१. स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई ‘जेल विदाउट बेल’को व्यवस्था गर्न सांसद खातुनको माग

नेपाली काँग्रेसकी सांसद शाहजान खातुनले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकारकको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खातुनले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र दुव्र्यवहार गर्नेलाई ‘जेल विदाउट बेल’ (धरौटीबिनाको जेल) को कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो । सदनलाई सम्बोधन गर्दै सांसद खातुनले कोभिड–१९ को कठिन समयमा स्वास्थ्यकर्मीले खेलेको जोखिमपूर्ण भूमिकाको स्मरण गर्नुभयो । सांसद खातुनले कालिकोटको पलाता अस्पतालदेखि वीरगन्जको नारायणी अस्पतालसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरूले असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । 

२. सरकारी उद्योग मात्र चलाउने र निजी क्षेत्रका समस्याग्रस्त उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने नीति मान्य हुँदैनः अध्यक्ष श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवारबाट काठमाडौंमा शुरु ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रमा बढ्दो नक्कली पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको आयातप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग जस्ता सरकारी निकायहरूले यसको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । रोजगारीको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जानकारी दिनुभयो । 

३. सभामुखलाई एमाले सांसदले भने–प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममा उभिएर अभिव्यक्ति फिर्ता लिने सम्भावना छैन, तपाईं पहल गरिदिनुस्

नेकपा (एमाले) का सांसद चन्द्रेश्वर मण्डलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका विवादित अभिव्यक्तिहरू संसदको अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन सभामुखसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद मण्डलले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । सम्बोधनका क्रममा सांसद मण्डलले सभामुखलाई संसदको अभिभावकको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरी आफ्ना भनाइहरू फिर्ता लिन लगाउन पहल गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको स्वभावका कारण उहाँ आफैँ रोष्ट्रममा उभिएर अभिव्यक्ति फिर्ता लिने सम्भावना न्युन रहेको टिप्पणी गर्दै मण्डलले यस विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

४. विद्युतीय सवारीका लागि १० वर्षे स्थिर नीति र पूर्वाधार निर्माण गर्न यातायात व्यवसायीको माग

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) क्षेत्रमा लगानी सुरक्षाका लागि कम्तीमा १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने गरी स्थिर नीतिगत वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । मंगलवारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले सरकार र कर्मचारी फेरिएपिच्छे फेरिने नीतिले व्यवसायीहरू मारमा परेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो । अध्यक्ष सिटौलाले सवारी अनुमति दिनुअघि रुटको वैज्ञानिक अध्ययन र यात्रु संख्याको सर्वेक्षण हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक यातायातको भाडादर राजनीतिक आधारमा नभई वास्तविक लागत र उचित प्रतिफलका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

५. राष्ट्रियताको पक्षमा साझा धारणा र कानूनी शासनको सुदृढीकरणमा सांसद राईको जोड

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले राष्ट्रियताको विषयमा सबै राजनीतिक दल र नागरिक एकढिक्का हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मंगलवार संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा विवाद गर्नुभन्दा पनि समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सांसद राईले राष्ट्रियताको सवालमा आफ्नो पार्टी र नेतृत्वको स्पष्ट धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पार्टी अध्यक्षले संसद्मा व्यक्त गर्नुभएको ‘कोर्रा’ सम्बन्धी अभिव्यक्तिको प्रष्टीकरण दिँदै सांसद राईले त्यसलाई भौतिक कारबाहीको रूपमा नभई कडा कानूनी शासनको अर्थमा बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । 

६. राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनको यु–१९ मा प्रतीक र कबिर अन्तिम ३२ मा

विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लवका प्रतीक बिष्ट र नेपाल पुलिस क्लबका कबिर केसीले १४औं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय वरीयता ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरुष यु–१९ को अन्तिम ३२ मा स्थान बनाएका छन् । 
ग्वार्कोस्थित सहआयोजक यल स्पोट्र्स एकेडेमीको कभर्डहलमा मंगलवार भएको खेलमा प्रतीकले तारकेश्वर युथ क्लवका दीप भट्टलाई र कबिर आर्मीका आशुतोष कसौधनलाई २–० को सोझो सेटमा हराए । कबिरले आशुतोषमाथि २१–११ र २१–६ को जित निकाले । अर्को खेलमा प्रतीकले दीप भट्टलाई २१–६ र २१–६ ले सहजै पराजित गरे । पुरुष यु–१९ उमेरसमूहमा नै धन्यन्तरी क्लवका सुहम कार्की अन्तिम ३२ मा प्रवेश गरेका छन् । सुहमले फिटनेश पार्कका समीर खड्कालाई २१–१०, २१–१२ ले हराए । नेपाल खेलकुद महासंघअन्र्तगत राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा पुरुष यु–१९ एकलमा नै धादिङका आयुश मगर, आर्मीका सौर्य महर्जन, पुलिसका रितिक आचार्य, इलामका गहेन्द्र बस्नेत र कञ्चनपुरका उदय चन्द अन्तिम ३२ स्थान बनाउन सफल भए ।

