काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती भन्दै असन्तुष्ट देखिएका संघीय संसद् र प्रदेशका पदाधिकारीहरूले सरकारले संसद्को अवहेलना गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभा कक्षमा जारी बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद्का महासचिव, सचिव लगायतको बैठक बसेको थियो । बैठकमा विभिन्न पाँचवटा प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख र प्रदेश सभाका अन्य पदाधिकारी सहभागी थिए ।

उक्त बैठकले नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले बताए ।

उक्त निष्कर्ष सुनाउन अहिले उनीहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न जाँदैछन् । सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार, संसद् र प्रदेशसभाबारे जानकारी गराउन आजै राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता हुँदैछ ।

‘राष्ट्रपतिसँग समय लिएका छौँ । उहाँसँग भेट्नेछौँ । सरसल्लाहमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा भयो भने भेट्न सक्छौँ । भोलिका लागि समय मिलाउँ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्दा राम्रै हुन्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।

‘व्यवस्थापिका तर्फका सदस्य एवं पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवालय नै खारेज हुनेगरी सांसद तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरी अनुसूची संशोधन गरिएकोले तत्काल पुनरावलोकन गरी यथावत् कायम गरिनुपर्ने,’ उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

सरकारले उक्त सेवासुविधा खारेज गर्न जुन नियमावलीको सहायता लिएको थियो त्यहीबारे राष्ट्रपतिलाई पनि जानकारी गराउन लागिएको हो । जेनजी पुस्ताको गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ ।

नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको पुनस्स्थापना हुनुपर्ने बताउँदै आएको अवस्थामा अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुले भने निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिइसकेको छ । यद्यपि संसद विघटन असंवैधानिक रहेको निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।  जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले खर्च कटौती भन्दै संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदले पाउँदै आएको कर्मचारी कटौतीको निर्णय गरेपछि संघीय संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट छ ।

बैठकमा यही विषयमा छलफल चलिरहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। सरकारले कर्मचारी कटौतीको निर्णय गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसहित प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संसद् सचिवालयका महासचिवलगायतका पदाधिकारीले १७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेरै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा सभामुख र अध्यक्ष लगायतले संघीय संसद् राष्ट्रको एक प्रमुख अंग भएकाले कर्मचारी कटौतीले कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै निर्णय फिर्ताका लागि आग्रह गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीलगायतसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताएकी थिइन् ।