काठमाडौं । धितोपत्र बोडले जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ तथा राइट सेयर निष्कासन नगरिदिँदा निजी लगानीमा गम्भीर असर परेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले २८ महिनादेखि बोर्डले जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ तथा राइट शेयर निष्कासन रोकेर राखेको जानकारी दिएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाको शेयर निष्कासन आयोजना निर्माणको क्रममा नै हुनेगरी तत्काल अगाडि बढाउन बोर्ड र सरकारलाई आग्रह गरेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको इप्पानको गुनासो छ । इप्पानले बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बोर्डले तत्काल शेयर निष्कानको व्यवस्था नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । 

इप्पानकाअनुसार हालसम्म करिव ९ सय ७५ मेगावाट क्षमताका ४३ जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओका लागि पाईपलाईनमा रहेका छन् भने ७ कम्पनीले राइट शेयर निष्कासन गर्न सकेका छैनन् । यसका कारण करिब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्कासन रोकिएको र १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको इप्पानको दाबी छ ।

शेयर निष्कासन नभएका कारण कम्पनीहरूले ब्याजमा १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपरेको र ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व गुमेको इप्पानको भनाई छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई आफूहरुको समस्याको बारेमा जानकारी गराइसकेको बताएका छन्। उनले पछिल्लो समय निःशुल्क शेयर समेत माग्न थालेको कुरा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाईसमेत जानकारी गराएको बताएका छन्। इप्पालने धितोपत्र बोर्डलाई पटक पटक आईपिओ निष्कासनको लागि पत्र लेखेपनि नटेरेको उनले बताएका छन्।

इप्पानले धितोपत्र बोर्डले ‘रियल नेटवर्थ’ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने जस्ता कानूनमा नभएको मापदण्ड लागू गरेर केही कम्पनीहरूलाई आईपीओ प्रक्रिया बाहिर राखेको आरोप लगाएको छ । रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको उनको भनाई छ । 

इप्पानले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, शेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने र १५ दिनभित्र माग पूरा नभएमा आन्दोलनमा जाने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । आन्दोलन भर्चुअल र शारीरिक दुवै प्रकारको हुने बताइएको छ । साथै, आयोजना सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा दस्ताको व्यवस्था मिलाउन गृह, रक्षा तथा ऊर्जामन्त्रीसँग आग्रह गरिने पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय समूहले निःशुल्क शेयर माग गर्दै एक महिना उत्पादन अवरुद्ध गरेपछि उत्पन्न विवादबारे पनि इप्पानले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कानूनले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था गरेपनि त्यसलाई निःशुल्क दिनुपर्ने बाध्यता नभएको इप्पानले प्रस्ट पारेको छ । 

इप्पानले निःशुल्क शेयर माग गरेर आयोजना अवरुद्ध गर्न खोज्नु गैरकानूनी भएको जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेनजी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर लगायतका माग राखेर गत भदौ २५ गतेदेखि विद्युत उत्पादन नै बन्द गरिएको थियो ।