काठमाडौं ।  कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणमा गरेको काम सार्वजनिक गरेको छ ।

 मन्त्रालयका मन्त्री भूपेन्द्र राईले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, प्रदेशभर सडक, पुल, भवन, आवास लगायतका ७१३ वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गरिएको छ । 

तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर ११३.८९ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुँदा १७५.४९ किलोमिटर ग्राभेल र १७८.७६ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ । यसैगरी, १६.७१ किलोमिटर आरसिसिरपिसिसी ढलान, ४७.९६ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम र ४९.४ कि.मी. सडक मर्मत गरिएको जनाइएको छ ।

एक वर्षमा यातायातलाई थप सहज बनाउन १८ वटा सडक पुल र १६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ११ वटा बहुवर्षीय सडक आयोजना अन्तर्गत ११५.८९ किलोमिटर सडक थप निर्माण सुरु भएको छ ।

‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारको स्रोतबाट २८४ घर र संघीय सशर्त अनुदानबाट २५४ घर गरी कूल ५३८ विपन्न परिवारलाई नयाँ घर हस्तान्तरण गरिएको छ । मन्त्रालयले यस अवधिमा १३ सरकारी भवन, ६९ सामुदायिक भवन, ११ सभा हल, ४० विद्यालय पूर्वाधार, २५ धार्मिक पूर्वाधार, ११ कभर्ड हल र १० वटा खेल मैदान निर्माण गरेको जनाएको छ । यसका साथै १५८ अन्य भवन तथा २७३ वटा सहरी सडक आयोजना पनि सम्पन्न भएको मन्त्री राईले जानकारी दिए । 

यसैबिच विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण कम्पनीमाथि मन्त्रालयले कारबाही थालेको छ । हालसम्म १५ वटा आयोजना रुग्ण ९समस्याग्रस्त० रहेकोमा ३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको मन्त्री राईले जानकारी दिए । 

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा सप्तकोशी जलाधार निर्माण सेवा, विशाल होम निर्माण सेवा र नागार्जुन निल गिरी जेभी रहेका छन् । यस्तै पी।एन।डी। निर्माण सेवा र गाउँबेसी कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश कुमार श्रेष्ठका अनुसार ठेक्का सम्झौता तोकिएको समयसीमा र मापदण्डअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई कानुनी प्रावधानअनुसार कालोसूचीमा राखिएको हो । ‘प्रदेश सरकारको ठेक्का सम्झौतामा सहभागी भएर पनि काम नगर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिमा नोक्सान पुर्‍याउने कम्पनीलाई अब कुनै प्रकारको छुट दिइँदैन । कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने नीतिमा मन्त्रालय अडिग छ,’ पूर्वाधार विकास मन्त्री राईले भने । 

सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आफ्ना कार्यालयहरू कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा विस्तार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई एकीकृत गरी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिसकिएको मन्त्री राईले जानकारी दिए । 

‘कालोसूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको निर्माण कम्पनीहरूको बैंक धरौटी जफत गरेर, कानुन बमोजिम थप कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश श्रेष्ठले भने । 

६७ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट

मन्त्रालयले ६७ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ । मन्त्री राईले आगामी दिनमा पूर्ण फर्छ्यौटको लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए । 

मन्त्रालयका अनुसार आ।व। २०७५÷७६ देखि आ।व। २०८०÷८१ सम्म जम्मा  ५ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख ५८ हजार ७१९।२८ बेरुजु रकम कायम थियो । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १ करोड ९८ लाख ७८ हजार, पेस्की बेरुजु ३ अर्ब ६ करोड १५ लाख ४० हजार र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु  १ अर्ब ०१ करोड ९ लाख ७ हजार गरी जम्मा ४ अर्ब १ करोड ४४ लाख ३३ हजार फर्छ्यौट भएको छ । जुन कुल रकमको ६७।४१ प्रतिशत हो ।

‘गत वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन गरिएको बेरुजु फर्छ्यौट अभियानले सकारात्मक परिणाम देखाएको छ । यस अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन हामीले मातहतका निकायलाई सशक्त अनुगमन र कार्यसम्पादनमा जोड दिएका छौँ,’ मन्त्री राईले भने ।