कम्युनिष्टहरूले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियवादी भन्छन् । उनीहरूको मूलमन्त्र नै छ– संसारका श्रमिकहरू एक हौँ ! नेपालका कम्युनिष्टहरूले बढीजसो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नक्कल गरेको पाइन्छ । ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालबारे ओलीको टिप्पणीलाई पनि त्यसैको एउटा नमूना मान्न सकिन्छ । तर, आफूलाई अनुकूल हुने कुरा टपक्क टिपेर दृष्टान्त बनाउने एमाले अध्यक्षले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले कुन सन्दर्भमा उक्त प्रावधान ल्याएको थियो र कसरी हटाइयो भन्नेचाहिँ कहिल्यै खुलस्त पार्नुभएन । सिपिसीले ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकालको व्यवस्था सन् १९८२ को महाधिवेशनमा ल्याएको थियो । त्यसको प्रस्तावक थिए, सर्वोच्च नेतामध्ये एक देङ सियाओ पिङ । सिपिसीलाई सामूहिक नेतृत्वमा लगेर चीनमा आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको जग बसाल्ने काम उनैले गरेका हुन् ।

आधुनिक चीन निर्माणका सूत्रधार तथा लोकप्रिय क्रान्तिकारी नेता देङ सन् १९७६ मा अध्यक्ष माओ त्से तुङ, प्रधानमन्त्री चौ एन्लाई र सेनापति चु दको निधनपछि पार्टी नेताको भूमिकामा फर्कन सफल भएका थिए । आफ्नो कार्यकालमा उनले नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि बसाले, जसलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा महत्वपूर्ण परिघटना मानिन्छ । देङ सन् १९९७ सम्म नेतृत्वमा रहे, जतिबेला विश्वभर वामपन्थी आन्दोलन रक्षात्मक बन्दै गएको थियो । कम्युनिष्ट नेताहरू एकचोटि नेतृत्वमा आएपछि बाँचुञ्जेल पद छाड्दैनन् भन्ने बुझाइले कम्युनिष्ट पार्टीहरू अलोकप्रिय हुँदै गएका थिए । यौटै व्यक्ति अनन्तकालसम्म नेतृत्वमा रहँदा त्यसैबाट उसले शक्ति आर्जन गर्ने र निरंकुश बन्छ भन्ने निष्कर्ष थियो उनको । यो पृष्ठभूमिमा नेतृत्व निर्माणको प्रश्न एउटा विधिबाट हल गर्न ७० वर्ष उमेरको सीमा र दुई कार्यकालको व्यवस्था अघि सारेका थिए । यद्यपि, ७२ वर्षको उमेरमा चीन सुधारको घोषणा गर्ने नेता पनि उनै हुन् ।

सन् १९७६ मा माओको निधनपछि सिपिसीको नेतृत्वमा ल्याइएका ह्वाको फङले पनि सामूहिक नेतृत्वलाई पछ्याए । लो प्रोफाइलमा रहेर काम गरेका उनको नाम कसैले लिन तयार थिएनन् तर ग्याङ अफ फोर भनिने चार जनाको गुट सबै विरोधमा थिए । भावी नेतृत्वबारे छलफल हुँदै जाँदा माओले पनि पत्याएको र अरूलाई पनि आपत्ति नहुने हिसाबले उनी सर्वस्वीकार्य भए । ‘त्यतिबेला देङले आफ्नो अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको अवस्थालाई हेरेर नेतृत्वमा यौटै व्यक्ति बाँचुञ्जेल रहँदा विस्तारै निरंकुश बन्दा रहेछन् । प्रशंसा मात्र मन पर्ने बनाउँदो रहेछ भन्ने निष्कर्षका साथ ‘टु टर्म’ र ७० वर्ष उमेर हदको प्रस्ताव ल्याएका थिए’, सि जिनपिङलाई उदाहरण बनाएर ७० वर्षे उमेर हद अस्वीकृत भइसकेको दावी गर्ने आफ्ना अध्यक्षलाई एमालेका एक सचिवको प्रश्न छ, ‘सिलाई देखाएर अविछिन्न नेतृत्वमा रहनुपर्छ भन्नेले देङ सियाओ पिङको उदाहरण किन नदिएको ?’ 

देङले दुई कार्यकालको प्रस्ताव अघि सार्नुको कारण थियो– १० वर्षसम्म नयाँ कुरा दिमागमा आउँदैन भने ११ औँ वर्षमा एकैचोटि विचारको मूल फुट्दैन, त्यसैले नयाँलाई नेतृत्व दिनुपर्छ । यौटै मान्छे लामो समय नेतृत्वमा रहँदा ऊ आलोचना र विरोधको केन्द्र बन्छ र त्यसले सिंगो पार्टीलाई अलोकप्रिय बनाउने भएकाले नेतृत्व नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने यसको अर्को मान्यता हो । एकदलीय व्यवस्था भएको चीनमा मात्र होइन, राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका अमेरिकालगायत अन्य थुप्रै देशमा पनि यो अभ्यास छ ।

देङ सियाओ पिङले नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि मात्र बसाएनन्, सिपिसीलाई संविधानको अधीनमा राख्ने कामको अगुवाइ पनि गरे । चीनमा त्यसअघि संविधानभन्दा माथि पार्टी रहने व्यवस्था थियो । नेपालमा राजाले बोलेको कुरा संविधान हुने भनेजस्तै सिपिसीको मुख्य नेताले जे भन्यो त्यही संविधान हुन्छ भन्ने धारणा थियो । यसलाई हटाएर नेता होइन, नीति प्रधान बनाउने कामको नेतृत्व देङले नै गरेको मानिन्छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति’ बनाउने भन्दै नेतृत्व केन्द्रीकरणमाथि जोड दिने गर्नुभएको छ । सिद्धान्ततः पार्टी सञ्चालनमा जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासलाई अंगीकार गर्दै आएको एमालेमा दशौँ महाधिवेशनयता नेतृत्व केन्द्रीकरणमै बढी बहस केन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ । अध्यक्ष ओली, महासचिव शंकर पोखरेललगायत शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक स्थायित्वको सवाल आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङलाई उदाहरण बनाउने गरेका छन् । 

अध्यक्ष र महासचिवको चाहना जे भए पनि एमाले विधानतः सामूहिक नेतृत्वमा चल्दै आएको पार्टी हो । जिम्मेवारीमा सहकार्य र निर्णय प्रक्रियामा सहमतिको विधिलाई सामूहिक नेतृत्व भन्ने गरिएको छ । सातौँ महाधिवेशनसम्म महासचिवको एकल नेतृत्व रहँदै आएकोमा यसको मुख्य वकालतकर्ता केपी ओली नै हो । आठौँ महाधिवेशनदेखि पार्टीलाई बहुपदीय संरचनामा लैजाने प्रस्ताव उहाँले नै राख्नुभएको थियो । चुनावबाट नेता छान्ने प्रणालीको अगुवाइ पनि ओलीले गर्नुभएको मानिन्छ । नवौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्ष चुनिनुभएका उहाँले त्यसअघि नै प्रतिष्पर्धाबाट नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुभयो । 

लामो समय पार्टीको लोकतन्त्रीकरण र सामूहिक नेतृत्वको बहस चलाएर त्यसैको बलमा नेतृत्वमा स्थापित ओली अहिले आफैँ शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यासमा हुनुहुन्छ । दशौँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन उहाँले गरेका प्रयासलाई त्यसैको अभिव्यक्त रूप हो भन्छन्, एमालेका एक जना सचिवालय सदस्य । ‘तिनै ओली हुन् जसले माधव नेपालले १५ वर्ष खाए भनेर विरोध गरे । उनको पनि १२ वर्ष कटेर १३ वर्ष लागिसक्यो । अहिले उनी माधव नेपालकै पथमा छन्’, हरियो घाँसभित्र लुकेको साँपको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘माधव नेपाल नेतृत्वमा रहँदा दुई कार्यकालको कुरा गर्ने अनि आफू पोजिसनमा गएपछि त्यसविपरीत गर्ने भएपछि उहाँको नियत प्रष्ट भएन र ! साँच्चै मान्छेले लोकतान्त्रिक चरित्रको ठाने तर आफूबिना धर्ती चल्दैनजस्ता कुरा गर्न थालेपछि सबथोक छर्लंग हुँदैछ ।’

ओली नेतृत्वमा आएसँगै एमालेमा लगभग बन्द भएको नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस फेरि मुर्झाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनसँगै शुरु भएको नेतृत्वको बहसले कुन निष्कर्ष दिन्छ त्यो आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनबाट निधो हुने नै छ । तर, दुवै पक्षले आफू अनुकूल हुनेगरी विधान संशोधनका लागि जोड गर्ने संकेत भने आइसकेको छ । ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधान विधानबाट हटाइसक्नुभएका ओली तेस्रो कार्यकाल अध्यक्षको तयारीमा रहेको बुझिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पनि नेतृत्वमा सार्वजनिक रूपमै अध्यक्षको दावेदारी प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ । अनेरास्ववियुको महाधिवेशनमा ओलीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उदाहरण दिँदै ७० वर्षे उमेर हद र यौटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्थाको चर्को विरोध गर्नुभएको थियो । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)