२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सो निर्णयका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यस विषयमा थप बहस र निर्णय गर्ने भएको छ ।
अधिवक्ता डा।प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सरकारको उक्त निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हुने र संविधानको मर्म प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ । रिटमा सरकारको निर्णय र सोसम्बन्धी राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
सरकारले एकातिर मितव्ययिता अपनाएर २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने लक्ष्य राख्ने र अर्कोतिर कार्यकर्ता पोस्ने गरी स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नु ‘कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको रिटमा उल्लेख छ । सरकारले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदहरूलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी हालै अनुसूची हेरफेर गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा सांसदका निजी सहायकहरूको कुनै स्पष्ट योग्यता, क्षमता वा परीक्षाको प्रावधान नभएको र उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानुनले नतोकेको जिकिर गरिएको छ ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
