१. स्वास्थ्यको नयाँ दरबन्दीमा विभेद गरिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीद्वारा विरोध प्रदर्शन

नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवातर्फ थप गरेको नयाँ दरबन्दीमा हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए), सीएमए र ल्याब टेक्निसियन समूहलाई पूर्णतः उपेक्षा गरिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन् । 
सरकारले ३५ वर्षपछि स्वास्थ्य सेवामा स्थायी दरबन्दी थप गरे पनि आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको भन्दै आक्रोशित स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनकपुरधामको जनकचोकमा नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको पुत्ला दहन गरी विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । विरोध कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्यकर्मी नवेश अधिकारीले साढे तीन दशकपछि दरबन्दी थप हुनु खुशीको कुरा भएपनि एचए, सीएमए र ल्याव समूहको दरबन्दी शून्य राखिनु न्यायोचित नभएको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेर यस्तो विभेदकारी निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भयो । अधिकारीले सरकारले तत्काल यो निर्णय नसच्याए र आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे आगामी वैशाख २८ गतेदेखि काठमाडौँमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

२. सभामुखलाई का.मु. प्रधानन्याधीश मल्लको जवाफः संविधानको ‘स्पिरिट’ र सरकारको ‘स्पिड’मा चल्न न्यायपालिका तयार छ

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिका संविधानको भावना र सरकारको गतिसँगै अघि बढ्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । कानून दिवसको अवसरमा आयोजितसमारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । केही समयअघि सभामुखले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले न्यायपालिकाको कार्यक्षमता स्रोत र साधनको उपलब्धतामा निर्भर रहने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले न्यायपालिका हाल पुनरुत्थान र सुधारको एजेण्डासहित अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । विगतका कठिन र जटिल परिस्थितिका बाबजुद न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले सेवाग्राहीको धैर्यता र सरोकारवाला निकायहरूको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो । 

३. संविधानलाई विरुप पारेर शासकीय रूप सिँगार्न सकिँदैनः का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्ल

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानको उल्लंघन गर्नेहरूलाई उत्तरदायी नबनाएसम्म विधिको शासन स्थापित हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । कानून दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधान केवल कानूनी दस्तावेज मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको दिनको स्मरण गर्दै उहाँले आधुनिक न्याय प्रणालीको जग यसै ऐनले हालेको चर्चा गर्नुभयो । संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायको सार्वभौमसत्तालाई शिथिल बनाउने प्रयासहरू भइरहेको त छैन भन्दै उहाँले प्रश्न समेत उठाउनु भयो । न्यायलाई स्वार्थको मुकुण्डो बनाउने र विधिको शासनमा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने उहाँको चेतावनी छ । 

४. संविधानका आधारभुत स्तम्भमाथि प्रहार हुनेगरी संशोधन नगर्न नेता ज्ञवालीको चेतावनी

नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संविधान संशोधनको नाममा गणतन्त्र र लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई कमजोर पार्न नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा आयोजित ‘संविधान संशोधन, गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै नेता ज्ञवालीले वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलन लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूको प्रतिकूल रहेको भन्दै संशोधन प्रक्रियामा सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएकोहो । नेता ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभाको वर्तमान अंकगणितले संविधान निर्माण गर्ने मुख्य दलहरूको सामथ्र्य कमजोर भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै ज्ञवालीले मुलुक निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन लागेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मौलिक हक, ट्रेड युनियन अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनु भयो । ज्ञवालीले राज्यका अंगहरू, विशेष गरी न्यायपालिकामाथि राजनीतिक नियन्त्रण बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । संवैधानिक परिषद्को मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने स्थिति सिर्जना हुनु लोकतन्त्रका लागि घातक हुने उहाँको तर्क छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको बहसका सन्दर्भमा ज्ञवालीले नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकमा यो व्यवस्था हानिकारक हुने दाबी गर्नुभयो । 

५. संविधान संशोधन शासक वर्गको स्वार्थ अनुकूल हुन थालेको महामन्त्री सिंहको दाबी

नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले संविधान संशोधन शासक वर्गको स्वार्थ अनुकूल हुन थालेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित संविधान संशोधन बहस कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि शासक वर्गको निहित स्वार्थ र सत्ता टिकाइराख्ने दाउपेचबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाउनुभएको हो । महामन्त्री सिंहले देशको ऐतिहासिक आवश्यकता र जनताको हितका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिलेको सरकारले फासिस्ट स्वरूपलाई संस्थागत गर्न संशोधनको बाटो रोजेको दाबी गर्नुभयो । संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक विषय भएपनि यस प्रक्रियामा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल देखिनु अवाञ्छित र गम्भीर रहेको उहाँको ठहर छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हुने वैदेशिक हस्तक्षेपले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको सिंहले उल्लेख गर्नुभयो । करिब एक शताब्दी लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

६. भृकुटीमण्डपमा साउथ एशिया ट्रेड फेयर–आर्थिक विकास र सहकार्यको नयाँ गन्तव्य

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा गत बिहीवारदेखि ‘साउथ एसिया ट्रेड फेयर’ (दक्षिण एशियाली व्यापार मेला) जारी छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूका विभिन्न उत्पादन तथा सेवाको प्रवद्र्धन गर्ने, बजार सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने र क्रेता–विक्रेताबीच सहकार्य विस्तार गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो मेला आयोजना गरिएको हो । मेलामा दक्षिण एशियाली मुलुकका उद्योग, व्यापार तथा सेवासम्बन्धी विविध उत्पादनहरू प्रदर्शनीका लागि राखिएका छन् । आयोजककाअनुसार प्रदर्शनीमा कपडा तथा रेडिमेड सामग्री, सौन्दर्य सामग्री, हस्तकलाका वस्तु, सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा, फर्निचर, कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि र घरेलु उपकरणलगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध छन् । प्रदर्शनीका साथै व्यापारिक भेटघाट (बिजनेस मिट), फुड फेस्टिभल, रक्तदान कार्यक्रम तथा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरू समेत सञ्चालन गरिने जानकारी दिइएको छ । 

७. फैसला कार्यान्वयन र कार्यचाप व्यवस्थापन न्यायपालिकाको मुख्य चुनौतीः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन फैसला कार्यान्वयन र बढ्दो मुद्दाको कार्यचाप व्यवस्थापन नै वर्तमान समयको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । कानून दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा बोल्दै उहाँले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट मात्रै नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण सम्भव हुने बताउनुभएको हो । मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भएको चर्चा गर्दै न्यायपालिकाले नागरिकप्रतिको उच्च समर्पण भाव र उत्तरदायित्व बोधका साथ काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार न्यायपालिकाले पाँचवर्षीय रणनीतिक योजनामार्फत न्याय सम्पादनलाई शिघ्र र गुणस्तरीय बनाउनुका साथै न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सहज तुल्याई जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने दिशामा निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । 

८. नेकपा एमालेद्वारा २१ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन, सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति

नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले दलको साङ्गठनिक संरचनालाई पूर्णता दिँदै २१ सदस्यीय ‘संसदीय बोर्ड’ गठन गरेको छ । शनिवार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले संसदीय दललाई व्यवस्थित बनाउन र आगामी बजेट अधिवेशनमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न ‘संसदीय बोर्ड’ गठन गरेको हो । एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरकाअनुसार नवनिर्मित संसदीय बोर्डमा दलका नेता, उपनेता, राष्ट्रिय सभाका दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र राष्ट्रिय सभाका सचेतक गरी ६ जना पदाधिकारी रहनेछन् । बाँकी १५ सदस्यहरूमा प्रतिनिधि सभाका १०, राष्ट्रिय सभाका ४ र संयुक्त समितिका २ गरी कुल १६ वटा संसदीय समितिमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरू (संयोजक) रहने गरी संरचना तयार गरिएको छ ।  बैठकले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । प्रमुख सचेतक महरले सरकारले संसदलाई उपेक्षा गर्दै ‘कठपुतली’ बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । 

९.डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन, महाअभियोगको त्रासबाट मुक्त भएर काम गर्नूः का.मु.प्रधानन्यायाधीश मल्ल

सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिका कुनैपनि प्रकारको डर, त्रास वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । कानून दिवसको अवसरमा आयोजितसमारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले न्यायाधीशहरूलाई निर्भीक भएर न्याय सम्पादन गर्न आह्वान गर्नभएको हो । उहाँले न्यायपालिकालाई ‘आज्ञाकारी’ बनाउने वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउने दुष्प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिप्रति सचेत गराउनु भयो । विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रविरुद्ध उभिने आँट र प्रतिवद्धता सबै सरोकारवालाले देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

