१. स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र ऐन कार्यान्वयनका लागि सांसद तोषिमा कार्कीको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि हुने श्रृङ्खलावद्ध भौतिक आक्रमण र दुव्र्यवहारप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कडा कारबाही र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त दण्डहीनता र प्रशासनिक लाचारीका कारण अस्पतालहरू असुरक्षित बन्दै गएको बताउनु भयो । सांसद कार्कीले अस्पतालभित्र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने कुटपिट, त्यसपछि हुने आन्दोलन र सरकारसँग गरिने कागजी सम्झौताको ‘दुश्चक्र’ वर्षौँदेखि चलिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । हालै वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा भएको चिकित्सकमाथिको सांघातिक हमलापछि भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदै भक्तपुर अस्पतालमा पुनः स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार हुनुले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको असफलता पुष्टि गरेको उहाँको तर्क छ ।

२. स्केटिङ खेलाडीले एक महिना थाइल्याण्डमा एशियन गेम्सको तयारी गर्ने

नेपालका दुई जना स्केटिङ खेलाडीले आगामी २०औं एसियन गेम्सको तयारी थाइल्यान्डमा गर्ने भएको छ । आगामी सेप्टेम्बर १९ देखि अक्टोबर ४ सम्म जापानमा २०औं एसियन गेम्स आयोजना हुँदैछ । उक्त एशियन गेम्समा नेपालको २२ वटा खेल विधाका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । तीमध्ये एक रहेको नेपाली स्केटिङ खेलाडीले थाइल्याण्डको बैंककमा गर्ने भएका हुन् । दुई जना पुरुष खेलाडी गजेन्द्र बर्देवा र शरदकुमार राईले एक महिनासम्म बैंककमा प्रशिक्षण गर्नेछन् । उनीहरूले थाइल्याण्डको राष्ट्रिय टोलीसँग नै अभ्यास गर्ने नेपाल स्केटिङ एन्ड स्केट बोर्डिङ संघका महासचिव सत्य थापाले जानकारी दिए । त्यसका लागि उनीहरू आगामी शुक्रबार बैंकक प्रस्थान गर्नेछन् । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का आयोजिक एक कार्यक्रमका बीच उनीहरूलाई बिदाई गरिएको थियो ।

३. सुनसरीको देवानगञ्ज झडप प्रकरणः प्रहरी दमन र सरकारी कमजोरीबारे एमाले सांसद बरालद्वारा सदनको ध्यानाकर्षण

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा भएको धार्मिक झडप र त्यसपछि प्रहरीले गरेको बल प्रयोगका विषयमा नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रतिनिधि सभाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले सो घटनामा सरकारको उदासीनता र सुरक्षा निकायको कमजोरीका कारण नागरिकको ज्यान गएको आरोप लगाउनु भयो । सांसद बरालकाअनुसार देवानगञ्ज–३ स्थित सात दशक पुरानो शिव मन्दिर र त्यसको अगाडिको रामचोकमा मुस्लिम समुदायले मोहरमका क्रममा धार्मिक झण्डा गाडेपछि विवादको बीजारोपण भएको थियो । उक्त स्थानबाट १० दिनसम्म पनि झण्डा नहटाउँदा स्थानीय स्तरमा धार्मिक अन्तर्विरोध बढेको र यसको जानकारी प्रहरीलाई हुँदाहुँदै पनि समयमै समन्वय नगरेको उहाँले बताउनु भयो । 

४. सुनसरी घटनालाई लिएर सरकारको आलोचनाः नैतिक जिम्मेवारी लिन सांसद यादवको माग

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले सुनसरीमा भएको घटनालाई लिएर सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सांसद यादवले उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो । सांसद यादवले सुनसरी घटनाले राज्यको सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक तयारी र सरकारको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनु भयो । यति ठूलो घटना हुँदा पनि गृहमन्त्रीको मौनता र अनुपस्थितिमाथि समेत प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकको ज्यानै जाने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सामान्य विषय हुन सक्दैन । हिजोका दिनमा यस्तै घटना हुँदा सरकारलाई नैतिक रूपमा असफल घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री आज स्वयं नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । हिजो अरूका लागि प्रयोग गरिएको नैतिक मापदण्ड आज आफूमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ?

५. सुनसरी घटनामा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको एमालेको आरोप

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन महरले सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले उक्त घटनामा मृत्यु भएका ओमप्रकाश मेहताप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । प्रमुख सचेतक महरले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतामाथि प्रहार हुने गरी देशका विभिन्न भागमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधि भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस्ता संवेदनशील घटना हुँदा समेत राज्य र वर्तमान सरकार मूकदर्शक बनेको र गैरजिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउनु भयो । महरले सुनसरीको घटना अहिले देशभर फैलिँदै गएको उल्लेख गर्दै विराटनगर, सप्तरी, वीरगञ्ज र काठमाडौंको माईतीघरसम्म यसका बाछिटा पुग्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले देशको शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव बिथोल्न राजनीतिक घुसपैठ र षड्यन्त्र भइरहेको हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गर्नुभयो । 

६. सुनसरी घटनाबारे संयोजक दाहाल–गोली चलाउनुपर्ने अवस्था थियो ?

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा सुरक्षा निकायको भुमिकालाई लिएर प्रश्न उठाउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले सो घटनामा सुरक्षाकर्मीले गोली नै चलाउनुपर्ने स्थिति थियो वा थिएन भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । सुनसरीको कप्तानगञ्जमा बोलबम धार्मिक यात्राका क्रममा उत्पन्न विवादले उग्र रूप लिँदा भएको झडपमा ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दाहालले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो । 

७. सुनसरी घटनाबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने सांसद शर्माको माग

सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको हत्या प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सरकारको  आलोचना भएको छ । बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले उक्त घटनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई आधिकारिक जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको हो सांसद शर्माले कप्तानगञ्जमा भएको ओमप्रकाश मेहताको हत्याले मुलुकलाई तरंगित र स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर घटनाको वस्तुस्थिति र समग्र अवस्थाबारे सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र सक्रियताबारे प्रश्न उठाउनु भयो । सम्बोधनका क्रममा सांसद शर्माले गृहमन्त्रीको कार्यशैली र अभिव्यक्तिको पनि चर्को आलोचना गर्नुभयो । गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा ‘कसैलाई यो मन्त्रालय चाहिएको छ भने लैजाऊ’ भनी धम्कीपूर्ण र अराजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । राज्य अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्नेमा जोड दिँदै शर्माले सुनसरी घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

