काठमाडौं । भदौ २२ र २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनको एउटा कारणका रुपमा धनी र गरिवबीचको आम्दानीको वितरणमा रहेको ठूलो खाडल पनि एक भएको पाइएको छ । 

अर्थमन्त्रालयले गराएको एक अध्ययनमा नेपालमा धनी र गरिवबीचको आम्दानीको वितरणमा ठूलो खाडल देखिएको हो । अध्ययनअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा न्युन आय भएको र पिछडिएको समुदाय पनि आन्दोलनकै लहरमा होमिएको देखिन्छ । 

डिपार्टमेण्टल स्टोर, होटल तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भएको लुटपाट तथा तोडफोडमा यस्तो समुदायको संलग्नता भेटिएको पाइएको छ । अध्ययन कार्यदलले न्युन आय हुने वर्गलाई पनि विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउँदै आर्थिक रूपमा हुने र नहुनेबीचको खाडल कम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार न्युन ज्याला र आर्थिक अस्थिरता नेपालको अर्को समस्या हो । यही ज्यालामा जेन–जी पुस्ताले सोचेको जीवनशैली पाउन गाह्रो छ । जीवनभरको इमान्दारीको कमाइले एउटा वास बनाउन पनि सक्दैन र एउटा सामान्य सवारी साधान किन्न पनि सक्दैन । सँगै, विदेसिएको उनीहरूको साथी तथा आफन्तहरूको जीवनशैली यता काम गर्नेहरूको तुलनामा धेरै नै उच्च देखिन्छ जसले उनीहरूको मनस्थितिलाई विद्रोहप्रति तानेको देखिएकाले भैरहेका रोजगारीका अवसरमा पनि ज्यालादर बढाउन जरुरी रहेको प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी नेपालको प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको छ । स्वदेशमा रोजगार नपाएर लाखौ मानिसहरू विदेशिन परेको यथार्थ परिदृश्य जेन–जी पुस्ताले देखेको छ । त्यसैले यो पुस्ताले सुरक्षित भविष्य नदेखेका कारणले पनि उनीहरू आन्दोलनमा होमिन पुगेको देखिन्छ । विकास रोजगारीमा आधारित हुन आवश्यक छ । राष्ट्र र निजी क्षेत्रले गरेको लगानी रोजगार सिर्जना गर्ने खालको हुन आवश्यक देखिएको छ ।

‘उद्यम, लगानी र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित प्रक्रिया अत्याधिक जटिल र समयका हिसावमा खर्चिलो भएको हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको छ । त्यसैले छोटो कागजी प्रक्रिया र पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू गरी लाइसेन्स, दर्ता, कर र लगानीसम्बन्धी सेवा सहज, पारदर्शी र समयमै उपलब्ध गराउन अब सरकार लाग्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आर्थिक नीतिहरू न्युनतम पनि पाँच वर्षका लागि स्थिर गराउन समेत सुझाव दिइएको छ । अध्ययनका क्रममा सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूमा प्रशासनतन्त्र बोझिलो, धेरै समय लाग्ने र झन्झटिलो खालको हुनुले पनि आन्दोलनलाई प्रश्रय दिएको देखिएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार मालपोत बुझाउने कार्यालय, कर तथा सेवा दस्तुर बुझाउने कार्यालय, लाइसेन्स दिने कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका कार्यालयहरू, आदिमा भएको देशव्यापी आगजनी तथा तोडफोड यसको प्रतिकका रूपका लिन सकिन्छ । अतः सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूमा सेवा कार्य अति सहज, पारदर्शी, छिटो र जनमैत्री हुन जरूरी छ । यस्ता ठाउँहरूमा कमिसन तथा घुसखोरी हुनुहुँदैन ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘सेवा प्रणालीमा एकद्वार प्रणालीको अभाव जनआक्रोशको एक कारण थियो । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि प्रदान गरिने सेवाहरू एकद्वार प्रणालीमा आधारित हुनुपर्दछ । त्यस्तै, संस्था दर्ता, संस्था खारेजी, मालपोत, कर तथा सेवा दस्तुर, अनुमति आदि सबै एकै ठाउँबाट प्रदान गरिनुपर्दछ । सेवा प्रवाहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाह गर्दा जहिले पनि सेवाग्राहीप्रति सरल, सहज, उत्तरदायी र यथासक्य छिटो सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ ।’

राजनैतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, डिजिटल स्वतन्त्रतामा प्रतिवन्ध, राजनैतिक नेतृत्व र तिनका सन्ततिहरूको विलासी जीवनशैली, सेवा सुविधामा सीमित व्यक्तिहरूको पहुँच, इमान्दार राजनैतिक अभिकर्मीहरू राज्य सुविधाबाट वञ्चित हुनु, रोजगारमा आधारित शिक्षा नहुनु, उच्च शिक्षा भएपनि योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु, समाजका सीमान्तकृत व्यक्तिहरू विकासको मूल प्रवाहमा समाहित नहुनु, राजनैतिक नियुक्तिमा नेतृत्वका नातेदार र आफन्तीलाई मात्र नियुक्ति गरिनुजस्ता सामाजिक कारणहरू पनि आन्दोलन हुनुको कारणका रुपमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।