१०. ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र हितमा ललितपुर महानगर प्रतिवद्ध छः प्रमुख महर्जन

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान र हितका लागि महानगरपालिकाले विभिन्न रचनात्मक तथा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताउनुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको स्मृतिमा आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय सिम्पोजियम’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा ज्येष्ठ नागरिकको मर्यादा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभएको हो । प्रमुख महर्जनले वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको जीवित अवस्थामै रथारोहण गराएको, उहाँको नाममा सिक्का र हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको तथा सुरक्षा र यातायातको प्रवन्ध मिलाएको स्मरण गर्दै ती कार्यहरू ज्येष्ठ नागरिक सम्मानको प्रस्थान बिन्दु भएको बताउनु भयो । त्यसैगरी, हालै मात्र महानगरपालिकाले १०५ वर्षीया मनोमाया महर्जनको पाँचौँ ‘जङ्कु’ (रथारोहण) सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभयो । महानगरले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सञ्चालन गरेका अन्य कल्याणकारी योजनाहरूबारे प्रकाश पार्दै उहाँले वार्षिक १० हजार रुपैयाँ चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

११. ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समाजका ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीप हस्तान्तरण’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले अधिकारीलाई दक्षिण एशियाकै प्रथम निर्वाचित वामपन्थी प्रधानमन्त्री तथा सरल र सादगी नेताका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले वि.सं. २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक वृद्ध भत्ताको शुरुवात गरेको ऐतिहासिक तथ्यको स्मरण गर्नुभयो । तत्कालीन समयमा १०० रुपैयाँबाट शुरु भएको भत्ता हाल ४ हजार पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सुरक्षामा सो कदम कोशेढुङ्गा सावित भएको बताउनु भयो । 

१२. ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र अनुभवलाई राज्य सञ्चालनमा उपयोग गर्नुपर्नेमा नेता पोखरेलको जोड

जेष्ठ नागरिकको अवस्था, विद्यमान चुनौती र अन्तर–पुस्ता ज्ञान हस्तान्तरणका विषयमा केन्द्रित दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा शुरु भएको छ । मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा शुरु भएको उक्त सम्मेलनको समुद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको हो । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एमाले) का नेता ईश्वर पोखरेलले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई केवल सामाजिक सुरक्षा र सम्मानको घेरामा मात्र सिमित नराखी उनीहरूलाई ज्ञान र अनुभवको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई राज्य सञ्चालन, समाज रूपान्तरण र पारिवारिक समृद्धिमा सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुरुवात गर्ने प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको योगदानको स्मरण गर्दै नेता पोखरेलले उहाँको विचार र निष्ठालाई चिरस्थायी बनाउन प्रतिष्ठानले विभिन्न रचनात्मक कार्यहरू गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

१३. कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा, भरोसा एवं सहारा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । कानून दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्वमाथि जोड दिनुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालीन समयमा राज्यशक्तिको स्रोत कार्यकारिणीमा मात्र केन्द्रित रहेको अवस्थामा उक्त ऐनको कार्यान्वयनले शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई व्यवहारिक रूपमै अगाडि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । वर्तमान नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र सक्षम न्यायपालिका जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले कानून दिवसको मर्मलाई आत्मसात गर्न सके मात्र आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न सकिने बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न र नागरिकलाई छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्न आवश्यक सुधारको खाँचो रहेको औँल्याउनु भयो । उहाँले संविधानको मर्मअनुसार नयाँ कानुनको निर्माण र प्रचलित कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

१४. अध्यादेशपछि राखेपको बोर्डमा रिक्तताः एशियन गेम्स र १० औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी प्रभावित नहुने सदस्यसचिवको दाबी

सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष अध्यादेश, २०८३ जारी गरेपछि अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्त खारेज भएसँगै नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्डमा पदेनहरूको बाहुल्यता छ । ३७ सदस्य रहेको बोर्डमा १५ सदस्य बाँकी छन् । जसमा अधिकांश पदेन नै छन् । खेलकुदको योजना, बजेट निर्धारण, कार्यतालिका र विकास विस्तारका लागि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले राखेपको सात सदस्यीय कार्यकारी समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर अध्यादेश जारी भएसँगै चार जनाको पद गइसकेको छ भने अब त्यहाँ कर्मचारी मात्र सीमित छन् । 

