काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रहेका छविलाल रिजाल मंगलबार बिहान पक्राउ परेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले रिजाललाई उनकै निवास सुविधानगरबाट मंगलबार बिहान पक्राउ परेका छन । रिजाललाई थप अनुसन्धान तथा मुद्दा प्रयोजनाका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौं पठाइएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते बानेश्वर क्षेत्रमा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घातक बल प्रयोग हुँदा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवार ठहर गर्दै जाँचबुझ आयोगको सिफारिस अनुसार उनलाई पक्राउ गरिएको हो।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सो घटनामा तत्कालीन प्रजिअ रिजाललाई दोषी किटान गर्दै फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै आन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक यसअघि नै पक्राउ परेर अदालतबाट ५ दिन म्याद थप भइसकेको छ।  यस्तै रिजालले बानेश्वरमा किशोरहरूको ज्यान जानेगरी गोली चलाउन आदेश दिएको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रजिअ रिजालमाथि मुख्यतया पदीय जिम्मेवारीमा गम्भीर ुहेलचेक्र्याइँु गरेको आरोप छ। बानेश्वरमा झण्डै चार घण्टासम्म सुरक्षाकर्मीले लगातार गोली चलाउँदा र प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान जाँदा पनि प्रजिअको हैसियतमा गोली रोक्न वा स्थिति सामान्य बनाउन उनले कुनै प्रभावकारी पहल नगरेको आयोगको ठहर छ।

त्यस्तै, कर्फ्यु आदेश जारी गरिसकेपछि पनि सुरक्षा निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गराउन नसकेको र बल प्रयोगको सिद्धान्त पालना गराउन पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। अधिकारीहरूकै पूर्ण हेलचेक्र्याइँका कारण मानवीय क्षति हुन पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले रिजाललगायतमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ को उपदफा (१) अनुसार कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

रिजालले भने आयोगसमक्ष दिएको बयानमा आफूले घातक हतियारबाट गोली प्रहार गर्ने आदेश नदिएको दाबी गरेका थिए। संसद भवनलाई जोगाउने र प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूको ज्यानको पनि सुरक्षा गर्ने डुअल अब्जेक्टिभ डक्ट्रिनु अनुसार न्यूनतम बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको र अन्तिम विकल्पका रूपमा घुँडाभन्दा तल लक्षित गरी रबरको गोलीसम्म चलाउने मौखिक आदेश मात्र दिएको उनको जिकिर थियो। 

भदौ २३ गते प्रदर्शनकारी संसद भवनतर्फ बढ्दै गएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री, मुख्यसचिव र गृहसचिवलाई जानकारी गराएर उनीहरूकै निर्देशनमा साढे १२ बजेदेखि कर्फ्यु लगाएको उनले बयानमा खुलाएका थिए। 

आफूले सुरक्षाकर्मीलाई संयमता नछाड्न र मानवअधिकारको ख्याल गर्न निरन्तर निर्देशन दिएको भन्दै उनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजे पनि आयोगले भने उनलाई उक्त जघन्य घटनाको जिम्मेवारीबाट मुक्त राख्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।