८. सुनसरी घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न राप्रपाको माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले मुलुकमा धार्मिक असहिष्णुता र साम्प्रदायिक तनाव बढ्दै गएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद ओलीले सुनसरीमा भएको घटनाको निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद ओलीले सुनसरीको घटनालाई सत्तारुढ दलहरूले दुःखद् र संवेदनशील भने पनि घटनाको प्रकृति र पृष्ठभूमिका बारेमा मौन बसेको आरोप लगाउनु भयो । बोलबम धार्मिक यात्राका क्रममा हिन्दु धर्मावलम्बीहरूमाथि गोली प्रहार भएको, ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको र दर्जनौँ घाइते भएको तथ्यलाई सरकारले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्न डराएको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान हुनुपूर्व नै सामाजिक सञ्जालमार्फत गोली चलेको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । 

९.सुनसरी घटनाको विरोधमा जनकपुरधाम बन्द, जनजीवन प्रभावित

सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनाको विरोध तथा मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न ‘हिन्दु सम्राट नेपाल’ ले बिहीवार आह्वान गरेको बन्दका कारण जनकपुरधामको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दका कारण यहाँका मुख्य बजार क्षेत्र, पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू बिहानैदेखि ठप्प रहेका छन् । हिन्दु सम्राट नेपालले यसअघि नै जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय व्यवसायीहरूलाई बजार बन्द गरी ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह गरेको थियो । सोही अनुरूप जनकपुरधामका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरू जनक चोक, शिव चोक, कदम चोक, रामानन्द चोक र भानु चोक लगायतका क्षेत्रमा अधिकांश पसलहरू बन्द रहेका छन् । केही खुलेका पसलहरू समेत उक्त संगठनका युवाहरूले बजार गस्ती गरी बन्द गराएका थिए । आयोजक संस्थाले सुनसरी घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडित परिवारलाई अविलम्ब न्याय दिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

१०. सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता जोगाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छः पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सरकार र सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बिहीवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पुनले हालैका केही घटनाक्रमले सामाजिक सद्भाव बिथोलिन सक्ने जोखिम बढेको भन्दै यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । पुनले सामाजिक सद्भावको विषय कुनै दल विशेषको मात्र नभई राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारको भुमिका र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा बोल्दै पुनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले यस्ता संवेदनशील विषयमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी सबै पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्ने र गृहमन्त्रीले संसद्मा उठाइएका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

११. सरकार असफल भए राष्ट्र नै असफल हुने खतरा छः पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र सरकारको कार्यशैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार असफल भएमा त्यसले समग्र मुलुकलाई नै असफल राष्ट्र बनाउनेतर्फ सचेत गराउनुभएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले जनताको ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ वर्तमान सरकार गठन भएपनि सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरूले नकारात्मक उदाहरण प्रश्तुत गरेको भन्दै सुकुम्वासी समस्या, ट्रेड युनियनको अधिकार, विद्यार्थीका सवाल र भौगोलिक सीमाना जस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनु भयो । लगानी, उत्पादन, रोजगारी, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन जस्ता आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक नभएको र कर प्रणालीका कारण जनतामा त्रास पैदा भएको उहाँको भनाइ छ ।  

१२. सत्तारुढ दलकै सांसदले भने–मैले त परिवर्तन महशुस गर्न पाएको छैन भने आम जनताले कसरी परिवर्तनको अनुभुति गर्न पाउनु

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद पन्तले जनआन्दोलनको जग र परिवर्तनको नारासहित गठन भएको वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारमा सहभागी दलकै सांसद भएर पनि आफूले परिवर्तनको कुनै ठोस अनुभूति गर्न नसकेको बताउनु भयो । सांसद पन्तले अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको हातपात र देशभरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित हुँदा सर्वसाधारणले उपचार नपाएको विषयमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । गत शनिवार नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो । सो क्रममा चिकित्सकमाथि हातपात भएको र त्यसको विरोधमा देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन्। सांसद पन्तले उक्त घटनाको सूक्ष्म अध्ययन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र निर्दोष व्यक्ति पक्राउ परेका भए तत्काल रिहा गर्न माग गर्नुभयो ।

१३. संविधान संशोधन र लोकतन्त्रको भविष्यप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको चिन्ता

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका नाममा सरकारले चालेका कदमहरूले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउन सक्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले लामो सङ्घर्ष र ठूलो बलिदानबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्र सहितको वर्तमान संविधानलाई पुनर्लेखन गर्ने वा कुनै बहानामा कमजोर पार्ने उद्देश्यले सरकार अघि बढेको त होइन भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीले मुलुक निरङ्कुशतातर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता आम जनतामा पैदा भएको उल्लेख गर्नुभयो । देशका विभिन्न भागमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनका प्रसङ्ग जोड्दै उहाँले तराई–मधेसदेखि माईतीघर मण्डलासम्म लघुवित्त पीडित, दलित समुदाय र विभिन्न समूहका नाममा भइरहेका दिनदिनैका विरोध प्रदर्शनहरूले मुलुकको स्थिति गम्भीर रहेको सङ्केत गर्ने बताउनु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, सुशासन दिन र जनताको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको आकाङ्क्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

१४. शान्ति सुरक्षा र नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी उपनेता एवं पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता अर्यालले सुनसरीमा हालै भएको दुःखद् घटनालाई लिएर सरकार र विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नुभयो । साउन १० गते सुनसरीमा भएको हिंसात्मक झडप र मृत्युको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अर्यालले दङ्गा नियन्त्रण दमनबाट नभइ संवाद र विश्वासबाट गरिनुपर्ने बताउनु भयो । तर राज्यले संयमता अपनाउनुको सट्टा त्रास सिर्जना गरेर स्थितिलाई थप उत्तेजित बनाउने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले उक्त घटनामा मृत्युवरण गर्ने ओम प्रकाश मेहताप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । अर्यालले विगतका घटनाहरूमा तत्कालीन सरकारलाई दोषी देखाउँदै राजीनामा माग्नेहरू नै अहिले सत्तामा रहेको स्मरण गराउनु भयो । 

१५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकः सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउने निर्णय

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको हो । सिंहदरबारस्थित परिषद्को सचिवालयमा बसेको उक्त बैठकले देशको समग्र सुरक्षा अवस्थाको विस्तृत समीक्षा गर्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सबै सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालाहरूबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाका साथै गत साउन १० गते सुनसरीमा भएको घटनाका सम्बन्धमा गहिरो छलफल भएको थियो। राजनीतिक दल, स्थानीय सरोकारवाला र सुरक्षा निकायको एकीकृत प्रयासबाट सुनसरीको अवस्था क्रमशः सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भएको ब्रिफिङ बैठकमा गरिएको थियो । 

१६. मार्गप्रशस्त गर्न सरकारलाई श्रम संस्कृति पार्टीको आग्रह

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले देशको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद राईले सरकार नागरिकको सुरक्षा र संसदको गरिमाप्रति बेखबर रहेको आरोप लगाउनु भयो । सम्बोधनका क्रममा प्रमुख सचेतक राईले प्रधानमन्त्रीले दुई महिनाअघि रोस्टमबाट दिएको नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति अझै सच्याउन वा रेकर्डबाट हटाउन पहल नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । देशका विभिन्न स्थानमा हिंसा र हत्याका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार कतै नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद राईले देशमा सामाजिक र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न मेचीदेखि महाकालीसम्मका सम्पूर्ण नागरिक तथा संघसंस्थाहरूलाई संयमित हुन अपिल गर्नुभयो । उहाँले उत्तेजना फैलाउने खालका भिडियो वा लेखहरू सार्वजनिक नगर्न सञ्चारकर्मी तथा आम नागरिकलाई आग्रह गर्दै सरकारले आफ्ना आधिकारिक धारणा फेसबुकबाट नभई औपचारिक माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

१७. बिमस्टेकका ६० प्रतिशत आयोजना कार्यान्वयनमा, विपद् व्यवस्थापन र ऊर्जा सहकार्यलाई तिब्रता दिइने

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का महासचिव इन्द्रमणि पाण्डेले बिमस्टेक गुरुयोजना (मास्टर प्लान) अन्तर्गतका ६० प्रतिशत आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभएको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) द्वारा आयोजित ‘बिमस्टेक एट ३०ः क्षेत्रीय सहयोग, एकीकरण र साझा समृद्धिका लागि जनस्तरको सम्बन्ध अभिवृद्धि’ विषयक उच्चस्तरीय नीति संवादमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । कार्यक्रममा महासचिव पाण्डेले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीचको भौतिक तथा डिजिटल कनेक्टिभिटी, संस्कृति, ऊर्जा र विपद् व्यवस्थापनमा प्रगति भैरहेको बताउनु भयो । समुन्द्री यातायात सहयोग सम्झौता सम्पन्न भएको र छिट्टै ‘बिमस्टेक मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट’ लाई अन्तिम रूप दिइने उहाँले बताउनु भयो । भारतले दिगो समुन्द्री यातायात केन्द्र स्थापना गर्ने प्रश्ताव गरेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

१८. बालेनलाई प्रचण्डको सुझावः अहंकार त्याग्नुस्, नत्र दुर्भाग्य हुनेछ

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई अनुभवी नेताहरू र विज्ञहरूको ज्ञान एवं अनुभवलाई आत्मसात गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुकका जटिल समस्या समाधानका लागि पुराना र अनुभवी नेताहरूसँगको संवाद अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले मुलुकमा विभिन्न कालखण्डका उतारचढाव झेलेका, लोकतन्त्रका लागि झन्डै सात दशकदेखि जेलनेल र यातना भोगेका एवं अप्ठ्यारा परिस्थितिमा निकास दिन सक्ने क्षमतावान् नेताहरूको ठूलो पंक्ति रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि ती अनुभवहरू महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । दाहालले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘आफू मात्रै पर्याप्त छु’ भन्ने सोच र अहंकारले काम गरेको भए त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका राजनीतिक दलहरूसँग रहेका संघर्षका अनुभवहरू वर्तमान सरकारका लागि मार्गदर्शक र सहयोगी सिद्ध हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो । 

१९. बालेनलाई काँग्रेसले सोध्यो–पद बदलिएपछि मन बदलियो कि व्यवहार ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको झडप र त्यसमा परी युवकको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख सचेतक थापाले प्रहरीको गोली लागि स्थानीय एक युवकको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उक्त घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र घटनाको निष्पक्ष तथा विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले विगतमा प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै, आज नागरिकले ज्यान गुमाउँदा सरकारले देखाएको उदासीनताले राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

२०. बजेट अभावका कारण काम प्रभावित हुन दिन्नः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बजेट अभावका कारण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा अवरोध हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा बिहीवार आयोजित मन्त्रालयको त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा बोल्दै उहाँले बजेट विनियोजनको क्रममा देखिएका प्राविधिक कठिनाइहरू समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभएको हो । मन्त्री तिमिल्सिनाले बजेट निर्माणको समयमा प्रत्येक निकायसँग सघन छलफल गरिएको भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा कतिपय महत्वपूर्ण शिर्षकहरूमा बजेट कटौती भएको पाइएको उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी हुलाक सेवा विभागको ढुवानी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रश्ताव गरिएको मोटरसाइकल खरिदको बजेट कटौती भएकोमा उहाँले चासो व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बजेट कटौतीको विषयमा आफूले अर्थमन्त्रीसँग सिधै संवाद गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । 

२१. प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्की र आयुक्तद्वय वाग्ले र सुब्बाद्वारा शपथ ग्रहण

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माबाट उहाँले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो । त्यस्तै आयुक्तद्वय गुरु वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाले पनि पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो । वाग्ले र सुब्बाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीबाट शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो । कार्की सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत रहैकै बखत संवैधानिक परिषदबाट प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका थिए । संसदीय सुनुवाई समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएपछि कार्कीको सपथ गरिएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्की र आयुक्त द्वय वाग्ले र सुब्बाले आजै पदभार ग्रहण गर्नुहुने कार्यक्रम छ । बुधवार मात्रै संसदीय सुनुवाई समितिले तीन जनाकै नाम सर्वसम्मत अनुमोेदन गरेको थियो । 

२२. प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छः पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सुशासनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच एकतावद्ध पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । रोल...
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिले असहज स्थिति सिर्जना गरेको भन्दै त्यसबारे संसदमा स्पष्टीकरण दिन माग गर्नुभएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक परम्परा भएको उल्लेख गर्दै यस प्रक्रियालाई नभाँच्न आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर स्पष्टीकरण दिँदा उहाँको कद सानो नहुने बरु अझ उच्च हुने बताउनु भयो ।  प्रतिपक्षसँग संवाद गर्दा र संसद्लाई जवाफ दिँदा प्रधानमन्त्रीको गरिमा बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले अनुभवीको सल्लाह मान्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै ‘कुरा सुन्नु बूढाको, आगो ताप्नु मुढाको’ भन्ने उखानसमेत उद्धृत गर्नुभयो ।

२३. प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयः सुनसरी घटना, सीमा सुरक्षा र सरकारको कार्यशैलीप्रति सांसदहरूको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकको ‘शुन्य समय’ मा सांसदहरूले मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था, धार्मिक सद्भाव, दैवीप्रकोप र सरकारको कार्यशैलीप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद अप्सना बानुले सुनसरी लगायतका क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएका हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीचको झडपप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समाजमा शान्ति कायम गर्न गोली प्रहार गर्ने कार्य समाधान नभएको उल्लेख गर्दै प्रशासनलाई सामाजिक चेतना र संयमता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद अम्बिकादेवी संग्रौलाले प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्नुभयो ।साथै, सुनसरीको देवानगन्ज र कप्तानगञ्जमा भएको धार्मिक द्वन्द्वलाई संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट समाधान गर्न उहाँले जोड दिनुभयो ।

२४. नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना, आगामी १० वर्ष ‘स्वर्ण युग’ हुनसक्छ ः डा. जगदीप मेहता

इभेन्ट म्यानेजमेण्ट फेडरेसन (इएमएफ) ग्लोवलका अध्यक्ष डा. जगदीप मेहताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आगामी १० वर्ष नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको हो । काठमाडौंमा आयोजित ‘इएमएफ ग्लोवल’ सम्मेलनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले नेपालको प्रकृति, हिमालय, र धार्मिक सम्पदाको उचित बजारीकरण गर्नसके विश्वभरका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । सम्मेलनमा सहभागी हुन सात देशका प्रतिनिधिहरू नेपाल आएका छन् । ती प्रतिनिधिहरूले काठमाडौंका अतिरिक्त पोखरा र चितवनको समेत भ्रमण गरिरहेका छन् । डा. मेहताले पोखराको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले गर्दा सामाजिक उत्सव तथा ‘डेस्टिनेसन वेडिङ’ का लागि चार्टर उडानमार्फत पर्यटक ल्याउन सकिने सम्भावना औँल्याउनु भयो । नेपालको धार्मिक पर्यटनबारे चर्चा गर्दै डा. मेहताले पशुपतिनाथ मन्दिरको व्यवस्थापन र सरसफाईको प्रशंसा गर्नुभयो । 

२५. तराई–मधेसमा बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति सांसद झाको चिन्ताः राज्यको भुमिका प्रभावकारी बनाउन माग

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले तराई–मधेस र पूर्वका केही जिल्लाहरूमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद झाले सुरक्षा संवेदनशीलता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राज्यको सक्रियता पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद झाले मधेस प्रदेशका करिव २० जना सांसदहरूले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग सो क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाबारे विशेष छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय सुनसरीमा भएको ओम प्रकाशको मृत्यु र त्यसपछिको परिस्थितिप्रति लक्षित गर्दै झाले राज्यको सक्रियता र तदारुकतामा कमजोरी देखिएको बताउनुभयो। पीडित परिवारले हालसम्म शव बुझ्न नसकेको, सान्त्वना र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएको भन्दै उहाँले गृह प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।  

२६. जनसरोकारका मुद्दामा सरकार उदासीन भएको भन्दै सांसद मल्लद्वारा ध्यानाकर्षण

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले जनजीविकाका विविध समस्या र सल्यान जिल्लाका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले किसानले समयमै रासायनिक मल नपाएको र बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति अत्यन्त न्युन रहेको बताउनु भयो । उहाँले बारम्बार विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुने समस्या र फितलो सञ्चार सेवाका कारण नागरिकहरू आजित भएको उल्लेख गर्दै यी सेवाहरूलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउन माग गर्नुभयो ।स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या औँल्याउँदै उहाँले सल्यान अस्पतालमा महिनौँदेखि चिकित्सक उपलब्ध नहुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेको जानकारी गराउनु भयो ।

२७. गुठी समस्या समाधान र बाँदर नियन्त्रणका लागि तत्काल कानून निर्माण गर्न सरकारसँग माग

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले गुठी पीडित किसानका समस्या समाधान गर्न र देशव्यापी रूपमा फैलिएको बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कानून निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख सचेतक दुलालले किसानका गम्भीर समस्याहरूतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक दुलालले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण राज्यको दायित्व भएपनि गुठीका नाममा वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका वास्तविक किसान अन्यायमा परेको बताउनु भयो । सिन्धुपाल्चोकको फटकशिलाको उदाहरण प्रश्तुत गर्दै उहाँले विक्रम संवत १८५६ देखि पशुपति महास्नान गुठीका नाममा रहेका झन्डै १२ सय रोपनी जग्गाका कारण किसानहरूले लामो समयदेखि श्रम र जिन्सी करको शोषण खेप्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । 

२८. ईपीएस आवेदनका कारण राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको चाप

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा राहदानी बनाउने सेवाग्राहीहरूको अत्यधिक भीड लागेको छ । ईपीएसअन्तर्गत दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि आवेदन दिनेहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै विभागमा चाप बढेको कार्यालयले जनाएको छ । राहदानी लिनका लागि लामवद्ध हुनेहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । सेवाग्राहीको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै विभागले आगामी सोमवारसम्म राहदानी आवेदन फाराम खुला राख्ने निर्णय गरेको छ । यस प्रक्रियालाई सहज बनाउन विभागले सार्वजनिक बिदाका दिनहरू शनिवार र आईतवार समेत कार्यालय खुला राखी सेवा प्रवाह गर्ने जानकारी दिएको छ । 

२९. ‘आइपीओ रोकेर धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रमाथि अपराध ग¥यो’ः इप्पान अध्यक्ष डाँगी

