काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सरकार बीच फागुन २० गते तीन बुंदे सम्झौता भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सहमतिपत्रमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सहमतिपत्रको एक बुँदामा पार्टीमाथि लागेको सबै प्रतिबन्ध हटाई कारागारमा रहेका नेता(कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।

प्रतिबन्धात्मक कानुनअनुसार पक्राउ परेका, अदालतमा मुद्दा दायर भएका र अनुसन्धानका क्रममा रहेका सबैलाई रिहा गर्ने भनिएको थियो । तर सहमति भएको एक महिना हुन लाग्दासमेत यसअघि पक्राउ परेका चन्द समूहका सबै नेता-कार्यकर्ता रिहा हुन सकेका छैनन् ।

२८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लागेयता विभिन्न हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले चन्द समूहका दुई हजार ९८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । जसमध्ये दुई हजार आठ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो भने ९० जनालाई सोधपुछपछि छाडिएको थियो । पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश छुटिसकेका छन् । प्रतिबन्ध फुकुवा भएको दिन फागुन २१ सम्म उक्त समूहका १ सय २७ जना कारागारमा थिए । पुर्पक्षको लागि भन्दै उनीहरुलाई कारागार चलान गरिएको थियो ।

दुवै पक्षको सहमतिअनुसार उनीहरुको रिहा र मुद्दा खारेज गर्न अझै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । अदालतमा दर्ता भइसकेका मुद्दामा विभिन्न उल्झन आएकाले प्रक्रिया लम्बिन पुगेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार सरकारसँगको सहमतिपछि कारागारमा रहेका चन्द समूहका १५ जना नेता-कार्यकर्ता छुटेका छन् । कारागारमा रहेका कुल १ सय २९ जनामध्ये अन्यलाई अदालती प्रक्रियामा झमेला भएका कारण तत्कालै रिहा गर्न नसकिएको उनले बताए । भने, ‘प्रक्रिया पूरा भएपछि क्रमशः सबैलाई रिहा गरिनेछ ।’

कारागारमा रहेका चन्द समूहका नेता-कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गर्ने काम भइरहेको दाबी गर्छन् गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा । उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाहरुलाई प्रहरीमार्फत यत्तिकै छाड्न मिल्दैन । ‘अहिले यो विषय प्रक्रियामै छ । रिहा नगर्ने होइन, गर्ने हो तर प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै,’ उनले भने ।

प्रहरीले भने सहमतिपछि पनि उक्त समूहका एक कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । चन्द समूहको ताप्लेजुङ जिल्ला कमिटी सदस्य सागर लिम्बू (सक्कल)लाई गत चैत १२ मा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

लिम्बूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि चन्द समूहको मेची–कोसी ब्युरोले विज्ञप्ति निकाल्दै आपत्तिसमेत जनाएको थियो । १३ चैतमा निकालिएको विज्ञप्तिमा सहमतिपछि पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको भन्दै सरकारको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।