काठमाडौं । राहदानी विभागले जर्मनीका दुई कम्पनी भेरिडोस र मुलभौरलाई राहदानी छाप्ने जिम्मा दिएको छ। फ्रान्सेली कम्पनी आइडीमियाले उनीहरूमाथि हालेको मुद्दा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले खारेज गर्दै राहदानी विभागको निर्णयलाई सदर गरेको हो। 

आइडीमियाले ती दुवै जर्मनी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिले आइडीमियाको माग दाबी नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरेर जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुलबर कम्पनीलाई राहदानी छपाइ जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो। समितिका अध्यक्ष रघुराम विस्ट र सदस्यहरू रोहितकुमार विसुराल र थानेश्वर गौतमले विभिन्न आधार दिएर निवेदकको माग दाबी नपुग्ने निर्णय गरेका हुन्।

समितिले विनिमय दरको आधार सम्बन्धमा भनेको छ, 'बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा इन्स्ट्रक्सन टु बिड्डर्स र सोसँग सम्बन्धित बिड डाटा सीटमा भएका उपरोक्त व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा बिड्डर ले एउटा निश्चित मितिलाई आधार मानी प्रतिस्पर्धा गरुन् भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ। यस आधारमा हेर्दा प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको विनिमय दरलाई आधार मानी गरिएको आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन मिलेकै देखिन्छ।

त्यस्तै प्याकेज १ र २ मा रहेको समान वस्तुहरूमा प्रस्ताव गरेको थप क्रस प्याकेज छुट सम्बन्धनमा पनि माग दाबी नपुगेको समितिको ठहर छ। 'राहदानी विभागले लेटर अफ प्राइज बिड मा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको डिस्काउन्टलाई समावेश गरी प्रस्ताव मूल्यांकन गरेको पाइएको। बोलपत्रदाताले स्पष्ट रूपमा किटान गरी उल्लेख गरेको डिस्काउन्टबाहेक अन्य कामको डिस्काउन्ट दिएको भनी दाबी गरेको मिल्ने देखिँदैन। यसर्थ निवेदकको माग दाबी पुग्ने देखिँदैन,' निर्णयमा भनिएको छ।

त्यस्तै ब्लेड सर्भर को सट्टा र्‍याक सर्भर प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा पनि माग दाबी नपुग्ने समितिको ठहर छ। 'सार्वजनिक निकायले आफूले माग गरेबमोजिमको आवश्यकता पूरा गर्छ गर्दैन एकिन गर्ने कार्य सम्बन्धित निकायको नभएको हुँदा पेस भएका प्रस्तावले निकायको आवश्यकता पूरा गर्ने आश्वस्त भई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको विषयलाई अन्यथा भन्न सकिएन,' निर्णयमा भनिएको छ।

त्यस्तै पर्सनलाइजेशन मेसिन सम्बन्धनमा पनि राहदानी विभागको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नसकिने समितिको ठहर छ। 'सार्वजनिक निकायले बोलपत्रमार्फत आफूले माग गरेबमोजिमको आवश्यकता बोलपत्रदाताबाट पेस भएका प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावले पूरा गर्छ कि गर्दैन, यकिन गर्ने कार्य सम्बन्धित निकायको नै रहेको हुँदा पेस भएका प्रस्तावले निकायको आवश्यकता पूरा गर्ने कुरामा आश्वास्त भई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना जारी गर्न गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिएन,' निर्णयमा भनिएको छ।

सोही आधारलाई मानेर समितिले फ्रान्सेली कम्पनी आइडीमियाको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो। 'आइडीमियाले पेस गरेको बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सार भूत रूपमा प्रभावग्राही हुँदाहुँदै प्राविधिक बोलपत्रमा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको विपक्षी मध्येका भेरीडोसको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने गरी जारी भएको मिति २०८२/०२/२२ को आशय पत्र खारेज गरी पाउँ, विभागको महानिर्देशकबाट सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ बमोजिम जारी भएको मिति २०८२/०३/०२ को पुनरावलोकनको निर्णय बदर गरी पाउँ र बोलपत्रको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा विभागबाट त्रुटि भएको हुँदा पुनः मूल्याङ्कन गर्नको निम्ति आदेश जारी गरी सो सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५० (५) बमोजिम अन्य आवश्यक आदेश वा निर्देशन जारी गरी पाउँ भनी मिति २०८२/०३/०८ मा यस समितिमा पेश गरेको निवेदनमाथि अध्ययन, विश्लेषण तथा सुनुवाई गरेपश्चात् निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम निवेदन खारेज गरिदिएको छ,' निर्णयमा भनिएको छ।

समितिले उक्त मुद्दाको सन्दर्भमा खडा गरेको कानुनी प्रश्न र सो को निरुपणका लागि विभिन्न आधारहरू लिएको थियो। प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको विनिमय दरलाई आधार मानी गरिएको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन मिलेको छ/छैन? निवेदकको माग दाबी बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको मितिको विनियम दरलाई आधार मानि आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो/होइन? भन्ने प्रश्नमा समितिले बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी कागजात र सम्बन्धित कानुनअनुसार Instruction to Bidders मा प्राविधिक बोलपत्र सार्वजनिक रूपमा खोलिने मिति/समय Bid Data Sheet मा उल्लेख गरिएको हुने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै विभिन्न मुद्रामा पेस गरिएका मूल्यहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय दर प्रयोग गरेर बीडीएसमा तोकिएको मितिमा नेपाली रूपैयाँमा रूपान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको र मूल बोलपत्र खोल्ने मिति १२ जनवरी २०२५ लाई संशोधन गरी २०८१/११/०९ राखिएको छ। जुन बीडीएसको को धारा ३७.१ र ई-जीपी प्रणालीमा उल्लेख गरिएको समितिले जनाएको छ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ अनुसार बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति भनेकै बोलपत्र खोल्ने मिति भएको र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ मा बोलपत्र खोल्ने सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश रहेको समितिले जनाएको छ। त्यस्तै ऐनले प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको लागि फरक मिति छुट्याउने कुरा प्रष्ट रूपमा गरेको छैन जसबाट दुबै प्रस्ताव खोल्ने मिति एउटै हुनुपर्ने व्याख्या गर्न गर्नुपर्ने र राहदानी विभागद्वारा जारी कागजातहरूमा प्रारम्भिक (प्राविधिक) प्रस्ताव पहिले खोलिने र त्यसपछि मात्र वित्तीय प्रस्ताव खोलिने प्रावधान गरिएको समितिले जनाएको छ। 

भेरिडोसले ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७०.१४ रुपैयाँमा कबोल गरेको छ।