१. सशस्त्र प्रहरीलाई व्यावसायिक र दक्ष बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छः गृहमन्त्री गुरुङ

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई थप सक्षम, विश्वसनीय र अब्बल सुरक्षा निकायको रूपमा स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभएको छ । 
राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातिर्थमा सञ्चालित ३० औँ सत्र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सशस्त्र प्रहरीले अंगीकार गरेको सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, राजश्व सहयोग र विपद् व्यवस्थापन अवधारणाले मुलुकको सुरक्षामा प्रभावकारी योगदान पु¥याएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

२. विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहारः सरोकारवाला

विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानूनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको तयारी निर्वाचित निरंकुशतातर्फ पहिलो खुड्किलोको भएको उनीहरुको भनाइ छ । संविधानले प्रत्याभुत गरेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूकाविरुद्ध हुने यस्तो निर्णयले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने सरोकारवालाहरुको चेतावनी छ । कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा संविधान, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख रहेको भन्दै वैचारिक र संगठनात्मक प्रतिवादका लागि तयार रहन विद्यार्थीलाई आह्वान समेत गर्नुभयो । 

३. ललितपुर महानगरको नयाँ फड्कोः फोहोर संकलनमा विद्युतीय गाडी, वार्षिक ७० लाख वचत

ललितपुर महानगरपालिकाले ‘फोसिल फ्युल’ मुक्त शहर बनाउने नीति अन्तर्गत ११ वटा नयाँ विद्युतीय फोहोर संकलन भ्यानहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । महानगरपालिकाले वातावरणमैत्री शहर बनाउने आफ्नो अभियानलाई थप सशक्त बनाउँदै ११ वटा विद्युतीय फोहोर संकलन गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याएको हो । महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले एक विशेष कार्यक्रमका बीच यी गाडीहरू हस्तान्तरण गर्नुभयो । फोटोन कम्पनीका  यी गाडीहरू विशेष गरी ललितपुरका पुराना र साँघुरा गल्लीहरूमा सहजै जानसक्ने गरी डिजाइन गरिएका छन् । ४.९ मिटरको टर्निङ रेडियस भएका यी गाडीहरूले महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ । 

४. रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ निर्माण तिब्र

वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ निर्माण कार्य तिब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । ललितपुरको पुल्चोकमा रथ निर्माणको काम भइरहेको हो । सदियौँदेखि चलिआएको यो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय समुदाय रथ निर्माणमा सक्रिय रूपमा सहभागी भएका छन् । यस वर्षको रथ यात्राको तयारीसँगै पुल्चोक क्षेत्रमा धार्मिक र सांस्कृतिक उत्साह छाएको छ । रातो मत्स्येन्द्रनाथलाई बौद्ध धर्मावलम्वीहरूले पद्मपाणि बोधिसत्वको रूपमा र हिन्दु धर्मावलम्वीहरूले करुणामयको रूपमा पूजा गर्छन् ।

५. मन्त्रीहरूको सम्पती छानबिन र आयस्रोत खुलाउन माग गर्दै अखिल (क्रान्तिकारी) सडकमा (तस्बिरसहित)

नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको हालै सार्वजनिक भएको सम्पती विवरण अपारदर्शी भएको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पतीको वास्तविक स्रोत खुलाउन र अवैध देखिएका सम्पतीमाथि तत्काल छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै संगठनले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको हो । माईतीघरमा प्लेकार्डसहित उत्रिएका विद्यार्थीले मन्त्रीहरूको विलासी जीवनशैली र सार्वजनिक गरिएको सम्पती विवरणबीच मेल नखाएको दाबी गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले ‘सम्पत्ति देखियो—स्रोत कहाँ गयो?’, ‘मन्त्रीहरूलाई सुनको बहार, जनतालाई महँगी उपहार’, र ‘सुनखानी प्रधानमन्त्री, शेयरखानी गृहमन्त्री’ जस्ता नाराहरू अंकित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन् । 

६. भृकुटीमण्डपका स्टलको करोडौं भाडा वक्यौताः रिपोर्टर्स क्लवदेखि पत्रकार महासंघसम्म ऋणी

समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप परिसरमा रहेका स्टल, बुथ र भवनहरूको करोडौं रुपैयाँ भाडा उठ्न बाँकी रहेको पाइएको छ । परिषद्ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार विभिन्न कहलिएका संघ–संस्था, मिडिया क्लव र राजनीतिक संगठनहरूले लामो समयदेखि भाडा नबुझाई वक्यौता राखेका छन् । सोमवारबाट भाडा नबुझाउने स्टलहरुमा परिषद्ले ताल्चा लगाएको छ । परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै वक्यौता राख्नेमा मिडिया र सामाजिक संस्थाहरू अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लव नेपालले स्टल नं. २२ को मात्रै ७३ लाख ४० हजार ९०१ रुपैयाँ ७५ पैसा भाडा बुझाउन बाँकी छ । त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघको नाममा स्टल नं. ७ को ३३ लाख ७ हजार ४२१ रुपैयाँ ६५ पैसा वक्यौता देखिएको छ । 

७. ‘बलियो संसद ः जवाफदेही सरकार’

नेपालको संसदीय राजनीति अहिले एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुराना भाष्यहरू भत्किँदै छन् र नयाँ आकाङ्क्क्षाहरूको उदय भइरहेको छ । ‘जेन–जी’ अर्थात नयाँ पुस्ताको विद्रोह र नयाँ शक्तिहरूको उदयले संसद्प्रति जनताको आकाङ्क्क्षा मात्र बढाएको छैन, राज्यका संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो चरित्र र कार्यशैली बदल्न ठूलो दबाब दिएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा सञ्चालन नियमावलीको नयाँ मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ, जसलाई संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य कडीका रूपमा हेरिएको छ ।

८. प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिः सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको आरोप

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक  नियमावली पुनरावलोकन गरिरहेको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्पमा गठित समितिले कार्यसम्पदान गरिरहेको भएपनि समितिभित्र सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले बताउनु भयो । उहाँले संसद र सरकारलाई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनेगरी नियमावली पुनरावलोकन भइरहेको बताउनुभयो । यद्यपि नियमावली निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले सर्वसम्मतिका आधारमा अगाडि बढ्ने पूर्वसहमतिअनुसार सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको उहाँको आरोप छ । उहाँले सरकार र संसदलाई जनता र मुलुकप्रति थप उत्तरदायि बनाउने आफूहरुको विचार भएपनि सत्तापक्षले  बुहमतको अहंकार र दम्भ प्रश्तुत गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।

९.२०८२ः आगलागीबाट १०६ र सर्पदंशबाट १०१ जनाको मृत्यु, ३८ जना बेपत्ता

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वर्ष २०८२ को वार्षिक विपद् तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । वैशाख १ देखि चैत ३० गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष नेपालमा विभिन्न ७ हजार ७ सय १६ विपद्का घटनाहरू भएका छन् । जसमा परी ४ सय ९६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस वर्ष विपद्का कारण ३८ जना बेपत्ता भएका छन् भने १ हजार ९ सय ९१ जना घाइते भएका छन् । विपद्बाट देशभरका कुल १३ हजार ६ सय ९३ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । यस वर्ष सबैभन्दा बढी घटना आगलागीका भएका छन् । तथ्यांकअनुसार ३ हजार ७ सय ६८ आगलागीका घटनामा हुँदा १०६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ सय ७४ जना घाइते भएका छन् । यसैगरी, सर्पदंशका ६ सय २७ घटनामा १ सय १ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जुन मानवीय क्षतिका हिसावले दोस्रो ठूलो कारण बनेको छ । 

१०. ‘पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि महोत्सव पर्यटन दौडः पश्चिम एशियाका पर्यटक घटे, भारत र चीनबाट आउने पर्यटकमा वृद्धि’

