काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको अब पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ ।

 न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार सो रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको हो । 

इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले ओली नेतृत्वको सरकार गैरकानुनी भइसकेकाले अन्तरिम आदेश आजै जारी हुनुपर्ने भन्दै बहस गरे । अधिवक्ता न्यौपानेले इजलासमा सो विषय राखेपछि न्यायाधीशले तिलप्रसाद श्रेष्ठले सबै कागजात झिकाएर पूर्ण सुनुवाइमा पठाउनु उचित हुने राय राखेका थिए ।  

बहस सकिएपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा असार २८ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समर्थनको कागजपत्र, साउन ६ मा संसदमा विश्वासको मत दिँदा दलहरूले लगाएको ह्विप र सांसदहरुको विवरण र प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दलको विवरण झिकाउन आदेश जारी गरेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाउँदै आएका जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म पनि संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सरकारको वैधतामा प्रश्न उठाएर रिट दायर गरेका थिए ।

भदौ ५ गते दर्ता भएको उक्त रिट निवेदनमाथि भदौ ६ गते न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । यस्तै, भदौ ११ गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल  र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ‘पक्षबाट कागज पेस गराउने’ आदेश दिएको थियो ।

रिट निवेदक केसीले ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक आधार गुमाइसकेको दाबीसहित यसलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।

सरकारमा सहभागी कुनै दलले औपचारिक रूपमा सरकार छाडेको जानकारी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएमा सरकार कामचलाउ भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारको कानुनी हैसियत लिएर संवैधानिक प्रश्न उठाएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन लिएको र सरकारमै सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । 

नागरिक उन्मुक्तिले २२ असारमा समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । ३२ असारमा जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । 

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव पेस राख्नुपर्नेछ ।’ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिएनन् । 

‘नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सो को ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?’

सर्वोच्चले उठाएको दोस्रो प्रश्न, जसपाले लिएको समर्थन फिर्ताबारे छ । सरकारलाई समर्थन गरेको तर सरकारमा सहभागी नभएको अवस्थामा के हुने भन्ने छ । ‘विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सो को परिपालनाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्ने हो वा होइन ?’ अदालतको दोस्रो प्रश्नमा उल्लेख छ ।

तेस्रो प्रश्न सर्वोच्चले पहिला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अनि फेरि समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी उठाएको छ । ‘सरोकारवाला कायम गरिपाऊँ भनी छलफलमा सरिक हुन आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको निवेदन साथ प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपि ब्यहोराबाट उक्त दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २२ असारमा पत्र लेखेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘पत्र लेखेको ३० दिनपश्चात् उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको लेटर हेडमा ३० साउनको निर्णयबमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित ब्यहोरा समेतले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ।’

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशअघि व्याख्या हुनुपर्ने भनी उठाएको चौथो प्रश्न संसद्‌को अंकगणितसम्बन्धी कुरा फैसला हुँदा किन अन्तरिम आदेशको निर्णय गर्दा नै निरूपण गर्ने भनी प्रश्न उठाएको छ । यी संवैधानिक प्रश्नहरूका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अब पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको हो ।