक्ति बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सभापति लामिछानेले समाजमा तत्कालै नतिजा खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसले अस्थिरता निम्त्याउने बताउनु भयो । उहाँले आजको भोलि नै परिणाम खोज्ने ‘लत’ ले गर्दा बारम्बार विकल्पको खोजी भइरहने उल्लेख गर्दै रास्वपा विकल्प खोज्न नभई स्वयं एउटा ठोस विकल्प बन्न आएको स्पष्ट पार्नुभयो । पार्टीको सांगठनिक संरचनाका बारेमा चर्चा गर्दै उहाँले जगभन्दा संरचना (स्ट्रक्चर) ठूलो भएको स्वीकार गर्नुभयो । जनताको तिब्र परिवर्तनको चाहना र भरोसाका कारण पार्टीको जग बलियो हुनुभन्दा अगावै यसले ठूलो आकार लिएको उहाँको भनाइ छ । 

१०. राष्ट्रिय सभामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव र शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारको आलोचना

संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले मुलुकमा व्याप्त विभिन्न समस्याहरूप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) को चरम अभाव, शान्ति सुरक्षाको फितलो अवस्था र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सांसदहरूले कडा आलोचना गरेका हुन् । बैठकमा सांसद कमला पन्तले बजारमा ग्यासको हाहाकार हुँदा पनि सरकारले आपूर्ति सहज छ भन्नु लज्जास्पद रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनताको घरमा चुलो बल्न छाडेको उल्लेख गर्दै यसबारे संसदमा सरकारको तर्फबाट रुलिङको माग गर्नुभयो । त्यसैगरी, माननीय सदस्य मदनकुमारी शाहले डेलिभरीको नारा दिने सरकारले जनतालाई ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । 

११. युवाहरू वर्तमानका नेतृत्वकर्ता हुन्ः सांसद थेबे

नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले युवाहरू देशको भविष्य मात्र नभई वर्तमानको मुख्य नेतृत्वकर्ता भएको बताउनुभएको छ । बुधवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद थेबेले युवाहरूलाई राज्यको नीति निर्माणको तहमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । युवाहरूलाई नीति निर्माणको तहमा पु¥याउने उद्देश्यले नै युवा मन्त्रालय, युवा परिषद् र युवा नीतिको तर्जुमा गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भ जोड्दै सांसद थेबेले युवाको परिभाषा केवल उमेरमा मात्र सिमित हुन नहुने बताउनु भयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १६ देखि ४० वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवा माने तापनि राजनीतिक र सामाजिक रूपमा युवाको अर्थ व्यापक रहेको बताउनु भयो । 

१२. युवामा अदम्य शाहस र जोखिम लिने उच्च क्षमता हुन्छः प्रमुख सचेतक दुलाल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले युवावस्थामा शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्तिसँगै जोखिम मोल्न सक्ने उच्च क्षमता हुने बताउनुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले युवा शक्तिमा हुने उत्साह र ‘म गर्न सक्छु’ भन्ने आत्मविश्वास नै उनीहरूको मुख्य सम्पती भएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक दुलालले युवाहरूमा अनुभवको कमी हुनु स्वाभाविक भए तापनि त्यही कमीले गर्दा नै उनीहरू निर्धक्क भएर अघि बढ्न सक्ने तर्क गर्नुभयो । आफ्नो विगतको अनुभव स्मरण गर्दै पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका दुलालले जनयुद्धको समयमा १८–१९ वर्षकै उमेरमा जनमुक्ति सेनाको कमाण्ड गर्दा आफूमा कुनै डर वा भविष्यको चिन्ता नरहेको बताउनु भयो । 

१३. भक्तपुरमा गथांमुगः चःह्रे पर्व

सांस्कृतिक शहर भक्तपुरका स्थानीय बासिन्दाहरूले आज परम्परागत ‘गथांमुगः चःह्रे’ (घण्टाकर्ण चतुर्दशी) पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन् । नेवार समुदायमा परापूर्वकालदेखि प्रचलित यो पर्व विशेष गरी नकारात्मक शक्ति र भूतप्रेत भगाउने धार्मिक विश्वासका साथ मनाउने गरिन्छ । पर्वको अवसरमा भक्तपुरका विभिन्न टोल तथा चोकहरूमा नर्कट र छ्वालीबाट निर्मित घण्टाकर्णको पुत्ला उभ्याइएको थियो । स्थानीय बासिन्दाहरूले आ–आफ्नो घर सफा गर्ने र मन्त्र जप गरी फलामको औंठी लगाउने जस्ता विधिहरू सम्पन्न गरेका छन् । विशेष गरी रोपाइँ सकिएपछि खेतीपातीका क्रममा लागेका हिलो र फोहोरसँगै नकारात्मक ऊर्जालाई बिदा गर्ने प्रतीकका रूपमा यस पर्वलाई लिइन्छ । साँझपख तयार गरिएको पुत्लालाई स्थानीय खोला वा दोबाटोमा लगेर जलाउने वा विसर्जन गरिएको छ ।

