काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार विपद् व्यवस्थापन समितिले असोज १८, १९ र २० गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोबाट पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका पीडितहरूको घर पुनर्निर्माण गरिदिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै विपद् व्यवस्थापन समितिले सबैभन्दा बढी प्रभावित इलाम जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न बुधबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले विभिन्न निर्णय गरेको हो । बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मन्त्रीहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रदेश सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो ।

प्रदेश सरकारले विपद् पीडित नागरिकको तत्कालको आवश्यकतादेखि दीर्घकालीन पुनस्र्थापनासम्मका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

‘पूर्ण रूपमा भत्किएका घरहरूको पुनर्निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि कुरा गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘त्यसका लागि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १५ दिनभित्र क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।’

प्रदेश सरकारले नै क्षतिग्रस्त घर बनाइदिने भन्दै आफ्नो मुख्य दायित्वका रूपमा लिएको छ ।

बैठकबाट राहत, पुनर्निर्माण र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारी छन् । कार्यदलले तत्कालै आफ्नो कार्ययोजना बनाएर काम थाल्ने जनाइएको छ ।

बैठकले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काल खर्च गर्न सक्ने गरी विभिन्न जिल्लालाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । जसमा इलामका लागि २५ लाख रुपैयाँ, झापाका लागि १० लाख रुपैयाँ र पाँचथर, मोरङ र सुनसरीका लागि प्रतिजिल्ला ५÷५ लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । ‘यो रकम तत्काल आवश्यक पर्ने सानातिना मर्मत, अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन तथा अन्य आकस्मिक कार्यमा खर्च गरिने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

यस्तै राहत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट जुटाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ५ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । चालु खर्च कटौती गर्ने तथा साना र कम प्रभावकारी आयोजनाहरूको बजेट रकमान्तर गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्नें निर्णय पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विपदको यो घडीमा सहयोगी मनहरू, उद्योगी, व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संस्था, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकलाई राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग गर्न अपिल पनि गरेको छ ।