७. राप्रपा सांसदले मागे–लिपुलेक र सीमा विवादमा सरकारको स्पष्ट धारणा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरत गिरीले लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र जनजीविकाका विविध सवालमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्नुभएको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले छिमेकी मुलुकहरूसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध र आन्तरिक समस्या समाधानमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद गिरीले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भू–भाग र लिपुलेक सडकको प्रयोगका सन्दर्भमा सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूको मौनतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाउने नीति लिएको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई लक्षित गर्दै उहाँले सीमा मुद्दामा ठोस मार्गचित्र प्रश्तुत गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकार र संसदले शिघ्र पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

८. यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ ऐनको तयारीमा सरकार

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले नयाँ ‘यातायात व्यवस्था ऐन’ ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ । मंगलवारबाट काठमाडौंमा शुरु ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक पोखरेलले विभागले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको बताउनुभएको हो ।  संघीयता कार्यान्वयन र यातायात क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिहरूलाई सम्बोधन गर्न पुरानो ऐन पर्याप्त नभएकाले नयाँ कानुनको आवश्यकता परेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले हालै ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिँदै पोखरेलले यस नीतिले एकीकृत यातायात प्रणाली (इन्टिग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट), यातायात सेवाको डिजिटलाइजेसन र डिजिटल मोबिलिटीलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

९.मुलुकमा सुरक्षा, न्याय र सुशासनको अभाव भयोः हर्कराज राई

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राईले मुलुकमा सुरक्षा, न्याय र सुशासनको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले देशमा नागरिक मात्र नभई जनप्रतिनिधि समेत सुरक्षित नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । राईले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । विगत साढे दुई महिनादेखि संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरिए पनि उहाँ पन्छिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले देशका विभिन्न भागमा धार्मिक र साम्प्रदायिक नाममा भइरहेका झगडा, आगजनी र धम्कीका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यस्ता घटनाका दोषीलाई उजुरी गर्दा समेत कारबाही नहुनुले सरकारको कमजोरी उदाङ्गो भएको उहाँको तर्क छ । राईले जनताको दैनिक समस्या र सेवा सुविधाको अभावका विषयमा सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाउनु भयो ।

१०. मागभन्दा बढी आयात हुँदा पनि बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव, सञ्चय नगर्न व्यवसायीको आग्रह

नेपालमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को आयात र आपूर्ति नियमित भन्दा बढी भएपनि बजारमा कृत्रिम अभाव देखिएको छ । नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरूकाअनुसार दैनिक मागको तुलनामा आयात बढी भइरहेको अवस्थामा उपभोक्ताहरूले अनावश्यक रूपमा सिलिण्डर सञ्चय (होर्डिङ) गर्दा आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएको हो । नेपाल ग्यास उद्योग प्रा.लि.का प्रवन्ध सञ्चालक गोकुल भण्डारीकाअनुसार नेपालको सामान्य मासिक खपत करिव ३५ लाख सिलिण्डर रहेको छ, जसअनुसार दैनिक १ लाख १० हजार सिलिण्डरको माग हुने गर्दछ । तर वर्तमान तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल आयल निगमले दैनिक १ लाख ३० हजार सिलिण्डर बराबरको ग्यास आयात गरिरहेको छ । नियमित खपतभन्दा दैनिक २० हजार सिलिण्डर बढी बजारमा पठाइए पनि उपभोक्तामा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रास र सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजार अझै सहज हुन सकेको छैन । 

११. भारतमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सांसद रमेश मल्लको माग

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले भारतमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेका समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मङ्गलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, कानुनी अधिकार र जीविकोपार्जनका सवालमा राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । सांसद मल्लले गत साउन १ गतेदेखि भारतको सिमलाबाट बेपत्ता भएका सल्यान दार्माका चक्र कार्कीको तत्काल खोजी र उद्धारका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो । हराएका नागरिकको खोजीमा सरकारी संयन्त्र तत्काल सक्रिय नहुनु दुःखद् भएको बताउँदै उहाँले भारतमा रहेका नेपालीका लागि २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने गरी ‘आपत्कालीन सहायता संयन्त्र’ निर्माण गर्न प्रश्ताव गर्नुभयो ।

१२. प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र सरकारको कार्यसम्पादनप्रति काँग्रेस सांसद स्वाँरको आलोचना

नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर स्वाँरले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, सीमा समस्या र सरकारको फितलो कार्यसम्पादनलाई लिएर आलोचना गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद स्वाँरले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुशासन र जनसरोकारका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभएको हो । सांसद स्वाँरले प्रधानमन्त्रीले नै ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको’ भनी दिएको भनिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै यसले राष्ट्रको स्वाभिमानमा चोट पु¥याएको उल्लेख गर्नुभयो । भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता लगायतका नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री मूकदर्शक बनेको र उल्टै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । साथै, नयाँ जारी गरिएको चुच्चे नक्शा एक रुपैयाँको सिक्कामा नराखिएको विषयमा पनि उहाँले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु भयो ।

१३. प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लोपन’ माथि एमाले सांसद थेबेको प्रश्नः ‘कुन आधारमा साथ दिने ?’

नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद थेबेले प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्नुभएको ‘एक्लोपन’ प्रति टिप्पणी गर्दै विभिन्न जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद थेबेले सरकारले गरेका चुनावी वाचाहरू पूरा नभएको भन्दै कडा आलोचना गर्नुभयो । ‘नो लाइन, ओन्ली अनलाइन’ र घरघरमै राहदानी पु¥याउने वाचा गरे पनि युवाहरू अझै मध्यरातदेखि लाइन बस्न बाध्य भएको उहाँले बताउनु भयो । अघिल्लो सरकारले प्रिन्ट गरेर राखेको १२ लाख लाइसेन्स समेत वितरण गर्न नसकेको र दैनिक उपभोग्य वस्तु ग्यासका लागि समेत जनता लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको तर्क छ । 

१४. प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयः ग्यास अभावदेखि विकास आयोजनामा भएको ढिलासुस्तीसम्मका विषयमा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

सांसदहरूले मुलुकको विद्यमान सुशासन, विकास निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, आपूर्ति व्यवस्था र समसामयिक राजनीतिक विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवार बसेको बैठकको शुन्य समयमा बैठकमा सांसद डा. अच्युतम लामिछानेले नुवाकोट र धादिङ जोड्ने सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण स्थानीय नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गर्नुभयो । सांसद अरबिन्द शाहले बारा जिल्लाका हुलाकी सडक र अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति न्यून रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । यस्तै, सांसद एलिजा गुरुङले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण र निर्माण कार्यमा भएको ढिलासुस्तीबारे प्रश्न उठाउनु भयो । 

१५. नेकपा सांसद शर्माले प्रधानमन्त्री साहलाई भने–‘गुप्तवास’ छोडेर संसदको सामना गर्नुस्

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ‘गुप्तवास’ शैली छोडेर संसद्मा उपस्थित भई जनप्रतिनिधिहरूको सामना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद शर्माले प्रधानमन्त्री संसद र आफूलाई समर्थन गर्ने दलहरूबाट टाढिँदै गएको टिप्पणी गर्नुभयो । शर्माले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुँदा मात्रै सुरक्षित र सुदृढ हुने बताउनु भयो । सांसद शर्माले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई निर्वाचित गराउन सहयोग गर्ने दलहरूको कार्यालयमा समेत जान छोडेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री संसद र राजनीतिक दलहरूबाट टाढा रहेकै कारण सामाजिक सञ्जालमा एक्लोपन झल्किने खालका ‘स्टाटस’ लेख्ने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ । 

१६. निजी क्षेत्रको वातावरणमैत्री यातायातमा अग्रसरता प्रशंसनीयः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले विद्युतीय सवारी साधन र वातावरणमैत्री मोबिलिटी (गतिशीलता) का क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले देखाएको सक्रियता प्रशंसायोग्य रहेको बताउनुभएको छ । मंगलवार ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको यो प्रयासले दिगो तथा सुरक्षित सहरी यातायातको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल जस्तो इन्धन खपत कम गर्नुपर्ने मुलुकका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै महानिरीक्षक कार्कीले नेपाल प्रहरीले पनि पछिल्लो समय वातावरण संरक्षणमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगेको जानकारी दिनुभयो । महानिरीक्षक कार्कीले मुलुकको सडक सुरक्षाको भयावह अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रश्तुत गर्नुभएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ (स्रोतमा उल्लेखित ८२÷८३ लाई पछिल्लो तथ्यांकको रूपमा लिँदा) मा नेपालभर २९ हजार ९ सय ८८ वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन् । 

१७. खुश्बुको प्रश्नः ‘तथ्याङ्कमा मल छ, किसानको खेतमा किन छैन ?’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका श्रमिक र किसानका समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद ओलीले श्रमिकहरूको श्रम शोषण र कृषि मलको चरम अभावका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको हो । ओलीले देशको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दा त्यसको जगमा रहेका श्रमिकहरूको अवस्थालाई बिर्सिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । विशेषगरी कार्पेट, धागो र गार्मेन्ट उद्योगमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूले दैनिक १२ घण्टा काम गर्दा समेत मासिक १८ हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक पाउने गरेको र कार्यस्थलमा न्युनतम मानवीय सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको यथार्थ उहाँले सदनमा प्रश्तुत गर्नुभयो । उहाँले श्रम निरीक्षणलाई औपचारिकतामा मात्र सिमित नराखी नियमित, स्वतन्त्र र परिणाममुखी बनाउन तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । 

१८. खानी तथा खनिज विधेयकः सामरिक महत्वका खनिज उत्खननमा दुई तिहाइको व्यवस्था गर्न सांसद पुनको माग

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सामरिक महत्वका खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्खननका लागि संसदीय दुई तिहाइ बहुमतको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा ’खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद पुनले संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा खानी तथा खनिजका विषयमा फरक–फरक व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै विधेयक निर्माण गर्दा संघीयताको सोही मर्मलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानले खानी उत्खननलाई संघको, अन्वेषण र व्यवस्थापनलाई प्रदेशको तथा संरक्षणलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखेकाले विधेयकको मस्यौदामा देखिएका कतिपय अस्पष्टतालाई दफावार छलफलका क्रममा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

१९. खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक परिमार्जन गर्न सांसद थापाको माग

नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ लाई थप परिमार्जन गरी लगानीमैत्री र समुदायमुखी बनाउन माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननदेखि विधेयकका कानुनी प्रावधानहरूसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद थापाले दैलेखमा पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना पुष्टि भइसकेकाले व्यावसायिक उत्खननका लागि सरकारले ढिला नगरी स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दैलेखको खनिज स्रोतलाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिको प्राथमिकतामा राख्न समेत माग गर्नुभयो । विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथि टिप्पणी गर्दै प्रमुख सचेतक थापाले प्रश्तावित कानूनी व्यवस्थाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र ‘ड्यु प्रोसेस’ (पद्धतिगत प्रक्रिया) को उल्लंघन गरेको तर्क गर्नुभयो । विधेयकमा प्रशासनिक अधिकारीलाई नै अभियोग लगाउने, प्रमाण जाँच्ने र सजाय तोक्ने अधिकार दिइएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो ।  

२०. खनिज सम्पदालाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छः उपनेता अर्याल

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले नेपालको खनिज सम्पदालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपाल खनिज सम्पदाले सम्पन्न भएपनि हालसम्म प्राकृतिक स्रोतलाई समृद्धिको आधार बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै अर्यालले प्रश्तुत विधेयकले यो दिशामा मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । खनिज क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिक भूवैज्ञानिक अध्ययन र विस्तृत अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अर्यालले केवल उत्खननमा मात्र सिमित नभई प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी कच्चा पदार्थको उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि गरिएका वस्तु बजारमा पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो । 

२१. काठमाडौंमा आज भूत पन्छाइँदै

काठमाडौं उपत्यकामा आज पौराणिक कालदेखि चलिआएको गठेमंगल अर्थात घण्टाकर्ण चतुर्दशी पर्व धार्मिक विधिपूर्वक मनाइएको छ । यस अवसरमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विशेष चहलपहल देखिएको थियो । आजको दिन विशेष गरी नकारात्मक शक्ति वा प्रेतात्माको प्रभावबाट बच्नका लागि फलामको औँठी लगाउने प्राचीन परम्परा रहेको छ । यसै विश्वासका साथ सर्वसाधारणहरू फलामको औँठी खरिद गरी लगाउने गर्दछन् । साथै, महिलाहरूले आजको दिनलाई विशेष पर्वको रूपमा लिँदै हातमा मेहेन्दी लगाउने प्रचलन समेत रहेको छ । यस पर्वको मुख्य आकर्षणका रूपमा नर्कटबाट बनाइएको प्रतीकात्मक खट (घण्टाकर्णको आकृति) रहेको छ ।

२२. आर्थिक प्रलोभनमा पारी बालिकाको डिम्ब निकालिएको घटनाप्रति संसदको ध्यानाकर्षण, दोषीलाई कारबाही गर्न माग

सङ्घीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा एक १७ वर्षीया बालिकालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी उनको डिम्ब (ओभम) निकालिएको गम्भीर र संवेदनशील घटना सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद स्मृति सेञ्चुरीले उक्त घटनाबारे सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद सेञ्चुरीले संसद्मा प्रश्तुत गर्नुभएको जानकारीअनुसार गत साउन १४ गते ती बालिकालाई ३० हजार रुपैयाँको प्रलोभन देखाई राधिका गोतामे, प्रासन अधिकारी र डाक्टर नुतन शर्मा लगायतको समूहले डिम्ब निष्कासन प्रक्रियामा संलग्न गराएका थिए । पीडित बालिकाको महिनावारी चक्र (मेन्सुरेशन साइकल) ट्रयाक गरी १० दिनसम्म हर्मोनल इन्जेक्सन दिइएको र अल्ट्रासाउण्डमार्फत डिम्ब निकालिएको सांसद सेञ्चुरीले बताउनु भयो ।  

२३. अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न परिसंघको आग्रह, पुँजीगत खर्च बढाउन जोड

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवारबाट शुरु ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष पाण्डेले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र उद्योग, व्यवसाय, प्रविधि र उपभोक्तालाई जोड्ने एक महत्वपूर्ण मञ्च भएको उल्लेख गर्दै यस प्रकारका प्रदर्शनीले बजारमा नयाँ प्रविधिको जानकारी गराउनुका साथै भावी सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विगत केही वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको र मन्दीको असर निजी क्षेत्र, सरकारी राजस्व, रोजगारी तथा उत्पादनमा परेको तर्फ संकेत गर्दै उहाँले पछिल्लो समय देखिएका सकारात्मक गतिविधिहरू स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो । अटोमोबाइल क्षेत्र राजश्व योगदानमा प्रमुख हुनुका साथै निर्माण, पूर्वाधार, ऊर्जा, वित्तीय सेवा र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसको विशेष महत्व रहेको उहाँको भनाइ छ । 

२४. अटोमोबाइल क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, उपभोगको क्षेत्र मात्र ठान्नु गलतः अध्यक्ष अग्रवाल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित भइसकेको बताउनुभएको छ । नाइमा अटो शो (नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६) को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले यस क्षेत्रलाई केवल विलासिता वा उपभोगको क्षेत्रका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा मोबिलिटी क्षेत्रको योगदान करिव सात प्रतिशत रहेको छ । यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १२ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको तथ्य प्रश्तुत गर्दै उहाँले यो क्षेत्र बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, निर्माण र सूचना प्रविधिजस्ता विविध क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

२५. ‘मोबिलिटी फर अल’ को लक्ष्यसहित नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ शुरुः नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधारमा जोड

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएशन (नाइमा) को आयोजनामा ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को दोस्रो संस्करण मंगलवारदेखि भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको छ । एक्स्पोको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यावसायिक र जिम्मेवार बनाउन संस्था प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । एक वर्षअघि २१ सदस्य कम्पनीबाट शुरु भएको नाइमामा हाल ३६ कम्पनी आवद्ध भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले यसले उद्योगको साझा उद्देश्यप्रतिको विश्वास दर्शाएको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष वैद्यले यातायात (मोबिलिटी) लाई केवल विलासिता वा सरकारी राजश्वको माध्यमका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाल स्वच्छ र दिगो यातायातको भविष्यतर्फ अघि बढिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष वैद्यले सरकारको हरित अर्थतन्त्रको लक्ष्यलाई नाइमाले पूर्ण समर्थन गर्ने बताउनु भयो । 

२६. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा इरानसँग क्षतिपूर्तिको माग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भविष्यमा हुने जुनसुकै वार्तामा यस विषयलाई समावेश गर्न आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रूथ सोसल’मा एक पोस्ट गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले विगत पाँच महिनाको सैन्य द्वन्द्वका क्रममा भएको क्षतिको बदलामा इरानले क्षतिपूर्ति मागिरहेको उल्लेख गर्दै आफूले पनि इरानसँग क्षतिपूर्तिको माग गरेको बताउनुभएको हो । इरानी पक्षको मागलाई रोचक विचारको संज्ञा दिँदै ट्रम्पले सडक किनारमा गरिने बम विष्फोट र विभिन्न द्वन्द्वहरूमा परी मारिएका तथा गम्भीर घाइते भएका अमेरिकी नागरिकका लागि इरानले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो । 

२७. अमेरिकीद्वारा १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी प्रवेशाज्ञा रद्धः ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन नीतिमा कडाइ

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०२५ जनवरीमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी प्रवेशाज्ञा (भिसा) रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएपछि ती भिसाहरू रद्ध गरिएको स्पष्ट पारेको हो । मन्त्रालयकाअनुसार कुटपिट, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको (डीयूआई), चोरी र लागुऔषध सम्बन्धी अपराधहरू भिसा रद्ध हुनुका मुख्य कारण रहेका छन् । यसका साथै लापरवाहीपूर्ण ढङ्गले सवारी चलाएको, यौनजन्य हिंसा, बाल दुव्र्यवहार, जालसाजी र आर्थिक हिनामिना जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको भिसा पनि ठूलो संख्यामा रद्ध गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विदेश मन्त्रालयले भिसालाई अधिकार नभई एक ‘विशेषाधिकार’ को रूपमा व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘अमेरिकी भिसा प्राप्त गर्नु एउटा विशेषाधिकार हो, अधिकार होइन । 

२८. इजरायली सैन्य टोली सिरियाको कुनेत्रा क्षेत्रमा प्रवेश

सिरियाको दक्षिण–पश्चिमी प्रान्त कुनेत्रास्थित अबु कबैस हिल क्षेत्रमा सोमबवार इजरायली सैन्य टोली प्रवेश गरेको सिरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सरकारी टेलिभिजन अल–इखबारियाकाअनुसार उक्त सैन्य गस्तीमा दुईवटा ट्याङ्क र सैनिकहरू बोकेका विभिन्न सैन्य सवारी साधनहरू संलग्न थिए । पछिल्लो केही दिनयता इजरायली सेना सिरियाली भूभागमा प्रवेश गरेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि आईतवार पनि इजरायली फौज दुईवटा ट्याङ्क र सैन्य टोलीसहित कुनेत्राकै पूर्वी समदानिया गाउँमा प्रवेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आईतवारको घुसपैठका क्रममा इजरायली सेनाले उक्त गाउँका कृषि क्षेत्रहरूमा व्यापक खानतलासी तथा अपरेसन सञ्चालन गरेको बताइएको छ । सो क्रममा गोली चलेको आवाज सुनिनुका साथै सुरक्षा जाँच समेत गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

२९. टर्की र अस्ट्रियाबीच द्विपक्षीय सहयोग र सम्बन्ध विस्तारमा जोड

टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान र अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्टियन स्टकरबीच सोमबार टर्कीको राजधानी अंकारामा उच्चस्तरीय भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । चान्सलरका रूपमा स्टकरको यो पहिलो टर्की भ्रमण हो । भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुवै देशका नेताहरूले द्विपक्षीय सहयोगका क्षेत्रमा रहेका ठूला सम्भावनाहरूका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । राष्ट्रपति एर्दोगानले बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै टर्की–युरोपेली संघ (ईयू) सम्बन्ध, क्षेत्रीय परिस्थिति र विश्वव्यापी घटनाक्रमका विविध पक्षहरूमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । 

३०. फिलिपिन्सको पहिरोमा परी चार जनाको मृत्यु, ६ जना बेपत्ता

उत्तरी फिलिपिन्सको बागुयो शहरमा भीषण पहिरो जाँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य ६ जना अझै बेपत्ता भएका छन् । आईतवार साँझ गएको सो पहिरोले तीनवटा घर पुरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले सोमवार जानकारी दिएका छन् । प्रहरीकाअनुसार बागुयो शहरको गुइसाड सुरोङस्थित रिभरसाइड क्षेत्रमा स्थानीय समयअनुसार आईतवार राति करिव ७ बजे पहिरो खसेको थियो । पहिरोमा परी कुल १३ जना पुरिएकोमा सोमबार बिहानसम्म सात जनालाई भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार गरिएको छ । मृत्यु हुनेहरूमा १७ वर्षीया एक किशोरी, दुई जना ९ वर्षीय बालक र ५६ वर्षीय एक पुरुष रहेका छन् । उद्धार गरिएकामध्ये गम्भीर घाइते तीन जनाको हाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । वर्षा जारी रहेकै अवस्थामा पनि उद्धारकर्मीहरूले बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन् । 

३१. मलेसियाका लागि टर्कीद्वारा निर्मित तेस्रो ‘लाइट कर्भेट’ युद्धपोतको जलोत्तरण

टर्कीको रक्षा कम्पनी एसटीएमले मलेसियाली शाही नौसेनाका लागि निर्माण गरिरहेको तीनवटा ‘लाइट कर्भेट’ श्रेणीका युद्धपोतमध्ये अन्तिम तथा तेस्रो जहाजको आईतवार इस्तानबुल नेभल सिपयार्डमा जलोत्तरण गरिएको छ । यससँगै मलेसियाका लागि निर्माण गर्नुपर्ने तीनवटै युद्धपोतको निर्माण चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । टर्कीको इहलास न्युज एजेन्सीकाअनुसार हाल यस जहाजमा आवश्यक सैन्य उपकरणहरूको जडान, प्रणाली एकीकरण र परीक्षणको कार्य भइरहेको छ । यो युद्धपोत सन् २०२७ सम्ममा मलेसियालाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जलोत्तरण समारोहमा बोल्दै मलेसियाका सशस्त्र बल प्रमुख तान मलेक रजाक सुलेमानले यस युद्धपोतले जटिल समुन्द्री वातावरणमा नौसेनाको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताउनु भयो । 

३२. होर्मुज जलडमरूमध्य भएर आवतजावत गर्ने जहाजसँग सेवा शुल्क लिनुपर्ने इरानको धारणा

इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले होर्मुज जलडमरूमध्यमा उपलब्ध गराइने सामुद्रिक सेवाबापत शुल्क लिइनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । इरान र ओमानबीच यस जलक्षेत्रमा नयाँ मार्ग निर्धारण गर्ने विषयमा भइरहेको वार्ताका क्रममा सेवा शुल्कबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता बाघेईले भन्नुभयो, ‘सामान्यतया, जब सामुन्द्रिक सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छ, त्यसको उचित सोधभर्ना हुनुपर्दछ ।’ यद्यपि, हाल यसबारे विस्तृत विवरणमा छलफल नभएको र केही प्राविधिक बुँदाहरूमा संवाद जारी रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

३३. गोश्वारा भौचरहरु सुरक्षित छन्, भौचरको आधारमा स्रेस्ता कायम गर्न सकिन्छः सहमहालेखा नियन्त्रक लामिछाने

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यलयका स्रेस्ता नष्ट भएपनि गोश्वरा भौचरहरु सुरक्षित रहेको बताउनुभएको छ । जेन–जी आन्दोनका कारण जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा सार्वजानिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उहाँले विनियोजन तथा खर्चसम्बन्धी विवरणका लागि कार्यालयले सञ्चालन गरेका प्रणालीमा गोश्वारा भौचर सुरक्षित रहेको बताउनुभएको हो । गोश्वरा भौचरको आधारमा नष्ट भएका स्रेस्तालाई पुन कायम गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । कार्यलयले संचालन गरेको प्रणालीबाट कसले, कहिले र कति रकम खर्च गरेको तथा बैंकमार्फत कसलाई र कहिले भुक्तानी गरिएको भन्ने विवरण हेर्न सकिने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार अहिले उपलब्ध नभएको मुख्य कागजात खर्चसँग सम्बन्धित बिल मात्र हो । 

३४. जलेका स्रेस्ताको अभिलेख बैंक स्टेटमेण्ट र सरकारी प्रणालीबाट पुनः कायम गर्न सकिन्छः महालेखा परीक्षक राया

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका स्रेस्ताको अभिलेख बैंक स्टेटमेन्ट र सरकारी प्रणालीबाट पुनः कायम गर्न सकिने बताउनुभएको छ । जेन–जी आन्दोनका कारण जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा सार्वजानिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उहाँले नष्ट भएका श्रेस्ताका कारण रुजु हुन नसकेको कारोबारलाई बैंक विवरण तथा विद्युतीय प्रणालीका आधारमा पुनः अभिलेखीकरण गर्न सकिने बताउनुभएको हो । उहाँले स्रेस्ता नष्ट हुँदा करिव १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड ६९ लाख ९० हजार बराबरको रकमको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार उक्त रकमलाई कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका कारोबारलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी खर्चअन्तर्गत विनियोजन खर्च, धरौटी, पेश्की, जिन्सी तथा विभिन्न प्रयोजनका लागि खोलिएका विविध खाताको अभिलेख फरक–फरक तरिकाले पुनः कायम गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । रायाका अनुसार विनियोजनतर्फ खर्च भइसकेको रकमको बैंक खाताबाट भएको भुक्तानीको विवरण अहिले पनि बैंक स्टेटमेण्टबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

३५. डिजिटल अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो, सरकार गम्भीर बन्नुपर्छः रमाकान्त पौडेल

डिजिटल अर्थतन्त्रका विज्ञ रमाकान्त पौडेलले डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा परम्परागत वस्तु तथा सेवाको डिजिटल कारोबारमा सीमित नरही बहुआयामिक बन्दै गएको कारण डिजिटल अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो सयम डिजिटल अर्थतन्त्रमा क्राउड इकोनोमी, इन्फ्लुएन्स इकोनोमी, एल्गोरिदम इकोनोमी र गिग इकोनोमीजस्ता जार्गनहरु देखा परेको बताउनु भयो । उहाँले गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा ‘एल्गोरिदम इकोनोमी’को अभ्यास भएको समेत बताउनु भयो । उहाँले पौडेलले इन्फ्लुएन्स डिजिटल अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको बताउनु भयो ।

३६. विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय

सरकारले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालित एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्ने करमा छुट दिने भएको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एम्बुलेन्स र शव वाहनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको शेयर खरिद–विक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा निर्मलकुमार उप्रेती (बारा)लाई नियुक्त गर्ने गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय खोल्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

३७. सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसन गर्दैछौँः अर्थमन्त्री डा वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । जेन–जी आन्दोनका कारण जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा सार्वजानिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उहाँले भविष्यमा यस्ता घटनाका कारण सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेक काम गरिरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले कागजी अभिलेखलाई तत्काल डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित गर्ने र सम्पूर्ण सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनेतर्फ सरकार अगाडी बढेको पनि जानकारी दिनुभयो । बैठकमा उहाँले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा क्रममा सरकारी स्रेस्ता जलेर नष्ट भएको बताउनु भयो । उहाँले नष्ट भएका प्राथमिक अभिलेखको विकल्पमा उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांक प्रयोग गरेर क्षतिको यथासम्भव पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

३८. सांसदहरु भन्छन्–‘कागजात जले भन्दैमा लेखापरीक्षणमा मिनाहा भन्ने हुँदैन, वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरेर भएपनि लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ’

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका सरकारी कार्यालयका स्रेस्ता तथा कागजातको लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । मंगलवार सार्वजानिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले वैकल्पिक प्रमाण र डिजिटल अभिलेखका आधारमा लेखापरीक्षण अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । महालेखा परीक्षणको कार्यलयले लेखा समितिलाई करिव डेढ खर्व रुपैयाँको लेखा लेखापरीक्षण हुन नसकेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिलाई जानकारी गराएको थियो । सो क्रममा सांसदहरूले कागजात जलेको निहँमा लेखा लेखापरीक्षणलाई नै रोक्न नहुने बताउनुभएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्यले जलेका स्रेस्ताको विषयलाई सामान्य लेखापरीक्षणको प्रक्रियाबाट मात्र समाधान गर्न नहुने बताउनु भयो । 

३९. काँग्रेस नेताहरू सिद्धान्त छाडेर व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित भएः भावुक न्यौपाने

बुद्धिजीवी भावुक न्यौपानेले नेपाली काँग्रेसभित्र देखिएको विवाद पार्टीको सैद्धान्तिक विषयभन्दा नेताहरुको व्यक्तिगत चरित्रमा केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेताहरुले पार्टीको सिद्धान्त, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको विषयमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेर व्यक्ति विशेषलाई दोषारोपण गर्दै बसेको टिप्पणी गर्नुभयो । नेताहरुको बोली र व्यवहार एउटै नहुँदासम्म पार्टीभित्र देखिएको समस्याको हल हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले पार्टीको विगतको समीक्षा गर्ने र भविष्यमा कस्तो भूमिका खेल्ने भन्नेबारे कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा समेत उहाँको जोड छ । उहाँले कम्युनिष्ट दलहरुसँग गठबन्ध गरेर सरकारमा सहभागि हुन थालेदेखि नै काँग्रेसको क्षयीकरण शुरु भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।

४०. डिजिटल अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो, सरकार गम्भीर बन्नुपर्छः रमाकान्त पौडेल

डिजिटल अर्थतन्त्रका विज्ञ रमाकान्त पौडेलले डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा परम्परागत वस्तु तथा सेवाको डिजिटल कारोबारमा सीमित नरही बहुआयामिक बन्दै गएको कारण डिजिटल अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो सयम डिजिटल अर्थतन्त्रमा क्राउड इकोनोमी, इन्फ्लुएन्स इकोनोमी, एल्गोरिदम इकोनोमी र गिग इकोनोमीजस्ता जार्गनहरु देखा परेको बताउनु भयो । उहाँले गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा ‘एल्गोरिदम इकोनोमी’को अभ्यास भएको समेत बताउनु भयो । उहाँले पौडेलले इन्फ्लुएन्स डिजिटल अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको बताउनु भयो । 

४१. सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्रबाट वार्शिक ९ खर्बभन्दा बढीको निर्यात लक्ष्य

ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्य सचिव दीपेश बिष्टले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिको  क्षेत्रमा ५ लाख र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको बताउनुभएको हो । यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान १२ प्रतिशत पुग्ने उहाँको विश्वास छ । उहाँले डिजिटल रूपान्तरणका लागि सेवाग्राहीको भौतिक लाइन हटाएर अनलाइन लाइनमा सार्ने कार्य भइरहेको भन्दै वास्तविक ट्रान्सफर्मेशनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा समेत डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा बहुआयामिक हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले उहाँले डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन गरि डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणा बुझ्नुपर्ने समेत बताउनु भयो ।

४२. सर्वोच्चमा दायर मुद्दा फिर्ता लिएर आपसि संवादबाट पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न काँग्रेस इतर पक्षलाई पूर्वअध्यक्ष थापाको आग्रह

नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल इन्जिनियर संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले सर्वोच्च अदालतमा मा दायर गरिएको मुद्दा फिर्ता लिएर संवादमार्फत पार्टीभित्रको समस्याको समाधान गर्न संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा देश र काँग्रेस जोड्ने अभियानले आयोजना गरेको पार्टी एकताका लागि बुद्धिजीीवसँग गरेको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले लामो राजनीतिक अनुभव भएका नेताहरुबाटै पार्टी विभाजनको अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधानको लागि संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्ष दुवैले केही न केही कुरामा सम्झौता गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले संस्थापन पक्षले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने र ६०–४० को भागबण्डाबाहेकबम विषयमा लचिलो बन्न तयार रहेको र संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुले समेत सम्मानजनक स्थान खोजेको कुरामा कुन तत्वले मिल्न दिएन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । 

४३. सुनसरीको  कप्तानगञ्ज घटना छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न काँग्रेसको माग

नेपाली काँग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्जस्थित कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि तत्काल न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आईतवारदेखि पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा जारी पार्टी केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले यस्तो माग गरिएको बताउनुभएको हो । उहाँले सुनसरीसहित मधेसका केही जिल्लामा भएको घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिनका लागि उच्चस्तरीय सर्वस्वीकार्य आयोग गठन गर्ने पार्टीको माग यथावत रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपाली काँग्रेसले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको छानविन समिति तथा आयोगले सरकारका कमजोरी ढाकछोप गर्ने आशंका समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विगत १२ दिनदेखि अनसनरत विनय यादवको माग सम्बोधन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।  –न्युज एजेन्सी नेपाल