१४. बजारमा देखिएको ग्यास अभाव समाधान गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशन

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बजारमा देखिएको खाना पकाउने ग्यासको अभावलाई तत्काल सम्बोधन गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ग्यासको सहज आपूर्ति तथा विक्री वितरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा सदस्यहरूले बजारमा ग्यासको अभाव हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको विषय उठाउनुभएको थियो । 

१५. प्रहरी महानिरीक्षकको निवासमा चोरी र खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीको आन्तरिक खरिद प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को निवासमा भएको चोरीको घटना ढाकछोप गरिएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्नुभएको छ । बुधवार आयोजित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सुनारले प्रहरी प्रशासनभित्र मौलाएको अनियमितता र ठेकेदारहरूसँगको अस्वाभाविक सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा जिल्लाका कमाण्डर र लेखापालहरूले गर्ने काममा पारदर्शिता नभएको र प्रहरी सेवाबाट अवकाशप्राप्त लेखापालहरू नै ठेकेदार बनेर प्रहरीभित्रै सक्रिय रहेको दाबी गर्नुभयो ।

१६. पशुजन्य रोग नियन्त्रणका लागि नयाँ कानूनी ढाँचा आवश्यकः मन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मुलुकको पशुधन संरक्षण र मानव स्वास्थ्यमा उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले नेपालको पशुपालन क्षेत्र लाखौँ परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार रहेको उल्लेख गर्दै संक्रामक रोगका कारण किसानको आम्दानी र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पछिल्लो समय देखा परेका अफ्रिकन स्वाइन फिभर, लम्पी स्किन, बर्ड फ्लु तथा लामो समयदेखि कायम रहेका खोरेत, पिपिआर र रेबिजजस्ता रोगले राष्ट्रिय स्तरमै ठूलो क्षति पु¥याइरहेका छन् । 

१७. नेकपा सांसद आलेमगरको टिप्पणीः ‘गाँजा, भाङ, धतुरो) सेवन गरेर सवारी चलाए दुर्घटना निश्चित छ’

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह लक्षित गर्दै तिब्र गतिमा गुड्ने ‘एक्सप्रेस’ सवारी साधन र त्यसको चालकको कार्यशैलीलाई लिएर सांकेतिक टिप्पणी गर्नुभएको छ । 
बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद आलेमगरले सवारीको गति र चालकको सन्तुलन नमिल्दा गम्भीर दुर्घटना निम्तिन सक्ने चेतावनी दिनुभयो । सांसद आलेमगरले ट्राफिक नियमको बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न भन्ने नारालाई उद्धृत गर्दै द्रुत गतिमा चल्ने सवारीका जोखिमबारे चर्चा गर्नुभयो । 

१८. नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता आवश्यकः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुलुकको नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र नवीन सोच अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘परराष्ट्र ग्रीष्मकालीन फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रम २०२६’ को समापन तथा शोध प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर आयोजित उक्त कार्यक्रममा मन्त्री खनालले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र सरकारी संयन्त्र अझै पनि पुरानै शैलीबाट सञ्चालित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । मन्त्री खनालले सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि लोक सेवा आयोगको परीक्षा मात्र एकमात्र बाटो हुन नहुने तर्क गर्दै युवा विज्ञहरूलाई नीतिगत योगदान पु¥याउने वैकल्पिक अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

१९. निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन र खर्च विगतभन्दा बढी पारदर्शी छः गृह सचिव

गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन र आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियालाई विगतको तुलनामा थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाइएको दाबी गर्नुभएको छ । बुधवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित भई सचिव श्रेष्ठले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । सचिव श्रेष्ठकाअनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि तयार गरिएको वर्तमान मापदण्डमा कुनै नयाँ विषय थप नगरी विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको छ । सुरक्षा व्यवस्था र सामग्री व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आर्थिक मितव्ययिता र खर्चको पारदर्शितालाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट कार्यक्षेत्रमा खटिँदा आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि प्राप्त प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भई सम्बन्धित निकायमा पठाइएको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

