काठमाडौं ।  सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको अर्बौँ रकम ठगी गरी कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै उम्किने सञ्चालकहरूमाथि कडा कानूनी कारबाहीको तयारी थालिएको छ । सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालक र उनीहरूका तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति छानबिन गरी बचत फिर्ता गराउने प्रावधानसहितको कानूनको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको उक्त मस्यौदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगेको छ । समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले केही सहकारीका सञ्चालकहरूले कानूनको लुपहोल प्रयोग गरेर अबौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको पाइएकोले  यस्तो कानूनको मस्यौदा बनाइएको बताए ।

‘सञ्चालक, प्रबन्धकहरू जो करोडौँ/अर्बौँ रुपैयाँको अपचलन र दुरुपयोग गरिसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो श्रीमतीसँग डिभोर्स गरिसकेका छन्, एकाघरका परिवारसँग छुटभिन्न भइसकेका छन् । उनीहरू अहिलेको विद्यमान कानुनको दायराभित्र छैनन्’, अध्यक्ष गौतमले भने, ‘कानुनको मस्यौदा हामीले मन्त्रालयमा पुर्‍याएका छौँ । अध्यादेशकोरूपमा भएपनि ल्याउनुपर्‍यो भनेर भनेका छौँ । त्यसमा मन्त्रालयले पनि विचार गर्दैछ । यो कानून आएमा त्यस्ता ठगको तीन पुस्तासम्म पनि कानुनको दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ । डिभोर्स र एकाघरबाट छुटभिन्न भएका पनि कानुनको दायराभित्र आउनुपर्छ भनेर मस्यौदाहरू पनि पठाएका हौँ ।’

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले प्रस्ताव गरेर मन्त्रालयमा पुगेको उक्त मस्यौदाले पारित भएर कानूनकाेरूपमा ल्याएमा ठगीमा संलग्नहरूले सम्बन्ध विच्छेद वा अंशबन्डाका नाममा लुकाएको सम्पत्तिसमेत असुल गर्ने बाटो खोल्नेछ ।

सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालकहरूको तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिन ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्ने बलियो कानुनी व्यवस्था नभएसम्म पीडितको रकम फिर्ता गर्न असम्भव प्रायः रहेको उनले संकेत गरे ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारी समस्याग्रस्त भएर समितिमा आउँदा कंकाल भइसकेको हुने जानकारी दिए । ठगीको तरिकाबारे प्रस्ट्याउँदै अध्यक्ष गौतमले सञ्चालकहरूले योजनाबद्ध रूपमा सम्पत्ति लुकाउने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘समस्याग्रस्त भएर समितिमा आउँदा सहकारीहरू अनेक ढङ्गले दोहन भइसकेर एउटा कंकालको रूपमा मात्र आइपुग्छन् । सञ्चालकहरूले आफ्नो श्रीमतीसँग डिभोर्स गर्ने र एकाघरका परिवारसँग छुट्टभिन्न (अंशबण्डा) भएर सम्पत्ति लुकाइसकेका हुन्छन् । अहिलेको कानुनले उनीहरूलाई छुन सक्दैन ।’

उनले यो कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाएर ठगहरू उम्किरहेको बताउँदै तत्काल कडा कानुनको आवश्यकतामा जोड दिए । ‘२०औँ वर्षदेखि अटेर गरेका करोडौँ अर्बौँ रुपैयाँ दुरुपयोग र अपचलन गरेका ऋणीहरू जो छन्, तिनीहरू अझै पनि अटेर गरिरहेका छन् । अब उनीहरूको हामीले सम्पत्ति रोक्का गरेका छौँ, उनीहरूको बैंक खाता रोक्का गरेका छौँ तर उनीहरूको सम्पत्ति जुन छ त्यो एकदमै कमसल खालको सम्पत्ति छ र कतिको सम्पत्ति नै छैन’, उनले भने ।

त्यस्तै, अध्यक्ष गौतमले ठुलो रकम फसेका कारण घरबारविहीन भएका साना बचतकर्ताहरूलाई तत्काल राहत दिन ‘चक्रीय कोष’को अवधारणा अत्यावश्यक रहेको बताए ।

‘हामीले माग गरेका छौँ, सरकारले एउटा चक्रीय कोष स्थापना गरिदिओस् । त्यसबाट १ लाख, २ लाख, ५ लाखसम्मका साना बचतकर्ताहरूलाई तत्काल राहत दिने र पछि सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलाम गरेर त्यो कोषमा रकम जम्मा गर्दै जाने हो भने पीडितले छिटो न्याय पाउँछन्’, उनेले भने, ‘सरकारले यसका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको कोष बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । जसबाट करिब ३५ हजार पीडितलाई राहत मिल्न सक्नेछ ।’

अध्यक्ष गौतमका अनुसार हाल समितिको कार्यक्षेत्रमा रहेका २० वटा सहकारीमा मात्रै ७४ हजार बचतकर्ताको ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मागदाबी गरेका छन् । कतिपय समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति खोज्न र असुल गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।