२०८२ चैत्र २ गते सोमवार
२०८२ चैत्र २ गते सोमवार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलन रोक्ने ग्यारेन्टी भए मात्र शिक्षक र कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्ने सर्त राखेका छन्। नेकपा एमालेनिकट पेसागत महासंघका पदाधिकारीहरूसँग शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा यस्तो सर्त राखेको भेटमा सहभागी पेसागत संगठनका एक अध्यक्षले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय शिक्षा विधेयक भने संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित हुने भएकाले त्यसका लागि केही समय पर्खनुपर्ने बताएको ती अध्यक्षले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उधृत गर्दै ती अध्यक्षले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलन रोक्ने ग्यारेन्टी र विश्वास भए मात्र मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने शिक्षकका माग सम्बोधन गर्छ भन्नुभएको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि दिनरात नभनी संसदीय समितिले काम गरिरहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘विधेयकमाथि काम भइरहेको छ। शिक्षक कर्मचारीहरू सडकमा नआएको भए पनि हुन्थ्यो।’
प्रधानमन्त्रीले शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गराउने आश्वासन दिएको ती अध्यक्षले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले शिक्षा विधेयकसम्बन्धी काम छिटोछिटो गर्न लगाउँछु भन्नुभएको छ,’ ती अध्यक्षले भने, ‘आगामी अधिवेशनमा विधेयक पारित नहुने संकेत पनि गर्नुभयो।’ महासंघले आन्दोलनका क्रममा ऐनमा समेटिनुपर्ने भन्दै २४ बुँदे माग अघि सारेको छ। तीमध्ये केही माग मन्त्रिपरिषद्बाट पनि पूरा हुने खालका रहेको शिक्षक नेताहरू बताउँछन्।
नेकपा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकाल, पेसागत महासंघका इन्चार्ज रामेश्वर फुयाँल, अध्यक्ष पुण्य ढकाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, भोला पोखरेल, स्थानीय तह कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठलगायतले भेटेका थिए।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख १२ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। प्रिबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रमजस्ता नियमित प्रक्रियाहरू रहेकाले शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि बताएका थिए।
अविलम्ब शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको आयोजनामा गत २० चैत गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन आज १९ औँ दिन पुगेको छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
