१८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, विज्ञ मन्त्री
काठमाडौं । निर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र सरकार गठनका लागि आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ । रास्वपाबाट संसदीय दलको नेता बालेन्द्र शाह हुने छन् । शाह नेतृत्वमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद् ‘कति जनाको हुने र कसलाई मन्त्री बनाउने ?’ लगायत विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको हो ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र शाहबीच गत १३ पुसमा भएको सहमतिमा ‘आगामी निर्वाचनबाट शाह प्रधानमन्त्री हुने’ उल्लेख छ । त्यसअनुसार रास्वपा संसदीय दलको नेतामा शाह हुने निश्चित छ । यसअघि, एक सार्वजनिक कार्यक्रममा लामिछानेले रास्वपा उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री हुने संकेत गरेअनुसार शाह नेतृत्वको सरकारमा वाग्ले नै अर्थमन्त्री हुने निश्चितप्रायः छ ।

गृह, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार, सहरीसहित प्रमुख मन्त्रालयमा ‘कसलाई मन्त्री बनाउने ?’ भन्ने’दयगत छलफल भइरहेको रास्वपा स्रोत बतायो । ‘अहिले आयोगबाट निर्वाचन मतपरिणाम घोषणासहित राष्ट्रपति कार्यालयमा रिपोर्ट बुझाएपछि थप प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले अनौपचारिक छलफलमात्रै हो । अग्रिम तयारी भइरहेको छ ।’

रास्वपाले घोषणापत्रमा बढीमा १८ वटा मन्त्रालय र विज्ञलाई मन्त्री बनाउने बाचा गरेको छ । यही बाचाअनुसार नै रास्वपाले सरकार बनाउने नेताले बताएका छन् । रास्वपाले पार्टीको आन्तरिक बैठक, संसदीय दला नेता चयनलगायत काम सकेपछि सभापति रवि लामिछानेसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार शाहले मन्त्री छनोट गर्ने बताइएको छ ।

यसरी गठन हुने सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा १८ मन्त्री र विज्ञताका आधारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सो पार्टीको तयारी छ । संसदीय दलको नेता चयनमा पार्टी विधानमा भएका प्राविधिक त्रुटि सच्याएरमात्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने रास्वपाको तयारी छ । रास्वपा विधानमा संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीका सदस्यले संसदीय दलको नेता चयन गरेर निर्वाचनमा जाने उल्लेख छ ।

चुनावअघि पार्टीले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गरे पनि विधानअनुसार उनलाई संसदीय दलको नेता चयन नगरेका कारण प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुअघि विधानका जटिलता फुकाइने रास्वपाका नेता बताउँछन् ।त्यस्तै, रास्वपाले दुईतिहाइ बहुमतका लागि दुई सिट नपुग हुने देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिटमा विजयी भएको रास्वपाले समानुपातिकतर्फबाट ५७ सिट पाउने देखिन्छ । रास्वपासँग १८२ सिट हुन्छ । दुईतिहाइका लागि १८४ सिट आवश्यक पर्छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम आउनेक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनेगरी तयारी गर्न थालिएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संविधानको धारा ९३ मा संसद् अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य व्यवस्था उल्लेख छ । सो प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ ।

संविधानमा ‘३० दिनभित्र’ भनिए पनि सचिवालयले भने बैठक आह्वानका लागि विगतदेखि एक वा दुई साताभन्दा ढिला नगरेको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । ‘सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदलाई काठमाडौ ं आउनका लागि करिब १० दिनको समय दिएर संसद् बैठकका लागि सूचना आह्वान गर्छ । यहीबीच ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुहुन्छ र उहाँले अरू सांसदलाई शपथ गराउनुहुन्छ,’ गिरीले भने ।

सभामुखको निर्वाचन नभएसम्म ज्येष्ठ सदस्यले नै सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको प्रवक्ता गिरी बताउँछन् । ‘संसद्को पहिलो बैठकले सभामुखको निर्वाचन घोषणा गर्छ, साथै सभामुखको अनुपस्थितिमा भूमिका निर्वाह गर्नका लागि प्रत्येक दलबाट तीन जनाका दरले सांसदको नाम मागेर अनुमोदन गरिन्छ ।

त्यसपछि बस्ने पहिलो बैठकमा अध्यादेश छन् भने पेस गरिन्छ,’ उनले प्रस्ट पार्दै भने । संसद् भवन निर्माण सम्पन्न नभइसकेकाले अबको प्रतिनिधिसभाको केही समयसम्म अर्को प्रयोजनका लागि निर्माणाधीन हलमा बस्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता गिरीले बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका लागि निर्माणाधीन भवनको बिचमा रहेको हलमा बैठक तयारीका लागि आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन काम भइरहेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरबीच १६ असोज २०७६ मा भएको सम्झौताअनुसार संघीय संसद् भवन तीन वर्षभित्र अर्थात् १५ असोज २०७९ सम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । कोरोना महामारीलगायत विभिन्न कारण देखाउँदै हालसम्म सिंहदरबारभित्रको भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

१५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधी परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा,राष्ट्रियसभा, अति विशिष्ट कक्ष र कार्यालयलगायत १२ भवन र मुख्य आठ भवन हुनेछन् । ३५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी र सानाठूला गरी १० संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन् । चार अतिरिक्त अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई संसद् सचिवालय भवन, संसद् लाइब्रेरी, दुई क्यान्टिन क्रमशः सय र तीनसय अट्ने क्षमताका र ३९० गाडी पार्किङ क्षमताको हुनेछ ।