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले पुँजी बजारमा जलविद्युत आयोजनाहरूको साधारण सेयर (आइपीओ) र हकप्रद शेयर निष्कासन प्रक्रिया रोकिनुलाई निजी क्षेत्रमाथि गरिएको ‘अपराध’ को संज्ञा दिनुभएको छ । नेपालको कुल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले करिब ३ हजार ५०० मेगावाट योगदान पु¥याइसकेको अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वले पुँजी प्रवाह रोक्दा निर्माणाधीन आयोजनाहरू चरम आर्थिक संकटमा परेको उहाँले बताउनु भयो । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि वन मन्त्रालयको जटिल नीति र प्रशासनिक झमेलाका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको डाँगीको तर्क छ । उहाँले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा लगाइएको सीमा हटाउन र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

३०. अमेरिकी केन्द्रिय बैंकद्वारा लगातार पाँचौँ पटक ब्याजदर स्थिर

अमेरिकी केन्द्रिय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ’ ले बुधबार संघीय कोषको ब्याजदरलाई पुनः यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । बजारको अपेक्षा अनुरूप नै फेडले ब्याजदरलाई ३.५ देखि ३.७५ प्रतिशतकै दायरामा कायम राखेको हो। यो लगातार पाँचौँ पटक हो जसमा बैंकले मौद्रिक नीतिमा कुनै परिवर्तन नगरी ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अवलम्वन गरेको छ । फेडका अध्यक्ष केभिन वार्सका अनुसार नीति निर्धारण समितिको बैठकमा ९–३ को बहुमतले ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णय भएको हो । बैठकपछि आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष वार्सले भन्नुभयो, ‘अमेरिकी अर्थतन्त्रले हालैका चुनौतीहरूका बाबजुद पनि प्रभावशाली लचिलोपन प्रदर्शन गरिरहेको छ । आर्थिक वृद्धि सकारात्मक छ र श्रम बजारमा रोजगारीको अवस्था पनि सुदृढ देखिएको छ ।’

३१. अमेरिकी र साउदी हवाई आक्रमणमा मारिएका सुरक्षाकर्मीको इराकमा अन्त्येष्टि

इराकको अर्धसैनिक बल ‘पपुलर मोबिलाइजेसन फोर्सेस’ (पिएमएफ) ले बुधवार बगदादमा आफ्ना सदस्यहरूको सम्मानमा अन्त्येष्टि जुलुस निकालेको छ । अमेरिकी र साउदी अरबको संयुक्त हवाई आक्रमणमा मारिएका आफ्ना सदस्यहरूको सम्झनामा पिएमएफले उक्त शोक सभा तथा अन्त्येष्टि आयोजना गरेको हो । बुधवारै इराकका विभिन्न प्रान्तहरूमा रहेका पिएमएफका सैन्य ठेगानाहरूलाई लक्षित गरी अमेरिका र साउदी अरबले गरेको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा २० जना सदस्यको मृत्यु भएको छ भने ३२ जना अन्य घाइते भएका छन् । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सैन्य कारबाहीको पुष्टि गरेको छ । अमेरिकी सेना र साउदी ऊर्जा पूर्वाधारहरूलाई लक्षित गरी भएका पछिल्ला ड्रोन आक्रमणहरूको जवाफमा मंगलबार इरान समर्थित लडाकुहरू विरुद्ध ‘प्रिसिजन’ (सटिक) हवाई आक्रमण गरिएको कमाण्डले जनाएको छ । 

३२. अमेरिकी सिनेटद्वारा जे क्लेटन नयाँ राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशकमा नियुक्त

अमेरिकी सिनेटले धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (एसईसी) का पूर्व अध्यक्ष जे क्लेटनलाई नयाँ राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक (डीएनआई) का रूपमा नियुक्त गरेको छ । मतदानमा क्लेटनको पक्षमा ५१ र विपक्षमा ४७ मत परेको थियो । सिनेटमा भएको उक्त मतदान स्पष्ट रूपमा दलीय आधारमा विभाजित देखिएको थियो । क्लेटन यसअघि ल फर्म सुलिभान एन्ड क्रोमवेलका प्रमुख रहिसकेका छन् भने हाल उनी न्युयोर्कको दक्षिणी जिल्लाका लागि अमेरिकी महान्यायाधिवक्ताका रूपमा कार्यरत थिए । यो अनुमोदनसँगै उनले अमेरिकी गुप्तचर समुदायको सर्वोच्च पदको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । यसअघि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जुन महिनाको सुरुमा बिल पुल्टेलाई कार्यवाहक निर्देशक नियुक्त गरेपछि दुवै पक्षका सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । संघीय आवास वित्त एजेन्सीको नेतृत्व गरिसकेका पुल्टेले क्लेटनको नियुक्ति हुनुअघिसम्म अन्तरिम प्रमुखको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै आएका थिए । यसै वर्षको मे महिनाको अन्त्यतिर हवाईकी पूर्व डेमोक्र्याटिक सांसद तुलसी गबार्डले राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । 

३३. इराकमा इरान समर्थित लडाकु समूहमाथि अमेरिका र साउदी अरबद्वारा हवाई आक्रमण

इराकमा सक्रिय इरान समर्थित लडाकु समूहहरूलाई लक्षित गर्दै अमेरिकी र साउदी अरबका सेनाले प्रिसिजन (सटिक) हवाई आक्रमण गरेका छन् । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उक्त सैन्य कारबाही सम्पन्न भएको हो । अमेरिकी सेना र साउदी अरबका ऊर्जा पूर्वाधारहरूलाई लक्षित गरी श्रृंखलावद्ध रूपमा ड्रोन आक्रमणहरू भएपछि जवाफी कारबाही स्वरूप यो कदम चालिएको कमान्डले जनाएको छ । क्षेत्रीय सुरक्षा र आफ्ना रणनीतिक स्वार्थमाथि खतरा बढेको उल्लेख गर्दै दुवै देशका सेनाले विद्रोहीका ठेगानाहरूमा तीब्र प्रहार गरेका हुन् ।

३४. इरानको ‘आकस्मिक आक्रमण’ विफल भएको दाबीपछि अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्यमा उछाल

मध्यपूर्वमा इरानद्वारा गरिएको भनिएको ‘आकस्मिक आक्रमण’ अमेरिकी सेनाले विफल पारेको दाबी गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्यमा करिब ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डका अनुसार मंगलवार साँझ इरानको ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्स’ (आईआर्जीसी) ले मध्यपूर्वमा तैनाथ अमेरिकी सुरक्षा फौजलाई लक्षित गरी विभिन्न ब्यालेस्टिक मिसाइलहरू प्रहार गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत जानकारी दिँदै सेन्ट्रल कमाण्डले भनेको छ,‘इरानद्वारा प्रहार गरिएका सबै मिसाइलहरू सफलतापूर्वक विफल पारिएका छन् । अमेरिकी सुरक्षा फौज हाल उच्च शतर्कताको अवस्थामा रहेको छ ।’

३५. इरानमाथि कडा जवाफी कारबाही गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानको पछिल्लो आक्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप अमेरिकी सेनाले इरानमाथि ‘कडा’ प्रहार गर्ने चेतावनी पुनः दोहो¥याउनुभएको छ । ह्वाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, ‘हामी उनीहरूमाथि निकै कडा प्रहार गर्नेछौँ, किनभने अब हाम्रो प्रहार गर्ने पालो आएको छ ।’ इजिप्टमा अमेरिकाको स्वामित्वमा रहेको एक तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) वाहक जहाजमाथि आक्रमण भएको जानकारी आफूले प्राप्त गरेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

३६. जापानको कुमामोतोमा शक्तिशाली भूकम्पपछि सपिङ मलमा विस्फोट, दुई जनाको मृत्यु

जापानको दक्षिण–पश्चिमी प्रान्त कुमामोतोमा शक्तिशाली भूकम्पपछि एक सपिङ मलमा भएको विस्फोटमा परी दुई महिलाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार उक्त घटनामा अन्य एक व्यक्ति गम्भीर अवस्थामा रहेका छन् । कुमामोतो प्रान्तीय सरकारलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक प्रसारक एनएचकेले जनाएअनुसार काशिमा शहरस्थित इयोन मल कुमामोतोबाट बुधवार बिहान स्थानीय समयअनुसार ४ बजेसम्म आठ जनाको उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये २० वर्ष उमेर समूहका दुई महिलालाई मृत घोषित गरिएको छ भने अर्का एक व्यक्तिको हृदयघातका कारण अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ । अन्य पाँच जना घाइते भए पनि उनीहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको बताइएको छ । 

३७. द्वि–राज्य समाधान र गाजा युद्धविरामका लागि इटाली र साउदी अरबको साझा प्रतिवद्धता

इटाली र साउदी अरबले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधानका लागि ‘द्वि–राज्य समाधान’ को कार्यान्वयनमा आफ्नो समर्थन पुनः दोहो¥याएका छन् । दुवै देशले गाजामा जारी युद्धविरामको पालना गर्न, मानवीय सहायता वृद्धि गर्न र दिगो शान्तिका लागि कूटनीतिक प्रयासहरूलाई तीव्रता दिन आह्वान गरेका छन् । रोममा जुलाई २८–२९ मा आयोजित ‘ग्लोवल एलायन्स फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द टु–स्टेट सोलुसन’ को बैठकको अवसरमा इटालीका उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री एन्टोनियो तायानी र साउदी विदेशमन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरहान अल साउदबीच भएको वार्तापछि एक संयुक्त घोषणापत्र जारी गरिएको हो । 

३८. मलेसिया विश्व बैंकको उच्च आय भएको मुलुकको सूचीमा पर्ने संघारमाः आर्थिक मन्त्री

मलेसिया विश्व बैंकले निर्धारण गरेको उच्च आय भएको मुलुकको सूचीमा समावेश हुन आवश्यक मापदण्डको निकै नजिक पुगेको छ । मलेसियाका आर्थिक मामिला मन्त्री अकमल नसरुल्लाह मोहम्मद नासिरले दिनुभएको जानकारीअनुसार मलेसिया उक्त सीमाभन्दा अब मात्र ७.१ प्रतिशतले पछाडि रहेको छ । मन्त्री नासिरले सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा मलेसियाको अर्थतन्त्र ५.८ प्रतिशतले विस्तार भएको जानकारी दिनुभयो । यो वृद्धिदर अघिल्लो त्रैमासिकको ५.४ प्रतिशतको तुलनामा बढी हो । ओईसीडी आर्थिक सर्वेक्षणः मलेसिया २०२६ सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले वर्तमान आर्थिक गतिशीलतालाई उच्च उत्पादकत्व, गुणस्तरीय रोजगारी र नागरिकको आम्दानी वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । 

३९. चालु आर्थिक वर्षभित्र एक लाख रोजगारी सिजर्ना गर्छौः श्रममन्त्री यादव

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले चालु आर्थिक वर्षभित्र सरकारले १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार मन्त्रालयमा भएको मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँगको छलफलमा उहाँले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभएको हो । उहाँले सो लक्ष्य हासिल गर्ने गरि काम गर्न आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखालाई निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री यादवले पाँच वर्षभित्र रोजगारी सिर्जना र नागरिकलाई सीपयुक्त बनाउने कार्यक्रम बजेटमै समेटिएको उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयले रोजगारसम्बन्धी नीतिगत सुधारलाई तीव्र बनाउने बताउनु भयो । 

४०. चैतभित्र पुँजीगत खर्च सक्न र बेरुजु शुन्यमा झार्न श्रममन्त्री यादवको निर्देशन

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च चैत मसान्तभित्रै अधिकतम रूपमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । बिहीवार मन्त्रालयमा भएको मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँगको छलफलमा उहाँले चैत्रभित्र नै पुँजीगत खर्च सक्न दिर्नेशन दिनुभएको हो । उहाँले बर्षको अन्तिम तीन महिनामा अन्य कार्यको चाप बढ्ने भएकाले पुँजीगत बजेट समयमै खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बेरुजु फस्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्दै असुल गर्नुपर्ने रकम अनिवार्य असुल गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । सैद्धान्तिक बेरुजु समयमै फरफारक गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र बेरुजु शुन्यमा झार्ने लक्ष्यसहित काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री यादवले प्रत्येक महिना सबै महाशाखा, विभाग र कार्यालयले कम्तीमा एउटा नीतिगत सुधार र एउटा डिजिटल सुधारको प्रश्ताव तयार गरी स्वीकृतिपछि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

