काठमाडौं । विपन्न नागरिक उपचार निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका कडा रोगहरू क्यान्सर, मिर्गौला रोगलगायत विभिन्न ८ प्रकारका रोगमा दिइने सुविधा, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्थाका सामाजिक एकाइमार्फत् दिइने सेवा, ओसिएमसी सेवा, तीन वटै तहका सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने सेवालाई स्वास्थ्य बीमामा समेटिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘सरकारले दिँदै आएको ८ प्रकारका विभिन्न रोगको उपचारमा एक लाखदेखि ५ लाखसम्म दिने गरिएको छ । अर्को आमा सुरक्षा कार्यक्रम भनेर नवजात शिशु तथा आमाहरूलाई दिने गरेको निःशुल्क सेवा, तेस्रो सरकारले दिने गरेका विभिन्न प्रकारका खोप र चौँथो प्रायःजसो स्वास्थ्य संस्थाका सामाजिक एकाइमार्फत् निःशुल्क दिइने सेवाहरू जस्तै जनआन्दोलनका घाइते, गरिब तथा विपन्न नागरिकलगायत चिनजानका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूले लिने सेवाहरू स्वास्थ्य बीमामा समेटिन्छन् ।’

त्यस्तै ओसिएमसी सेवामा यौन हिंसालगायत विभिन्न हिंसामा परेका महिलालाई सम्पूर्ण सेवाहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत् सरकारले निःशुल्क दिइहेको सेवा र केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले दिने सेवाहरू जस्तै निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, क्यान्सरका बिरामीलाई दिने उपचार सेवालगायतका सेवालाई पहिले केन्द्र सरकारमार्फत् ल्याउने त्यसपछि ती कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने योजना सरकारको रहेको डा. बुढाथोकीले बताए ।

‘पहिलो चरणमा यी कार्यक्रमलाई समेट्न सकियो भने त्यसपछि स्वास्थ्य उपचार कोषमा रहेका अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सेवा छन् ती सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई बीमामा समेट्ने योजना छ’ डा. बुढाथोकीले भने ।

उनका अनुसार यसो गरियो भने सरकारलाई दोहोरोपनाको झण्झट हुँदैन र बीमाको सफलता पनि हुन्छ । प्रिमियम धेरै भएपछि आउने ब्याजबाटै पनि सेवा लिन सकिन्छ । यी सबै काम बीमामार्फत् गरियो भने एउटै सफ्टवेयर प्रयोग हुन्छ । एउटै सफ्टवेयरबाट काम गर्दा दोहोरपना हुन पाउँदैन ।

‘अहिले त कस्तो सम्म छ भने कसैलाई सिजेरियन सेक्शन मार्फत् सुत्केरी गराउनुपर्ने भयो भने कुनै–कुनै अस्पतालले बिरामीसँग पनि पैसा लिने, बीमामा पनि दाबी गर्ने र यता मन्त्रालयमा पनि आमा सुरक्षा कार्यक्रमबाट पैसा लिएको देखिएको छ’ डा. बुढाथोकीले भने । उनका अनुसार यी सबै सेवा अलग अलग सफ्टवेयरबाट गरिने हुँदा सत्य तथ्य नबुझेरै सरकारको ठूलो रकम बाहिरिरहेको छ, जसबारेमा सरकार अनभिज्ञ छ ।

‘यदि हामीले स्वास्थ्य बीमामा यी कार्यक्रमलाई जोड्न सक्यौैँ भने बिमितको सङ्ख्या बढेर स्वास्थ्य बीमालाई पनि फाइदा हुन्छ, सेवाग्राहीले राम्रो सुविधा पाउन सक्छन् ।’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘सबै सहुलियत बीमामा आइसकेपछि बीमाको दायरा ५ लाख पुर्‍याउन सक्यौं भने त हामीले कसैलाई पनि विपन्न वा सम्पन्न भनेर ट्याग लाउनुपरेन, बिमित सबैले सेवा पाउने भए ।’

डा. बुढाथोकीका अनुसार विपन्न नागरिकको प्रिमियम सरकारले तिरिदिने नीति कायमै रहन्छ । विपन्न नागरिक, एकल महिला, जेष्ठ नागरिकलगायतको प्रिमियम परिचय–पत्रको आधारमा सरकारले तिर्ने गरेको छ । परिचय–पत्र नहुनेका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्छ ।

स्वास्थ्य बीमामा अहिले देशभरी झण्डै ७० लाख घरपरिवार आबद्ध छन् । ती परिवारका सम्पूर्ण सदस्यले पाउने स्वास्थ्य सेवालाई बीमामा राख्न सकियो भने ५ लाख सजिलै पुग्ने प्रवक्ता डा. बुढाथोकीको भनाइ छ ।

‘क्यान्सर, मिर्गौलाजस्ता दीर्घरोगलाई ५ लाखले पुग्दैन त्यस्तालाई सेवासुविधा धेरै दिने र बाँकीलाई ५ लाख दिने हो कि भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले बीमा मात्रै उपचारको एउटा प्रमुख माध्यम हो र सबै नागरिक बीमामा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार स्रोत जुटाइदिनका लागि फेक क्लेम गर्ने, बीमाबाट जति सकिन्छ त्यति नै मागदाबी गर्ने, भुक्तानी पनि त्यहीअनुसार गर्ने काम गरियो भने ५ लाख रुपैयाँको नीति ‘आकाशको फल’ झैँ हुन्छ । तर सबै काम समावेशी तथा चुस्तदुरुस्त बनाउन सकियो भने ५ लाखमात्रै होइन त्यो भन्दा बढी पनि गर्न सकिने देखिन्छ ।

‘अहिले पनि विपन्न नगरिक उपचार कोषबाट लगभग १ देखि १५ अर्ब वार्षिक खर्च भइरहेको छ । जीवन निर्वाह भत्ता, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलगायत थुप्रै शीर्षकमा ठूलो लगानी भइरहेको छ,’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘यी सबैलाई जोडेर एकमुष्ट गर्न सक्यौँ र बिमित पनि बढ्दै गए भने असम्भव छैन ।’