२०८३ बैशाख १६ गते बुधवार
२०८३ बैशाख १६ गते बुधवार
काठमाडौं । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको कदमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र सक्षम एवं निष्पक्ष न्यायपालिकाको निमित्त सदैव पहरेदारी गर्दै आइरहेको जिकिर गरेका छन् ।
जनविश्वास प्राप्त एवं सार्वभौमसत्ता प्रयोगको स्थल संघीय संसद् एवं संसदीय प्रक्रियाद्वारा अनुप्राणित कानुनमात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुनेमा एशोसिएशन विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘अपवादको रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसदलाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने हुन्छ,’ महासचिव कोइरालाले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
यस्ता कार्य संविधानवाद प्रतिकूल रहेको भन्दै उनले उक्त अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकार समक्ष माग गरेका छन् । साथै, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियालाई सदा सम्मान गर्न पनि एशोसिएशनले अनुरोध गरेको छ ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
