काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले गरेको हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयको स्वागत गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सोही अनुसारको सुविधा दिन माग गरेको छ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख परामर्शदाता अर्थोपेडिक सर्जन प्राध्यापक डा. बद्री रिजालले चिकित्सकहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य र ‘बर्नआउट’ को समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दुई दिने बिदा अनिवार्य रहेको बताएका हुन्।

सरकारले इन्धनको खपत घटाउन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पत्र लेख्दै आइतबार पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारको निर्णय सबै कर्मचारीका लागि समान हुनुपर्ने उनले बताए। अस्पतालपिच्छे बिदा र समयको फरक–फरक नियम हुँदा अन्योल बढेकाले यसबारेमा  सरकारले तत्काल सरोकारवालासँग वार्ता गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘असुरक्षित वातावरण र न्यून सुविधाबीच काम गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई थप आतंकित बनाउन खोजिए हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं,' उनले भने। राज्यले चिकित्सा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘अत्यावश्यक सेवा’ भन्ने गरे पनि सो सेवामा खटिने कर्मचारीको सुविधा र कार्य घण्टाका विषयमा भने सधै मौन रहने गरेको डा. रिजालले बताए।

 ‘चिकित्सकहरू २४ सै घण्टा अन–कल ड्युटीमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। राति फोन आउँदा उत्तिखेरै अस्पताल दौडिनुपर्छ, पारिवारिक जमघटमा समेत मोबाइल लिएर ड्युटीको तनावमा बस्नुपर्छ। तर राज्यले यो अतिरिक्त समय र श्रमको कहिल्यै गणना गरेको छैन,’ उनले भने।

डा. रिजालले प्रशासनिक र प्राविधिक (चिकित्सा) कर्मचारीबीचको विभेदको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराए। ११ औं तहका प्रशासनिक कर्मचारीले गाडी, चालक लगायतका आधारभूत सुविधाहरू पाउने गरे पनि सोही तहका चिकित्सकहरू ती सुविधाबाट वञ्चित रहेको उनको गुनासो छ।

‘चिकित्सकहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गरिएको छ। श्रम ऐनले तोकेको ४० घन्टाको सट्टा चिकित्सकहरूले हप्तामा ८० घन्टाभन्दा बढी काम गरिरहेका छन्। यो सरासर श्रम शोषण हो।’

अस्पतालको सेवा प्रभावित नहुने गरी दुई दिने बिदा कार्यान्वयन गर्न सकिने डा. रिजालको तर्क छ। उनले इमर्जेन्सी सेवा २४ सै घन्टा सञ्चालनमा रहने भएकाले ओपिडी सेवाको समय परिमार्जन गरेर (बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म) आइतबार बिदा दिन सकिने सुझाव दिए।

यदि सरकारले सातै दिन अस्पताल चलाउन चाहन्छ भने हालको दरबन्दीलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। वि.सं. २०४८ सालको दरबन्दीका भरमा अहिलेको जनसंख्यालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन असम्भव रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले पछिल्लो समय गरेको ‘एकमुस्ट काज फिर्ता’ को निर्णयप्रति पनि डा. रिजालले आपत्ति जनाए। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई उपकरण र पूर्वाधार नभएको ठाउँमा पठाउँदा उनीहरूको सीपको दुरुपयोग हुने र राज्यलाई समेत घाटा हुने उनको भनाइ छ।

‘न्युरोसर्जन वा कार्डियोलोजिस्टलाई सुविधा नभएको स्थानीय तहमा पठाएर के फाइदा? यसले चिकित्सकहरूलाई थप आतंकित बनाएको छ,’ उनले भने।  चिकित्सकहरू असुरक्षित वातावरण, कमजोर पूर्वाधार र न्यून उपकरणका बीच काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै डा. रिजालले सरकारलाई तत्काल ‘टेबल टक’ मार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे।

‘यदि चिकित्सकहरूलाई यसरी नै पेलिँदै लगियो र श्रम शोषण जारी रह्यो भने हामी थप आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं। यसले चिकित्सक पलायनको दरलाई अझ बढाउनेछ,’ उनले भने।

थकानका कारण गुणस्तरीय सेवामा असर पर्नसक्ने उनले बताए।

सरकारले चिकित्सा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘विशिष्टकृत’ वा ‘अत्यावश्यक’ सेवा भन्ने गरेको तर ती कर्मचारीले कति घण्टा काम गर्नुपर्छ र के सुविधाहरु पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मौन रहेको चिकित्सकहरुको गुनासो छ। –न्युज एजेन्सी नेपाल