२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत जेठ ५ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा कटौती गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यो निर्णयपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले संयुक्त रूपमा कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । स्थानीय तहका दुई छाता सङ्गठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले सरकारको यो कदमलाई वित्तीय सङ्घीयताको मर्म विपरीत र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप बताएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत भएको कुल ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको अनुदानमध्ये तेस्रो र चौथो किस्तामा २-–२५ प्रतिशतका दरले ५० प्रतिशत रकम निकासा हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई घटाएर २०.४३ प्रतिशतमा झारेको छ । स्थानीय सरकारहरूले समग्र बजेटको ८.५५ प्रतिशत अर्थात् करिब ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहले प्राप्त नगर्ने देखिएको छ ।
यसको विरोधमा सङ्घ, महासङ्घले वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकार मात्र नभई सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य सर्त रहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
