काठमाडौं । चार वटा ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उर्जा ऋणपत्र चरणवद्ध रुपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अब प्रक्रिया तत्कालै अघि बढ्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार बन्ड जारी गरेरै अपर अरुण जलविद्युत आयोजना बनाइँदैछ ।

करिव ११ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन थालिएको हो भने अर्को १ सय मेगावाटको तामाकोशी-५ मा पनि बन्ड जारी गरेरै लगानी जुटाइँदैछ । यस्तै २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत अयोजना र ४२ मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरेर लगानी जुटाउन लागिएको छ । यी आयोजनाहरु प्राधिकरणमार्फत बन्नेछन् ।

चार ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन चरणबद्ध रुपमा ऋणपत्र जारी हुने सिलवालको भनाइ रहेको छ । सिलवालकाअनुसार जलविद्युत आयोजनाको लागि प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट गर्ने लगानी  सहज होस् भनेर ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न खोजेका हो 
।

कार्यकारी निर्देशक सिलवालकाअनुसार अब उर्जा ऋणपत्र विद्युत प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा गर्नेछ । किनभने सबै प्रोजेक्ट एकैचोटी बन्ने वाला छैनन् । प्रत्येक प्रोजेक्टको लगानको अनुमान गरिने र सोहीअनुसार आवश्यकताअनुसार प्रोजेक्टलाई अघि बढाउन ऋणपत्र जारी गरिनेछ ।चार आयोजनाका लागि जारी गर्न लागिको ऋणपत्रमा दातृ निकायहरुलाई समावेश गर्ने योजना प्राधिकरणको छैन । 

अहिले आयोजनाहरु बनाउन बण्ड जारी गर्न लागेको प्राधिकरणले आगामी दिनमा ट्रान्समिसन लाइनहरु बनाउन पनि लगानी जुटाउन ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने सम्भावना रहेको सिलवाल बताउनु हुन्छ ।  

निजी क्षेत्र उत्साहित, वितरण प्रणाली, क्रस बोर्डर प्रशारण लाइनमा लगानी गर्न सुझाव

जलविद्युत क्षेत्रमा ऋणपत्र जारी हुनु सुखद् भएको उर्जा उत्पादक बताउँछन् । उर्जा उत्पादक सुमन जोशीले जलविद्युत उत्पादन गरेर मात्रै नहुने बताए । उनकाअनुसार उत्पादित बिजुलीलाई सहज रुपमा विक्रि गर्नका लागि अब जलविद्युत निर्माणका साथै प्रशारण लाइनहरुका लागि समेत सरकारले ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जोशीका अनुसार अर्बौं लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा भइसकेको छ, अहिले पनि आयोजना बनाउने हो भने जुट्न पनि सक्छ तर उत्पादित बिजुली प्रयोगमा ल्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा निर्यात गर्न प्रशारण लाइनको चरम अभाव छ । त्यसैले कमजोर प्रशारण लाईनलाई बलियो बनाउन राज्यले त्यतातर्फ पनि बण्ड जारी गर्नुपर्ने उहाँको बुझाइ रहेको छ ।  
उहाँका अनुसार वितरण प्रणाली र ट्रासमिसनलाइन निर्माणका लागि अब सरकारले ऋणपत्र जारी गर्न लाग्नुपर्छ । 

जोशीकाअनुसार प्राइभेट सेक्टरका प्रोजेक्टहरूको लागि लगानी पनि बिस्तारै जुटिरहेका छन् । प्राइभेट सेक्टर अगाडि बढिरहेको छ र ऋण पनि जुटिरहेको अवस्थामा  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढीभन्दा बढी डिस्ट्रिब्युशन, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन र अन्य ट्रान्समिसन लाइनहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।