दुई मुख्य सत्ता साझेदार दलहरुबीच कसलाई गभर्नर बनाउने टुंगो लागिसक्दा समेत यो प्रकरणले निकास पाएन। सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति बनेको थियो। 

तर राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक पदबाट भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत नै भएन। कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगानाले यति कडा अडान लिइन् कि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै बरु भट्टकै विकल्प खोज्न बाध्य भए। 

वैशाख २५ गते ओलीले देउवालाई तीनवटा विकल्प दिएका थिए। त्यसैअनुसार राष्ट्र बैंक भित्रैबाट भट्टलाई गभर्नर बनाउने परिस्थिति नबनेपछि देउवाले उनलाई छाडेर अर्थशास्त्री विश्व पौडेललाई भावी गभर्नरमा प्रस्ताव गरेका छन्। गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य भएकै बेला आफ्नो नाम आएपछि आइतबार नै उनले अर्थमन्त्री एवं सोही समितिका संयोजक विष्णु पौडेललाई राजीनामा पठाएका छन्। 

योसँगै दुई दलबीच जुटेको नयाँ सहमतिअनुसार पौडेल गभर्नर बन्ने सम्भावना छ। राष्ट्र बैंकबाट बाहिरको व्यक्ति गभर्नर बन्ने देखिएपछि कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना पनि अब जो आए पनि समर्थन गर्ने निर्णयमा पुगेकी छिन् । 

कामु गभर्नरको हैसियतले कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न नमिल्ने अडानमा रहेकी ढुंगानाले गभर्नरमा नयाँ व्यक्ति आउने सम्भावना बढेपछि विचित्रको राजनीतीकरण गरिएको भन्दै समर्थन गर्ने अवस्था बनेको छ। यो प्रकरणमा पौडेलको इन्ट्रीपछि ढुंगाना राजनीतिक रमिता हेर्नुको विकल्प नरहेको बताउन थालेकी छिन्। 

‘यहाँभित्र विचित्रको राजनीति गरे, अब जेसुकै गरून्, जो आए पनि हामीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो’, सोमबार ढुंगानाले भनिन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको दौडमा ढुंगाना र कार्यकारी निर्देशक भट्ट अग्रपंक्तिमा थिए। 

सुरुमा ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री ओलीकै समर्थन थियो। सोही कारण गभर्नरको बलियो दाबेदारका रुपमा उनलाई हेरिएको थियो। तर पछि घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा ओलीकै समर्थन मिलेन। प्रधानमन्त्री ओली सत्ता साझेदार कांग्रेसको भागमा गभर्नर छाड्न बाध्य भए।

सभापति देउवाले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिलाई नै गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएपछि ढुंगाना गभर्नरको दौडमा कमजोर बन्न पुगिन्। तर कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा गभर्नरले नै स्वीकृति गर्नुपर्ने भनी ढुंगानाले लिएको अडानले भट्टको नाममा देउवाले लिएको अडानलाई पनि कमजोर बनाइदियो। अन्ततः भट्टको विकल्पमा पौडेल अगाडि आएका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओली पनि पौडेलको नाममा सहमत छन्। योसँगै अब सिफारिस समितिको रिक्त सदस्य पूर्ति गर्ने र त्यसपछि पौडेलसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने सरकारको योजना छ।