काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टी र देश गम्भीर संकटमा फसेको निष्कर्षसहित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लिखित धारणा पेश गरेका छन् ।

‘आजको संकट र पार्टी पुनर्गठन’ नाम दिइएको १६ पृष्ठको उक्त दस्ताबेजमा भट्टराईले ‘जेनजी’ आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाहरूको निर्मम समीक्षा गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘Leader of Reconciliation’ को भूमिकामा रहन र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरू गर्न सुझाव दिएका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटना र त्यसपछिको अवस्थाको दोष अरुलाई दिएर उम्किन नमिल्ने र सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले एमालेले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा भट्टराईको जोड छ ।

‘आज जे भयो त्यो हाम्रो कारणले होइन केवल ‘देशी-विदेशी प्रतिक्रियवादी’ हरूको षड्यन्त्रको कारण भयो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । आजको अवस्थासँग हाम्रा सीमा, कमजोरी र असफलताको कुनै सम्बन्ध नदेख्नु अर्को अतिवाद हो’, भट्टराईको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

भट्टराईले सरकारमा रहँदा भएका कमजोरीहरूको पनि लामो सूची प्रस्तुत गरेका छन् । ‘राज्य र नागरिकबीचको दूरीमा गहिरो खाडल थियो । ती आक्रोश र असन्तोषलाई हामीले अभिभावकीय जिम्मेवारीसहित विवेकपूर्ण हिसाबले सुन्न सकेनौं’, उनले भनेका छन् ।

सरकारले विकास निर्माणका केही उल्लेखनीय कामहरू गरे तापनि ती उपलब्धिलाई जनतामाझ पुर्‍याउन नसकिएको र जनतासँगको सम्बन्ध टुटेको उनको स्वीकारोक्ति छ । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेको जनआक्रोशलाई बेवास्ता गर्नु र अन्ततः त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुले आगोमा घ्यू थपेको योगेशको टिप्पणी छ ।

नेतृत्व हस्तान्तरण मुख्य एजेण्डा
भट्टराईले संकटबाट पार पाउन पार्टीको ‘बहुआयमिक पुनर्गठन’ पहिलो शर्तका रूपमा अघि सारेका छन् । अध्यक्ष ओलीलाई सहजतापूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव अघि सार्न आग्रह गर्दै उनले दुई विकल्प सुझाएका छन्:

– तत्कालै पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर आगामी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने ।
– अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, तर महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको पूर्वघोषणा गर्ने ।

दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधानलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टराईले अध्यक्ष ओलीको अनुभव र ज्ञानलाई नयाँ पुस्ताले अनुशरण गर्नुपर्ने तर सक्रिय राजनीतिबाट अलग रहेर राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नेताको भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् ।

भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहराएका छन् । निर्वाचनको कार्यदेश पाएको सरकार त्यस दिशातर्फ नगएर परिस्थितिलाई थप उत्तेजित बनाउनतर्फ लागेको उनको टिप्पणी छ ।

उनले भनेका छन्-
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको नाराले अहिलेको द्वन्द्वलाई समधान गर्छ की झन् चर्काउँछ ? भाद्र २३ र २४ गतेको सडकको आक्रोशलाई साम्य बनाउँछ की झन् उत्तेजित बनाउँछ ? राष्ट्रपति र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको परामर्शबाट निकालिएको राजनीतिक निकासको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ की उठ्दैन ? समाजमा द्वन्द्व विस्तार हुँदै गएर थप सवैधानिक शून्यतामा पुग्यो भने त्यसको परिणाम के होला ? यस्ता प्रश्नमाथि गम्भीर विचार गर्नुपर्दछ ।

यदि तोकिएको समयमा चुनाव हुन नसके प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागले जनसमर्थन पाउने तर्क गर्दै भट्टराईले त्यसको न्यायिक परीक्षण गर्दै समयको प्रतीक्षा गर्न सुझाएका छन् । त्यसो हुँदा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुनः प्रधानमन्त्री नबन्ने, सर्वदलीय र ‘जेनजी’ प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा सरकार बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने जस्ता शर्तहरूमा पार्टीले सहमति जनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

सचिव भट्टराईले पार्टीमा युवाहरूको २५ प्रतिशत ग्यारेन्टी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यतालाई सम्मानजनक हैसियतमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने र भदौ २४ को विध्वंशबाट भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि ‘राष्ट्रिय पुनःनिर्माण अभियान’ चलाउनुपर्ने जस्ता विषयहरू पनि आफ्नो दस्तावेजमा समेटेका छन् ।

यस्तो छ रामबाग महलको केन्द्रीय समिति बैठकमा सचिव भट्टराईले पेश गरेको लिखित धारणा