१. सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सुरक्षाको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन

सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन र सुरक्षाको माग गर्दै आईतवार माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । नेपाल महिला एकता समाज, नेपाल बसोवास र जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स लगायतका संस्थाहरूको अगुवाइमा उक्त प्रदर्शन भएको हो । विपद्का कारण विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा उनीहरूको अवस्था झन् दयनीय बनेको र सरकारले उनीहरूलाई थप जोखिममा धकेलेको प्रदर्शनकारीहरूको आरोप छ । उद्धार तथा सहयोगमा खटिएका व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले धरपकड, कुटपिट र नियन्त्रणमा लिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

२. माईतीघरमा सरकारविरुद्ध अखिल नेपाल युवक संघको प्रदर्शन

काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा अखिल नेपाल युवक संघले प्रदर्शन गरेको छ । आईतवार माईतीघरमा सरकारले जनविरोधी काम नीति ल्याएको भन्दै संघले प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । उनीहरुले बालेन–सुधनको अराजकता, सुकुम्बासी जनताको उठिबास, मलाई बोल्न दे सरकार, हत्यारा सरकार मुर्दावाद लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन जनाएका हुन् । सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो ।

३. मधेस प्रदेश सभामा बजेट विवाद समाधानका लागि सात सदस्यीय विशेष संसदीय कार्यदल गठन

मधेस प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न विवाद र संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय कार्यदल गठन गरिएको छ । रोल...
सभामुख रामअशिष यादवले आईतवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त कार्यदल गठनको घोषणा गर्नुभएको हो । सभामुख यादवकाअनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानूनी, नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलताहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ । कार्यदलले तत्कालै आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्ने र आवश्यकताअनुसार आफ्नै कार्यविधि तयार गरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । 
नवगठित कार्यदलमा मधेस प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका सांसदहरू रहेका छन् । कार्यदलको सदस्यहरूमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट उपेन्द्र महतो, नेकपा (एमाले) बाट हरिनारायण महतो र नेपाली काँग्रेसबाट जंगीलाल राय रहनुभएको छ । त्यसैगरी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रमोद यादव, जनमत पार्टीबाट सञ्जय यादव, संघीय समाजवादी पार्टीबाट विमला अंसारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट सरिता ठाकुर सदस्य हुनुहुन्छ ।
प्रदेश सभामा बजेट सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच कुरा नमिल्दा पछिल्ला केही दिनदेखि सदनको बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो । गठित कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग घनीभूत छलफल गरी सहमतिका आधारमा ठोस सुझाव पेश गर्नेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा बजेट कार्यान्वयनको मार्गप्रशस्त गर्ने र प्रदेश सभाको गतिरोध पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४. पोखरामा शाहसिक पर्यटनको आकर्षणः भारतीय र बंगलादेशी पर्यटकको चहलपहलसँगै सुरक्षा निगरानीमा कडाइ
पोखराको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा रहेको प्याराग्लाइडिङ उडानलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ । रोल...
शाहसिक खेलका रूपमा चिनिने यस क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि प्रहरीले प्याराग्लाइडिङ पाइलटहरूको मादक पदार्थ (मापसे) तथा लागुपदार्थ (लापसे) सेवनसम्बन्धी विशेष जाँच शुरु गरेको हो । सडकमा सवारी चालकहरूको नियमित जाँच गरिएझैँ पोखरा–१८, सराङकोटस्थित तोरीपानी पुगेर प्रहरी टोलीले उडानको तयारीमा रहेका पाइलटहरूको आकस्मिक परीक्षण गरेको थियो । भारतीय पर्यटकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको हालको समयमा पाइलटहरूले नशालु पदार्थ सेवन गरी उडान भर्ने गरेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा यो अनुगमन गरिएको हो । वडा प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) नमराज भट्टराईको नेतृत्वमा सामुदायिक सेवा केन्द्र कास्कीका पदाधिकारीसहितको टोलीले तोरीपानीमा पुगेर ३५ जना पाइलटको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । डिएसपी भट्टराईकाअनुसार उडानका क्रममा हुनसक्ने मानवीय त्रुटी र सम्भावित दुर्घटना रोक्नका लागि यो कदम चालिएको हो । पर्यटकको सुरक्षालाई सुरक्षित गर्न आफूहरुले चेकजाँच गरेको बताउनु भयो । पोखराको मौसम परिवर्तन भइरहने भएकाले पाइलटले विशष सावधानी अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सुरक्षित शाहसिक गन्तव्यस्थल बनाउन चेकजाँचको श्रृंखला जारी रहेको बताउनु भयो । 
बाइट... प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) नमराज भट्टराई, प्रमुख, कास्की
प्याराग्लाइडिङ आफैँमा एक शाहसिक र जोखिमपूर्ण खेल भएकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि समय–समयमा यस्तो अनुगमन गर्दै आएको छ । विगत २५ वर्षको अवधिमा टेन्डम उडान (पाइलट र यात्रु) का क्रममा दुई वटा दुर्घटना भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रहरीको सक्रियताले पर्यटकहरूमा थप आत्मविश्वास जगाउने र उडान सुरक्षित हुने विश्वास पाइलटहरूले व्यक्त गरेका छन् । प्याराग्लाइडिङ पाइलट रञ्जित गौतमले प्याराग्लाइडिङ गर्न दिनमा ५ सय जना भन्दा बढी पर्यटक आउने गरेको बताउनु भयो । पर्यटन क्षेत्र बचाउने काम आफ्नै भएकाले सबैले मिलेर सुरक्षित रुपमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यस पटक भारतीय र बंगलादेशी पर्यटक पोखरामा अपसिजनमा आइरहेको बताउनु भयो । अर्का एक जना कपाइलट ७ हजार ५ सयमा प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिने बताउनु भयो । उक्त रकममा फोटो भिडियो सबै हुने उहाँको भनाइ छ । 
बाइट...रञ्जित गौतम, प्याराग्लाइडिङ पाइलट
बाइट...अर्का एक जना पाइलट
सामुदायिक सेवा केन्द्र कास्कीका अध्यक्ष भीम पराजुलीले प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रमा हुने असुरक्षित गतिविधिले समग्र पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताउनु भयो । उहाँले पाइलटहरूलाई आफ्नो पेशाप्रति थप जिम्मेवार बनाउन र सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउन सम्बन्धित निकायले नियमनमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शाहसिक खेलमा कुनै दुर्घटना हुन नदिन चेकजाँच कडाइ गरिएको बताउनु भयो । विगतका वर्षहरुमा पनि यो कार्यक्रम गरिएको उहाँको भनाइ छ । 
बाइट... भीम पराजुली, अध्यक्ष, सामुदायिक सेवा केन्द्र कास्की
सरोकारवालाहरूकाअनुसार साहसिक खेललाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यस्ता छड्के जाँचहरू नियमित रूपमा गरिनुपर्छ, जसले गर्दा सम्भावित हवाई दुर्घटनालाई न्युनिकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५. पोखरामा अवैध अनलाइन सट्टेबाजी गिरोहका ८ सदस्य पक्राउः २० करोड रुपैयाँको कारोबार 
पोखरा महानगरपालिकाको सेदीमा घर भाडामा लिएर अवैध रूपमा अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) गराउँदै आएको गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रोल...
विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले छापा मारी आठ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । स्थानीय जीवन श्रेष्ठको घरमा सातवटा कोठा भाडामा लिएर ‘सफ्टवेयर’ सम्बन्धी काम गर्ने बहानामा उनीहरूले अनलाइन सट्टेबाजी सञ्चालन गरिरहेका थिए । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको संयुक्त टोलीले उक्त स्थानबाट उनीहरूलाई सट्टेबाजी गराइरहेकै अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । 
प्रहरीले बरामद गरेका तीनवटा कम्प्युटरको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा ठूलो परिमाणमा आर्थिक कारोबार भएको भेटिएको छ । विवरणअनुसार तीनवटा डिजिटल सिटहरूमा क्रमशः १ करोड ११ लाख ९९ हजार, ९ करोड २ लाख २२ हजार र १० करोड ५५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ गरी कुल २० करोड ६९ लाख ८९ हजार ८३४ रुपैयाँ क्रेडिट भएको देखिएको छ ।  
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डिएसपी वीरेन्द्रकुमार पासवानकाअनुसार यो गिरोहले कारोबारका लागि एक्सिस बैंक, आइडिएफसी बैंक, क्यानरा बैंक जस्ता भारतीय बैंकहरूका साथै २४ पे, पे बजार, गुगल पे र नोक्सोन पे जस्ता डिजिटल वालेटहरूको प्रयोग गर्ने गरेको थियो । 
बाइट..डिएसपी वीरेन्द्रकुमार पासवान, सूचना अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की
सट्टेबाजी सञ्चालन गर्ने मुख्य व्यक्तिका रूपमा भारतको भुपा मानपुरका ३४ वर्षीय सत्यम सिंहलाई प्रहरीले पहिचान गरेको छ । उनीसँगै भारतका २४ वर्षीय हर्ष उसरेटे, २३ वर्षीय विशाल चाउ, २२ वर्षीय जमान सिंह तमार, २७ वर्षीय विक्रान सिंह, २६ वर्षीय अजितेशकुमार मिश्र र २४ वर्षीय सत्यम राजपूत पक्राउ परेका छन् । यस्तै, नेपालका तर्फबाट दार्चुलाका ३१ वर्षीय दिनेश सिंह बोहोरालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । 
अनुसन्धानका क्रममा यो गिरोहले टेलिग्राम र ह्वाट्सएपमार्फत ‘गुरुभाइ २४७ डट प्रो’ नामक लिङ्क प्रयोग गरी मानिसहरूलाई आवद्ध गराउने गरेको खुलेको छ । उनीहरूले प्रयोगकर्तालाई उक्त लिङ्कमा रकम जम्मा गर्न लगाई क्रिकेट, फुटबल र क्यासिनो जस्ता खेलमा सट्टेबाजी गराउने गरेका थिए। जितेको रकम अनलाइन माध्यमबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । प्रहरीले घटनास्थलबाट ठूलो परिमाणमा विद्युतीय उपकरणहरू समेत बरामद गरेको छ । जसमा ७ थान ल्यापटप, ६ थान मनिटर, ३१ थान मोबाइल फोन, ३४ थान भारतीय सिमकार्ड, ९ थान किबोर्ड, २ थान राउटर र ब्याट्री तथा युपिएस लगायतका सामग्री रहेका छन् । 
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी नविन कार्कीले घटनाको प्रकृति हेर्दा यसमा ठूलो अन्तरदेशीय गिरोहको संलग्नता देखिएको र यसबारे थप विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो । गिरोहले भारतीय नागरिकका बैंक खाताहरू भाडामा लिएर आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको समेत अनुसन्धानबाट खुलेको उहाँले बताउनु भयो । 
बाइट...नविन कार्की, प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की
प्रहरीकाअनुसार यो गिरोहको मुख्य सञ्चालन केन्द्र भारतमा रहेको र पोखरामा सञ्चालित यो एकाइ २७ औँ शाखाको रूपमा रहेको पाइएको छ । गिरोहले दैनिक ३ देखि ४ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको र त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले मासिक २५ हजार भारतीय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको खुलेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

६. ६ महिना यताकै न्युन बिन्दुमा सेयर बजारः नयाँ सरकार गठनपछि नेप्से ३५० अंकले गिरावट
नेपालको सेयर बजार पछिल्लो समय निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २६०० को बिन्दुमा झरेसँगै बजार ६ महिनायताकै न्युन स्तरमा पुगेको हो । नयाँ सरकारको गठन र नयाँ नीतिहरूको घोषणा भएपनि लगानीकर्ताहरूमा उत्साह देखिनुको सट्टा निराशा छाएको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि शेयर बजार बढ्ने आशा गरिएको थियो । तर शेयर बढ्न सकेको छैन ।  
गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचन अगाडि रास्वपाले आफ्नो वाचा पत्रमा समेत शेयर बजारमैत्री नीतिहरूको घोषणा गरेको थियो । तर सरकार बनेको भोली पटै देखि शेयर बजार भने घट्न शुरु भएको थियो । बालेन सरकारले शपथ ग्रहण गर्नुभन्दा ठिक अघिल्लो दिन अर्थात चैत १२ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २९५०.१६ बिन्दुको उच्च स्थानमा अडिएको थियो । तर आजको दिनसम्म आईपुग्दा भने नेप्से परिसूचक २ हजार ६ सय को बिन्दुमा आएको छ ।
यसरी हेर्दा बालेन सरकार आए यता मात्र समग्रमा ३ सय ५० अंकले घटेको छ । यो शेयर बजारको ठूलो गिरावट हो ।
नेप्से परिसूचक २६०० बिन्दुमा आएसँगै ६ महिना यताकै न्युन बिन्दुमा नेप्से आएको छ । गत पुस ९ गते २५९७ बिन्दुमा बन्द भएको थियो । त्यस यता भने भने शुक्रवार नेप्से परिसूचक २६०० बिन्दुमा आएको छ । 
यो ६ महिनाको अवधिमा नेप्से परिसूचक उच्चतम २ हजार ९ सय ७० (चैत ११ गते) पुगेको थियो । तर त्यस यता भने बजार लगभग निरन्तर जस्तो घट्दो क्रममा नै रहेको छ ।  
बजेट र मौद्रिक नीतिले जगाउन सकेन उत्साह
नेप्सेमा भएको कारोबारको ट्रेण्डलाई हेर्ने हो भने बजेट पछि नै शेयर बजार घटेको देखिएको छ । लगानीकर्ताले लामो समयदेखि माग गरेको पुँजीगत लाभ करनै अन्तिम कर हुनुपर्ने भन्दै आएका थिए । व्यवहारिक रूपमा त पुँजीगत लाभ करनै अन्तिम कर भएपनि कानूनी रूपमा भने मान्यता पाएको थिएन । लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भने उक्त माग राखेका थिए । 
लगानीकर्ताको माग बमोजिमै वाग्ले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा पुँजीगत लाभ करणै अन्तिम कर हुने व्यवस्था गरेका थिए । तर पनि शेयर बजार भने बढ्न सेकेको छैन । 
बजेटमा वाग्लेले शेयर बजारको सुधारका लागि भन्दै १० वटा नीतिहरु लिएका थिए । जसमा एनआरएन भित्र्याउनेदेखि नेप्सेको पुनरसंम्रचनको विषयसमेत परेको थियो । तर बजारमा भने त्यसको खास असर भने देखिएन । 
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वर्षका लागि बजेट प्रश्तुत गर्नु अगाडी जेठ १३ गते नेप्से ५ अंकले बढेर २७८२ बिन्दुमा बन्द भएको थियो । 
आगामी आ.व.को लागि जेठ १५ गते बजेट प्रश्तुत भयो । त्यसपछि भएको कारोबारमा धेरैले सकारात्मक सर्किट लेभलमा नेप्से पुग्ने अनुमान गरेका थिए । तर बजारले भने उल्टो बाटो समात्यो । बजेट पछि पहिलो कारोबार दिन नै नेप्से २६.७२ अंकले घटेर २ हजार ७ सय ५५ बिन्दुमा परिसूचक आएको थियो । 
बजेट आए यता मात्रै पनि नेप्से ८६ अंकले घटेको छ । बजेट पछाडि पूरै शेयर बजारको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा हरेको देखिन्छ । कारोबारमा समेत त्यस्तो उत्साह भने बजारमा देख्न सकिँदैन ।
बजेटमा राम्रो नीति आएको भएपनि केही धरपकड (व्यवसायीहरूको पक्राउ)ले गर्दा पनि लगानीकर्ता अन्योल भएकाले गर्दा बजेटपछि शेयर बजार बढ्न नसकेको नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे बताउँछन् । 