४१. नेपाल–जापान सामाजिक–सांस्कृतिक समानता प्रदर्शनी शुरु

नेपाल–जापान कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल–जापान सामाजिक–सांस्कृतिक समानता प्रदर्शनी तथा व्यापार–लगानी मेला शुरु भएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल एओटीएस एलुम्नाइ सोसाइटीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको मेला बिहीवारदेखि ललितपुरस्थित होटल हिमालयमा शुरु भएको हो । मेलाको जापान सरकारको अर्थ, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयका निर्देशक तानाका काजुसीगि, नेपालका लागि जापानी राजदुत मायदा तोरु, चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो । प्रदर्शनीले नेपाल र जापानबीच रहेका सांस्कृतिक तथा सामाजिक समानतालाई उजागर गर्ने उद्देश्य राखेको नेपाल एओटीएस एलुम्नाइ सोसाइटीका अध्यक्ष किशोरभक्त माथेमाले जानकारी दिनुभयो । 

४२. महोत्तरीमा वन कर्मचारीमाथी भएको आक्रमणको विरोधमा माईतीघरमा प्रदर्शन

महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–स्थित कालापानीमा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीमाथि भएको आक्रमनको विरोधमा माईतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ । वातावरण संरक्षण अभियानकर्मीहरुले बिहीवार वन कर्मचारीलाई आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै वातावरण संरक्षण अभियन्ता सुनिल यादवले दुई महिना बितिसक्दा पनि घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ नपरेको बताउनु भयो । यादवका अनुसार दुई महिना अगाडी महोत्तरीको कालापानी क्षेत्रमा वन अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा सूचना टाँस गर्न पुगेका डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत श्वेता झा, सुमन श्रेष्ठसहित सात जना वन कर्मचारीलाई स्थानीय समूहले नियन्त्रणमा लिएर करिव ६–७ घण्टा बन्धक बनाएको थियो । उनीहरूलाई मानसिक यातना दिएको र वन कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सरकारी सवारी साधनमा आगजनी गरी पूर्ण रूपमा नष्ट गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

४३. माईतीघरमा लघुवित्तपीडितको सामुहिक आमरण अनशन तेस्रो दिन पनि जारी

लघुवित्त पीडितहरूले सामूहिक आमरण अनशन तेस्रो पनि जारी राखेका छन् । विभिन्न पाँच बुँदे माग राख्दै साउन १२ गतेदेखि काठमाडांैको माईतीघर मण्डलामा अनसनमा बसेका पीडितहरुले बिहीवार पनि अनसनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम लघुवित्त पीडितका तीन बुँदे असहमतिसहितको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न, विशेष वित्तीय ऐन खारेज गरी मुलुकी देवानी आचारसंहितामा आधारित वित्तीय प्रणाली लागू गर्न, गरिब, सुकुम्बासी, मजदुर र किसानलाई बिना व्याज ऋण उपलब्ध गराउन, आश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दाम उपलब्ध गराउन र निजी तथा वित्तीय संस्थाहरुको अन्त्य गरि समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका छन् । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन र अनशनलाई निरन्तरता दिने लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले जनाएको छ । 

४४. श्रममन्त्रीको गुनासो– ‘बीमा कम्पनीहरुले श्रमिकको बीमा भुक्तानी सहजै गर्न मान्दैनन्’

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बिमा कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको बीमा दाबी भुक्तानी सहजै नगर्ने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ । बिहीवार मन्त्रालयमा भएको मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँगको छलफलमा उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकहरुको बीमा भुक्तानीमा बिमा कम्पनीहरुले आलटाल गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले बीमा गरेको अवस्थामा विदेशमा रहँदा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएपनि ऐनअनुसार बिमा रकम अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर अधिकांश बिमा कम्पनीले उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो । उहाँले बिमा भुक्तानीको लागी सम्बन्धित बिमा कम्पनीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आफूले तत्काल ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म कुनै प्रगति नभएको उल्लेख गनुभयो । 

४५. सरकार र गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिपछि निजी मेडिकल कलेजले रोके एमडी÷एमएस रेसिडेन्टलाई दिने स्टाइपेण्ड

सरकार र गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिको विरोध गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरुले एमडी÷एमएस रेसिडेन्टलाई दिँदै आएको स्टाइपेन्ड रोकेका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बिहीवारदेखि लागू हुनेगरी स्टाइपेण्ड रोक्ने निर्णय गरेको हो । सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज नगरेसम्म एमडी÷एमएस रेसिडेन्टलाई दिँदै स्टाइपेन्ड रोक्ने एशोसिएशनले जनाएको छ । एशोसिएशनले सरकारले डा केसीसँग निजी कलेजहरुमा एमबीबीएस सिट नबढाउन गरेको सहमति आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पत्र पठाएर डा केसीसंग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । 

४६. सिल्क ग्रुपद्वारा ई–कमर्स प्लेटफर्म ‘चाइना बजार’ सञ्चालन, छिट्टै आईपीओमा जाने घोषणा

सिल्क ग्रुपले व्यवसाय विविधीकरण रणनीतिअन्तर्गत ‘चाइना बजार’ नामक नयाँ ई–कमर्स प्लेटफर्म औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी चाइना बजार ई–कमर्स प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएको हो । चाईना बजारले प्रारम्भिक चरणमा व्यवसायदेखि–ग्राहक (बिटुसी) मोडलमार्फत सेवा शुरु गरेको सिल्क ग्रुपको अध्यक्ष रमेश शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ‘चाइना बजार’सँगै कम्पनीले पहिलो अफलाइन रिटेल स्टोर पनि सञ्चालनमा ल्याएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार ग्वार्खोस्थित टुलिप होटल परिसरभित्र सञ्चालनमा आएको उक्त स्टोरमा ग्राहकले सामान प्रत्यक्ष अवलोकन र अनुभव गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले एक वर्षभित्र वीरगन्ज र भैरहवामा थप दुई वटा ‘एक्स्पेरियन्स स्टोर’ विस्तार गर्ने योजना बनाएको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा व्यवसायदेखि–व्यवसाय (बिटुबी) सेवा पनि देशभर विस्तार गर्ने बताउनु भयो । ‘चाइना बजार’मार्फत साना तथा मझौला व्यापारीहरूले समेत प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने उहाँको भनाई छ । 

४७. केन्द्रमुखी सोच बाझिँदा संघीयता प्रभावकारी हुन सकेनः सांसदहरु

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले केन्द्रमुखी सोच र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच बाझिएका कानूनका कारण संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद तथा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले नेता र कर्मचारी दुवैमा केन्द्रमै रहने मानसिकताका कारण संघीय संरचनाको मर्मअनुसार काम हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान बिनै कानून निर्माण गरिएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनहरू एक–आपसमा बाझिएको बताउनु भयो । उहाँले समयमै वन ऐन नबन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत प्रभावित भएको बताउनु भयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्मार्ण गर्नुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आफूले पाएको अधिकार उपयोग गरेर संघीयतालाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

४८. दलहरुको एकाधिकारवादी मानसिकताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा अन्योलः सांसद आलेमगर

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले राजनीतिक दलहरुमा एकाधिकारवादी मानसिकता कायमै रहेकाले संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपनि राज्य संयन्त्रको सोच र अभ्यासमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयतासम्बन्धी संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन नै एकअर्कासँग बाँझिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले विधायिकी अधिकारको कार्यान्वयनमा समेत अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै संविधानका केही व्यवस्थाले व्यवहारमा द्विविधा उत्पन्न गरेको बताउनु भयो । स्थानीय तहलाई खानी तथा बालुवा उत्खननको अधिकार दिइए पनि त्यसको मूल्य निर्धारणलगायत विषयमा संघ सरकार र खानी विभागले निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने गरेको उहाँको आरोप छ ।

४९. पूर्वी जिल्लाका सांसदहरुलाई रास्वपाको निर्देशन–गृह जिल्ला फर्किएर सामाजिक सद्भाव कायम गर्न भुमिका खेल्नू

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुनसरी, सिरहा लगायत पूर्वी जिल्लाका सांसदहरुलाई गृह जिल्ला फर्किएर बढ्दो तनाव कम गरि सामाजिक सद्भाव कायम गर्न भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा मधेश र कोशी प्रदेशका सांसदहरुको बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले यस्तो निर्देशन दिएको सांसद रहबर अन्सारीले जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार बैठकमा सभापति लामिछानेले कुनैपनि किसिमको धार्मिक सद्भाव भड्कन नदिने कुरामा पार्टी गम्भीर रहेको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र गएर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न निदेशन दिएका हुन् । सांसद अन्सारीले पार्टीको निर्देशन बमोजिम सबै सांसदहरु आ–आफ्नो जिल्ला जान लागेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यका हरेक नागरिक एउटै परिवार हो भन्ने कुरामा पार्टी स्पष्ट भएको भन्दै नागरिक वा समूदायमाथि आइपर्ने कुनैपनि प्रकारको आपत्तिलाई पार्टी गम्भीर रुपमा लिने बताउनुभयो ।

५०. प्रतिपक्षी दलले मात्र होइन सिंगो देशवासीले सरकार खोजिरहेको छः आर्यन राई

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनाबाट उत्पन्न संकटको समाधान गर्नको सबै पक्ष एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार संघीय संसद परिसर सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकार, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर मुलुकमा उत्पन्न समस्याको हल निकाल्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान, कानून वा राजनीतिक विषयमा असहमति भएपनि आफ्ना मागहरु पूरा गराउन हिंसाको बाटो रोज्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भयो । उहाँले सनसरी घटनालाई साम्य पार्न सरकारको उपस्थितिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले मुलुकमा धर्मको नाममा हिंसा फैलिँदा समेत सरकार मौन बसेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले सरकारको सुरक्षा कमजोरी र प्रशासनिक कमजोरीको कारण सुनसरी घटना भएको समेत बताउनु भयो ।

५१. प्रदेश सरकार ‘सरकार’जस्ता नभई ‘ईकाई’ जस्ता भएः सिटौला

नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रदेश सरकार ‘सरकार’जस्ता नभई ‘ईकाई’ जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले संविधानले कल्पना गरेको संघीय पद्धतिको मूल मर्म कार्यान्वयन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशले विकास गर्नेदेखि बजेट निर्माण गरिरहेको भएपनि संघीयताको मूल उद्देश्यअनुसार प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न सरकारका रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । सिटौलाले प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने र केन्द्र सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न नचाहने अवस्थाले संघीय शासन प्रणालीमै समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

५२. संसदले पारित गरि पठाएको आर्थिक विधेयक फेसबुकबाटै उल्ट्याउन खोजियो, राष्ट्रिय सभाको अस्तित्व के रह्यो ?ः अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदले बनाएको कानून सरकारले ‘फेसबुक’ स्टाटसबाट हटाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय सभाले मेहनत गरेर पास गरेको आर्थिक विधेयकलाई फेसबुकबाट उल्ट्याउँदा राष्ट्रिय सभाको अस्त्विमाथि समेत प्रश्न उठेको बताउनु भयो । सभाले पास गरेर पठाएको आर्थिक विधेयक एउटा फेसबुक स्टाटसले काट्न मिल्छ कि मिल्दैन ? उहाँको प्रश्न छ । उहाँले यस विषयमा व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित नभई संस्थागत सुधारका लागि राष्ट्रिय सभामा उठाइनुपर्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाईको ३ प्रतिशत समता कर खारेज गरिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखिएकोले अहिलेका लागि समता कर हटाइएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनको मुल विषयका सम्बन्धमा सरकारसँग बहस गर्न समेत समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।

५३. सरकारले राहत शिक्षकहरूलाई ‘अयोग्य बिल्ला’ भिराएर सेवाबाट पठाए सह्य हुँदैनः अध्यक्ष खत्री

नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले सरकारले राहत शिक्षकहरूलाई ‘अयोग्य बिल्ला’ भिराएर सेवाबाट बाहिर पठाउने प्रयास गरिरहेका भन्दै त्यसो गर्न खोजिए मान्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले राहत शिक्षकहरूको स्थायी व्यवस्थापन, पेशागत सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा विगतमा सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरेपनि कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र संकटमा रहेका बेला राहत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसयता शिक्षा नियमावलीअनुसार नियुक्त राहत शिक्षकहरूले निरन्तर सेवा दिँदै आएको बताउनु भयो । 

५४. स्थानीय तह निर्वाचन ‘गैरदलीय’ बनाउनु हुँदैनः अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले स्थानीय तह निर्वाचन ‘गैरदलीय’ बनाउन नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान संशोधनको नाममा स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने र संघीय संरचना कमजोर बनाउने विषयमा भइरहेको बहसप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले संविधानको समिक्षा गरेर संघीय शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ  बनाउने गरि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष दाहालले संसारका कुनैपनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्दलीय प्रणाली प्रभावकारी अभ्यास नभएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने प्रश्तावले सकारात्मक सन्देश नदिएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको पनि बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल