शनिवार कपिलवस्तु सदरमुकाममा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हतार-हतार काठमाडौं फर्किए। 

तौलिहवामा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यो भन्न भुलेनन्, ‘संभवतः छिट्टै नयाँ परिस्थिति बन्ने छ, नयाँ सरकार बन्न सक्छ।’ 

काठमाडौंमा शुक्रवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि पहल गर्ने’ र ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने’ निर्णय गरेपछि प्रचण्ड उत्साहित भएका थिए।

उनी आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेरेको’ विश्लेषण गर्दै हतार-हतार काठमाडौँ फर्किए। शनिवार साँझै प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता प्रकाशमान सिंहसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरे। 

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र निलम्बित एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने ‘मिशन’मा पहिलेदेखि नै एउटै पार्टीसरह लागिरहेकै थिए। प्रचण्डले आइतबार बिहानै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक डाके। र, ‘एजेण्डा’ तय गरे। 

प्रचण्डको योजना थियो- पहिले त सरकारविरूद्ध संसद्मा विश्वासको मत फिर्ता लिएको पत्र र सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एकसाथ दर्ता गर्ने। यसपछि एमालेविरूद्ध सबै दलरपक्षलाई एकजुट बनाउने र कांग्रेस सभापति देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने।

प्रचण्डको गतिविधिका जानकार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि शनिबारै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो राजीनामा माग्नेहरूतर्फ इंगित गर्दै जवाफ फर्काए(‘समर्थन फिर्ता लिन आँट नगर्ने तर दिनदिनै राजीनामा माग्ने। मागेपिच्छे म कसरी दिनसक्छुरु राजीनामा त आइहाल्छ नि, पहिले त समर्थन फिर्ता गर न !’

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिबाट कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड झनै उत्साहित भए। उनीहरूलाई लाग्यो– प्रधानमन्त्री ओली साँच्चिकै गलिसके।

त्यसैले वरिष्ठ नेता पौडेल आइतबारै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकहाँ सरसल्लाहका लागि उनको निवास पुगे। प्रचण्ड भने एमालेलाई एक्ल्याएर गठबन्धन निर्माणको प्रयासमा लागे।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन र आफू हुन नसक्ने अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भएपनि बनाउन प्रचण्डलाई जति हतार छ, परिस्थिति उनी अनुकूल बन्न सकेको छैन।

यसको उदाहरण ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न प्रचण्डले बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरेको घटनाबाट पुष्टि हुन्छ। कांग्रेसको निर्णयपछि पनि एमालेबाहेकको गठबन्धन बन्ने स्पष्ट सङ्केत अझै देखिइसकेको छैन।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैको मन अहिले जनता समाजवादी पार्टीतर्फ छ। तर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित प्रतिनिधिसभाको बहुमत सांसद् भने एमालेसँगको गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिँदैछन् । कारण, कांग्रेस र माओवादी दुवै दल मिलाउँदा पनि संसद्मा एमालेजत्रो आकार बन्दैन ।

एमाले एक्लैसँग प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ सीट छ। कांग्रेस (६१ सीट) र माओवादी केन्द्र (४९ सीट) मिलाउँदा जम्मा १ सय १० मात्र हुन्छ । त्यसैले ३४ सीट रहेको जसपासमेत मिलाउँदा जम्मा बल्ल बहुमत पुग्ने अवस्था छ। त्यसैले राजपा र राजपानिकट थरुहट संघर्ष समितिले अलग-अलग वार्ताटोली बनाएर सरकारसँग संवाद गरिरहेका छन्, जुन सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको एमालेको दाबी छ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सीट आवश्यक पर्छ, जुन एमालेका लागि जम्मा १७ सीट मात्र अपुग हो। ३४ सीट रहेको राजपासँग दुई सांसद् निलम्बित भएकाले ३२ सीट कायम छ। त्यसमध्ये २१ सीट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसँग छ।

तीन वटा पार्टी एकीकृत भएर बनेको जसपामा डा। बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्षमा ११ जना मात्र सांसद् रहेको बताइन्छ, जुन संसदीय दलमा अल्पमत हो। त्यसैले ठाकुरले दलको बैठक राखेर निर्णय गराएपछि भट्टराई-यादव पक्ष बाध्य हुने अवस्था विद्यमान देखिन्छ। 

कथं डा. भट्टराईले भनेजस्तै कांग्रेस-माओवादीसँग राजपाको गठबन्धन बनेमा पनि तीन दलसँग गरी जम्मा १ सय ४० सीट मात्र हुने छ। (कांग्रेसका ६३ मध्ये दुई र राजपाका ३४ मध्ये दुई सांसद् निलम्बित छन्, माओवादीका ५३ मध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित चार जना सांसद् एमाले प्रवेश गरिसकेका छन्।)

दुई मात्र सदस्यले गम्भीर असन्तुष्टि देखाएमा गठबन्धनले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आउनसक्छ। एमालेसँग गठबन्धन गरेमा राजपाका लागि लाभैलाभ छ। एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले जे भन्यो त्यही लागू हुने अवस्था दलमा विधमान छ, जुन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुई दलसँगको गठबन्धनभन्दा यो सहज देखिन्छ। त्यसबाहेक, कांग्रेस-माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा पाउने मन्त्रीको संख्या पनि थोरै छ। 

प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारको विश्लेषणलाई मान्ने हो भने तीन दलको गठबन्धनमा जसपालाई चार वटा मन्त्री मिल्नसक्छ। तर, एमालेले कम्तिमा सातदेखि आठ वटासम्म मन्त्री दिनसक्छ। त्यसमाथि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पनि थपिनसक्छ। 

सहजै गठबन्धन बन्ने, भाग पनि ठूलो मिल्ने र मुद्दा पनि सम्बोधन हुने हुँदा गत निर्वाचनमै एमालेको अप्रत्यक्ष सहयोगमा चुनाव जितेको राजपाको ठाकुर-महतो पक्षका लागि एमाले नै ‘कम्फर्टेबल’ देखिएको छ।