काठमाडौं । सत्ता समीकरणमा निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपाल भने सत्ताको खेलभन्दा पनि आफ्नो माग पूरा गराउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता यथावत राखिरहनका लागि जसपासँग साथ, सहयोग तथा समर्थन खोजेका छन् भने अर्कातर्फ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समेत वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नका लागि जसपाको साथ खोजिरहेका छन्।

दुवै पक्षसँग छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिएपनि आफूहरूको ध्यान भने माग पूरा गराउनेमा रहेको जसपाका नेताहरू बताउँछन् । सत्ता समीकरणको प्रश्न आउँदा भने जसपा दुई भागमा विभाजित देखिन्छ ।

जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिक देखिएका छन् भने जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने ओली सरकारसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नहुने अडानमा छन्।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउन अग्रसरता लिने भनेर केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरेपछि चैत २७ गते शुक्रवार माओवादी, कांग्रेस र जसपाको बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन जसपाको सहयोग मागेको थियो। जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य डा। सुरेन्द्रकुमार झाका अनुसार उक्त वार्तामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन कांग्रेसले जसपासँग आग्रह गरेको थियो। 

जवाफमा जसपा  अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पार्टीले कुनै पनि निर्णय नगरेकाले पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र उक्त विषयमा निर्णय लिइने बताएका थिए ।

जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले कांग्रेसले निर्णय गर्नेबित्तिकै जसपाले सहयोग गरिहाल्छ भन्ने कुरा नहुने बताए। 'सहमति गरेर कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भनेर निर्णय गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर कांग्रेसले एकलौटी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने निर्णय गर्नुले मेरै नाउँमा सहमति गर भन्न खोजेको छ,' महतोले भने, 'के हामी कसैको गुलाम हो कि मलाई नै सरकार भनेर भने पछि जसपा पछिपछि लागिहाल्ने, बरु जसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा आयो भने त्यस विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ।'

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन काँग्रेस र माओवादी सहमत भएको अवस्थामा मात्र उक्त गठबन्धनको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ। अन्यथा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नरहेको जसपाकै नेताहरू बताउँछन् ।

दोस्रो विकल्प ओली सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेर जाने, तेस्रो ओली सरकारमा सहभागी हुने र चौथो विकल्प कुनै पनि गठबन्धनलाई समर्थन नगरेर तटस्थ बस्ने। पछिल्लो तीनवटा विकल्पसहितको प्रस्ताव ओलीले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई गरेको कुरा ठाकुरले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। विभिन्न विकल्पको बीचमा उभिएको जसपाले के गर्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।

'जसपाले हालसम्म कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन, स्थिति परिपक्व भएको अवस्थामा जसपाले त्यो निर्णय गर्नेछ,' जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने, 'अहिले कुनै नेताले केही कुरा सार्वजनिक रूपमा भनेका छन् भने त्यो व्यक्तिगत धारणा मात्र हो, पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन।'

ठाकुरनिकट जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य सुरेन्द्र झा भने अहिले जसपा सत्ताको खेलमा नफसेर तटस्थ बस्दै आफ्नो माग पूरा गराउनेतर्फ केन्द्रित भएको बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसले ओली सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ भन्ने कुरा नै अहिलेसम्म प्रस्ट नभएको उनले बताए । कांग्रेस सभापति देउवाले नै वैकल्पिक सरकार बनाउन नचाहेको देउवा स्वयंको अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुने उनले बताए ।

'यसअघि पनि पूरा पाँच वर्ष तपाईं नै प्रधानमन्त्री खानुस् भन्दा प्रचण्डजीले मान्नुभएन, खुट्टा टेक्नुभएन, तपाईं खुट्टा नै टेक्नु हुन्न, त्यसकारण दुस्ख पाउनुहुन्छ भनेर प्रचण्डलाई देउवाले भन्नुको अर्थ पनि देउवाको प्रचण्डमाथि हालसम्म विश्वास नरहेको प्रस्ट बुझिन्छ,' झाले भने, 'सरकार गठनका लागि कांग्रेसले नै गम्भीरतापूर्वक पहल नगरेकाले पनि वैकल्पिक सरकारको सम्भावना कम देखिन्छ ।'

नेता झाले जसपाको माग पूरा गर्न सरकारले भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको खुलासा गरे ।

'मधेश आन्दोलनका क्रममा लागेका झुठा मुद्दा फिर्ता गराउन, नागरिकता विधेयक पारित गराउन तथा संविधान संशोधन गराउनतर्फ जसपाले अहिलेको ओली सरकारसँग घनिभूत छलफल गरिरहेको छ,' झाले भने, 'त्यसक्रममा मुद्दा फिर्ता लिनका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।'

चैत २६ गते बिहीवार जसपाका ८ जना नेता गृहमन्त्रालय पुगेर २४ थानमा २०८ जना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ताका लागि फ्याक्ट शिट सहितको फारम भरेर गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएको झाले बताए।

'महोत्तरीको जलेश्वरस्थित सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन बिकको मुद्दा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, सर्लाही र रौतहटसहित ५ वटा जिल्लाका कुल २४ थान मुद्दाका २०८ जना प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि ऐनबमोजिम बनेको निर्देशिकाअनुसार फ्याक्ट शिट सहितको फारम भरेर गृह सचिवलाई बुझाएका छौं,' झाले भने, 'त्यसपछि उक्त फारम गृह मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ।'

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आवश्यक कानूनी राय परामर्शसहित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनेछ। त्यसपछि कानून मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सिफारिस गर्ने तयारी छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदबाट ती मुद्दा फिर्ता हुनेछन् ।

झाका अनुसार करीब १२ सय जनामाथि मुद्दा लागेको छ। त्यसमध्ये केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छन् भने केही जिल्ला अदालतबाट फैसला भएर उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर विचाराधीन अवस्थामा छन्।

'कतिपय मुद्दामा केही नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेर जेलमा कैदीबन्दी पनि छन् भने कतिपयले अहिलेसम्म सरेन्डर पनि गरेका छैनन्,' झाले भने, '४५ जना जति अहिले पनि जेलमा बन्दी छन्।'

टीकापुर घटनामा नै ६५ जना जति प्रतिवादी रहेकोमा २५ जना जति अहिले पनि जेलमा रहेको उनले बताए। कतिपय मुद्दामा बिगो सहित जेल सजाय भएको अवस्थामा बिगो सहितको जरिवाना नेपाल सरकारले नै तिर्ने भनेर कार्यदलस्तरमा सहमति भएको उनको कथन छ।

सरकार र जसपाबीच मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारका तर्फबाट नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, राजन भट्टराई र जसपाका तर्फबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लक्ष्मणलाल कर्ण सहितको  कार्यदल बनेर विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ।

बिगो सहितको जरिवाना २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म हुन सक्ने झा बताउँछन् । ती सबै रकम पनि नेपाल सरकारले नै तिर्नेछ । त्यसैगरी आन्दोलनका समयमा घाइते भई अंगभंग भएका सयौं व्यक्तिहरूको भरणपोषण तथा स्वरोजगारका लागि समेत क्षतिपूर्ति दिने तयारी भएको छ।

अग्निप्रसाद खरेल कानून मन्त्री भएको बेला ३ करोड रूपैयाँ भरणपोषणका लागि दिने भनेर त्यतिबेला कार्यदल स्तरमा सहमति भएको थियो तर अहिलेको अवस्थामा त्यति मात्र रकमले अपुग हुने हुनाले अहिलेको मूल्यांकनअनुसार क्षतिपूर्ति दिने कुरा भएको झाले बताए।