काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा खलबल्याएको र हिंसात्मक आन्दोलन गराउन योजनाबद्ध भूमिका खेलेको भन्दै सरकारले उनलाई अघोषित नजरबन्दमा राखेको छ।

शुक्रबार रातिदेखि नै पूर्वराजाको निवास र वरिपरिको क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुका साथै बाहिर निस्कन नदिने गरी अघोषित नजरबन्दमा राखेको हो। त्यहाँ भेटघाटका लागि जानेहरूलाई समेत निगरानीमा राखिएको छ। सरकारले शुक्रबारबाटै उनका गतिविधिमा निगरानी बढाएको हो। सरकारले पूर्वराजाको राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। उनलाई मुलुकबाहिर समेत जान नदिने नीति सरकारले लिन लागेको छ।

सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी कटौती गरिदिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले शुक्रबार राति ११ः३० मा सरकारको निर्देशनमा पूर्वराजाको १० सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाएको हो।

डिएसपी जगदीशचन्द्र हमाल नेतृत्वको २५ जनाको सुरक्षा टोलीलाई फिर्ता गरी त्यसमा १० जना कटौती गरेर डिएसपी प्रमोदप्रकाश पाठकको नेतृत्वमा १५ जनालाई मात्र त्यहाँ पठाइएको छ। ‘फौज अदलीबदलीका क्रममा थपघट गरिएको हो। केही दिनमा अर्को निर्णय हुनेछ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा एक वक्तव्य जारी गरेपछि राजवादी समूहहरूले उत्साहित भएर राजाको समर्थनमा नाराबाजी गर्दै आएका थिए। ‘देशका निम्ति र राष्ट्रका खातिर हाम्रो समर्पण, निष्ठा सदैव हुनेछ। राष्ट्ररक्षाका निम्ति सबैको अनुशासन र प्रयत्न हुनुपर्छ।

हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौं,’ पूर्वराजाले त्यसबेला भनेको थिए, ‘अब नेपालको उन्नतिका लागि हामीबाट अरू के–के त्याग गर्नुपर्ने हो, तयार छौं। अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीलाई आह्वान गर्छौं।’

यही अभिव्यक्तिपछि राजावादीको एक समूहले ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा आन्दोलनका लागि समिति बनाएको थियो। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं आन्दोलनको कमान्डर बनाइए । शुक्रबार प्रदर्शन गर्नुअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निर्देशन लिन बिहीबार उनीहरू निर्मल निवास पुगेका थिए।

निर्मल निवासबाट फर्केर आएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेको सो समूहले शुक्रबार दुई जनाको ज्यान जाने गरी हिंसात्मक आन्दोलन गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर सरकारले राज्यविरुद्धको कसुरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने भएको छ।

 सरकारले संविधानको अधीनमा रही अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ। गृह मन्त्रालयले आइतबारबाटै काम थाल्ने एक उच्च अधिकारीले बताए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि शनिबार बिहान शुक्रबारको घटना भएको स्थल र सञ्चारमाध्यम अनुगमनका क्रममा हिसात्मक घट्नाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने बताएका छन्।

अधिवक्ता राधिका खतिवडाका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सरकारले चाहे चार वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन सक्नेछ। ‘शुक्रबारको घटना पूर्णतः संविधानविरोधी छ। आक्रमण, लुटपाट र आगजनी भएको छ, साथै व्यक्तिहत्या पनि भएको छ। त्यसकारण पूर्वराजालाई मतियार होइन, मुख्य योजनाकारका रूपमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन।

यसैगरी सरकारले पूर्वराष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा दिएका सबै सुविधा कटौती गर्ने तयारी गरेको बेला सशस्त्र प्रहरीको टोली घटाइएको छ। नारायणहिटी राजदरबारबाट हटेपछि पूर्वराजपरिवारलाई सरकारले आवाससहितको सुविधा दिइरहेको छ। पूर्वराजपरिवारले प्रयोग गर्दै आएको नागार्जुन दरबार सरकारले आवास सुविधाअन्तर्गत उपलब्ध गराएको हो। निर्मल निवास भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निजी निवास हो।

पूर्वराजपरिवारका सबै सदस्यको सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले सशस्त्र प्रहरीका एक सय ५५ जना सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो। यस्तै इन्धनसहित तीनवटा सवारीसाधनसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तीमध्ये सशस्त्र २५ जना ज्ञानेन्द्रको सुरक्षाका लागि खटिएका थिए। परिवारका सदस्यहरूलाई खटाइएको टोलीलाई पनि फिर्ता गरिएको छ।

‘परिवारका सदस्यलाई दिएको सुरक्षा दुई दिनभित्र सशस्त्रको कार्यदलमा हाजिर हुनेछन्,’ सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय स्रोतले जनाएको छ। तर सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी कुमार न्यौपानेले डिएसपीको कमान्डमा १५ जना सुरक्षाकर्मी खटिएको बताए।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई असीमित रूपमा जति पनि प्रयोग गर्न पाउने इन्धनको सुविधा, पूर्वयुवराज पारस शाह, पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहलाई उनलाई चालक, एक सय २० लिटर पेट्रोल–मोबिलसहित मर्मत खर्च र पछुवा गाडीलाई समेत पेट्रोल या डिजेलसहितको इन्धन सुविधा दिइएको छ। उनलाई नागार्जुन दरबारमा दिइएको आवास सुविधा थप ८५ हजार रूपैयाँ घरभाडाबापतको रकम पनि दिने गरिएको थियो। ८५ हजार रकम भने ६ वर्षदेखि रोकिएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पाएका दुईवटा सवारीसाधन र नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।