२०८२ चैत्र २ गते सोमवार
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले अर्थमन्ती विष्णु पौडेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनले धितोपत्र ऐन २०६३ मा संशोधन गरी परिवर्तन सुझाव दिएको हो ।
जसमा आयोगले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सह–सचिव राख्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
ठूलोस्तरको सेयर कारोबार शुल्क कम गर्न, सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पुनः संरचना गरी नेप्शेको अतिरिक्त अन्य संस्थाहरूलाई पनि सेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था र हाल १ जना मात्र विज्ञ राखे व्यवस्था गरेकोमा आयोगलपरिवर्तन गरी २ जना राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।गर्न सुझाव दिएको छ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न, निजी क्षेत्रको उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न, लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न, प्रिमियम र बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर निष्कासनको लागि पारदर्शी विधि बनाउन र जनचेतना बढाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ ।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्था तुरुन्त सुरु गर्नु पर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।जलविद्युत कम्पनीहरूलाई उत्पादनमा सुरु गरे पछि मात्रै प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij