काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले आगामी आवको मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेका हुन् ।

मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने र समग्र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीति ल्याइएको जानकारी दिएका छन् । यस उद्देश्य प्राप्ति गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुधारहरू गर्दै उनीहरूको पूँजी परिचालनको खर्च कम गर्ने र यसबाट हुने बचत ऋण लिन चाहने व्यक्तिहरूमा सहज रूपमा हस्तान्तरण हुने प्रक्रियाहरू प्रस्ताव गरिएको उनले बताएका छन् । 

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनर्वर्गीकरण गरी व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसारको विशिष्टीकृत सेवासहितको बैंकिंगको अवधारणामा अघि बढ्ने, शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियामा लचकता दिने नीति अघि सारिएको उल्लेख गरेका छन् । 

संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडा गरी असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यास हटाइने, कालोसूचीमा सकेसम्म कम व्यक्तिहरू रहने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने एवं दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने जस्ता नयाँ उपकरणहरू प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । 

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरसँगै सरकारले ल्याएको बजेटले आर्थिक गतिविधि सुधार हुने र तरलता खपत हुँदै जाने भए पनि रेमिट्यान्स, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलतामा दबाब नपर्ने आकलन रहेको धारणा राखेका छन् । आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवम् बैंकदरलाई यथावत् राखिएको छ ।अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवम् स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ ।