काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दाबी थियो– विद्युत् प्राधिकरण १३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ नाफामा छ।’ प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउँदै घिसिङले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने उद्घोष गरेका थिए। तर, प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दैै प्राधिकरण घाटामा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे। त्यो पनि, ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले घाटामा रहेको विवरण सार्वजनिक गरे।

जबकि घिसिङले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण त्यसयता नाफामा गएको दाबी गर्दै आएका थिए। विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानी बढ्दा नाफा बढेको बताउँदै आएका थिए। यसबीचमा अधिकांश समय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नै थिए।

२०७२/०७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण गत आर्थिक वर्ष ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको कुलमान हुँदाको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो। 

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड छ। तर आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमै रहेको श्वेतपत्रमा देखाइएको छ। 

२०८०/०८१ सम्ममा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब र स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रहेको छ। करिब २ खर्ब २० अर्ब बराबरका निर्माणाधीन आयोजनाहरू रहेका र यी आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी यसको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजना ठेक्कापट्टामा दिएको भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले १० अर्बसम्म अल्पकालीन ऋण लिने शाक्यले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म भएको ठेक्कापट्टाअन्तर्गत भुक्तानी हुन ११ अर्ब ६१ करोड रहेको रहेको छ। हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब १० अर्ब १० करोड रकममध्ये मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड र धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड रहेको छ। २ अर्ब ४७ करोड कल/चालु खातामा रहेको छ जुन दैनिक सञ्चालनको लागि न्यूनतम जगेडा हो। निर्माणकार्यको बाँकी भुक्तानीको लागि जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्बसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए। 

यस्तै, नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९ अर्ब ५ करोड र टनकपुर विद्युत बापत ३ अर्ब गरी कुल ३२ अर्ब ५ करोड दायित्व बाँकी रहेको छ। प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्व ८५ अर्ब रहेको छ। प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रहेको छ। 
२०८१ फागुनसम्मको प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सो अवधिसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको बक्यौतामात्रै २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ।

 श्वेतपत्रअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता निम्नानुसार छस्

पहिलो खण्ड: (२०७२ साउनदेखि पुषसम्म): रु. १ अर्ब ४२ करोड
दोस्रो खण्ड : (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म): रु. ६ अर्ब ११ करोड
तेस्रो खण्ड : (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म): रु. ९ अर्ब १ करोड

नेपाल सरकारले कोभिड छुट तथा चिस्यान केन्द्रलगायतका शीर्षकमा दिएको करिब १४ अर्ब १० करोडबराबरको छुटबापतको रकम अझै प्राधिकरणलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै उक्त रकम सरकारले भुक्तान गर्नुपर्ने दाबी पनि गरिएको छ। श्वेतपत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन तथा अन्य बक्यौता जोड्दा करिब ३२ अर्ब ५ करोड हुने उल्लेख छ। यिनै रकमहरू महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा पनि प्राप्ति अनिश्चित रहेको र आयमा समावेश गरिएको विषयमा कैफियत जनाइएको शाक्यले बताए। 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित आयको स्रोत १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड छ र र स्वीकृति बजेट खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड छ। प्राधिकरणको आम्दानी र स्रोतबीच खाडल २९ अर्व ७५ करोड छ। खाडल परिपूर्तिका लागि १४ अर्ब ६५ करोड रकम सरकारबाट विगतका वर्षहरूको शोधभर्ना पाउनुपर्ने, ८ अर्ब २६ करोड डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनको बक्यौता असुलीबाट पाउने र बाँकी १० अर्बबराबरको ऋणपत्र जारी गरी परिपूर्ति गर्ने भनिएको थियो। प्राधिकरणको प्रक्षेपित आम्दानीमा विद्युत् बिक्रीको अनुमान बढी राखिएको देखिन्छ। तर, गत असोजको बाढीबाट विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा भएको क्षतिका कारण निर्यात घटेको र आन्तरिक बिक्रीसमेत कम हुन गएवाट वास्तविक बिक्री करिब १८ अर्ब न्यून हुने देखिएको छ। यसरी स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितताको बाबजुद स्रोतभन्दा बढी निर्माणकार्य अघि बढेबाट हालको नगद संकट उत्पन्न भएको कारण श्वेतपत्रले देखाएको छ।