काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सबै मन्त्रालय तथा निकायका सचिवलाई बेरुजुबारे १३ वटा प्रश्न सोधेको छ । सोमबार सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोलाएर उक्त प्रश्नबारे प्रस्तुतीकरण गराएको हो । 

आजको बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम राया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायत सबैजसो मन्त्रालयका सचिवको उपस्थिति थियो । 

मन्त्रालय तथा निकायगत मन्त्रालयमा सचिवलाई बेरुजु अधिकारी तोक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार उनीहरूले बेरुजुको नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । 

१. पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका निकाय र निकायहरूबिच सुशासनका साझा सवालहरू मापनको आधार के के हुन् ?

२. पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा विभिन्न केन्द्र, महाशाखा, निकायहरूबाट कार्यपत्र पेस गर्दा आएका समस्यारचुनौती के कस्ता कारणले थियो र ती समस्याको समाधानका उपायहरू के–के हुन सक्छन् ?

३. पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनमा सिधै वार्षिक बिदाबाट अङ्क कट्टा गर्ने र बढुवा प्रयोजनको लागि पदाधिकारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागको आधार के के हुन् ?

४. निकाय प्रमुख नबस्ने हुँदा त्यसको कारण के के हो ? केन्द्र, मन्त्री र सचिवले निर्देशन गर्दा कर्मचारीको ढिलासुस्ती र आलटाल भएमा ती समस्या समाधानका लागि कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्य योजना के छ ?

५.बेरुजु फर्छ्यौट र शुद्धीकरणको लागि मन्त्रालय र निकायले कहिलेदेखि अभियान के सुरु गर्‍यो, यसको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो रहेको छ ?

६. मन्त्रालय र निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न के कस्तो पहल गरिएको छ ? यसको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो रहेको छ ?

७. मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू र आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरूमा देखिएको बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई तालिम, अनुगमन वा दण्डको व्यवस्था गरिएको छ–छैन ?

८. पछिल्ला ३ वर्षको बेरुजु न्यूनीकरण दर (रुपैयाँमा वा प्रतिशतमा) कस्तो रहेको छ ? उक्त दर सन्तोषजनक हो, होइन?

९. बेरुजु न्यूनीकरणमा मन्त्रालय र निकायले रियल टाइम अनुगमन प्रणाली, डिजिटल बजेट ट्रयाकिङ, वा अन्य प्रविधिमैत्री उपाय अपनाएको छ वा छैन ?

१०. स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय अभावले बेरुजु न्यूनीकरणमा असर परेको छ कि छैन ? यदि छ भने मन्त्रालय र निकायको समाधानको खाका के हो ?

११. बेरुजु बढी भएका निकायहरूका प्रमुखहरूलाई जबाफदेही बनाउने कुनै प्रक्रिया मन्त्रालयमा अपनाइएको छ कि छैन ?

१२. आगामी वर्षहरूमा बेरुजु शून्यमा झार्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले के कस्तो कार्ययोजना तय गरेको छ ? त्यो कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रणनीति तथा स्रोतसाधन र प्रतिबद्धता सुनिश्चित भएको छ कि छैन ? 

१३. सार्वजनिक खरिदमा एक आपसमा मिलोमतो गरी बढी कबोल अङ्कमा ठेक्का स्वीकृत गर्ने कार्य भएकोले करोडौँको नोक्सानी भएको भन्ने गुनासो छ। यस्तो कार्य रोक्नको लागि के कस्तो प्रबन्ध मिलाइएको छ ?