२०. निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा संगठनको संलग्नता छैन, प्रक्रिया पारदर्शी छः सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा संगठनको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बुधवार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै महानिरीक्षक पौडेलले निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका जनशक्तिको पोशाक खर्च सिधै उनीहरूको बैंक खातामा पठाइएकाले यसमा अनियमितताको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भयो । महानिरीक्षक पौडेलकाअनुसार आगामी २०८२ फाल्गुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि सशस्त्र प्रहरीले ३६ हजार ९ सय नियमित जनशक्तिका अतिरिक्त १५ हजार निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) छनोट गर्ने म्यान्डेट प्राप्त गरेको थियो । 

२१. नागरिकको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा सरकार असफल भएको सांसद देवकोटाको आरोप

राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले नागरिकको स्वास्थ्योपचार र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद देवकोटाले काभ्रेको मण्डनदेउपुरका एक वृद्ध दम्पतीले गरेको आत्महत्याको घटनालाई लिएर सरकारको आलोचना गर्नुभयो । मण्डनदेउपुर नगरपालिका–७ का ६८ वर्षीय केदारनाथ पराजुलीले बोनम्यारो क्यान्सरबाट पीडित आफ्नी ६७ वर्षीया पत्नी तिलकुमारी पराजुलीलाई बुईमा बोकेर सुनकोशी नदीमा हाम फालेको घटनाले मुलुकलाई स्तब्ध बनाएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा सरकारले स्वास्थ्य सेवा र उपकरणमा कर लगाएर उपचारलाई महँगो बनाएको बताउनु भयो । 

२२. देउवालाई ‘मोहरा’ बनाएर काँग्रेस कमजोर पार्ने खेल भइरहेको छः महामन्त्री घिमिरे

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पार्टीभित्रको एक पक्षले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको नाम र व्यक्तित्वलाई दुरुपयोग गरी पार्टीलाई कमजोर बनाउने खेल खेलिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिको जारी बैठकमा बोल्दै महामन्त्री घिमिरेले देउवाको लामो राजनीतिक योगदानको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्को पक्षले उहाँको नाममा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व स्थापित गर्न खोज्नु गलत भएको बताउनुभएको हो । उपचारका क्रममा विदेशमा रहनुभएका देउवाको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै घिमिरेले उहाँलाई केन्द्रमा राखेर भइरहेका गुटगत भेला र गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । 

२३. जलवायु कार्यमा युवाको सक्रियता, काठमाडौंमा लोकल कन्फरेन्स अफ युथ हुँदै

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउने उद्देश्य साथ काठमाडौंमा ‘लोकल कन्फरेन्स अफ युथ (एलसिओवाई) गरिने भएको छ । सम्मेलनमार्फत युवालाई जलवायु परिवर्तनका विषयमा आफ्ना अनुभव र धारणा आदानप्रदान गर्ने, नीतिगत सुझाव तयार गर्ने तथा स्थानीय जलवायु कार्यलाई राष्ट्रिय र विश्वव्यापी जलवायु प्रक्रियासँग जोड्ने मार्गचित्र तयार गरिने आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनका निष्कर्षलाई सरोकारवाला मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रिय नीतिमा सम्बोधन गराउन पहल गर्नुको साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनफसिसिसि) को आधिकारिक बालबालिका तथा युवा समूह (योङगो) मार्फत जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रश्तुत गरिने आयोजक नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन (एनवाईसिए) की राष्ट्रिय संयोजक आकृति डोटेलले जानकारी दिनुभयो । 

२४. खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता र राज्यकोषको क्षति भएको छैनः प्रहरी महानिरीक्षक

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा कुनैपनि किसिमको आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बुधवार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले खरिद प्रक्रियामा राज्यकोषको कुनैपनि रकम खर्च नभएकाले भ्रष्टाचारको वस्तुगत आधार नै विद्यमान नरहेको दाबी गर्नुभएको हो । महानिरीक्षक कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐन र बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित शर्त बमोजिम नै खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार उक्त प्रक्रियामा कुनैपनि फर्मसँग सम्झौता (कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेण्ट) नभएको, पेस्की वा भुक्तानी (फाइनान्सियल डिस्बर्समेण्ट) नगरिएको र मालसामान समेत दाखिला नभएकाले अनियमितताको प्रश्नै नउठ्ने जिकिर गर्नुभयो ।

२५. एकीकृत ‘युथ इकोसिस्टम’ मार्फत युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारको लक्ष्यः मन्त्री यादव

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले युवाहरूलाई सीप, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्न सरकारले एकीकृत ‘युथ इकोसिस्टम’ निर्माणको कार्य अघि बढाएको बताउनुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले छरिएर रहेका विभिन्न सरकारी संयन्त्र र कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी युवा विकासका लागि एउटै प्रणाली विकास गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्री यादवकाअनुसार यस इकोसिस्टमले शिक्षादेखि राष्ट्र निर्माणसम्मको युवा जीवनको पूर्ण यात्रालाई जोड्नेछ । यो प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद्, नेसनल एकेडेमी अफ भोकेसनल ट्रेनिङ, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार तथा उद्यमशीलता सेवा केन्द्रहरू र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष जस्ता संयन्त्रहरूलाई आवद्ध गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२६. आरोपलाई सत्य ठह¥याउने मानसिकता त्याग्न र तथ्यपरक अनुसन्धान गर्न सांसद ओलीको आग्रह

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसदीय समितिमा उजुरी र आरोपमाथि छलफल गर्दा पूर्वाग्रही मानसिकता त्यागेर तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार आयोजित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले समितिका सदस्यहरू कुनै पनि उजुरीमाथि छलफल गर्न आउँदा आरोपलाई पहिले नै सत्य ठह¥याउने मनशायले आउनु उचित नभएको बताउनुभएको हो । सांसद ओलीले समितिमा बोलाइएका जिम्मेवार अधिकारीहरूप्रति गरिने व्यवहार मर्यादित हुनुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रको सेवामा जीवन बिताएका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमाथि गरिने तिखो टिप्पणी र अमर्यादित व्यवहारले समितिको गरिमा घटाउने उहाँको तर्क छ । नेपाल प्रहरीको सामान खरिद प्रक्रियामा लागेको ‘स्पेसिफिकेसन सेटिङ’ को आरोपका सम्बन्धमा ओलीले यसलाई प्राविधिक रूपमा परीक्षण गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

२७. इरानको नाकाबन्दी उल्लंघन गरेको आरोपमा अमेरिकी सेनाद्वारा पानामाको मालवाहक जहाजमाथि कारबाही

अमेरिकी केन्द्रिय कमान्ड (सेन्टकम) ले इरानका बन्दरगाहहरूमा लगाइएको नाकाबन्दी उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै पानामाको झण्डावाहक एक मालवाहक जहाजको स्टेयरिङ प्रणालीलाई निष्क्रिय पारिदिएको छ । सेन्टकमले मंगलवार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, ‘एम–भी भेला नोभा’ नामक उक्त मालवाहक जहाज ओमानको खाडी हुँदै इरानी बन्दरगाहतर्फ जान खोजेपछि सो कारबाही गरिएको हो । अमेरिकी नौसेनाको एमएच–६० हेलिकप्टरले जहाजको इन्जिन कक्षलाई लक्षित गरी दुईवटा मिसाइल प्रहार गरेको कमान्डले जनाएको छ । सामुन्द्रिक सुरक्षासम्बन्धी कम्पनी भ्यानगार्डले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मिसाइल प्रहारका कारण जहाजमा आगलागी भएको र पछि उक्त आगोलाई नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख गरेको छ । 

२८. कोलम्बिया भूकम्पः मृतकको सङ्ख्या १८८ पुग्यो, उद्धार र राहत कार्य जारी

कोलम्बियाको पश्चिमी क्षेत्रमा सोमबार गएको ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १८८ पुगेको छ । कोलम्बियन एसोसिएसन अफ क्यापिटल सिटीजले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार यस विपदमा परी अन्य १ हजार ६ सय ७७ जना घाइते भएका छन् । प्राप्त विवरणअनुसार क्याली शहरमा ९५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ सय ९७ जना घाइते भएका छन् । त्यसैगरी परेरा शहरमा ७९ जनाको ज्यान गएको र २ सय ७८ जना घाइते भएको तथ्याङ्क छ । एसोक्यापिटल्सकाअनुसार प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार तथा क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ । संस्थाले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजी र उनीहरूको सूचना सङ्कलनका लागि एक विशेष रिपोर्टिङ प्रणाली समेत शुरु गरेको छ ।

२९. कोलम्बियामा शक्तिशाली भूकम्पः संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवद्वारा दुःख व्यक्त

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोलम्बियामा सोमवार गएको ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा परी भएको ठूलो मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबार महासचिवका उपप्रवक्ता फरहान हकद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार महासचिव गुटेरेसले भूकम्पमा परी १६० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको र ठूलो संख्यामा मानिसहरू घाइते भएको खबरले आफू मर्माहत भएको बताउनुभएको हो । महासचिवले कोलम्बिया सरकार र त्यहाँका जनताप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै मृतकका परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै, उहाँले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्नुभएको छ । भूकम्पका कारण ठूलो संख्यामा घरहरू भत्किएको र भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

३०. म्यानमारको प्रसिद्ध श्वेडागन प्यागोडामा सात महिनामा ४३ लाख ७० हजारभन्दा बढी पर्यटकको आगमन

म्यानमारको प्रसिद्ध श्वेडागन प्यागोडा (गोल्डेन प्यागोडा) मा यस वर्षको पहिलो सात महिनामा ४३ लाख ७० हजारभन्दा बढी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । श्वेडागन प्यागोडा ट्रस्टका सदस्य यू बो थिनले दिएको जानकारीअनुसार सन् २०२४ को जनवरीदेखि जुलाईसम्मको अवधिमा उक्त संख्यामा दर्शनार्थी तथा पर्यटकहरूले प्यागोडाको अवलोकन गरेका हुन् । उक्त अवधिमा ४६ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरूले प्यागोडाको भ्रमण गरेका छन् । विदेशी पर्यटकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चीन र थाइल्याण्डका नागरिकहरू रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत वर्षको पहिलो सात महिनामा ४१ लाख १० हजारभन्दा बढी पर्यटकले सो ऐतिहासिक स्थलको भ्रमण गरेका थिए । 

३१. युद्धको समयमा स्वास्थ्य आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्नु चुनौतीपूर्ण थियोः इरानी विदेशमन्त्री

इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास आराघचीले अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धका क्रममा देशको स्वास्थ्य सेवाका आवश्यकताहरू पूरा गर्नु परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्यहरूमध्ये एक रहेको बताउनुभएको छ । राजधानी तेहरानमा आयोजित एक विशेष समारोहमा विदेश मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच युद्धका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । इरानी स्टुडेन्ट्स न्युज एजेन्सीकाअनुसार उक्त समारोहमा विदेशमन्त्री आराघचीले युद्धको कठिन समयमा औषधि तथा चिकित्सा उपकरणहरूको खरिद र आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आफ्नो मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निकट रहेर काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो । 

३२. लिबियाको जाविया तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण, इन्धन ट्याङ्कीमा भीषण आगलागी

लिबियाको राष्ट्रिय तेल निगम (एनओसी) ले पश्चिमी लिबियास्थित जाविया तेल प्रशोधन केन्द्रको एक इन्धन ट्याङ्कीमा प्रत्यक्ष आक्रमण भएको जनाएको छ । उक्त आक्रमणका कारण ट्याङ्कीमा भीषण आगलागी हुनुका साथै संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको निगमले उल्लेख गरेको छ । एनओसीको सहायक कम्पनी ‘ब्रेगा पेट्रोलियम मार्केटिङ कम्पनी’ द्वारा सञ्चालित ‘४०२–टी’ नामक उक्त ट्याङ्कीमा करिब ४५ लाख लिटर पेट्रोल भण्डारण गरिएको थियो । आगलागी नियन्त्रण गर्न र अन्य प्लान्ट तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुग्न नदिन प्रशोधन केन्द्र, मार्केटिङ कम्पनी र छिमेकी तेल कम्पनीका अग्निनियन्त्रक तथा सुरक्षा टोलीहरू परिचालन गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

३३. सिरियाका पूर्वराष्ट्रपति बसर अल–असदलाई मृत्युदण्डको सजाय

सिरियाको राजधानी दमास्कसस्थित एक फौजदारी अदालतले पूर्वराष्ट्रपति बसर अल–असद र अन्य धेरै पूर्व अधिकारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । दमास्कसको चौथो फौजदारी अदालतले असदलाई हत्या र हत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा सर्वसम्मत रूपमा दोषी ठहर गरेको हो । हाल विदेशमा रहेका असदलाई उनको अनुपस्थितिमा यो फैसला सुनाइएको अदालतको कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अदालतले पूर्व वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी आतिफ नजिबलाई पनि सिरियाली द्वन्द्वका क्रममा भएको हत्या र दुव्र्यवहारमा संलग्न रहेको अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । 

३४. हंगेरीको राष्ट्रपतिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश एन्ड्रास बाका निर्वाचित

हंगेरीको संसदले मंगलवार सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश एन्ड्रास बाकालाई देशको नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित गरेको छ । ७३ वर्षीय बाका निर्वाचनका लागि एकमात्र उम्मेदवार थिए । गोप्य मतदानमार्फत सम्पन्न निर्वाचनमा उनले १४० मत प्राप्त गरेका थिए । उनलाई संसदमा दुई–तिहाइ बहुमत रहेको सत्ताधारी तिस्जा पार्टीले उम्मेदवारका रूपमा मनोनयन गरेको थियो । बाकाले आगामी अगस्ट १९ देखि औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन् । निर्वाचित भएपछि आफ्नो सम्बोधनका क्रममा बाकाले राष्ट्रपतिको हैसियतमा आफूले बहुमत र अल्पमत दुवैको विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले राजनीतिक मतभेदहरूलाई लुकाएर कृत्रिम एकता लाद्नुको सट्टा त्यसलाई स्वीकार गर्दै संवैधानिक शक्ति सन्तुलनको रक्षा गर्ने बताए ।

