काठमाडौं । काठमाडौं । संघीय संसदका सदस्यहरूले फेरि स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएपछि संसद सञ्चालन खर्च बढ्ने भएको छ ।
संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले सांसदहरूका लागि सुविधा स्वरूप एक(एक स्वकीय सचिव दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि खर्च वृद्धि हुने भएको हो । पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यस्तो सुविधा खारेज गरेको थियो ।

असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । तर, फेरि उक्त सुविधा पाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्दा संसद सञ्चालनको आर्थिक भार बढ्ने भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियका अध्यक्षका लागि मात्रै स्वकीय सचिवको सुविधा हुनेमा अब प्रत्येक सांसदले पाउने भएपछि महिनावारी जम्मा ३३८ जनाका लागि अलग्गै तलब दिनुपर्ने भएको हो । उनीहरूले शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव पाउँछन् ।

त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियका अध्यक्षले तीन-तीनजनाका दरले स्वकीय सचिव पाउने व्यवस्था छ । विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरूले उपसचिवस्तरको स्वकीय सचिव पाउने छन् । त्यस्ता स्वकीय सचिव सम्बन्धित पदाधिकारीले तोकेबमोजिम हुन्छ । अर्थात्, बहालवाला कर्मचारीमध्येबाट स्वकीय सचिव हुँदैनन् ।

त्यसरी ३३८ जनालाई शाखा अधिकृतको विद्यमान तलबमान अनुसार महिनाबारी ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ तलब र २००० रुपैयाँ महंगी भत्ता दिनुपर्छ । एकजनाको भागमा मासिक ४५ हजार ६८९ रूपैयाँ पर्छ ।

त्यसअनुसार सबै स्वकीय सचिव शाखा अधिकृतस्तरका भएको अवस्थामा मासिक न्यूनतम १ करोड ५४ लाख ४२ हजार ८८२ खर्चभार बढ्छ । दशैँ पेश्कीसमेत जोड्दा वार्षिक रुपमा न्यूनतम २० करोड ७ लाख ५७ हजार ४६६ खर्च बढ्छ ।

यो हिसाब शाखा अधिकृतस्तरको मात्रै हो । समितिका सभापतिहरुले उपसचिवस्तरको स्वकीय सचिव पाउँदा उनीहरुको हकमा केही तलब बढी छ । संसद सचिवालयका सचिव डा।रोजनाथ पाण्डेका अनुसार यदि निर्णय भएर आएमा त्यस्ता स्वकीय सचिवहरूले तलब र महंगी भत्तामात्रै पाउँछन् । पोशाकलगायतको सुविधा छैन ।

सांसदहरुले आ(आफ्नो स्वकीय सचिवका रूपमा व्यक्ति तोकेर संसद सचिवालयमा पत्र दिएपछि तोकिएका व्यक्तिको बैंक खातामा महिनावारी तलब जाने उनले बताए ।

‘अहिलेसम्म त्यो सुविधा छैन, तर स्वीकृत भएर आएमा लागू हुन्छ’, उनले भने ।