१. समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि राज्यका तीनै अङ्गबीच समन्वय आवश्यकः सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राज्यका प्रमुख तीन अङ्गबीच एकता र गतिशीलता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । ६८ औं संसद दिवसको अवसरमा मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सभामुख अर्यालले जनजीविका, राष्ट्रियता र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको दिशामा सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । नेपाल बस्न लायक मुलुक बन्यो, अब स्वदेश फर्किनुपर्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । वैदेशिक रोजगारी र अन्य सिलसिलामा विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किने आधार तयार गर्न नागरिकले झक्झक्याइरहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विकास र सुशासनको मार्गमा अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलतामा अल्झिनु नहुने र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अघिल्लो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको प्रविधिमैत्री ज्ञानलाई एकीकृत गरेर मात्र मुलुकलाई द्रुतमार्गबाट विकासको दिशामा अगाडि बढाउन सकिने उहाँको तर्क छ । 

२. संसदीय बहसलाई तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदीय बहसलाई तथ्यमा आधारित, मर्यादित र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ६८ औँ संसद दिवसका अवसरमा मङ्गलवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्रको प्राण संवाद भएको उल्लेख गर्दै संसदलाई जनताको सार्वभौम इच्छाको संस्थागत अभिव्यक्ति दिने सर्वोच्च मञ्चका रूपमा परिभाषित गर्नुभयो । संसद्मा उठ्ने आवाजहरू जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत विचार मात्र नभई जनताको भावना र आवश्यकताको प्रतिबिम्ब हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कानून निर्माण, कार्यपालिकामाथिको निगरानी, बजेट तथा सार्वजनिक नीतिको समीक्षा र जनचासोका विषयमा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु संसदको मूल दायित्व भएको अध्यक्ष दाहालले स्मरण गराउनु भयो ।  यस प्रक्रियामा संसद कति सफल भयो भन्नेबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनु भयो । नेपालको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा जनसङ्ख्याका विषयमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले युवाहरूलाई वर्तमानको सक्रिय साझेदारका रूपमा आत्मसात गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । युवा पुस्ताले रोजगारी, उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा र सुशासनको अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको ऊर्जालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्नु राज्यको साझा दायित्व भएको उहाँले बताउनु भयो । 

३. संसदको गरिमा उच्च राख्न सांसदको भाषा र पोशाक मर्यादित हुनुपर्छः मन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संसदको गरिमा र औचित्य कायम राख्न सांसदहरूले आफ्नो व्यवहार, भाषा र पोशाकमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । ६८ औँ संसद दिवसको अवसरमा मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संसदलाई जनताको सर्वोच्च संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सांसदहरू स्वयं मर्यादित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । सांसद गौतमले पछिल्लो समय संसदको गुणस्तर खस्किँदै गएको जनगुनासोप्रति आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । संसदीय अभ्यासलाई उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि जनताका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । प्रक्रियागत र प्राविधिक विषयहरूलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समिति वा अन्य अनौपचारिक छलफलबाट टुङ्ग्याउन सकिने भन्दै उहाँले सदनको समय जनसरोकारका विषयमा मात्र खर्चिनुपर्ने बताउनु भयो । जनताले तिरेको करबाट राज्यकोष सञ्चालन हुने र सोही कोषबाट संसदको खर्च चल्ने भएकाले सांसदहरूले प्राप्त गरेको एक मिनेटको समय पनि अर्थपूर्ण हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । 

४. संविधान संशोधन विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने गरी हुनुहुँदैनः राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधान संशोधनको उद्देश्य विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप परिपक्व र सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । ६८ औं संसद दिवसको अवसरमा मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष दाहालले संविधानलाई एक जीवित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै समय, समाज र जनआकाङ्क्क्षाको परिवर्तनसँगै यसलाई निरन्तर परिमार्जन र परिस्कार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान जारी गर्दाका बखत शासकीय स्थायित्व, समावेशी प्रतिनिधित्व र संरचनागत विषयमा थप परिपक्वताको आवश्यकता रहे पनि मुलुकलाई संवैधानिक रिक्तताबाट जोगाउन सहमतिका आधारमा संविधान जारी गरिएको उहाँले स्मरण गराउनु भयो । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त भएका अनुभव र सिकाइका आधारमा आवश्यक सुधारका लागि राष्ट्रिय विमर्श हुनु स्वाभाविक र वाञ्छनीय रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जनताका अधिकारहरूको विस्तार, समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, र शासन प्रणालीलाई थप स्थिर एवं उत्तरदायी बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । समाजवाद उन्मुख संविधानको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । 

५. शासकीय स्वरूपमाथि प्रश्न उठाउनु राजनीतिक अपरिपक्वताः भीष्मराज आङदेम्बे

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले वर्तमान शासकीय स्वरूपमाथि प्रश्न उठाउनु राजनीतिक अपरिपक्वता भएको बताउनुभएको छ । ६८ औं संसद दिवसको अवसरमा मङ्गलवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता आङदेम्बेले जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सङ्कटमा पार्न नहुनेमा जोड दिनुभएको हो । नेता आङदेम्बेले नेतृत्वको आफ्नै अकर्मण्यता र सोचको अपरिपक्वताका कारण शासकीय स्वरूपमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको टिप्पणी गर्नुभयो । सात प्रदेश र तीन तहको स्थानीय सरकारसहितको वर्तमान शासकीय ढाँचा नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई कुनैपनि लहर, आवेग वा उत्तेजनाका भरमा अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताउनु भयो । ऐतिहासिक निष्कर्षका रूपमा रहेको वर्तमान व्यवस्थाप्रति संशय पैदा गर्नु गलत भएको उहाँको तर्क छ । 

६. लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि संस्थाहरूको प्रभावकारिता र उत्तरदायित्व आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण केवल निर्वाचनबाट मात्र सम्भव नहुने बताउनुभएको छ । ६८ औं संसद दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति राज्यका संस्थाहरूको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा निहित हुने उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले बदलिँदो परिवेशअनुसार संसदीय गतिविधि नियमावलीलाई अनुसन्धानमा आधारित, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संसदीय समितिको सुदृढीकरण, तथ्यमा आधारित बहस, डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र जनसहभागितामार्फत संसदलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । 

७. नारायणी किनारदेखि माईतीघरसम्मः नागरिकता र लालपुर्जाको लागि सुस्ताको सङ्घर्ष 

नवलपरासी (पश्चिम) को सुस्ताका सयौँ उत्पीडित बासिन्दाहरू आफ्नो मातृभूमि जोगाउन र आफ्ना आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा गर्न काठमाडौं आइपुगेका छन् । सुस्ता बचाउ अभियानको आयोजनामा माईतीघर मण्डलामा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा उनीहरूले राज्यको चरम उपेक्षा र सीमा क्षेत्रमा भोग्नुपरेको उत्पीडनका विरुद्ध एकतावद्ध स्वर उरालेका छन् । काठमाडौंको तातो कालोपत्रे सडकमा निधारमा रातो टीका र हातमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा बोकेर बसेका वृद्ध, महिला र आमाहरूको दृढ अनुहारले सिंहदरबार र संसद भवनलाई सिधै झकझक्याइरहेको छ । लामो समयदेखि नदी बहाव परिवर्तनका कारण आफ्नो उर्वर खेतीयोग्य जमिन भारतीय सीमा सुरक्षा बलको अतिक्रमणमा परेको तर आफ्नै देशको सरकारले लालपुर्जा नदिँदा उनीहरू सुरक्षाविहीन बनेका छन् । 

८. जलवायु अनुकूलनका लागि नेपाललाई १ अर्ब ३३ करोड अनुदान–सुदूरपश्चिम र कर्णालीका ६० हजार घरधुरी लाभान्वित हुने

नेपालका अति जोखिमपूर्ण हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणालीमा जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय ‘अनुकूलन कोष बोर्ड’ ले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) को नयाँ अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पाँच विकट जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई जलवायु अनुकूलनका गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने भएको छ । ‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ नामको परियोजना सञ्चालन हुनेछ । 

