काठमाडौं । सरकारले विभिन्न अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई अध्यापन गराउने विशेष शिक्षकहरूलाई पनि स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । गत बिहीबार स्वीकृत भएको शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधन मार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार दृष्टिविहीन, न्यूनदृष्टि, श्रवणविहीन, सुस्तमनस्थिति, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पढाउने विशेष शिक्षकहरू अब दरबन्दीमा रूपान्तरण हुनेछन् । नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार, विशेष शिक्षा परिषद्बाट स्वीकृत भएका शिक्षक दरबन्दीहरू अब  विशेष शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण हुनेछन् । 

यी दरबन्दीहरू राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा विशेष दरबन्दीको रूपमा दर्ता गरिनेछ र शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र पदपूर्ति गरिनेछ । यस्ता दरबन्दीहरू विशेष विद्यालय वा स्रोत कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा वितरण गरिने सरकारको योजना छ । यसरी पदपूर्ति भएका शिक्षकहरूको नियुक्ति, सेवाका सर्त र सुविधाहरू साधारण विद्यालयका स्थायी शिक्षक सरह नै हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

संशोधित नियमावलीले विशेष शिक्षा परिषद्बाट स्थायी नियुक्ति पाई अविछिन्न सेवा गरी सेवाबाट अलग हुने वा भइसकेका शिक्षकहरूका लागि पनि राहतको व्यवस्था गरेको छ । उमेरको हद ६० वर्ष नबढ्ने गरी उनीहरूलाई एकमुष्ट सुविधा दिइनेछ, जसलाई सेवा अवधिका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । 

पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब पाउने छन् । दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब पाउने छन् । पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब पाउने छन् । सुविधा प्राप्त गर्ने शिक्षकले साधारण शिक्षक सरह सञ्चित बिरामी बिदाको रकम पाउने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ ।

अपाङ्गताको प्रकृति, गाम्भीर्यता, भौगोलिक विषमता र दूरीका आधारमा बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, श्रवणविहीन, दृष्टिविहीन, बहिरा जस्ता बालबालिकाका लागि स्रोत केन्द्र वा स्रोत कक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहको यही सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले त्यस्ता स्रोत केन्द्र वा कक्षालाई अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा समेटिएको छ ।