३५. कानूनी व्यवस्थाका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा हस्तक्षेप गर्न कठिन छः महानिर्देशक सापकोटा

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोतिराम सापकोटाले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका कारण ूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विभागलाई समस्या परेको बताउनुभएको छ । बुधवार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उहाँले कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले विभागलाई विद्यमान कानुनले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नदिएका बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन, २०३२ मा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था हटेपछि विभागसँग मुल्य नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट आधार कमजोर भएको छ । एमआरपीका आधार बजार अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो । 

३६. गुणस्तरीय बजार अनुगमनका लागि प्रयोगशाला र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छः उद्योग सचिव दुवाडी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले गुणस्तरीय बजार अनुगमनका लागि प्रयोगशाला र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उहाँले पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा बजार अनुगमनको कार्य प्रभावित भएको बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समयमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय वाणिज्य विभागमा थप जनशक्ति उपलब्ध गराएको पनि जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयभित्रैबाट नौ जना थप जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको उहाँको भनाई छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक यही साता बस्ने र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई समेत सहभागी गराएर बजार अनुगमन अघि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

३७. ग्यास वितरणमा अनियमितता भएको जस्तो लागे छानबिन गर्नुस्ः मन्त्री गौरी कुमारी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ग्यास वितरणमा अनियमितता भएको लागेमा छानबिन गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बुधवार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले अनियमितता भएको लागेमा छानविन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । बैठकमा सहभागी सांसद तथा उपभोक्ताका प्रतिनिधिहरुले पाँचतारे लगायतका होटललाई ग्यास दिएर उपभोक्तालाई नदिएको आरोप लगाएका थिए । जवाफमा मन्त्री कुमारीले पाँचतारेसहितका होटलमा ग्यासको प्रयोग तथा वितरणबारे संयुक्त अनुगमन गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

३८. दशैं–तिहारका लागि इन्धन पर्याप्त हुन्छ, एलपीजी आपूर्तिमा दबाब भएपनि संकट आउँदैनः आयल निगम

नेपाल आयल निगमले आगामी दशैं–तिहारलगायतका चाडपर्वमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या नहुने जनाएको छ । बुधवार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको पर्याप्त मौज्दात रहेकोले कुनै समस्या नआउने जानकारी दिनुभएको हो । औसतमा १३ देखि १४ दिनको स्टक कायम गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निगमसँग हाल १ करोड ५० लाख लिटर पेट्रोल, ४ करोड ६० लाख लिटर डिजेल, १७ लाख लिटर मट्टितेल र ७० लाख लिटर हवाई इन्धन मौज्दात छ । पेट्रोलको दैनिक खपत करिब २० लाख लिटर रहेको उहाँले बताउनु भयो । एलपीजी ग्यासमा भने पछिल्लो समय केही दबाब देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार नेपालमा हाल ५८ वटा ब्राण्डका एलपीजी सिलिण्डर कारोबारमा छन् । 

३९. प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा नेपालले प्रगति गर्न सकेनः सांसद अधिकारी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा नेपालले आवश्यक प्रगति गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी र दिगो परिचालनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभएको हो । उहाँले नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेर प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन गनुपर्ने बताउनु भयो । कतिपय मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको प्रगोगबाट नै आर्थिक रूपान्तरण गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालले पनि आफ्ना स्रोतसाधनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो । खाडी मुलुकले तेलबाट प्राप्त आम्दानीलाई पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुनःलगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गरेको उहाँको भनाई छ । 

४०. वित्तीय संघीयता अझै स्थानीय तहसम्म पुगेको छैनः कांग्रेस सांसद बुढा

नेपाली काँग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले नेपालको राजनीतिक संघीयता तल्लो तहसम्म पुगेपनि वित्तीय संघीयता अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ । बुधवार अर्थसमितिको बैठकमा उहाँले वित्तीय संघीयता अझै स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले संघीय सरकारले ठूलो हिस्सा स्रोत आफैँसँग राखेर प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउनुभयो । संघले ७० प्रतिशत स्रोत साधन आफूसंग राखेर प्रदेश र स्थानीय तहले १५–१५ प्रतिशत पाउने व्यवस्थाले संघियतालाई सुदृढ नबनाउने उहाँको भनाई छ । उहाँले आयोगका सिफारिस संघीय सरकारका लागि बाध्यकारी हुन् वा सुझावका रूपमा मात्रै रहने हुन् भन्नेबारे समेत प्रश्न उठाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदानको सूत्र निर्धारण प्रक्रियाबारे स्पष्टता माग गर्नुभयो ।

४१. समानीकरण अनुदान घट्दै, सशर्त अनुदान बढ्दै गयोः वित्त आयोग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको जनाएको छ । बुधवार बसेको अर्थसमितिको बैठकमा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पछिल्ला वर्षमा समानीकरण अनुदानको तुलनामा सशर्त अनुदान बढ्दै गएको जानकारी दिनुभएको हो । सशर्त अनुदान घट्दै र समानीकरण अनुदान बढ्दै जानुपर्नेमा उल्टो भईरहेको उहाँले बताउनु भयो । सरकारलाई आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउँदै र सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै आएपनि सुझाव कार्यन्वयन नगरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आयोगले सिफारिस गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विभिन्न कारण देखाएर सरकारले कटौती गर्ने गरेको बताउनु भयो ।

४२. सशर्त अनुदान बढाएर समानीकरण अनुदान घटाउनु गलतः सांसद कँडेल

नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले प्रदेश र स्थानिय तहको सशर्त अनुदान बडाएर समानीकरण अनुदान घटाउनु गलत भएको बताउनुभएको छ । बुधवार भएको अर्थसमितिको बैठकमा उहाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मापदण्डमा आधारित भएर भन्दा संघीय सरकारको स्वविवेकीय अधिकारका आधारमा स्रोत वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वित्तीय पक्षको भुमिका सशक्त रहेपनि प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी भूमिका कमजोर रहेको बताउनु भयो । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थापन तथा वित्तीय सहयोगका विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेपनि प्राकृतिक स्रोतको विकास र उपयोगसम्बन्धी जिम्मेवारी अपेक्षाकृत प्रभावकारी गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । 

४३. कारागार तथा बाल सुधार गृहहरुलाई दण्डात्मक संस्था नभई पुनःस्थापना केन्द्रका रुपमा विकास गर्न संसदीय उपसमितिको सुझाव

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको देशभरका कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूको निरीक्षण गर्न गठित संसदीय उपसमितिले कारागारलाई दण्डात्मक संस्थाभन्दा सुधार गृह वा पुनस्र्थापना केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सचिव रामहरी थापाले उपसमितिको प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्दै यस्तो सुझाव दिइएको बताउनुभएको हो । कानून समितिले गत ११ जेठ गते देशभरका कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूको निरीक्षण गर्ने गरी नेपाली काँग्रेसकी सांसद नीनु कुमारी कर्णको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सचिव थापाले कारागार तथा प्रहरी हिरासतमा हुने यातना, दुव्र्यवहार र अमानवीय व्यवहारप्रति शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन समेत सिफारिस गरेको छ ।

४४. कोप–३१ मा जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र पर्वतीय एजेण्डा प्राथमिकताका साथ उठाउँछौँः मन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले अगामी नोभेम्बरमा टर्कीएमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१)मा नेपालले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र पर्वतीय एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भएपनि जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल अत्यधिक प्रभावित भएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन बहुआयामिक विषय भएको भन्दै यसका प्रभाव कम गर्न सबै पक्ष मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो ।

४५. चुनावी परिणाम र युवा नेतृत्वको क्याबिनेटले मात्रै सपना पूरा हुँदैन, सरकारले काम गर्नुपर्छः सभापति लामिछाने

सत्तारुढ दल  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले चुनावी परिणाम र युवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै मुलुकको वर्षौंदेखिको सपना पूरा नहने भन्दै त्यसका लागि सरकारले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार नेपाल पर्यटन बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति लामिछानेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार गठन भएको चार महिना बित्दा समेत सडकको आवाज कम नहुँदा सरकारलाई परिणाम दिनुपर्ने चुनौती थपिएको समेत बताउनु भयो । यद्यपि समाजमा धैर्यताको कमी हुँदै गएको कारण तत्काल परिणाम खोज्ने प्रवृत्तिले छिट्टै निराश हुने अवस्था सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ छ । लामिछानेले माइतीघरमा अझै पनि भीड देखिएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था निराशाको कारण हो वा नागरिक बानी परिसकेका हुन् ? भन्ने कुरा छुट्याउन कठिन भएको तर्क समेत गर्नुभयो । 

४६. जलवायु न्याय, अनुकूलन र जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको विषय कोप–३१ मा नेपालको मुख्य एजेण्डा हुनुपर्छः सहसचिव शर्मा

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनिराम शर्माले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन (कोप–३१)मा नेपालले जलवायु न्याय, अनुकूलन र जलवायु वित्तमा पहुँचको विषयलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट गहिरोसँग प्रभावित भइसकेको उल्लेख गर्दै अनुकूलनका लागि थप वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले (कोप–३१)मा नेपाल आफैं निर्णय गर्ने हैसियत राख्न नसक्ने उल्लेख गर्दै विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुसँग समन्वय गरी जलवायु न्याय र अनुकूलनको विषयलाई प्राथमिकताका उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

४७. प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई कोप–३१ मा निमन्त्रणा

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन (कोप–३१) मा निमन्त्रणा गरिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले कोप–३१ मा सहभागि हुन प्रधानमन्त्री शाहलाई निमन्त्रणा प्राप्त भएको बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार कोपमा सहभागि प्रधानमन्त्री शाहलाई टर्कीएका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले निमन्त्रणा पठाउनुभएको हो । सहसचिव ढकालले परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त निमन्त्रणा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो । यद्यपि कुन तहबाट सहभागिता हुने भन्नेबारे जानकारी प्राप्त भइनसकेको उहाँको भनाइ छ ।

४८. बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिको अधिकार संरक्षण र पुनःस्थापना सरकारको प्राथमिकतामाः मन्त्री वादी

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिको अधिकार संरक्षण र पुनस्र्थापनाको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बालसुधार गृहमा रहेकाहरुको मुद्दा समयमै किनारा नलाग्नु, सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको कमी तथा बालबालिकाको पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढीकरण र सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि पर्याप्त व्यवस्था नहुनुले समस्या भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधारको कार्य भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले बाल न्याय प्रणालीलाई थप सुधारमुखी र पुनस्र्थापनामुखी बनाउन बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत बताउनु भयो ।

४९. यौन हिंसाबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्राप्तिमा देखिएको कानूनी समस्या हल गर्न सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सुरक्षित आवास गृहमा रहेका हिंसापीडित महिलाको सुरक्षा तथा पुनस्र्थापनाका लागि उद्धार कोष स्थापना गर्न र यौन हिंसाबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बाल सुधार गृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रयस्थल, बालआश्रम तथा महिला पुनःस्थापना केन्द्रको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं समिति सभापति आकृति अवस्थीले विभिन्न स्थानमा गरिएको अनुगमनका क्रममा बाल सुधार गृहको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको बताउनु भयो । 

५०. विकसित देशहरू हिमालको मुद्दालाई छुट्टै एजेण्डाका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छैनन्, नेपालले नेतृत्व लिनुपर्छः डा. महेश्वर ढकाल

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु विज्ञ डा. महेश्वर ढकालले हिमाल र जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको असरबारे मुद्दाको नेतृत्व नेपालले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विकसित देशहरू अझै पनि हिमाललाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गरी प्राथमिकता दिन तयार नरहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले हिमाल र जलवायुको मुद्दामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निरन्तर दबाब बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले माउन्टेनको एजेण्डाको सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर दबाब दिन नसके जलवायु तथा पर्वतीय क्षेत्रमा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धि समेत धराशायी हुनसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

५१. सक्षम र इमान्दार कानून व्यवसायी बिना न्यायपालिकाले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनः प्रधानन्यायाधीश शर्मा

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्षम, इमान्दार, दक्ष र नैतिक मूल्यप्रति प्रतिवद्ध कानून व्यवसायी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को ३३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । इमान्दार, व्यवसायिक रूपमा दक्ष र नैतिक मूल्यप्रति प्रतिवद्ध कानून व्यवसायी बिना न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् कानून व्यवसायीको नियमन गर्ने अभिभावकीय संस्था भएको उल्लेख गर्दै कानून व्यवसायीको गुणस्तरीयता, नैतिकता र व्यावसायिक अनुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

५२. ‘प्रोबोनो’ कानूनी सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न कानून व्यवासीको रेकर्ड प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा छौँः मन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सबै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच ‘एक्सेस टु जस्टिस’लाई कानून व्यवसायको संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को ३३ औँ स्थापना तथा आत्ममूल्याङ्कन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने तथा यसरी कानूनी सेवा दिने कानून व्यवसायीको अभिलेख राखेर राज्यद्वारा सम्मान गर्ने प्रणालीको विकासबारे समेत मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले कानून व्यवसायलाई थप जनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै परिषद्ले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो ।  –न्युज एजेन्सी नेपाल