९.चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीद्वारा माईतीघरमा विशाल प्रदर्शनः ‘ब्याच ड्रप’ नियम खारेज र न्यायपूर्ण परीक्षाको माग 

त्रिभूवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा सामूहिक रूपमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । पुरानो, अव्यवहारिक र विद्यार्थीको भविष्यमाथि गम्भीर असर पु¥याउने परीक्षा प्रणाली तथा ब्याच ड्रप  नियम विरुद्ध उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीले हातमा विभिन्न प्लेकार्ड, मागपत्र र विरोध ब्यानर बोकेका थिए । ब्यानरमा ‘हाम्रो अध्ययन, हाम्रो अधिकारः न्यायपूर्ण परीक्षा प्रणालीको लागि अत्याचार सहदैनौ’ र ‘चुप लाग्दैनौ, अन्याय सहदैनौँ, एकजुट होऔं, परिवर्तन ल्याऔं’ जस्ता नाराहरू लेखिएका थिए । विद्यार्थीले परीक्षा लिने पुरानो पद्धतिलाई तत्काल सुधार गरी न्यायसंगत र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । 

१०. खेल सामाग्री एजन ब्राण्ड लञ्च

नेपालका लागि एजनको आधिकारिक विक्रेता सुवासना इन्टरनेसनल प्रालीले एजनद्वारा उत्पादित खेल सामाग्री मंगलबार लञ्च गरेको छ । लाजिम्पाटमा मंगलवार आयोजित एक कार्यक्रमबीच एजनकी प्रोपाइप्रटर लि मेङ एजनकी मार्केटिङ हेड जेनी र एक्सक्लुसिभ पार्टनर अफ एजन नेपाल तथा सुवासनाका प्रवन्ध निर्देशक सुशील श्रेष्ठले प्रोडक्ट लञ्च गरे । चीनियाँ संस्था एजनद्वारा उत्पादित सामाग्रीमा बास्केटबल, भलिबल, फुटबल, टेबलटेनिस, सटलकक र पिकलबल छन् । प्रवन्ध निर्देशक श्रेष्ठले पछिल्लो तीन वर्षदेखि खेल सामाग्री वितरण गर्दै आए पनि आधिकारिक रूपमा पहिलोपटक ‘प्रोडक्ट लोन्च’ गरेको बताए । उनले मोफसलमा पोखरा, विराटनगर, धरान र नारायणगढमा आफ्ना सामाग्रीहरु पठाएको जानकारी गराउँदै ग्राहकबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएकोमा उत्साहित रहेको बताए । प्रोपाइप्रटर लिले आफ्नो सामाग्रीलाई विश्वास गरेकोमा सुवासनालाई धन्यवाद दिँदै गुणस्तरमा कुनै कमी आउन नदिन एजन शतर्क रहेको बताइन् ।

११. अफगानिस्तानको सीमावर्ती क्षेत्रमा पाकिस्तानी हवाई आक्रमणः ३६ जनाको मृत्यु, १६३ घाइते

अफगानिस्तानको पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रमा पाकिस्तानले गरेको हवाई आक्रमणमा परी ३६ जनाको मृत्यु भएको छ । अफगान सरकारी अधिकारीहरूकाअनुसार आईतवार राति भएको उक्त आक्रमणमा अन्य १६३ जना घाइते भएका छन् । अफगान सरकारका सहायक प्रवक्ता हम्दुल्लाह फितरतले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएका पक्तिया, पक्तिका र कुनार प्रान्तहरूमा यी आक्रमणहरू भएका हुन् । यस्तै, अफगान सरकारका मुख्य प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले उक्त सैन्य कारबाहीको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । यता, पाकिस्तानका संघीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अताउल्लाह तरारले सीमा क्षेत्रमा सक्रिय प्रतिबन्धित समूह तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) र जमात–ल–अहरार विरुद्ध लक्षित गरी स्थल तथा हवाई कारबाही गरिएको पुष्टि गर्नुभएको छ । 

१२. आतंकवाद नियन्त्रणका लागि निवारण र सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको जोड
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वव्यापी आतंकवाद नियन्त्रणका लागि निवारण, सहकार्य, प्रविधि र मूल्य–मान्यता गरी चारवटा मुख्य प्राथमिकताहरूमा जोड दिनुभएको छ । सदस्य राष्ट्रका आतंकवाद विरोधी निकायका प्रमुखहरूको चौथो उच्चस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो । सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव गुटेरेसले विश्वव्यापी आतंकवाद विरुद्धको प्रतिकार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सहभागीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आतंकवादी समूहहरूले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार आफूलाई अनुकूलित गर्दै लगेको र नयाँ प्रविधिको दुरुपयोग गरी आर्थिक स्रोत जुटाउने तथा भर्ना प्रक्रियालाई सहज बनाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

१३. इजिप्टमा प्राचीन चिहान र आवासीय क्षेत्र उत्खनन

इजिप्टको इस्माइलिया प्रान्तमा पुरातात्विक उत्खननका क्रममा प्राचीन चिहान, आवासीय क्षेत्र र उत्पादन केन्द्रहरू फेला परेका छन् । इजिप्टको पर्यटन तथा पुरातत्व मन्त्रालयले सोमवार सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार यी अवशेषहरू इजिप्टको दोस्रो मध्यवर्ती काल (सन् पूर्व १६५० देखि १५५० सम्म) का हुन् । पूर्वी नाइल डेल्टाको टेल अल–कोउवा क्षेत्रमा गरिएको उत्खननमा १५ औँ राजवंशका १० वटा विभिन्न आकार र शैलीका चिहानहरू फेला परेका छन् । जुन माटाका इँट्टाबाट निर्माण गरिएका हुन् । साथै, सोही क्षेत्रमा ३० मिटर चौडाइ र ६० मिटर लम्बाइ भएको एउटा ठूलो आवासीय परिसर पनि फेला परेको छ । माटाका इँट्टाको पर्खालले घेरिएको उक्त परिसरभित्र विभिन्न कोठा, हल, ओभन र अन्न भण्डारणका लागि प्रयोग गरिने संरचनाहरू रहेका छन् । 

१४. इस्तानबुलमा नाटो संसदीय सम्मेलन शुरुः रक्षा लगानी र सुरक्षा चुनौतीमा केन्द्रित

उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) का संसदीय नेतृत्वकर्ताहरूको दुई दिने शिखर सम्मेलन सोमबार टर्कीको इस्तानबुलमा शुरु भएको छ । आगामी साता अंकारामा हुने नाटो सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित यस सम्मेलनमा रक्षा लगानी सुदृढ गर्ने र सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । सम्मेलनमा नाटोका ३२ सदस्य राष्ट्रका संसदका सभामुख तथा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरू सहभागी भई विद्यमान सुरक्षा मुद्दाहरूमा छलफल गरिरहेका छन् । बैठकको उद्घाटन गर्दै नाटो संसदीय सभाका अध्यक्ष मार्कोस पेरेस्त्रेलोले रक्षा लगानी अभिवृद्धि गर्न र गठबन्धनको सुरक्षा प्राथमिकताहरू कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय संसदहरूको भुमिका निर्णायक हुने बताउनु भयो । उहाँले सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्मार्ट, द्रुत र समन्वयात्मक लगानीका लागि आग्रह गर्दै नाटोलाई थप शक्तिशाली बनाउन केवल खर्च वृद्धि मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्नुभयो । 

१५. दोहामा वार्ताका लागि इरानले प्रश्ताव गरेको ट्रम्पको दाबी, इरानद्वारा खण्डन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले कतारको दोहामा आगामी मंगलवार भेटवार्ताका लागि प्रश्ताव गरेको दाबी गर्नुभएको छ । सोमवार सामाजिक सञ्जालमार्फत यो जानकारी दिँदै ट्रम्पले उक्त प्रश्तावको थप विस्तृत विवरण भने खुलाउनुभएको छैन । यद्यपि इरानले भने ट्रम्पको यस दाबीलाई तत्कालै अस्वीकार गरेको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी दिनमा इरानी र अमेरिकी प्राविधिक टोलीहरूबीच भेटघाट हुने भनी आएका रिपोर्टहरूको खण्डन गरेको हो । मन्त्रालयले निकट भविष्यमा यस्तो कुनै पनि वार्ताको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको छ । 

१६. मलेसियामा खाद्यवस्तुको मूल्य ८ र रासायनिक मलको मूल्य २० प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रक्षेपण

मलेसियामा खाद्यवस्तु र रासायनिक मलको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । मलेसियाका आर्थिक मामिला मन्त्री अकमल नसरुल्लाह मोहम्मद नासिरले सोमवार संसदमा सम्बोधन गर्दै आयातित सामग्रीमाथिको उच्च निर्भरताका कारण खाद्यवस्तुको मूल्य करिव ८ प्रतिशत र रासायनिक मलको मूल्य १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्नसक्ने जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्री अकमलकाअनुसार मलेसियामा प्रयोग हुने रासायनिक मलमध्ये ६३ प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । यसले गर्दा विश्वव्यापी आपूर्तिमा उत्पन्न हुने अवरोधका कारण मुलुकको कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष जोखिममा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । बढ्दो उत्पादन लागतका कारण विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगहरू (एसएमई) बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । सिमित वित्तीय क्षमताका कारण यी उद्योगहरूमा नगद प्रवाहको समस्या देखिन सक्ने भन्दै मन्त्री अकमलले सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र मूल्य नियन्त्रणका लागि वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउन काम गरिरहेको बताउनु भयो ।

१७. सरकारप्रति दृष्टिविहिनहरुको आक्रोशः ‘सरकार आफै दृष्टिविहीन भयो’

दृष्टिविहीन व्यवसायीहरू विगत नौ दिनदेखि माईतीघरमा धर्नामा छन् । सडक पेटीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्वरोजगारमूलक कार्य गर्दै आएका उनीहरु सरकारले व्यवसाय गर्न नदिएको कारण धर्नामा बस्नुपरेको बताउँछन् । सरकारले दृष्टिविहीन तथा न्युन दृष्टियुक्त व्यवसायीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने या आफूले गरेको व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले वेवास्ता गर्दा पनि आफूहरु विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेको अवस्थामा फेरि रकार तगारो बनेर उभिएको उनीहरुको गुनासो छ । 

१८. ओलीको आरोपः सरकारको हस्तक्षेपका कारण फिफाले एन्फालाई निलम्वन गरेको हो

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले हस्तक्षेप गरेकाले अन्तर्राष्टिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले  अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्वन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
नेपाल खेलकुद महासंघले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त जिकिर गर्नुभएको हो । अध्यक्ष ओलीले खेलकुद क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेपलाई रोक्न लागि पनि पार्टीका संवद्ध पक्षलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले एन्फामाथि फिफाले लगाएको प्रतिबन्धबाट मनोवल गिराउने काम नगर्न पनि खेलकुद क्षेत्रमा सबैलाई अपिल गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले खेलकुद क्षेत्रको जरैदेखि विकास गर्ने काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औँल्याउनु भयो । देशको प्रतिष्ठा बढाउन खेलकुद क्षेत्रको योगदान हुने भएकाले पनि यस क्षेत्रको विकासमा सबैले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

१९. मुलुकमा तोडफोड, हिंसा, आगजनी र लुटपाटजस्ता गतिविधिलाई वैधानिकता दिने काम भयोः ओली

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा तोडफोड, हिंसा, आगजनी र लुटपाटजस्ता गतिविधिलाई बैधानिकता दिने काम भएको बताउनुभएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देश बर्बाद भएको र त्यसै कारण खेलकुद लगायतका कुनैपनि क्षेत्र गतिका साथ अघि बढन नसकेको तर्क समेत गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले आफूले अनेक क्षेत्रबाट मुलुकलाई अघि बढाउने प्रयत्न गरेको भएपनि वर्तमान सरकारले देशलाई बर्बादीको बाटोमा अघि बढाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले आम जनताले न्याय पाउने गरी आफूहरुले देशलाई फेरि अघि बढाउने दाबी समेत गर्नुभयो ।

२०. सरकारले हुलाक सेवालाई पनि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढाउने योजना बनाएको छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले हुलाक सेवालाई पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढाउने योजना बनाएको दाबी गर्नुभएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणसम्बन्धि उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त स्पष्ट पार्नुभएको हो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी क्षेत्रले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्दा नै जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भन्नेकुरामा सरकार जानकार रहेको बताउनु भयो । उहाँले हुलाक सेवालाई पनि सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अघि बढाउन चाहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले हुलाक सेवाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको र त्यसमा निकै राम्रो प्रगति भएको जिकीर पनि गर्नुभयो । उहाँले हुलाकसँग सम्बन्धित नीतिगत र संरचनामा नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनु भयो ।

२१. सरकारसँग कुरियर व्यवसायीहरुको मागः कुरियर सेवालाई पनि हुलाक जस्तै अत्यावश्यक सेवाको रुपमा वर्गीकरण गरियोस्

कुरियर व्यवसायीहरुले करियर सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलवार हुलाक सेवा विभागले काठमाडौंमा  आयोजना गरेको उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कुरियर सेवा संघका अध्यक्ष अनिलराज भट्टराईले उक्त माग गर्नुभएको हो । उहाँले आफूहरुलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको हो कि उद्योग मन्त्रालत अन्तर्गत हो ? भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । हुलाक सेवा जस्तै अत्यावश्यक सेवा हो भन्ने कुरालाई मनन गरेर सरकारले तत्काल कुरियर सेवा पनि त्यसमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईको भनाई थियो । उहाँले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी काम गरेको कुरियर सेवालाई भन्सारमा काम गर्नका लागि उचित व्यवस्था समेत नभएको गुनासो पनि गर्नुभयो । अध्यक्ष भट्टराईले सरकारले आफूहरुको मागको सुनुवाई नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गर्नुभयो ।

२२. मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्नेमा बैंकर्स संघ आशावादी

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोईरालाले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।मंगलवार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कोईरालाले बैंकहरूको पछिल्लो अवस्था र मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष कोईरालाले पछिल्लो समय बैंकहरूले अत्यधिक नाफा कमाएको भन्ने भाष्य निर्माण हुनु दुःखद् रहेको बताउनु भयो । अन्य व्यवसायको तुलनामा यो प्रतिफल निकै कम भएको भन्दै उहाँले बैंकहरूलाई मात्रै नाफामुखी देख्नु न्यायोचित नहुने तर्क गर्नुभयो । मौद्रिक नीतिमा संघले राखेका मुख्य मागहरूबारे चर्चा गर्दै कोईरालाले खराब कर्जा (एनपीए) वर्गीकरणको विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हालको वर्गीकरण प्रणालीले ऋणी र बैंक दुवैलाई दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही ‘ब्रेदिङ स्पेस’ अर्थात् लचकता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले यसअघि गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उहाँको माग छ । सरकारले बजेटमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) स्थापनाका लागि तोकेको समयसीमा (पुस मसान्त) लाई उहाँले स्वागत गर्नुभयो ।

२३. बजेटको लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति आउँछ, नीतिगत ‘डिस्कनेक्ट’ अन्त्य हुनुपर्छः डेपुटी गभर्नर पौडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गरिने बताउनुभएको छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले मंगलवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेट (वित्त नीति) सँग तादम्यता मिल्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । डेपुटी गभर्नर पौडेलले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउँदै अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छनीय सीमाभित्रै राख्नु राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले ती अपेक्षाहरूलाई सही दिशामा डो¥याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो । नियामक निकायले गर्ने नियमित सुधारका कार्य र मौद्रिक नीतिका सीमालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रुडेन्सियल र रेगुलेटरी उपायहरू वर्षभरि नै जारी रहने प्रक्रिया भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । नीतिगत छलफलहरू बजेट र मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समयमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा वर्षभरि नै ‘थिम्याटिक’ रूपमा हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । क्रेडिट रेटिङ, कर्जा पुनर्संरचना, पुनरतालिकीकरण र निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाले पुँजी निर्माण र वित्तीय समावेशीकरणमा पारेको प्रभावबारे गहन समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।