१५. ‘अध्यादेश र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपले संविधान र विधिको शासन धरापमा’

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अध्यादेश र कार्यपालिकाको बढ्दो हस्तक्षेपले संविधानवादको मर्म र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । कानूनी व्यवसायीहरूको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मूल्य–मान्यताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण कानून व्यवसायी एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सरकारको कार्यशैली र न्यायिक नियुक्तिमा देखिएको स्वेच्छाचारिताले लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्नसक्ने भन्दै उनीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

१६. इजरायली हवाई आक्रमणमा तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु

गाजा शहरको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको एक प्रहरी सुरक्षा चौकीलाई लक्षित गरी गरिएको इजरायली हवाई आक्रमणमा तीन जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ । प्रत्यक्षदर्शी र प्यालेस्टिनी सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार सो आक्रमणमा अन्य कैयौँ व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका छन् । हमासद्वारा सञ्चालित आन्तरिक सुरक्षा निकायले जारी गरेको संक्षिप्त विज्ञप्तिअनुसार गाजा शहरको पश्चिममा पर्ने अन्सार क्षेत्रस्थित सुरक्षा मुख्यालयको गार्ड पोष्टलाई लक्षित गरी इजरायली विमानले आक्रमण गरेको हो । प्रत्यक्षदर्शीहरूकाअनुसार इजरायली हेलिकप्टरले हमासको आन्तरिक सुरक्षा मुख्यालय अगाडि रहेको सुरक्षा चौकीमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो । सो आक्रमणमा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई तत्काल अस्पताल लगिएको थियो । घाइतेमध्ये एक जनाको गाजाको अल–शिफा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या तीन पुगेको हो । यस घटनाका सम्बन्धमा इजरायली सेनाले हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
सन् २०२५ अक्टोबरमा भएको कमजोर युद्धविराम सम्झौताका बाबजुद गाजा क्षेत्रमा सैन्य तनाव र इजरायली हवाई आक्रमणहरू निरन्तर जारी छन् । गाजास्थित स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै अस्पतालहरूमा ९ जनाको शव र ३९ जना घाइतेहरू ल्याइएको छ ।

१७. ओमानको खाडीमा अमेरिकी सेनाद्वारा इरानका दुईवटा तेल ट्याङ्कर निष्क्रिय

अमेरिकी सेनाले ओमानको खाडीमा इरानी ध्वजावाहक थप दुईवटा तेल ट्याङ्करहरूलाई निष्क्रिय पारेको छ । इरानी बन्दरगाहहरूमाथि अमेरिकाले जारी राखेको नाकाबन्दीका क्रममा शुक्रवार यो कारबाही गरिएको अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्टकम) ले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जानकारी दिँदै सेन्टकमले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका दुईवटा खाली तेल ट्याङ्करहरूमाथि नाकाबन्दीको प्रावधानअनुसार कारबाही गरिएको उल्लेख गरेको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डकाअनुसार विमानवाहक युद्धपोत ‘यूएसएस जर्ज एच डब्लु बुश’ बाट उडेको एफ÷ए–१८ सुपर हर्नेट लडाकु विमानले ती दुवै ट्याङ्करहरूको ’स्मोकस्ट्याक’ (धुवाँ निकाल्ने नली) मा सटीक प्रहार गरी तिनीहरूलाई अगाडि बढ्न नसक्ने बनाएको थियो ।

१८. पेन्टागनद्वारा युएफओसम्बन्धी ‘कहिले नदेखिएका’ गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले शुक्रवार पहिचान नभएका अनौठा परिघटना (यूएपी), जसलाई सामान्यतया युएफओ (ग्ँइ) भनिन्छ, त्यससम्बन्धी हालसम्म सार्वजनिक नगरिएका दस्तावेजहरू सार्वजनिक गर्न शुरु गरेको छ । यी फाइलहरूलाई सरकारी वेबसाइटमा संग्रहित गरिएको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अन्य थप सामग्रीहरू पनि क्रमशः सार्वजनिक गर्दै लगिनेछ । हाल उक्त वेबसाइटमा तस्बिर, भिडियो, आधिकारिक कागजात र प्रत्यक्षदर्शीका बयानहरू सहित कुल १६१ वटा फाइलहरू सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराइएको छ । 
यी दस्तावेजहरूमा सन् १९४० को दशकदेखि हालका वर्षसम्म विश्वभर रिपोर्ट गरिएका ४०० भन्दा बढी यूएपीसँग सम्बन्धित घटनाहरूको विस्तृत विवरण समावेश छ । यी विवरणहरू अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नासा, एफबीआई र विदेशस्थित अमेरिकी कूटनीतिक नियोगहरू लगायतका विभिन्न निकायहरूले संकलन गरेका हुन् ।

