संसद्लाई नीतिगत र राजनीतिक बहसको थलो मानिने एमाले सांसद रघुजी पन्त बताउँछन् । उनी संसद्मा बारबार चर्को स्वरले नैतिकता र वैचारिक मन्थनको रटान लगाउँछन् । वास्तवमा एमाले सांसदहरू कति नैतिकवान् छन् भन्ने उदाहरण गोकुल बास्कोटा हुन् । उनीमात्रै होइन, एमालेका अधिकांश सांसदमा नैतिकता भन्नू गौण देखिन्छ । 

संविधानले नै अंगिकार गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई संसद्मै हिंसाको टिप्पणी गर्नु कति नैतिकता हो ? रघुजीलाई के प्रश्न गर्नु ? उनी पनि सशस्त्र संघर्षलाई हिंसाकै संज्ञा दिन्छन् र कडा आवाजमा कुर्लिन्छन् । यसर्थ एमालेले नैतिक एवं वैचारिक बहसको पाठ सुनाउनु कति जायज होला ? 

हुनत नेपालका अधिकांश स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिसँग नैतिकता कति छ भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सूचीमा हेर्दै प्रष्ट हुन्छ । उनीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति कति बफादार छन् ? भ्रष्टचारको दलदलमा फसेका छन् वा छैनन् ? दैनिक प्रकाशित हुने उनीहरूको समाचारबाट पनि थप पुष्टि हुन्छ ।

त्यस्तै उपसभामुख इन्दिरा रानाले अमेरिका प्रवेशका लागि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई लेखेको सिफारिस पत्र विवादले जनप्रतिनिधिहरू कति नैतिकवान् छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । रानाले उक्त पत्र लेखेको स्वीकारेको स्पष्ट छ । उपसभामुख जस्तो व्यक्तिले सिंगो संसद्को गरिमामाथि यसरी आँच पुर्याउनु उपयुक्त होइन । उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु राम्रो हुनेछ । 

संघीय सांसद एवं कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि सहकारी ठगीको अरोप लागेको छ । हुनत उनले संसद्मै आफूमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, उनीमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थामा गुरुङले सके सांसद र उपसभापति दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नैतिकता भएको ठहरिन्छ । नभए उनले पार्टी उपसभापतिबाट राजीनामा दिनुपर्छ । 

गुरुङले पदबाट राजीनामा दिए रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ । उनीमाथि नैतिक प्रश्न नउठेको होइन । तर, रविविरुद्ध सहकारी ठगीका यथेष्ट प्रमाणहरू फेला नपरेकोले नैतिकता गौण भएको छ । यद्यपि रविको नामबाट विभिन्न सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा आएको सत्य हो । रवि स्वयंले यसलाई स्वीकारे छन् । 

रविको तुलनामा गुरुङको मुद्दा अलि सहज होला । तथापि सार्वजनिक सम्पत्तिको नाममा रहेको एक रुपैयाँ अपचलन गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । रवि र गुरुङको हकमा अकुत रकम अपचलन भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधिले तत्परता देखाए भ्रष्टाचार शून्यताको आरम्भ भएको मानिनेछ ।