‘धरपकड भएकाले लगानीकर्तामा अन्योलको स्थिति सिर्जना भयो, अब के हुन्छ कुन कम्पनी पक्राउ खाने हो भन्ने अवस्था आयो’, पाण्डेले भने, ‘बजार जहिले पनि ठूला लगानीकर्ताले बढाउने हो । ठुला लगानीकर्ता आत्तिएर बजेट पछि नबढेको हो ।’
मौद्रिक नीतिले समेत फर्काउन सकेन शेयर बजार 
बजेटपछि शेयर बजार नबढेपछि सबैको ध्यान राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा गएको थियो । तर मौद्रिक नीतिले भने शेयर बजारका लागि खासै त्यस्तो नीति केही पनि लिएको देखिएन । 
मौद्रिक नीति नै सम्भवतः इतिहासकै सबैभन्दा छोटो आएको थियो । त्यसमा पनि शेयर धितो कर्जामा राम्रो नेटवर्थ र वित्तीय अवस्था राम्रो भएको कम्पनीहरूको शेयर धितो राखेर मात्र कर्जा बढी पाइने खालको नीति आयो । 
यसले पनि शेयर बजारलाई भने खासै सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले गत असार २३ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । 
मौद्रिक नीति आए यता मात्र ३ दिन शेयर कारोबार भएको छ । तर लगातार ३ नै दिन शेयर बजार भने घटेको छ । मौद्रिक नीति आय यता मात्र नेप्से ५१ अंकले घटेको छ । 
मौद्रिक नीति आउनु अघिल्लो दिन नेप्से बढेर २ हजार ६ सय ५१ बिन्दुमा पुगेको थियो तर पछि भने निरन्तर नेप्से घटेर गत शुक्रवारसम्ममा २६०० को बिन्दुमा आएको छ । 
मौद्रिक नीतिले कम्पनीको अवस्था हेरेर कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिएको कारणले गर्दा शेयर बजार बढ्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल बताउँछन् । 
‘हाम्रो शेयर बजारमा ७० प्रतिशत जति बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । राष्ट्र बैंकले लिने नीतिले बजारमा ठूलो प्रभाव पर्छ’, नेपालले भने, ‘अहिले त्यसैको प्रभाव परेको देखिन्छ ।’
लगानीकर्ताले राम्रो नराम्रो सबै कम्पनीको शेयर किनेर राखेको हुनाले गर्दा नराम्रो कम्पनीको शेयर राखेर कर्जा नपाइने अवस्था आएपछि मौद्रिक नीति पछि शेयर बजार घटेको नेपालको बुझाइ छ । 
लगानीकर्ताले बजेट पछाडि मौद्रिक नीतिलाई पर्खिएको तर खास त्यस्तो कुनैपनि कुरा मौद्रिक नीतिमा नआएकाले बजार घटेको पाही इन्भेष्टमेण्ट प्रालि (ब्रोकर नम्बर ७६)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कमल धिताल बताउँछन् । 
‘खास मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारको लागि केही पनि आएन’, धितालले भने, ‘अहिले लगानीकर्ता धितोपत्र बोर्डतिर हेरेर बसेको अवस्था छ ।’
नेप्सेमा भएको ट्रेन्ड हेर्दा पनि धितालले भनेको कुरा मेल खान्छ । बजेटअघि र मौद्रिक नीति आउनु अघिल्लो दिनसम्म उत्तारचढावकाबीच नेप्से जम्मा २१ अंकले मात्र घटेको छ । तर मौद्रिक नीति आए यता मात्र ३ दिन कारोबार हुँदा नेप्से पूरै ५१ अंकले घटेको देखिन्छ । 
मौद्रिक नीतिले शेयर बजारको लागि राम्रो कुरा केही पनि नआए पनि नराम्रो समेत नआएको कारणले गर्दा अहिलेको घटाइको कारण मौद्रिक नीति मात्र भन्न नमिल्ने अध्यक्ष पाण्डेको भनाई छ । बजार २ हजार ६ सयको आसपासमा आएपछि लगानीकर्ताले स्टप प्लस गर्न थालेका कारणले पनि बजारमा प्रेसर आएको पाण्डेको भनाई छ । 
‘असार मसान्त क्लोजिङको बेला भएकाले गर्दा लगानीकर्तालाई बेच्नुपर्ने प्रेसर परेको पनि छ । ब्रोकरहरुले सेटलमेन्ट गर्न बेच्नका लागि भनेको अवस्था छ’, पाण्डेले भने, ‘अहिले ब्रोकरले पनि लिमिट नदिएको कारणले गर्दा पनि घटेको हो ।’
शेयर बजार धेरै हल्लाको भारमा पनि चल्ने भएकाले गर्दा पनि अहिलेको अवस्था आएको अध्यक्ष पाण्डेको बुझाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

७. अफगानिस्तानमा सिमेन्ट कारखाना निर्माण शुरुः ५ हजारलाई रोजगारीको अवसर
युद्धग्रस्त अफगानिस्तानमा जारी पुनर्निर्माणका प्रयासहरूले स्थानीय नागरिकका लागि रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न थालेका छन् । लामो समयदेखिको द्वन्द्व, आर्थिक प्रतिवन्ध, बेरोजगारी र गरिबीको चपेटामा परेको अफगानिस्तानले पछिल्लो समय आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्न ठूला परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाएको छ । यसै क्रममा परवान प्रान्तको जवल सिराज जिल्लामा नयाँ सिमेन्ट उत्पादन कारखानाको निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ । करिव ९ करोड अमेरिकी डलरको लगानीमा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनालाई अफगानिस्तानको औद्योगिक प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ । परवान प्रान्तमा स्थापना हुन लागेको यो दोस्रो सिमेन्ट कारखाना हो भने सोही क्षेत्रमा तेस्रो कारखाना निर्माणको प्रक्रिया पनि छिट्टै सुरु हुने बताइएको छ। निर्माणाधीन यस कारखानाको उत्पादन क्षमता दैनिक ५ हजार टन रहने र यसको निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनाबाट ५ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक मामिला हेर्ने उपप्रधानमन्त्री मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरले यो आयोजना अफगानिस्तानको आर्थिक आत्मनिर्भरता र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यो केवल एउटा कारखानाको निर्माण मात्र नभई देशको औद्योगिक विकासका लागि एक महत्वपूर्ण फड्को हो । हाल सिमेन्टमा ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर रहेको अफगानिस्तानले पुराना कारखानाहरूको जीर्णोद्धार र नयाँ कारखाना स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विज्ञ इद्रिस मोहम्मदी जाजाईले उच्च बेरोजगारी दर मुलुकका लागि ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता औद्योगिक आयोजनाले शिक्षित र दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै कामको अवसर प्रदान गर्ने बताउनु भयो । परियोजना स्थल नजिकै किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा मोहम्मद जहोरले कारखाना स्थापनाको खबरले उत्साह थपेको बताउनु भयो । यसबाट क्षेत्रको गरिबी न्युनिकरण हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँको विश्वास छ । अन्तर्राष्ट्रिय एक्लोपन र आर्थिक संकटका बिच शुरु गरिएको यस प्रकारको पूर्वाधार विकासले अफगानिस्तानलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

८. अमेरिका र इरानबीचको वार्ता जारी रहने, तर युद्धविराम समाप्त भएको ट्रम्पको घोषणा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिका इरानसँगको वार्तालाई निरन्तरता दिन सहमत भएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले तेहरानसँगको युद्धविराम भने अब समाप्त भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमार्फत ट्रम्पले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो । 
यसैबीच, तनाव कम गर्ने र अमेरिका–इरान वार्तालाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले कतारी मध्यस्थकर्ताहरू इरान पुगेका छन् । ट्रम्प प्रशासनसँगको आवश्यक समन्वयपछि कतारी टोली त्यसतर्फ लागेको सीएनएनले कूटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ । 
अमेरिकी समाचार संस्था एक्जियसकाअनुसार दुई देशबीचको अर्को चरणको वार्ता आगामी हप्ता हुन सक्ने सम्भावना छ । यस वार्ताका लागि स्विट्जरल्याण्डलाई सम्भावित स्थलको रूपमा हेरिएको छ । 
