२०८२ माघ ७ गते बुधवार
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
आइतबारको निर्णय अनुसार अधिकांश निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । केही कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
साथै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा परेका केही कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij