वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नीति लागू भएको १० वर्ष भयो। तर, कामदारले यस्तो सुविधा कहिल्यै प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। सरकारको नीतिमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को व्यवस्था उल्लेख भए पनि कामदार भने अवैध रूपमा रकम बुझाएर विदेश गइरहेका छन्।

जेठ २०७१ मा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, व्यवसायीहरूको विरोधका कारण एक वर्षपछि अर्थात् २०७२ बाट मात्रै यो नीति लागु भएको थियो। कामदारलाई राहत दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको तर्क त्यसबेला गरिएको थियो।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको भिसा र हवाई टिकटबापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ। रोजगारीमा जाने व्यक्तिले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने नीतिगत व्यवस्था छ। तर, यति सस्तो लागतमा कुनै पनि कामदार वैदेशिक रोजगारमा गएका छैनन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिने शुल्क त अलग छँदै छ, राज्यले पनि विभिन्न शीर्षकमा श्रमिकसँग रकम असुल्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को सुविधा पाउँदा पनि कामदारले कम्तीमा २० हजार ८९५ रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्छ।

सरकारी नीतिमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को व्यवस्था भए पनि कामदारले भने यसको फाइदा पाएका छैनन्। कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले यो सुविधा दिएका पनि छैनन्। विज्ञापनमा उनीहरूले भिसा शुल्क र हवाई टिकट रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने भने पनि त्यसबापतको पैसा कामदारसँग लिने गरेका छन्। तर, कामदारसँग उनीहरूले पैसा नलिएको कागज बनाउँछन्।

म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारबाट गराउने त्यस्तो कबुलियतनामाको नमुना नेपालन्युजले प्राप्त गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘‘कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीको लागि शून्य लागत ९फ्री भिसारफ्री टिकट०मा जान लागेको ठीक साँचो हो। कम्पनीको नियमअनुसार दोस्रो वर्षको कार्यअवधि समाप्त भएपछि मात्रै कम्पनीले घरफिर्ती हवाई टिकट प्रदान गर्नेछ। मैले माथि उल्लेखित कम्पनीमा जानको लागि कोही कसैलाई कुनै रकम तिर्नेरतिरेको छैन। म मेरो पूर्ण होस(हवासमा रही राजीखुशीका साथ उल्लेखित सेवा शर्तप्रति मन्जुर छ भनी सही(छाप गरेको छु।’ यस्तो कागजमा कामदारको औँठाछाप र हस्ताक्षर गरिएको हुन्छ।

देशमै प्रशस्त रोजगारीको अवसर नहुँदा मोटो रकम बुझाएर भए पनि युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को असोजसम्म वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख २३ हजार ४५९ छ। विदेशबाट आएर पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ७७ हजार २५७ छ। विभागको यो तथ्यांक अनुसार महिनामै ४१ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि बिदेसिन्छन्। यीमध्ये अधिकांश खाडी मुलुकमा जान्छन्। ती देशमा नेपालीले न्यूनतम मासिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी कमाउँछन्।

यसरी न्यूनतम कमाइका लागि रोजगारीमा जाने उनीहरू विभिन्न शीर्षकमा रकम बुझाउन बाध्य छन्। कामदारले बुझाउने शुल्क घटाएर रोजगारीमा जाँदाको लागत घटाउनेतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन। बरु जेन(जी आन्दोलनअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहेका शरतसिंह भण्डारीले शुल्क बढाउने प्रयास गरेका थिए। उनकै निर्णयका आधारमा कामदारले तिर्ने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क हालै बढाइएको छ। यसअघि ६ हजार ५०० रहेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर नौ हजार ५०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। त्यसबाहेक भण्डारीले म्यानपावर कम्पनीले लिने सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँबाट बढाउने तयारी गरेका थिए।

म्यानपावर व्यवसायीहरू शून्य लागतमा कामदार विदेश पठाउन नसकिने बताउँछन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भुवन गुरुङ भन्छन्, “फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति व्यावहारिक छैन भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। चुनावी अजेन्डा पनि बनेको छ। यसलाई सुधारौँ भनेर पटक पटक भनेका छौँ।”

नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया र खाडी मुलुक जाँदा न्यूनतम डेढ लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका छन्। त्यसमध्ये केही रकम म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टले लिन्छन् भने बाँकी म्यानपावर कम्पनीले बुझ्छन्। व्यवसायीहरू भने प्रतिकामदार ३५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाइने कानुनी व्यवस्था गरिदिए व्यवसाय पारदर्शी हुने र कामदार ठगिने अवस्था पनि नरहने बताउँछन्। गुरुङ भन्छन्, “कामदार पठाउन नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने देशहरूको अभ्यास अध्ययन गरेर नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरौँ भनेर सरकारसँग पटक पटक भनेका छौँ। तर, त्यो व्यवस्था लागु गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएन।” गुरुङका अनुसार श्रीलंका, भारत, फिलिपिन्सलगायत देशमा म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाटै सेवा शुल्क लिने गरेका छन्।