२०८२ आश्विन २७ गते सोमवार
२०८२ आश्विन २७ गते सोमवार
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार बनेसँगै अन्योलग्रस्त अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज हुने भएको छ ।
गठन आदेशमार्फत पछिल्लो पटक केपी ओली सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा स्थापना गरेको उक्त आयोगलाई खारेज गर्नेगरी आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । ७७ वटै जिल्लामा नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको ‘जागिर’ समेत धरापमा परेको छ ।
सरकारले भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र दुई जना विज्ञ सदस्य र थप चार जना सदस्य समेत गरी आठ जनाको पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको थियो भने त्यसबाहेक केन्द्रीय कार्यालयमा ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो ।
प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्ष र अन्य तीन जना सदस्य गरी चार जना नियुक्ति गरिएको छ । यसरी ७७ जिल्ला कार्यालयमा गरी ३०८ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति स्वतः खारेज हुने भएको छ । केन्द्रमा ८ समेत गरी ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने देखिएको छ ।
आयोगले सबै जिल्लामा प्राप्त आवेदनको सर्भे तथा नाप नक्साका लागि कुल ११ सय २८ जना कर्मचारीको नियुक्ति गरेको थियो भने तीमध्ये अधिकांश करार सेवामा भर्ना भएका थिए । आयोग खारेज भएसँगै ती कर्मचारी समेत रहने छैनन् । यसरी सरकारको निर्णयका कारण १ हजार ४४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जागिर गुमाउने देखिएको छ।
© 2025 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