१९. प्रथम त्रैमासिकमा मलेसियाको औद्योगिक उत्पादनमा ४ प्रतिशतको वृद्धि

मलेसियाको औद्योगिक उत्पादन सूचकाङ्क (आईपीआई) मा यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा औद्योगिक उत्पादनमा सुधार देखिएको हो । मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग (डीओएसएम) द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, समीक्षा अवधिमा उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्र ५.७ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । त्यसैगरी, विद्युत क्षेत्रमा ५.२ प्रतिशतको वृद्धि रेकर्ड गरिएको विभागले जनाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार मार्च महिनामा मात्र औद्योगिक उत्पादन सूचकाङ्क वार्षिक ३.१ प्रतिशतले बढेको छ । यस वृद्धिको मुख्य श्रेय उत्पादन क्षेत्रमा भएको ५.५ प्रतिशतको विस्तारलाई दिइएको छ ।

२०. बुल्गेरियाको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पूर्वराष्ट्रपति रुमेन रादेव नियुक्त

बुल्गेरियाका पूर्वराष्ट्रपति रुमेन रादेव देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । शुक्रवार बुल्गेरियाली संसदले रादेव र उहाँले प्रश्ताव गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई बहुमतले अनुमोदन गरेसँगै उहाँ नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । प्रोग्रेसिभ बुल्गेरिया (पीबी) पार्टीका नेता रादेवले २४० सदस्यीय संसद्मा १२४ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नुभयो । संसद्को दोस्रो ठूलो दल ‘जीईआरबी–यूडिएफ’ मतदान प्रक्रियामा तटस्थ बसेको थियो भने अन्य विपक्षी दलहरूले नयाँ सरकारको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । संसदले मन्त्रिपरिषद्को संरचना र सदस्यहरूको नामावलीलाई समेत स्वीकृत गरेको छ । बुल्गेरियाको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनका लागि संसद्मा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत आवश्यक पर्दछ । 

२१. मलेसियाको उत्पादन क्षेत्रको बिक्रीमा पहिलो त्रैमासिकमा ५.५ प्रतिशतको वृद्धि

मलेसियाको उत्पादन क्षेत्रको विक्री मूल्यमा चालु वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा उत्पादन क्षेत्रको विक्री ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ५०१.५ अर्ब रिंगिट (करिव १२७.९ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ । मलेसियाको तथ्याङ्क विभाग (डीओएसएम) ले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिमा पनि वृद्धि भएको छ । यस त्रैमासिकमा कर्मचारीहरूको सङ्ख्या १.१ प्रतिशतले बढेर २४ लाख पुगेको छ । तथ्याङ्कअनुसार मार्च महिनामा मात्रै उत्पादन क्षेत्रले १७३.१ अर्ब रिंगिट बराबरको विक्री गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा ५.३ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

२२. रुस र युक्रेनबीच तीनदिने युद्धविराम र एक हजार युद्धबन्दी साटासाट गर्ने सहमति

रुस र युक्रेन तीन दिनका लागि युद्धविराम गर्न र एक–एक हजार युद्धबन्दी साटासाट गर्न सहमत भएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा अघि सारिएको यस प्रश्तावलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका हुन् । रुसी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार युरी उसाकोभले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको निर्देशनअनुसार ट्रम्पको प्रश्तावलाई रुसी पक्षले स्वीकार गरेको सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएका छन् । यता, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत रुससँग १ हजार–१ हजारको अनुपातमा युद्धबन्दी साटासाट गर्न सहमति भएको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले मे ९, १० र ११ का लागि युद्धविराम लागू हुने बताउँदै बन्दी साटासाटका लागि आवश्यक तयारी तत्काल शुरु गर्न आफ्नो टोलीलाई निर्देशन दिनुभयो । 

