२०८३ बैशाख २० गते आइतवार
२०८३ बैशाख २० गते आइतवार
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरुको संख्या १७ मा झार्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार चारवटा मन्त्रालय खारेज हुने भएका छन् ।
युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अस्तित्व नरहने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अझै शक्तिशाली बनाउने प्रारुप निर्माण गरिएको छ ।
कुन कुन छुट्टिन्छ ? कुन खारेज हुन्छ ?
सरकारले गरेको तयारी अनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी रहेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टाइनेछ । खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालय गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नाम दिइनेछ ।
यसबाट छुट्टिएको युवालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नाम दिइने तयारी सरकारको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई छुट्टाइनेछ, जसलाई लगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ । त्यस्तै, खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई गाभिनेछ, जसको नयाँ नाम एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहनेछ ।
‘त्यस्तै, भौतिक मन्त्रालयबाट छुट्टाएर यातायातलाई श्रमतिर लैजाने आन्तरिक तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीमातहत लगिने छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबी, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना–प्रविधि, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर प्रधानमन्त्री मातहत लाने तयारी छ । कार्यदलले गरेको प्रस्तावअनुसार यी काम हुन लागेको हो ।’
आफ्नो सय दिने वाचा अनुसार सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा सीमित गराउँदै थप जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तर्गत तान्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सदस्यले बताए ।
सरकारले जारी गरेको सय बुँदे प्रशासनिक सुधारका बुँदामा पनि संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने उल्लेख थियो ।
सोही सुधारका बुँदा कार्यान्वयन गर्दै सरकारले यस्तो कार्य गर्न लागेको हो ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