होर्मुज जलडमरूमध्य भएर चल्ने व्यावसायिक जहाजहरूमाथि भएका आक्रमणहरूको प्रतिक्रियास्वरूप अमेरिकी सेनाले यसै हप्ताको सुरुमा इरानमाथि श्रृङ्खलावद्ध हवाई आक्रमण गरेको थियो । त्यसलगत्तै विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा ट्रम्पको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

९.आफ्नो हत्याको प्रयास गरिए इरानमाथि भीषण मिसाइल आक्रमण गर्ने ट्रम्पको चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले आफ्नो हत्या गर्ने प्रयास गरेमा इरानमाथि ठूलो संख्यामा मिसाइल आक्रमण गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रूथ सोसलमा एक पोस्ट गर्दै ट्रम्पले इरानले त्यस्तो कदम चालेमा अमेरिकाले शुरुमा १ हजार वटा मिसाइल प्रहार गर्ने र त्यसलगत्तै थप हजारौं मिसाइलहरूद्वारा आक्रमण गरिने बताउनु भयो । ट्रम्पले अमेरिकी सेनालाई यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन आवश्यक आदेश दिइसकेको दाबी समेत गर्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार यो सैन्य तयारी एक वर्षको अवधिका लागि गरिएको छ र आवश्यकता अनुसार यसको समय सीमा थप विस्तार गर्न सकिनेछ । इरानले आफ्नो हत्या गर्ने योजना बनाएको भन्ने रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको यो कडा प्रतिक्रिया आएको हो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१०. क्यामरुनमा फ्रान्कोफोन संसदीय सभाको ५१ औँ अधिवेशन शुरुः जलवायु परिवर्तन र विकासका एजेन्डामा केन्द्रित
फ्रान्सेली भाषा बोल्ने मुलुकहरूको संसदीय साझा संगठन ’पार्लियामेन्टरी एसेम्बली अफ ला फ्रान्कोफोनी’ (एपीएफ) को ५१औँ पूर्ण अधिवेशन क्यामरुनको राजधानी याउन्डेमा शुरु भएको छ । अफ्रिका, युरोप, अमेरिका, एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका करिव १०० संसदका झन्डै ४०० सांसद तथा उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको यस अधिवेशनको मुख्य नारा जलवायु परिवर्तन, विकास र फ्रान्कोफोन ऐक्यवद्धताः संकटग्रस्त विश्वमा कस्ता प्रतिवद्धताहरू, तय गरिएको छ । शुक्रवारदेखि शुरु भएको यस सत्रमा विशेषगरी जलवायु परिवर्तन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संसदीय सहयोग, शान्ति र सुरक्षाका विषयमा गहन छलफल हुने कार्यतालिका छ । 
अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै एपीएफका अध्यक्ष हिलारियन इटोङले वातावरणीय चुनौतीहरूको सामना गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो । 
अध्यक्ष इटोङले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै फ्रान्कोफोनीको भविष्य धेरै हदसम्म अफ्रिकासँग जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार यस संगठनको जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक र मानवीय भविष्यको आधार अफ्रिका नै हो ।
जुलाई १२ सम्म चल्ने यस अधिवेशनको समापनमा गत मंगलबारदेखि सुरु भएको संसदीय कूटनीति र छलफलका क्रममा गरिएका ठोस प्रतिबद्धताहरूको समीक्षा गरिने आयोजकले जनाएका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

११. चीनको ग्वाङ्सी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि राहत र उद्धार कार्य तिब्र
दक्षिण चीनको ग्वाङ्सी जुआङ स्वायत्त क्षेत्रमा विगत केही दिनदेखि जारी मुसलधारे वर्षाका कारण आएको बाढीपछि राहत तथा उद्धार कार्यलाई तिब्र पारिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउन चीनभरबाट उद्धार टोली, स्वयंसेवक र राहत सामग्री परिचालन गरिएको छ । ग्वाङ्सीको किनझोउ शहरमा छिमेकी गुआङडोङ प्रान्तको गाओझोउ शहरबाट आएको उद्धार टोलीले जुलाई ७ देखि नै राहत कार्य जारी राखेको छ । उक्त टोलीले बाढीमा फसेका बासिन्दाहरूको उद्धार गर्नुका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको वितरण र जमेको पानी निकास गर्ने कार्य गरिरहेको छ । यस्तै, नान्निङको बिन्याङ काउन्टीमा पनि गुआङडोङ प्रान्तका दुई टोलीले बासिन्दाहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण र आपतकालीन विद्युत् आपूर्तिमा सहयोग गरिरहेका छन् । 
यसैगरी, पूर्वी चीनको जियाङ्सी प्रान्तको युगन काउन्टीबाट आएको उद्धार टोलीले गुइगाङ सहरमा उद्धार र आपतकालीन सामग्री आपूर्तिमा सहयोग गरिरहेको छ । छिमेकी प्रान्तहरूबाट अत्यावश्यक राहत सामग्रीहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने क्रम जारी छ, जसमा ट्रक चालकहरूले स्वयंसेवी रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । 
यसैबीच, चीनको अर्थ मन्त्रालय र आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले ग्वाङ्सीको आपतकालीन प्रतिकार्य र पुनःस्थापना कार्यका लागि केन्द्रिय प्राकृतिक विपद् राहत कोषबाट थप ८ करोड युआन (करिव १ करोड १७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) विनियोजन गरेका छन् । यसअघि जुलाई ६ मा पनि उक्त क्षेत्रका लागि ११० मिलियन युआन विनियोजन गरिएको थियो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१२. टोकियोमा ताकाइची सरकारका नीतिहरू विरुद्ध विशाल जनप्रदर्शन
जापानको टोकियोस्थित राष्ट्रिय संसद भवनअगाडि प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका सैन्य तथा सुरक्षा नीतिहरूको विरोधमा विशाल जनप्रदर्शन भएको छ । हजारौँ नागरिकले सरकारका पछिल्ला कदमहरूलाई खतरनाक भन्दै आपत्ति जनाएका छन्  । आयोजककाअनुसार उक्त विरोध प्रदर्शनमा करिव २७ हजार नागरिक भौतिक रूपमा उपस्थित थिए भने १ लाख १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूले अनलाइनमार्फत आफ्नो ऐक्यवद्धता जनाएका थिए । संसद भवन वरपरका सडकहरूमा प्रदर्शनकारीहरूको कैयौँ किलोमिटर लामो ताँती देखिएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ताकाइचीका गैरजिम्मेवार कदमहरू बन्द गर र जापानले शक्तिको प्रयोग सधैँका लागि त्याग गर्नुपर्छ जस्ता नारा लगाएका थिए । जनभावनाको कदर नगरेको र युद्धको जोखिम बढाएको भन्दै उनीहरूले सामूहिक रूपमा जापानी संविधानको धारा ९ वाचन गरेका थिए, जसले जापानलाई युद्ध गर्न निषेध गर्दछ । प्रदर्शनमा सहभागी नोरिको कानामोरीले सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरू युद्धको तयारी जस्तो देखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । 
गत फेब्रुअरीमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) ले संसदमा आफ्नो बहुमतको बलमा राष्ट्रिय गुप्तचर परिषद् स्थापना गर्ने लगायतका विधेयकहरू पारित गरेको छ । प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजको तिब्र विरोधका बाबजुद सरकारले रक्षा बजेटमा वृद्धि गर्ने र यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकका तीन प्रमुख सुरक्षा दस्ताबेजहरू परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जापानमा तिब्र गतिमा भइरहेको सैन्य क्षमता विस्तार र रक्षा नीतिमा आएका परिवर्तनहरूले आम नागरिकमा चिन्ता र संशय थपेको छ, जसको प्रतिविम्ब टोकियोको यो विशाल प्रदर्शनमा देखिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१३. श्रीलंकामा चिनियाँ सहयोगमा निर्मित थम्बुत्तेगामा खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन
श्रीलंकाको अनुराधापुरामा चीनको सहयोगमा निर्माण गरिएको ‘थम्बुत्तेगामा खानेपानी आयोजना’को शुक्रबार औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले एक विशेष समारोहका बीच उक्त आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो । चीनको ‘चाइना जियो–इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन’ र ‘चाइना नेशनल एरो–टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन’को संयुक्त सहकार्यमा यो आयोजना सम्पन्न भएको हो । यस आयोजनाअन्तर्गत दैनिक १८ हजार घनमिटर पानी प्रशोधन गर्ने क्षमताको प्लान्ट, ४२ हजार घनमिटर क्षमताको वाटर इन्टेक प्रणाली, तीनवटा उच्च क्षमताका पानी ट्याङ्की र २०४ किलोमिटर लामो पाइपलाइन नेटवर्क निर्माण गरिएको छ । यस आयोजनाबाट स्थानीय २५ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने बताइएको छ । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै श्रीलंकाका आवास, निर्माण तथा खानेपानी मन्त्री सुशिल रनसिंघेले आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिदिएकोमा चिनियाँ पक्षप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । उहाँले यस आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आयोजना प्रमुख वाङ बिनकाअनुसार उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि स्वच्छ खानेपानीको अभाव र गुणस्तरहीन पानीका कारण विभिन्न दीर्घकालीन रोगहरूको जोखिम रहँदै आएको थियो । आयोजनाको शुरुवातसँगै अब स्थानीय बासिन्दाले सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गर्ने र यसले जनस्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सन् २०१८ देखि निर्माण कार्य शुरु गरिएको यो खानेपानी आयोजनालाई चीन र श्रीलंकाबीचको द्विपक्षीय सहकार्यको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१४. होर्मुज जलसन्धिमा जहाजमाथि आक्रमणपछि अमेरिकाद्वारा इरानमाथि तेस्रो चरणको हमला
होर्मुज जलसन्धिमा साइप्रसको झण्डावाहक एक कन्टेनर जहाजमाथि आक्रमण भएपछि अमेरिकी सेनाले शनिबार इरानमाथि यसै साताको तेस्रो चरणको हमला गरेको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्टकप) ले उक्त सैन्य कारबाहीको पुष्टि गरेको हो । अमेरिकी कमाण्डले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक जहाजहरूमाथि भएका अघिल्ला आक्रमणहरूका लागि जिम्मेवार ठहराइएपछि इरानलाई समझदारी ज्ञापनपत्र पालना गर्ने अवसर दिइएको थियो, तर इरान पुनः यसमा असफल सावित भएको छ ।
नागरिक तथा व्यावसायिक जहाजहरूमाथि निरन्तर आक्रमण गर्ने इरानको क्षमतालाई कमजोर पार्न अमेरिकाले यो कडा कदम चालेको दाबी सेन्ट्रल कमाण्डले गरेको छ । इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रेस टिभीकाअनुसार दक्षिण इरानका विभिन्न शहरहरूमा ठूला विस्फोटका आवाजहरू सुनिएका छन् । यसैबीच, इरानले होर्मुज जलसन्धि तत्कालका लागि बन्द गरिएको घोषणा गरेको छ । अनुमति नलिई सञ्चालन भएको र समुन्द्री सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गराएको भन्दै एक जहाजमाथि प्रहार गरिएको इरानी पक्षको दाबी छ । इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्स (आईआरजीसी) को नौसेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो प्रणाली बन्द गरी समुद्री सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने जहाजलाई प्रहार गरी रोकिएको छ ।’
इरानले अमेरिकी हस्तक्षेप अन्त्य नभएसम्म र अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि जलसन्धि बन्द रहने चेतावनी दिएको छ। साथै, यो घटनालाई लिएर हुने कुनैपनि जवाफी कारबाहीको ‘कडा प्रतिवाद’ गर्ने इरानले स्पष्ट पारेको छ । 
यता युनाइटेड किंगडम मेरिटाइम ट्रेड अपरेसन (यूकेएमटीओ) ले शनिबार ढिलो गरी ओमानको तट नजिकै एक कन्टेनर जहाजमा क्षति पुगेको र त्यसपछि आगलागी भएको जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य तनावले अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्री व्यापार र सुरक्षामा गम्भीर चासो उत्पन्न गराएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

१५. पोखरामा आकस्मिक प्रदुषण परीक्षणः अधिकांश सवारी प्रदुषण मापदण्डमा फेल
पोखरा महानगरपालिका–८ न्युरोड क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधनमा आकस्मिक रुपमा प्रदुषण परीक्षण गरिएको छ । रोल...
आईतवार जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्की र यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीको संयुक्त टोलीले प्रदुषण परीक्षण गरेको हो । परिक्षणको क्रममा अधिकांश सवारी साधान प्रदुषण परीक्षणमा फेल भएका छन् । टोलीले प्रदुषण मापन गर्ने उपकरणसहित सडकमै सवारीसाधनको परीक्षण गरेको थियो । ४० वटा सवारीसाधनमध्ये २२ वटाले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ उत्सर्जन गरेको भेटिएको हो । पोखरा नगरक्षेत्रमा सञ्चालन हुने सिटी बससहित डिजेल इन्जिनबाट चल्ने अन्य सवारीसाधनको परीक्षण गरिएको थियो । सो क्रममा आधाभन्दा बढी सवारीसाधनले स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ उत्सर्जन गरेको भेटिएपछि सबै सवारीलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की पठाइएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भार गर्न र तोकिएको प्रदूषण मापदण्डको पालना गर्न चालक तथा व्यवसायीलाई निर्देशन समेत दिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१६. भानु जयन्तीको पुर्वसन्ध्यामा प्रतियोगात्मक महिला कविगोष्ठी आयोजना 
२१३ औँ भानु जयन्तीको पूर्वसन्ध्यामा प्रतियोगात्मक महिला कविगोष्ठी आयोजना गरिएको छ । रोल...
लायन्स क्लब अफ काठमाडौ होली स्माईल र  युराशिया रेयुकाई ११ औँ शाखाले संयुक्त रुपमा उक्त कविगोष्ठी आयोजना गरेको हो । कविगोष्ठीमा ३० भन्दा बढी कविले आ–आफ्ना कविता सुनाउनुभएको थियो । प्रतियोगात्मक महिला कवि गोष्ठीमा अनुश्री आचार्य प्रथम हुनुभयो भने अम्बिका नेपाली दोस्रो, सुमित्रा बजगाईं तेस्रो र ललिता दोषि चौथो हुनुभएको थियो । बिजेताहरुलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि युराशिया रेयुकाई ११ औँ शाखाका जिम्मेवार शिबुचो रोशनकृष्ण न्याछ्यौँ र लायन्स क्लब अफ काठमाडौं होली स्माईलकी अध्यक्ष रुपा कार्कीले नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो ।
होल्ड...
प्रतियोगिताको निर्णयक मण्डलमा साहित्यकारत्रय राजेन्द्र सलभ, भवानी खतिवडा र रञ्जना निरौला रहनुभएको थियो । कविगोष्ठीमा कविता वाचन गर्ने कविहरुलाई प्रमाणपत्र समेत वितरण गरिएको थियो । यस्तै सोमबार २१३ औँ भानु जयन्ती विविध कार्यक्रम गरि मनाईँदैछ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल 

१७. राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको बैठकः मनसुन जोखिमबारे अद्यावधिक विवरण संकलन
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्को जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न सबै सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयलाई तिब्र बनाएको छ । रोल...
प्राधिकरणको आईतवार बसेको बैठकमा मनसुनजन्य विपद्को तयारी र सरोकारवाला निकायले गरेका कामको प्रगति समीक्षा गर्दै अद्यावधिक विवरण संकलन गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख तथा सहसचिव प्रदीपकुमार कोईरालाले मनसुन अवधिमा जनधनको क्षति न्युनिकरणका लागि सरकार पूर्ण तयारीमा रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार असार ४ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले विभिन्न निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था समीक्षा गर्न बैठक आयोजना गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सबै क्लस्टर लिडर, को–लिडर, सडक, सिंचाई लगायतका विभागीय प्रमुख तथा विपद् सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई बोलाएर मन्त्रीस्तरीय निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण संकलन गरिएको हो । संकलन गरिएको विवरण गृहमन्त्रीलाई बुझाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सबै क्लस्टरका लिडर, को–लिडर, सडक, सिंचाईलगायत सम्बन्धित विभागका महानिर्देशक तथा विपद् सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई बोलाएर मन्त्रीज्यूले दिएको निर्देशनअनुसार भएका प्रगतिका विवरण संकलन गरेका छौँ । संकलित प्रतिवेदन मन्त्रीज्यूसमक्ष पेश गर्नेछौँ । यो–यो खालको हामीले पायौँ, यति–यति काम भएको रहेछ भनेर हामीले अद्यावधिक विवरणहरू पेस गर्न बैठक बसेको हो ।’
उच्च शतर्कता अपनाउन आग्रह
उहाँले हाल देशभर मनसुन सक्रिय रहेकाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जारी गर्ने विशेष बुलेटिनका आधारमा प्राधिकरणले आवश्यक एड्भाइजरी जारी गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार आईतवार राति र सोमबार पूर्वीक्षेत्र तथा मधेसका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले उच्च शतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै एड्भाइजरी जारी गरिएको छ । प्राधिकरणले नागरिकलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको विशेष बुलेटिन तथा प्राधिकरणले जारी गर्ने एड्भाइजरी नियमित रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ । समयमै सूचना पालना गरेमा जनधनको क्षति न्युनिकरण गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘असार ५ गतेदेखि हामीकहाँ मनसुन भित्रियो, अहिले मनसुनको फेज चलिरहेको छ । हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जुन विशेष बुलेटिन जारी गर्छ, त्यसमा हामी एड्भाइजरी पनि जारी गर्छौं । आज राति अनि भोलि पूर्वतिर र केही मधेसका केही क्षेत्रहरूमा भारी वर्षा पर्छ भन्नेछ । सोहीअनुसार हामीले एड्भाइजरी जारी गरेका छौँ, हामी अहिले टोटल हामी मनसुनकै तयारीमा छौँ । हाम्रो अपिल के भने मौसम जल तथा मौसम विज्ञान विभागको विशेष बुलेटिन र हामीले जारी गरेको एड्भाइजरी अलि राम्रोसँग हेरिदिने र त्यसअनुसार आफ्नो आचरण गरेमा हामी जन र धनको जोगाउन सफल हुन्छौँ । त्यो अभियानमा हामी लागेका र्छौँ ।’
बाइट... प्रदीपकुमार कोईराला, कार्यकारी प्रमुख तथा सहसचिव, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
विभागले गरेको मौसमको पूर्वानुमानका आधारमा आवश्यक पर्दा प्राधिकरणले निरन्तर एड्भाइजरी जारी गर्ने गरेको छ । मनसुन अवधिभर जोखिमको अवस्था हेरेर आवश्यक सूचना र सतर्कता जारी गर्ने गरिएको प्रमुख कोईरालाले जानकारी दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

१८. शिक्षामा लगाएको तीन प्रतिशत समता कर खारेजी गर्न चार निजी शैक्षिक संस्थाको माग
निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत ल्याइएको शिक्षामा ल्याएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । रोल...
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र एशोसिएशन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले आईतवार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी समता शुल्क खारेज गर्न माग गरेका हुन् । सरकारले लगाएको समता शुल्क संविधान विपरित र विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्था रहेको उनीहरुको भनाई छ । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी शिक्षा क्षेत्रले आफ्नै लगानी, स्रोत र जनशक्तिबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारले विद्यार्थीमाथि थप करको भार थोपर्नु न्यायोचित नभएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको बताउनु भयो । सरकारले शिक्षामा कर लगाएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थप्ने काम गर्न नहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले निजी विद्यालयहरू शिक्षा विकासका साझेदार भएकाले सरकारले बजेट तथा शिक्षा नियमावलीका राखेका विवादित व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त देखिँदैन । नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । राज्यले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यार्थीमा करको भार थप्नु संविधानको भावना, समान अवसरको सिद्धान्त तथा शिक्षालाई सुलभ बनाउने राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल खाँदैन । तसर्थ सैद्धान्तिक रूपमा हामी सम्पूर्ण संगठनहरू यस करको व्यवस्थाप्रति असहमति प्रकट गर्दछौं । निजी विद्यालयहरूले आफ्नो स्रोत, साधन र लगानीबाट शैक्षिक पूर्वाधार, प्रविधि तथा जनशक्ति तथा गुणस्तरीय शिक्षामा निरन्तर लगानी गर्दै अभिभावकको मन जित्दै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा कर लगाउँदा संस्थाहरूप्रति नकारात्मक धारणा पैदा हुने हुँदा र अभिभावकहरूले आफ्ना सन्ततिको शिक्षाको जिम्मा आफै लिएको विशिष्ट अवस्थामा कर लगाउन न्यायोचित नहुने र यसले स्वयं लगानी गरेर आफ्ना सन्ततिको शिक्षा–दीक्षाको कार्यभार बोकिरहेको अभिभावकलाई अवमूल्यन हुने ठहर्याउँदै अभिभावकलाई दण्ड होइन, पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्ने स्मरण गराउँदै समता शिक्षा शुल्क कर खारेजीको माग गर्दछौं ।’
बाइट... कृष्णप्रसाद अधिकारी, अध्यक्ष, प्याब्सन
एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारले लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले समता शुल्क लगाउने निर्णय विगतमा असफल भईसकेको बताउनु भयो । विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ५ प्रतिशत शिक्षा कर लागू भएको, त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डेले १ प्रतिशतमा झारेको र पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधानविपरीत भन्दै उक्त कर खारेज गरेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो । पहिले नै संविधानको भावनाविपरीत भनेर हटाइएको कर फेरि लगाइनु लज्जास्पद र हास्यास्पद निर्णय भएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीले कुन टूल्स र अप्रोच प्रयोग गरेर समता शुल्क लगाउनुभयो ? जुन संविधान मूल कानूनको अवधारणा विपरित छ, जुन संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित छ । यो पहिला पनि लागेको हो, डा. बाबुराम अर्थमन्त्री हुँदा ५ प्रतिशत शिक्षा कर लाग्यो । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा फेरि १ प्रतिशत गराइयो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा यो मूल कानुनको विपरित छ, यसको आशय विपरित छ, भनेर उहाँले यसलाई खारेज गर्नुभयो । यसको ज्वलन्त उदाहरण हामीसँग हुँदा हुँदै अब यो जुन किसिमले उहाँहरुले शुल्क लगाउनुभएको छ, यो वास्तवमा एकदमै लज्जास्पद र हास्यास्पद भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’
बाइट... सुवास न्यौपाने, अध्यक्ष, एनप्याब्सन
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले बजेटले सरकारी विद्यालयलाई शुल्क लिनसक्ने बाटो खोलिदिएको तर निजी विद्यालयले शुल्क उठाउँदा कारबाही गर्ने विभेदपुर्ण नीति सरकारले लिएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले सरकारी विद्यालयलाई स्रोत अभाव भएको भन्दै शुल्क लिन दिने नीति ल्याएको छ भने अर्कोतर्फ निजी विद्यालयलाई शुल्क नतिरेपनि परीक्षा गराउनुपर्ने र शुल्क लिएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको उहाँको आरोप छ । उहाँले निजी विद्यालयमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो क्षेत्रमा निरुत्साहन गर्ने नीति शिक्षा क्षेत्रका लागि घातक हुने उहाँको भनाई छ । अध्यक्ष शर्माले उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीमाथि समेत करको भार थपिएको बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा पढ्न जानेलाई पनि कर, नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि ३ प्रतिशत समता कर लगाएर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहनको नीति लिएको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा नियमावलीमा विद्यार्थीहरूलाई शुल्क नतिरि पनि परीक्षामा समावेश गराउनु र शुल्क लियो भने त्यो विद्यालयलाई कारबाही गरिनेछ, भनेर निजी विद्यालयहरूलाई कडा खालको विषय राखिएको छ । सरकारी विद्यालयलाई शुल्क लेऊ भन्ने अवस्था छ, निजीलाई तिमीले शुल्क लियो भने कडा कारबाही हुन्छ भनिएको छ । सायद निजी विद्यालयहरूको लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै कमजोर बनाउँदै जान खोजिएको जस्तो प्रष्ट देखिन्छ । निजीलाई अहिले बन्द गर्न सकिने स्थिति छैन । अहिले बजेटबाट आएको र नियमावलीबाट आएका विषयहरूले हामीलाई कमजोर बनाउन खोजिएको नै हामीले बुझ्छौँ । अभिभावक र विद्यार्थीलाई चाहिँ फुटबलको जस्तो बनाईएको छ । सरकारले एउटा पक्षको छ, निजी क्षेत्र अर्को पक्ष छ र विद्यार्थी अभिभावकलाई फुटबल बनाउने र कसले कसलाई गोल हान्ने भन्ने अवस्था छ, यसमा विद्यार्थी अभिभावक मारमा परेका छन् । ३ प्रतिशत करको जुन विषय छ, यो अत्यन्त अव्यवहारिक र गैरकानूनी छ । सरकारले साँच्चै नै एउटा रिग्रेसिभ ट्याक्सको रुपमा चाहिँ अप्रिय निर्णय गरेको छ । उच्च शिक्षामा विद्यार्थी लाखौँ संख्यामा विदेश गएका छन् । शैक्षिक लोनहरू देखि लेकर पढ्दै कमाउँदै गर्ने विषयहरू गरेर विद्यार्थीलाई नेपालमै पढाउनुपर्छ भन्ने विषय पनि अहिलेको मौद्रिक नीतिमा आउँछ कि भन्ने अपेक्षा गरेको थियौँ, त्यो विषय पनि आएन । विद्यार्थीलाई यहीँ रोक्न सक्ने अरु विभिन्न सम्भावनालाई पनि यसरी राज्यले अनदेखा गरेको छ ।  विदेश जानेलाई पनि कर राखेको छ, नेपालमै पढ्न सक्ने वातावरण भएन भनेर जानेलाई पनि कर थुपारिएको छ, नेपालमै पढ्नेहरूलाई पनि कर थुपारिएको छ ।’
बाइट.... युवराज शर्मा, अध्यक्ष, हिसान
चारवटै संस्थाले ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गरी शिक्षामा थप कर नलगाउन, उच्च शिक्षाका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न माग राखेका छन् । सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डरसँग सम्बन्धित निर्णय शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्र गर्न, शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का विद्यार्थी अधिकार, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्थापन र अभिभावक–विद्यालय सम्बन्धसँग जोडिएका व्यवहारिक जटिलता पुनरावलोकन गर्न, शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा ६ महिना अगावै सार्वजनिक गर्न, विद्यालय शिक्षा ऐन, नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा वित्तीय नीति निर्माणमा निजी शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल
 

१९. प्याटेन्ट डिजाइन र टे«डमार्क दर्ता संख्या न्युनः उद्योग विभाग
उद्योग विभागका निर्देशक छविलाल पौडेलले औद्योगिक सम्पतीसम्बन्धी प्रश्तावित विधेयकले बौद्धिक सम्पती संरक्षण गर्नुका साथै ब्राण्ड जोगाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । रोल...
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले प्रश्तावित विधेयकमा पहिलोपटक ‘वेल–नोन मार्क’ (ख्यातिप्राप्त व्यापार चिन्ह) सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै यसले ब्राण्ड जोगाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा उपभोक्तामाझ प्रसिद्ध भई प्रयोगमा रहेका व्यापार चिन्हलाई समेत मान्यता दिने व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिएको बताउनु भयो । निर्देशक पौडेलले हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक सार्वजनिक गरिएको भन्दै प्रश्तावित विधेयकमाथि सुझाव दिन समेत सरोकारवालामा आग्रह गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार प्रश्तावित विधेयकमा सामूहिक चिन्ह, वनस्पतिको नयाँ प्रजाति, औद्योगिक डिजाइन, तथा परम्परागत र मौलिक ज्ञान लाई समेत बौद्धिक सम्पतीको दायरामा समेट्ने प्रश्ताव गरिएको छ । उहाँले उद्योग विभागमा प्याटेन्ट र डिजाइन दर्ताको संख्या अत्यन्त न्युन रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले प्याटेन्ट र डिजाइन दर्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसमा विभाग काम गरिरहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘औद्योगिक सम्पती सम्बन्धी हाम्रो ऐन एकदमै पुरानो छ । प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ लाई प्रतिस्थापन गर्न औद्योगिक सम्पतीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा भई मन्त्रालयबाट असार ११ गते सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसमा तपाईंले आफ्ना सुझावहरु समेत दिनसक्नुहुनेछ । प्रस्तावित विधेयकमा पुरानो विधेयकमा ख्यातिप्राप्त चिन्ह, वेल नोन मार्क भनेको विश्वमा जुन चाहीँ वेल नोन मार्कहरू, इन्डियाले पनि ३७३ वटा वेल नोन मार्क भनेर लिस्टिङ गरेको छ । त्यस्तै गरी अहिले पनि हामीले नेपालमा उपभोक्तामा प्रसिद्ध भई प्रयोगमा रहेको व्यापार चिन्ह सम्झनुपर्छ भनेर यसको पनि व्यवस्था प्रश्तावित विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा सामुहिक चिन्ह, वनस्पतिको नयाँ प्रजाति लगायतलाई समेत बौद्धिक सम्पतीको रुपमा मान्यता दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नवीनता र औद्योगिक प्रयोजन भएको स्वतन्त्र रूपमा सिर्जना गरिएको औद्योगिक वा हस्तकला वा अन्य कुनै माध्यमबाट तयार गरिएको वस्तु, बाह्य रूप, प्रारूप, ढाँचा, बुट्टा, अलंकार र रेखा र रङ्गको संयोजनबाट तयार गरिएको लगायतलाई विधेयकमा औद्योगिक डिजाइनको रुपमा व्यवस्था गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । परम्परागत र मौलिक ज्ञान, घरेलु यन्त्र उपकरण, जडीबुटी, आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार, कृषि प्रविधि, पर्यावरणीय अभ्यास, औषधीजन्य क्षेत्रहरुलाई समेत समेटेको अवस्था छ । यो विभागमा जुन हाम्रो औद्योगिक सम्पती शाखाले प्याटेन्ट र डिजाइन, ट्रेडमार्कको अतिरिक्त प्याटेन्ट र डिजाइन चाहीँ दर्ता गर्छ, यसमा चाहीँ एकदमै न्युन नम्बरमा प्याटेन्ट र डिजाइन दर्ता भएका छन् ।  यसको संख्या चाहिँ बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, साथै यो प्रणालीलाई डिजिटलमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यता पनि छ । अहिले विभागले २०११ सालमा स्थापना गरिएको आईपास प्रणाली प्रयोग गर्दै आएका छौँ जुन निकै पुरानो छ ।’
बाइट...छविलाल पौडेल, निर्देशक, उद्योग विभाग  
उहाँले बौद्धिक सम्पतीसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाहरुबीच समन्वय र सहकार्य बढाउन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२०. बौद्धिक सम्पती संरक्षण तथा सुरक्षाका उजुरी दिनेको संख्या बढ्दोः चालु आर्थिक वर्षभित्र मात्रै ५ सय ७१ वटा उजुरी दर्ता
बौद्धिक सम्पती संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । रोल...
कम्पनी तथा व्यक्तिहरू आफ्नो सिर्जना चोरी भएको भन्दै प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि अदालतसँगै उद्योग विभागमा पुग्ने क्रम बढेको हो । उद्योग विभागका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असार २६ गतेसम्म विभागमा ५ सय ७१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । उहाँले यही आर्थिक वर्षभित्र विगतका वर्षमा परेका उजुरीसमेत गरेर ७ सय ३४ वटा उजुरीमाथि निर्णय गरिएको बताउनु भयो ।  काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विगत पाँच वर्षको तथ्यांक प्रश्तुत गर्दै उहाँले प्रतिलिपि अधिकारका लागि उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै गएको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ सय ३४ वटा उजुरी दर्ता भएकामध्ये १ सय ७० वटामा निर्णय भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३ सय उजुरी परेकोमा १ सय ५३ वटा टुंग्याइएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा उजुरीको संख्या बढेर ५२४ पुगे पनि १११ वटामा मात्र निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ३ सय ८६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा अघिल्ला वर्षका मुद्दासमेत गरी ४ सय ८३ वटामा फैसला गरिएको बताउनु भयो ।  
उहाँले भन्नुभयो, ‘बैद्धिक सम्पती संरक्षण र सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा यो विभागमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३३४ वटा उजुरी परेकोमा १७० उजुरीउपर फैसला वा निर्णय भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३०० वटा उजुरी परेकोमा १५३ वटा उजुरीउपर विभागले फैसलाा गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक  वर्ष २०८०÷८१ मा ५२४ उजुरी परेका थिए भने विभागले १११ उजुरीउपर फैसला तथा निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा जम्मा ३८६ वटा उजुरी परेको र ४ सय ८३(अघिल्लो आर्थिक वर्षको समेत गरेर) वटा निर्णय भएका छन् ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८२ को असार २६ गतेसम्म ५ सय ७१ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ७ सय ३४ वटा फैसला भएका छन् । पछिल्लो समय बौद्धिक सम्पती चोरीविरुद्ध विभागसँगै अदालतमा समेत उजुरी दर्ता हुनेक्रम बढ्दै गएको छ ।
बाइट...श्रीकृष्ण पौडेल, उपसचिव, उद्योग विभाग  
उहाँले जनशक्तिको अभाव र प्रमाण जुटाउने कार्यले गर्दा उजुरीउपर फैसलामा ढिलाई हुने गरेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२१. सुकुम्बासीमाथि राज्यले दुव्र्यवहार गर्दै आतंक मच्चाएको आरोप 
सुकुम्बासीमाथि राज्यले दुव्र्यवहार र आतंक मच्चाएको आरोप लगाउँदै अखिल नेपाल युवक संघले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । रोल...
संघले आईतवार सरकार जनविरोधी नीतिमा अघि बढिरहेको भन्दै काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो । संघले प्रहरीको अमानवीय व्यवहारका कारण गणेश नेपाली आत्मदाहको प्रयास गर्न बाध्य भएको दाबी गर्दै घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न समेत माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष सुवास जिसीले सुकुम्बासीमाथि भएको राज्यको व्यवहार र गणेश नेपालीलाई आत्मदाह गर्न बाध्य बनाइएको कारण आफूहरु  प्रदर्शनमा उत्रिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सुकुम्बासीमाथि राज्यद्वारा दुव्र्यवहार गर्ने र आतंक गर्ने जुन भएको छ यसका विरुद्ध हामी आन्दोलनमा आएका छौँ । प्रहरीद्वारा जुन प्रकारको अमानवीय ढङ्गले व्यवहार गरियो र त्यसको कारणले गणेश नेपालीले आत्मदाह गर्ने स्थिति सिर्जना भयो । यो दुईवटा विषयहरूलाई लिएर चाहिँ हामी आन्दोलनमा आएका हौँ ।’
बाइट...सुवास जिसी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल युवक संघ, काठमाडौं
सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापनको मागसहित काठमाडौंको माइतीघरमा लामो समयदेखि आन्दोलन हुँदै आएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२२. गरिबलाई नजिस्का सरकार भन्द ै माईतीघरमा प्रदर्शन
सरकारले सुकुम्बासीमाथि दमन गरेको भन्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । रोल...
होल्डिङ सेन्टरमा पीडा सहन नसकेपछि विरोधमा उत्रिएका सुकुम्बासीहरुमाथि सरकारले बर्बर दमन गर्दै नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको विरोधमा आईतवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको हो । सरकारले गरिव सुकुम्बासीहरुमाथि समेत बर्बर दमन गरेपछि त्यसको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य हुनुपरेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमीले बताउनु भयो । उहाँले सरकारविरुद्ध आफूहरुले देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
कार्यबाहक अध्यक्ष परिश्रमीले भन्नुभयो,‘पञ्चायत कालमा पनि यति साह्रो बर्बर दमन भएको थिएन गरिवहरुमाथि । यो बर्बर दमन भएको छ । अव ७० लाख सुकुम्बासीहरुले अब सहने छैनन् । यसैको विरोधमा आज हामीले भत्सर्नास्वरुप विरोध गर्नका लागि सुकुम्बासी अभियन्ता संघ, संगठन, जेन–जी मोभमेन्टका भाईबहिनीहरु, आज यो माईतीघर मण्डलामा आएका छौँ । सरकारले झन ज्यान जोखिममा पारेर बाढी नै कम्मर कम्मरमा आउने गरेर सरकारले राखेको छ । यो हो व्यवस्थापन सरकारको ? यो नामर्द सरकार हो । यो कायर सरकार । गरिवहरुसँग किन डराउनु परेको ? सक्छौ व्यवस्थापन गर सरकार । सक्दैनौ भने हामी त्यही थाँतथलोमा आएर बस्छौँ । अब हामी देशव्यापी आन्दोलन गर्दछाँै । त्यो बेला यो सरकारको आयु कति लामो हुन्छ ? गरिवलाई नजिस्का सरकार । हामी गरिवलाई जिस्क्याईस भने तेरो आयु कम हुन्छ । यो सरकारको आयु करिव सकिएको जस्तो लाग्दैछ ।’
बाइट...नारायण परिश्रमी, कार्यवाहक अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, नेपाल
त्यस क्रममा प्रर्दशनकारीहरुले सरकारको  दमन र गैरन्यायिक पक्राउ विरुद्ध चर्का नाराबाजी लगएका थिए । सुकुम्बासीमाथिको अन्यायको अन्त्य गर, जनताको आवाज दवाउन पाईदैन,  गरिवमाथिको अन्याय बन्द गर, सुकुम्बासी यहाँ छ, रवि–बालेन कहाँ छ ? गरिवमारा सरकार–मुर्दावाद लेखिएको प्लेकार्ड पनि प्रदर्शनकारीहरुले प्रर्दशन गरेका थिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२३. सरकारलाई सुकुम्बासी संघ, संगठनको चेतावनीः तत्काल लालपूर्जा वितरण नगरे कडा आन्दोलन शुरु हुन्छ
विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित संघ, संगठनहरुले सुकुम्बासीलाई तत्काल लाजपूर्जाको व्यवस्था नगरे सरकारविरुद्ध कडा गर्न गर्ने चेतावनी दिएको छ । रोल...
आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आवद्ध अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघलगायतका संघ, संगठनहरुले सरकारलाई यस्तो चेतावनी दिएको हो । सरकारले सुकुम्बासीले व्यवस्थापन गरेर ढाँट्ने, छल्ने काम गरिरहेको जिकिर गर्दै अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका इन्जार्ज नहेन्द्र खड्काले त्यसका विरुद्ध आफूले सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले सुकुमबासीहरुका लागि तत्काल लालपूर्जा दिने काम नगरे सरकारविरुद्ध कडा संघर्षमा आफूहरु जाने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले चाहन्छ–हामीले संघर्ष गर्न नपरोस् । तपाईंहरुले लालपुर्जा दिनुहोस । विधिमा दिनुहोस्, पद्धतिमा दिनुहोस । हामीलाई संघर्ष गर्न नपरोस् । त्यो होइन लपनछप्पन गर्नेतिर जानुभयो भने हामी संघर्ष गर्नेछौँ । र यो ७० लाखभन्दा धेरै सुकुम्बासीहरुको संघर्ष, हजारौ किसानहरुको संघर्ष, दलितहरुको संघर्ष, उत्पीडनमा परेका जाति, वर्ग र समुदायको संघर्षले तपाई र तपाई जस्ता शासकहरुको अन्त्य गर्नेछ ।’
बाइट...नहेन्द्र खड्का, इन्चार्ज, अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष नारायण  परिश्रमीले सरकारले गरिव सुकुम्बासी नागरिकलाई पीडा दिने सीमा समेत नाघेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जनतालाई ढाँटेर शासन संचालन गर्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
कार्यबाहक अध्यक्ष परिश्रमीले भन्नुभयो,‘हामी गरिवलाई त तिमीले सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित सुकुम्बासी, अव्यवस्थि बसोबासीका लागि बनेको  ऐन, कानून त सरकारले लत्यायो, लत्यायो । अव देश र जनतालाई नै राष्ट्रियता सम्बन्धि खतरामा पार्नका लागि यदि उन्मुख छ भने खवरदार सरकार यो देश तिम्रो मात्रै होइन । यो देश हाम्रो पनि हो । पञ्चायतकाल, राणाकालमा लडने जनताहरुको पनि हो । गणतन्त्रका लागि लडने जनताको पनि हो । समग्र नेपाली जनताको हो । यो कालकोठरीबाट जनतालाई ढाँटेर डोजर लगायौँ । शासन चलायो । अव नचलाउ । अव अति भो ।’
बाइट...नारायण परिश्रमी, कार्यबाहक अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, नेपाल
कार्यबाहक अध्यक्ष परिश्रमीले सरकार मुलुकको राष्ट्रियता नै खतरामा पार्ने षड्यन्त्रमा लागि परेको आरोप पनि लगाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल