काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सम्बन्धी विषय संसद् प्रवेश गरेको छ ।

असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका लैजान पत्र लेखेको र त्यसमा आर्थिक लेनदेन पनि भएको हुन सक्ने आशंका बढेपछि उनीमाथि संसदीय समितिमा उजुरी पनि परेको थियो ।

उपसभामुखले अमेरिका लैजान पैसा मागेको र लैजान नसकेपछि फिर्ता गरेको विषय सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसमाथि पनि नैतिक जिम्मेवारी नलिएपछि पदबाटै हटाउनुपर्ने अवस्था आएको सत्तारुढ दलको निष्कर्ष छ ।

रास्वपाले भने संसदमा उपसभामुखमाथि अंगकणितको डण्डा चलाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सत्तारुढ दलले सल्लाह गरेर महाभियोग लगाउँदै लोकतन्त्र मार्न लागेको आरोप लगाए । 

‘यो राज्य पनि अब लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दैछ । माननीय उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने जस्तो कुरा राजनीतिक पार्टी बसेर सल्लाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य हुनेछैन,’ सचेतक परियारले चेतावनी दिँदै भने, ‘एक वर्ष वा दुई वर्ष तपाईंले जित्नुहोला स्मरण रहोस् तपाईंहरू आफैँले खनेको खाल्डोमा पर्नुहुनेछ । के नेपाली लोकतन्त्र यति कमजोर हो । मिडियाबाट लोकतन्त्रको हुर्मत लिने हो ?’

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको राजीनामा मागेको विषयमा विरोध जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले सत्तारुढ दलको इच्छामा उपसभामुखमाथि कारवाही स्वीकार्य नभएको बताए । उनले उपसभामुखको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसमा सदनले कुनै काम कारबाही गर्न नहुने बताए । 

‘न्याय भनेको ढुंगाका निम्ति माटोको निम्ति, पानीका निम्ति होइन सभामुख महोदय, त्यसकारण उपसभामुखको यो विषय सम्मानित अदालतलाई छोडिनुपर्छ,’ पौडेलले भने । माओवादी केन्द्रकै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि उपसभामुख हटाउन लागे आफ्नो दलले प्रतिवाद गर्ने बताए । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संवैधानिक परिषद्मा सहज बहुमत पुर्याउन उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । 

मंगलबार झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका सत्तारुढ दलहरु संवैधानिक परिषद्को गणितलाई सहज बनाउन उपसभामुख हटाउने तयारीमा लागेको बताएका हुन् । 

‘कांग्रेस र एमालेको बैठक र सरसल्लाह के भइरहेको छ रे भने संवैधानिक अंगहरुमा आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न अहिलेको संवैधानिक परिषद्को गणितले अफ्ठ्यारो पार्यो । बहुमत पुगेन रे । बहुमत नपुगेपछि बहुमत पुर्याएर आफ्नो कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न के गर्नुपर्यो भन्दा उपसभामुख हटाउन महाअभियोग लगाउनुर्पयो भनेर भनिरहेको छ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने ।