काठमाडौं । प्रहरीले ‘गुण्डा नाइके’को सूचीमा राखेर २०७० सालमा चलाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अधिकांश आरोपीले अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। एक दशकभन्दा लामो कानुनी प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतले चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङ र गणेश लामालाई समेत सफाइ दिएसँगै यो प्रकरण करिब टुंगिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७० जेठ ५ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा दीपक मनाङे, गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी र मिलन गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विभागले उनीहरूले धम्की, असुली र आपराधिक गतिविधिबाट करोडौँ रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गरेको थियो। तर विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिएपछि विभागले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।  

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो। विभागले गुरुङसँग करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता गणेश लामाले पनि सर्वोच्चबाट पूर्ण सफाइ पाइसकेका छन्। विशेष अदालतले उनलाई कैद र जरिवानाको फैसला गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला उल्टाउँदै उनलाई निर्दोष ठहर गरेको हो। विभागले लामाविरुद्ध २७ करोड रुपैयाँ अवैध आर्जन गरेको दाबी गरेको थियो।

एमाले निकट युवा संघका नेता पर्शुराम बस्नेतले २०७८ सालमै सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाइसकेका थिए। विभागले उनीसँग ११ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरे पनि अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुनुअघि नै सम्पत्ति आर्जन भएको आधारमा सफाइ दिएको थियो।  

गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को मुद्दा भने सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण अघि बढ्न सकेन। विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि सरकारले तोकिएको समयभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगर्दा मुद्दा टुंगिएको हो।

पाँच जनामध्ये अभिषेक गिरीको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन रहेको छ। विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेपछि अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीहरूले अवैध गतिविधिबाट सम्पत्ति कमाएको दाबी गरे पनि अदालतहरूले अधिकांशको हकमा आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नभएको ठहर गरेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुनुअघि नै सम्पत्ति आर्जन भएको देखिएको र दाबी गरिएअनुसार अवैध स्रोत प्रमाणित हुन नसकेपछि उनीहरूले सफाइ पाएका हुन्।