२३. लियोनेल मेसीद्वारा स्पेनिस क्लव ‘युई कोर्नेला’ खरिद, फुटबल प्रशंसक उत्साहित

अर्जेन्टिनी फुटबलर लियोनेल मेसीले स्पेनिस पाँचौँ डिभिजनको क्लव ‘युई कोर्नेला’ खरिद गर्नुभएको छ । ३८ वर्षीय मेसीको यस व्यावसायिक कदमले स्पेनिस फुटबल जगतमा नयाँ उत्साह पैदा गरेको छ । हाल अमेरिकी क्लव इन्टर मियामीबाट खेलिरहनुभएका मेसीले क्लवको स्वामित्व ग्रहण गरेसँगै टोलीका सदस्यहरूलाई एक भिडियो सन्देश पठाउँदै आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । क्याटालोनिया क्षेत्रमा हुर्किएका मेसीको पुनः सोही क्षेत्रको क्लवसँग जोडिनुलाई स्थानीय समर्थकहरूले विशेष चासो र स्वागतका साथ हेरेका छन् । क्लवका सदस्य तथा दर्शक पेड्रो जिमिनेजकाअनुसार १३ वर्षको उमेरमा बार्सिलोना आएका मेसीको यस क्षेत्रसँग गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध रहेकाले उनले यस क्लबलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । युई कोर्नेलाका स्रोतहरूले यो लगानी एक दीर्घकालीन परियोजनाको हिस्सा भएको र यसको मुख्य उद्देश्य क्लवको क्रमिक सुदृढीकरण गर्नु रहेको बताएका छन् ।

२४. विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि र क्षेत्रीय दबाबका बीच सिरियामा इन्धनको मूल्यमा उच्च वृद्धि

सिरियाली सरकारले इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि, ढुवानी लागतमा आएको बढोत्तरी र ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षेत्रीय दबाबलाई कारण देखाउँदै बिहीबार नयाँ मूल्य सूची सार्वजनिक गरिएको हो । सिरियन पेट्रोलियम कम्पनीकाअनुसार नयाँ दर अनुसार डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ७५ अमेरिकी सेन्टबाट बढेर ८८ सेन्ट पुगेको छ । त्यस्तै ९०–अक्टेन पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ८५ सेन्टबाट वृद्धि भई १.१० डलर कायम गरिएको छ भने ९५–अक्टेन पेट्रोलको मूल्य ९१ सेन्टबाट बढेर १.१५ डलर पुगेको छ । इन्धनसँगै खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्यास सिलिन्डरको मूल्य १०.५० डलरबाट बढेर १२.५० डलर पुगेको छ । साथै, औद्योगिक ग्यास सिलिन्डरको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १६.८० डलरबाट बढाएर २० डलर कायम गरिएको छ । सिरियाली सरकारी सञ्चार माध्यमकाअनुसार पेट्रोलियम कम्पनीले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका बीच इन्धन आपूर्तिको दिगोपन सुनिश्चित गर्न र सेवालाई निरन्तरता दिन यो कदम चाल्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ । 

२५. रास्वपा उपनेता पराजुलीले भनेः पार्टीका सांसदहरु संसदीय भुमिकाबाट विमुख हुने संकेत गर्र्दैछन्

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांसदहरुलाई राखेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सांसदहरुको उपस्थिति न्युन देखिएको छ । रास्वपाले शनिवार राखेको संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रममा सांसदहरु कम उपस्थित भएका हुन् । रास्वपाका १ सय ८२ जना सांसद छन् तर प्रशिक्षण कार्यक्रममा सांसदहरु कम उपस्थित भएपछि संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले सार्वजानिक रुपमा नै असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ । प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सांसदहरुले प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई कम महत्व दिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रशिक्षणमा अपेक्षित उपस्थिति नदेखिएको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराख्नु संसदीय भुमिकाबाट विमुख हुने संकेत भएको बताउनु भयो । उहाँले पार्टीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रम औपचारिकता मात्र नभई आत्ममूल्यांकन, अनुभव आदान–प्रदान र नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने अवसर भएको बताउनु भयो । तर यस्ता कार्यक्रममा सबै सांसद उपस्थित नहुनु गम्भिर विषय रहेको उहाँको भनाई छ । पराजुलीले यसको पार्टी र संसदीय दलले मूल्यांकन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । 

२६. रास्वपाको प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले सांसदहरुका लागी आयोजना गरेको संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण शुरु भएको छ । शनिवार ललितपुरमा पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको हो । प्रशिक्षण कार्यक्रममा सांसदहरुलाई संसदीय समितिमा हुने छलफल, संसदमा राख्ने प्रश्तुती, संसदीय मर्यादा, जिम्मेवारी, दायित्व तथा विषयगत छलफलसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइने जनाइएको छ । सांसदहरुको क्षमता विकास गर्ने, आत्ममुल्यांकन गर्ने, सिक्ने, अनुभव आदान–प्रदान गर्ने र भविष्यको राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने अवसरका लागी प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको रास्वपाले जनाएको छ । शनिवारदेखी शुरु भएको प्रशिक्षण आईतवारसम्म चल्नेछ ।

२७. संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक साहको संवैधानिक ज्ञानमाथि जनमोर्चाले उठायो प्रश्न

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल’को कानूनी तथा संवैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ । जनमोर्चाले शनिवार संविधान संशोधनबारे अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै कार्यदलका संयोजक असिम साहको योग्यतामाथी प्रश्न उठाएको हो । सरकारले गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा नियुक्त व्यक्तिको नैतिक चरित्र र संवैधानिक कानूनसम्बन्धी ज्ञानमाथि प्रश्न उठाउँदै जनमोर्चाले साह ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ अभियानमा संलग्न रहेको बताएको छ । जनमोर्चाले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनु विवादास्पद भएको टिप्पणी गरेको छ । संविधान संशोधन प्रक्रिया व्यापक, प्रजातान्त्रिक र सर्वसहभागितामूलक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जनमोर्चाले संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्न विज्ञ सम्मिलित टोली गठन, राजनीतिक दलबीच सहमति, जनस्तरमा वृहत छलफल तथा अन्तिममा संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताउनु भयो । संविधान संशोधन र अनुमोदनको अधिकार सङ्घीय संसद्को भएपनि विभिन्न चरणमा सार्वजनिक तथा राजनीतिक बहस चलाउँदा प्रक्रिया अझ परिपक्व र प्रजातान्त्रिक बन्ने उहाँको ठहर छ ।

२८. संविधान संशोधन गर्ने यो उपयुक्त समय होइनः नेता पोखरेल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लिलामणी पोखरेलले संविधान संसोधन गर्न अहिले उपयुक्त समय नभएको बताउनुभएको छ । शनिवार राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र जनताले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरू नै संकटमा परेको अवस्थामा संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनु जोखिमपूर्ण हुने बताउनु भयो । वर्तमान परिस्थिति लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर र अधिनायकवादी प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान संशोधनको पेन्डोरा बक्स खोल्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । पोखरेलले वर्तमान संविधान राजनीतिक दलहरूबीचको सम्झौताबाट बनेको दस्तावेज भएकाले यसमा धेरै अपूर्णता र अन्तरविरोध रहेपनि अहिले संशोधनको समय नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि मुलुकमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रतिक्रान्तिको संज्ञा दिनुभयो । 

२९. सरकार अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथी हस्तक्षेप गर्न खोज्दैछ ः उपसभापति भुसाल

नेपाली काँग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथी हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । शनिवार राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म विपरित अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो । सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत आफ्नो स्वार्थअनुसार कानून संशोधन गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ । उहाँले संविधानले कानूनी शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको भएपनि सरकारले त्यसको मर्मविपरीत कदम चालेको बताउनु भयो । भुसालले संसद अधिवेशन घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानको मूल भावना विपरीत भएको जिकिर गर्नुभयो । आवश्यक कानून संशोधन संसदबाटै गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेशको सहारा लिनु शंकास्पद रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले अध्यादेशमार्फत नै संवैधानिक परिषद्को संरचनामाथि हस्तक्षेप गरिएको आरोप पनि लगाउनु भयो । संविधानले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र विपक्षी दलको सहभागितामा परिषद् गठन गरी संवैधानिक निकायमा निष्पक्ष नियुक्तिको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको उहाँको भनाइ छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल