काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई एक चिठीका भरमा घर पठाएर चर्चामा आएका तत्कालीन न्याय परिषद सचिव नृपध्वज निरौला पाटन उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा हाजिर भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारबाट मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति पाएर केही दिन दीपायलमा काम गरेका उनले बुधबारदेखि देशको सर्वाधिक कार्यबोझ भएको उच्च अदालतमा हाजिर गरेका हुन् ।

पहिलो दिन पाटनमा हाजिर भएर निरौलाले अर्को कुनै न्यायाधीशसँग इजलास साझेदारी गरेनन् । एकल इजलास गठन गरी उनले सामान्य प्रकृतिका मुद्दा हेरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठविरुद्धको निषेधाज्ञाको निवेदन उनले खारेज गरिदिए । उक्त निवेदन डा भगवान खड्काले दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै अर्को एक रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरे भने बाँकी छवटा निवेदनमा अन्तिम आदेश गरेका छन् ।

पाटन उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका रुपमा पहिलो दिन भए पनि उनका लागि त्यो नयाँ ठाउँ भने थिएन । उनी सहसचिवस्तरको जागिरे छँदा त्यही अदालतको रजिस्ट्रार भएर पनि काम गरेका थिए । त्यसबखत उनले त्यहाँ केही सुधारका प्रयास पनि गरेका थिए ।

हाल उच्च अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरु पनि उनका लागि कोही नयाँ छैनन् । न्याय सेवामै लामो समय रहेर काम गरेका कारण उनले हरेकसँग एकएक गरी परिचित छन् ।

उनीभन्दा वरिष्ठ अधिकृतका रुपमा काम गरेका कतिपय न्यायाधीश भने अहिले मर्यादाक्रममा तल परेका छन् । निरौलाको खटनपटनमा चल्नुपर्ने भएपछि केही न्यायाधीशले असहज महसुस गरेका छन् । तर, गोप्य कोठामा कानेखुसी गरी असन्तुष्टि पोखे पनि मुखै फोरेर भन्ने साहस भने कुनै न्यायाधीशमा पनि छैन, जुन कुरा यसअघि नहकुल सुवेदीसँग काम गर्दा नै देखिइसकेको छ ।

सुवेदी र निरौला न्याय सेवाका समकालीन अधिकृत हुन् । अध्ययन र कार्य क्षमताका दृष्टिले पनि यी दुवै प्रतिस्पर्धी मानिन्छन् । गोपाल पराजुलीले सुवेदीलाई तीब्र गतिमा अघि बढाएको र निरौलालाई अनावश्यकरुपमा पेलेको कारण न्यायाधीशमा केही अघिपछि भएका हुन् । पराजुलीले आफ्ना नातेदार सवेदीलाई अघि बढाउन निरौलालाई रेटेपछि त्यसैको प्रतिशोधमा पछि निरौलाले पराजुलीलाई निकै अपमानजनक तवरले घर पठाएका थिए ।

पराजुलीसँगै चोलेन्द्रशमशेर राणाको शुभाशिर्वादले सुवेदी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भइसकेका छन् । तत्कालै सुवेदीको ठाउँमा राखिदिएर निरौलालाई पनि राणाले धेरै नचिढ्याउन खोजेको देखिन्छ । नभए पाटन उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बन्ने समय न सुवेदीको भएको थियो, न त निरौलाको नै ।

उपत्यकाबाहिर निकै समय बिताएपछि मात्र पाटनको मुख्य न्यायाधीश बन्ने अवसर पाउने विगतको अभ्यास र परम्पराविपरीत अहिले प्रधानन्यायाधीशले शक्ति र स्वार्थको सन्तुलन मिलाउन यस खालका काज र सरुवा गर्ने गरेको भनेर पनि आलोचना हुन थालेको छ । अझ न्याय परिषदमा वरिष्ठ कानुनविदका हैसियतले पुगेका सदस्यद्वय लक्ष्मीबहादुर निराला र रामप्रसाद श्रेष्ठ समेत मौन साक्षी बन्नु थप रहस्य र आश्चर्यको विषय छ ।