पोखराको लेकसाइडमा आयोजित फेवा नयाँ वर्ष महोत्सवको अवसरमा पर्यटन दौड सम्पन्न भएको छ । नयाँ वर्ष २०८१ को स्वागतार्थ आयोजित यस दौडमा स्थानीय बासिन्दा, पर्यटक र खेलाडीहरू गरी ३५ जना भन्दा बढीको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । दौडको मुख्य उद्देश्य पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धन र स्वास्थ्य सचेतना फैलाउनु रहेको आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको यस दौडमा ३ किलोमिटरको विधा समावेश गरिएको थियो । दौड खहरेबाट अम्बोटसम्म भएको थियो । यस दौडमा विश्वका विभिन्न २८ देशका पर्यटकहरूले उत्साहजनक सहभागिता पर्यटन दौड संयोजक प्रतिक पहारीले बताउनु भयो । अस्ट्रेलिया, क्यानडा, युरोप, भारत र चीन लगायतका विभिन्न मुलुकबाट आएका पर्यटकहरूले यस दौडमा भाग लिएका थिए । 

११. ‘ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरितः मे १ मा देशव्यापी प्रदर्शन’

सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रश्तावलाई प्रमुख ट्रेड युनियनहरूले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरितको ‘अलोकतान्त्रिक कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन् । राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् । ट्रेड युनियन विकासको वाधक नभई राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको तर्क गर्दै उनीहरूले दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर साझा लडाइँ लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आगामी मे १ (मजदुर दिवस) मा देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने र यो मुद्दालाई जेनेभास्थित आईएलओ सम्मेलनसम्म पु¥याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उनीहरूको भावी रणनीति रहेको छ । यो केवल अधिकारको लडाईं मात्र नभई लोकतन्त्र र श्रमिकको आत्मसम्मान रक्षाको सवाल भएको भन्दै नेताहरूले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन र रचनात्मक संवादमा आउन चेतावनी दिएका छन्  ।

१२. ‘२०८३ सालको फलादेशः विश्वमा सैन्य होडबाजी र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने’

२०८३ सालमा विश्वयुद्धको प्रबल सम्भावना, नेपालमा धार्मिक र आर्थिक संकट चुलिने
प्रसिद्ध ज्योतिषी गुरु देवराज गौतमले विक्रम संवत २०८३ सालको विश्व र नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे भविष्यवाणी गर्नुभएको छ । जगत लग्न र ग्रह गोचरको विचार गर्दा आगामी वर्ष कुटनीतिक क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्ने र विश्वभर सैन्य शक्ति वृद्धिको होडबाजी चल्ने देखिएको छ । गुरु गौतमकाअनुसार २०८३ सालमा युरोप र अरब क्षेत्रमा सैन्य गतिविधिहरू तिब्र हुनेछन् । शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूबीचको अहंताका कारण विश्व राजनीतिक समीकरणमा नयाँ मोडहरू आउने संकेत देखिएको छ । विकसित देशहरूको मुद्रा बलियो हुने तर कमजोर देशका मुद्राहरू थप अवमूल्यन हुने योग परेको छ । विश्व शेयर बजारमा उतारचढाव आउने, इन्धन उत्पादनमा वृद्धि हुने र विलासिताका सामानको खरिदमा होडबाजी चल्ने फलादेश गर्नुभयो । यद्यपि मूल्यवृद्धिका कारण जनआक्रोश बढ्ने र धेरै देशमा सरकारी हठका कारण राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनको वातावरण सिर्जना हुने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका भने आगामी वर्ष बढेर जाने देखिएको छ ।

१३. ट्रम्पद्वारा हर्मोज जलसन्धि पार गर्न खोज्ने सबै जहाजहरू रोक्न नौसेनालाई आदेश 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आईतवार अमेरिकी नौसेनाले हर्मोज जलसन्धिमा प्रवेश गर्न वा बाहिर निस्कन खोज्ने जहाजहरूलाई रोक्न शुरु गर्ने बताउनुभएको छ । उनले ट्रुथ सोसल पोस्टमा यो कदम तत्काल लागू हुने बताउनुभएको छ । हर्मोज जलसन्धि पार गर्न खोज्ने सबै जहाजहरूलाई रोक्न नौसेनालाई आदेश दिएको उहाँले जानकारी गराउनुभएको हो । हर्मोज जलसन्धिबारे लामो समयदेखि विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । 

१४. ट्रिपोलीमा साहेल–सहारा राज्यहरूको समुदायको मुख्यालय पुनः सञ्चालनमा

लिबियाको राजधानी ट्रिपोलीमा साहेल–सहारा राज्यहरूको समुदायको मुख्यालय आधिकारिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा आएको छ । उत्तर अफ्रिकी मुलुक लिबियाबाट बाहिर स्थानान्तरण भएको वर्षौंपछि यो मुख्यालय पुनः स्थापना गरिएको हो । यस कार्यक्रममा सिइएन एसएडी सदस्य राष्ट्रका ११ जना परराष्ट्रमन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लिबियाका प्रधानमन्त्री अब्दुल–हामिद दबेबाहले सिइएन एसएडी सचिवालय ट्रिपोलीमा फर्कनु क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण सुदृढ गर्ने दिशामा एक रणनीतिक कदम भएको बताउनु भयो । उहाँले यस कदमले साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न, स्थिरता सुदृढ गर्न र अफ्रिकी महादेशमा सामूहिक सुरक्षालाई बढावा दिन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

१५. भारतको बिहारमा बस र पिकअप भ्यान आपसमा ठोक्किँदा १० जनाको मृत्यु, २५ घाइते

पूर्वी भारतीय राज्य बिहारमा बस र पिकअप भ्यान ठोक्किँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य २५ जना घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ । यो दुर्घटना बिहारको राजधानी पटनाबाट करिब २७९ किलोमिटर पूर्व कटिहार जिल्लाको गेराबारी नजिकै भएको हो । प्रहरीले यस घटनाबारे मुद्दा दर्ता गरी दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । संघीय सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीले हालै भारतमा वार्षिक रूपमा करिव ५ लाख सडक दुर्घटना र १ लाख ८० हजार मृत्यु हुने गरेको बताउनु भयो । 

१६. सिरिया र जोर्डनबीच सहयोग बढाउन विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर

सिरिया र जोर्डनले आईतवार जारी गरिएको एक आधिकारिक विज्ञप्तिअनुसार प्रमुख क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यले धेरै सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जोर्डनको राजधानीमा आयोजित सिरियाली–जोर्डन उच्च समन्वय परिषदको दोस्रो सत्रमा यी सम्झौताहरू भएका हुन् । जसको सह–अध्यक्षता दुवै देशका वरिष्ठ अधिकारीहरूले गरेका थिए । सिरियाका विदेश मामिला अधिकारीहरूको विज्ञप्ति अनुसार, दुवै पक्ष जनवरी २६ मा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता अन्तर्गत सिरियालाई प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति पुनः शुरु गर्न सहमत भएका छन् । प्राविधिक प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि दुई दिनभित्र आपूर्ति शुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।आर्थिक क्षेत्रमा, अधिकारीहरूले मे १ देखि नयाँ व्यापार सहजीकरण उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने लगायत व्यापार र लगानी सहयोग बढाउने योजनाहरूमा जोड दिएका छन्। 

१७. हंगेरीको टिसजा पार्टीले संसदीय निर्वाचन जित्यो, ओर्बानको सत्ताधारी गठबन्धन पराजित

हंगेरीको विपक्षी पार्टी टिसजाले संसदीय निर्वाचन जितेको छ । जसको नेतृत्व पिटर मग्यारले गरिरहनुभएको छ । आईतवार भएको संसदीय निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्दै प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानको सत्ताधारी गठबन्धनलाई पराजित गरेको छ । राष्ट्रिय निर्वाचन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार यो जानकारी प्राप्त भएको हो । एनइओद्वारा गणना गरिएको ९८.८९ प्रतिशत मतअनुसार टिसजाले ५३.२१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ र १९९ संसदीय सिटमध्ये १३८ सिट जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जुन दुई–तिहाइ बहुमत भन्दा बढी हो । ओर्बानको सत्ताधारी फिडेज–केडीएनपी गठबन्धनले ३८.२६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ र ५५ सिट जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अति–दक्षिणपन्थी ‘आवर होमल्याण्ड मुभमेन्ट’ ले ५.८५ प्रतिशत मत जितेको छ र ६ सिट पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

१८. हंगेरीको संसदीय निर्वाचन शुरुः ओर्बान पाँचौं कार्यकालको खोजीमा

हंगेरीमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । करिव ८१ लाख मतदाताहरू मतदानका लागि योग्य रहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान र विपक्षी नेता पिटर मग्यारबीच कडा प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । हंगेरीको संसदीय निर्वाचन आईतवार स्थानीय समयअनुसार बिहान ६ बजे शुरु भएको छ । राष्ट्रिय निर्वाचन कार्यालयकाअनुसार यस निर्वाचनमा करिव ८१ लाख योग्य मतदाताहरू रहेका छन् । करिव ७६ लाख मतदाताले देशभरका १० हजार भन्दा बढी मतदान केन्द्रहरूमा व्यक्तिगत रूपमा मतदान गरेका छन् । जबकि हुलाकबाट मतदान गर्न योग्य ५ लाख मतदाताले पहिले नै मतदान गरिसकेका छन् । 

१९. मानव बेचविखनका मुद्दाहरू अदालतबाट छिटो फैसला हुनुपर्छः अध्यक्ष मगर

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतबाट छिटो फैसला हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार आयोगले तयार पारेको मानव बेचविखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दै उहाँले मुद्दाको फैसला छिटो हुँदा पीडितले राहत पाउने बताउनुभएको हो । उहाँले अधिकांश मद्धाहरुमा अदालत न्याय निरुपण हुन ढिलाई हुने गरेको गुनासो बढेको बताउनु भयो । उहाँले छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँकाअनुसार वार्षिक रूपमा कम्तीमा ३५१ जना बेचविखनमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरु सबैले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि कतिको मुद्दा अझै टुंगोमा नपुगेको उहाँको भनाई छ । नेपालमा ७७ मध्ये ७० जिल्लाका नागरिक मानव बेचविखनबाट प्रभावित रहेको अध्यक्ष मगरले बताउनु भयो ।

२०. शिक्षित र आधुनिक समाजमा मानव बेचविखनको समस्या बढ्दै जानु चिन्ताजनकः सचिव अर्याल

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नेपालमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको समस्या बढ्दै गएकोको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । मानव बेचविखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०८२ सार्वजानिक कार्यक्रममा उहाँले शिक्षित र आधुनिक समाजमा समेत यस्तो अपराध कायम रहनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय भएको बताउनुभएको हो । वर्षेनी नयाँ नयाँ आयामबाट मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको घटनामा वृद्धि भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मानव बेचविखन मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र अक्ष्म्य अपराध भएपनि यसलाई रोक्न नसकिएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार नेपालमा परम्परागत स्वरूपका साथै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत मानव बेचविखनका नयाँ आयाम थपिँदै गएका छन् ।

२१. संसदीय समितिका निर्देशन सरकारले कार्यान्यवन गर्नुपर्छः सांसदहरु

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले सरकारलाई ससदीय समितिप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास तथा आर्थिक सुशासन समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यन्यनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । विगतका सरकारले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु नमान्दा देश र जनताले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको उहाँहरुको भनाई छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले समिति कार्यकारी निकाय नभएपनि यसको निर्देशनलाई सरकारले मान्नुपर्ने बताउनु भयो । नयाँ सरकारले विगतका कमजोरी सुधार्दै समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हाल एउटै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार भएकाले सुशासन र विकासमा अब कसैले अवरोध गर्न नसक्ने बताउनु भयो । समितिले सरकारलाई राम्रो कामको लागि सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रि–बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयहरू समितिमै गहन रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । 

२२. प्रतिनिधि सभा महाअभियोगसम्बन्धि प्रावधानबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने

सांसदहरुले प्रतिनिधि सभामा महाअभियोगसम्बन्धि प्रावधानबारे विज्ञहरुसँग परामर्श गरी टुंगो लगाउने भएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकले कानूनविद, संविधानविद् र संसदीय अभ्यासकर्ताहरुसँग छलफल गरी सो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने निष्कर्ष निकालेको हो । महाअभियोग लागेका व्यक्तिहरुलाई छिटो न्याय हुनेगरी सो प्रावधानको व्यवस्था गर्नका लागि विज्ञहरुसँग आवश्यक परामर्श लिएर मात्रै टुंगोमा पुग्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति गणेश पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । एउटा प्रतिनिधि सभाले टुंगो नलगाएको महाअभियोगसम्बन्धि प्रश्ताव अर्को प्रतिनिधि सभाले टुंगो लगाउने विषयमा केन्द्रित भएर समितिमा छलफल गरिएको हो । 

२३. कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधनको तयारी, लगानी विस्तारदेखि आवास कार्यक्रमसम्मका प्रावधान राखिँदै

सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रायलले ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको हो । विधेयकले कोषको लगानी दायरा विस्तार, आवास कार्यक्रम प्रवद्र्धन तथा वित्तीय प्रभावकारिता अभिवृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यका बुँदाअनुसार कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । कोषका सदस्यका लागि आवास निर्माण तथा सहुलियतपूर्ण घर उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न समेत ऐन संशोधन अपरिहार्य भएको सरकारको निष्कर्ष छ । यस्तै, हालसम्मको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै कोषको व्यवस्था अद्यावधिक गर्न पनि संशोधन आवश्यक ठहर गरेको छ । 

२४. वैशाख महिनाका लागि बैंकहरुले ब्याजदर घटाए

वैशाख महिनाका लागि बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बैंकहरूले २०८३ को वैशाख महिनामा मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ४.४१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ औसत ३.२३ प्रतिशत ब्याज दिनेछन् ।  चैतमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ४.४९ प्रतिशत थियो भने संस्थागततर्फ औसत ३.२९ प्रतिशत ब्याजदर थियो । वैशाख महिनाका लागि ७ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने १२ बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । तर, कृषि विकास बैंकले भने ब्याजदर बढाएको छ । सो बैंकले वैशाखमा व्यक्तिगततर्फ ४.१५ प्रतिशत ब्याज दिनेछ । ब्याजदर घटाउने बैंकहरुमध्ये एभरेष्ट बैंकले वैशाखमा व्यक्तिगततर्फ ४.०५ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ४.०५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ४.१२ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ४.१० प्रतिशत, हिमालयन बैंकले ४.५० प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले ४ प्रतिशत र एनआईसी एशिया बैंकले ४.७५ प्रतिशत ब्याजदर दिनेछन् । यस्तै, नेपाल बैंक, एसबीआई, सानिमा लगायता बैंकले चैतको ब्याजदरलाई नै निरन्तरता दिएका छन् । वैशाखमा नेपाल बैंक ४.५ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंक ४.२५ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंक ४.५० प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ४.५० प्रतिशत ब्याजदर दिनेछ भने, प्राइम कमर्सियल बैंकले ४.१५ प्रतिशत, प्रभु बैंकले ४.५५ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले ४.५० प्रतिशत दिनेछ ।  त्यस्तै, एनएमबि बैंकले ५ प्रतिशत, नबिल बैंकले ४.५५ प्रतिशत, सानिमा बैंकले ४.५० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ४.५ प्रतिशत ब्याजदर दिनेछन् ।

२५. संयमता अपनाउँदै न्युनतम स्तरमै भाडादर वृद्धि गरेका छाँैः बस्नेत

बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले युद्धका कारण इन्धनमा संकट देखिएको र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि अत्यन्त संयमता अपनाउँदै न्युनतम स्तरमै भाडादर वृद्धि गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ । हवाई सेवाको कुल सञ्चालन लागतको करिव ४० प्रतिशत हिस्सा इन्धनमा खर्च हुने गरेकोमा हालको मूल्यवृद्धिपछि यो अनुपात झन्डै ५० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यसका साथै अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिका कारण जहाजका पार्टपुर्जा, मर्मतसम्भार, प्राविधिक जनशक्तिको तालिम तथा अन्य आवश्यक खर्चहरू पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन् । आज राजधानीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी अध्यक्ष बस्नेतले हालको परिस्थितिमा इन्धनको मूल्य सामान्य हुन समय कुर्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँले बुद्ध एयरको कामकारबाहीलाई डिजिटल बनाउन लागिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।  

२६. लाइसेन्स नविकरण नहुँदा औषधि थन्किएर बसेका छन्ः कार्यकारी निर्देशक डा. केसी

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका केही औषधि लाइसेन्स नविकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको बताएको छ । सोमवार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीकाअनुसार औषधि उत्पादन तथा विक्रीवितरणको लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट लाईसेन्स नविकरण हुनपर्छ । तर विभागले लाईसेन्स नविकरण नगरिदिँदा औषधि विक्रीवितरणमा समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय १५ वटा औषधिको लाइसेन्स नविकरण गरिएको थियो । तर चालु वर्षमा भने हालसम्म ४० वटाको मात्रै नविकरण भएको छ । उहाँले थप १६ वटा औषधिको लाईसेन्स नविकरणको लागि प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिनुभयो । वैद्यखानाले औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान लागेको छ । 

२७. कीर्तिमान बनेको दिन आर्मी र सुदूरपश्चिम प्रदेश फाइनलमा

आसिफ शेखको कीर्तिमानी दोहोरो शतकमा एपिएफ क्लवले मधेस प्रदेशलाई हराएसँगै प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम फाइनलमा पुगेको छ ।
त्रिभूवन आर्मी क्लव यसअघि नै फाइनलमा पुगिसकेको थियो । यो खेलअघि मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्र शीर्ष दुई स्थानमा रहेर फाइनल खेल्ने सम्भावना देखिन्थ्यो । तर मधेसले आफ्नो आठौं खेलमा सोवबार एपिएफसँग ७४ रनको हार व्यहो¥यौं । यससँगै मधेस एक खेलअगावै फाइनल पुग्ने सम्भावनाबाट बाहिरिएको हो । कप्तान विनोद भण्डारीको शतकमा आर्मीले कोशी प्रदेशलाई १८५ रनले हरायो । यो जितसँगै आर्मी शिर्ष स्थानमा रहेर सुदूरपश्चिमसँग फाइनलमा खेल्ने समीकरण पूरा भएको हो । अपराजित आर्मी र सुदूरपश्चिमले आगामी शुक्रवार उपाधिका लागि खेल्नेछ । प्रधानमन्त्री कप खेल्ने सुदूरपश्चिम विभाग बाहिरको पहिलो टोली हो । वीरगञ्जमा एपिएफ र मधेस तथा जनकपुरमा आर्मी र कोशीबीचको खेलमा रनको वर्षा नै भयो । आर्मी र एपिएफ दुवैले ३६० रनभन्दा माथिको लक्ष्य दियो ।

२८. सरकार आफ्नो सुविधा बढाउने र सांसदहरुको सुविधा कटौति गर्ने काममा लाग्योः नेकपा सांसद साह

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले संसदप्रति अनुदार भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नु भएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योयोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो आरोप लगाउनुभएको हो । सांसद साहले सरकारले आफ्नो सुविधा बढाउने तर सांसदहरुको सुविधा कटौति गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो । संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई कमजोर बनाउने कामलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको सांसद साहको भनाई थियो । उहाँले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन लागि तत्काल विज्ञहरुको समूह रहेको संरचना आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । 

२९. काँग्रेस–एमाले सांसदको मागः प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पतीको आयस्रोत तत्काल सार्वजनिक गरियोस्

प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पतीको आयस्रोत तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद रञ्जित कर्णले सरकारका मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पतीको आयस्रोतमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसको तत्काल जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफनो सम्पत्तिको आयस्रोत भने मात्रै वर्तमान सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा केही काम गर्न सक्ने कुराको विश्वास आम जनतालाई हुने धारणा समेत राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकारका मन्त्रीजीहरुले जुन अहिले सम्पत्तिहरु जुन सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यसको आय स्रोत के हो ? त्यो जनतालाई वैधानिक हिसावले क्लियरकट हिसावले जानकारी गराउन जरुरी छ । तब मात्रै उहाँहरुले जुन सम्पती शुद्धिकरण थाल्नुभएको छ । त्यो अभियानमा बल्ल हाम्रो विश्वास हुन सक्दछ । यो मेरो मात्रै कुरा होइन, सम्पूर्ण जनताले सोधिरहेको अवस्था छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल