२०८२ माघ १३ गते मंगलवार
२०८२ माघ १३ गते मंगलवार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका विभिन्न निर्णयहरुको सक्कल मगाउने आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयाँलको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईलाई समेत मुद्दा चलाउनु पर्ने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री निवासको विस्तारका बारेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा। भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुको सक्कल मगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ साल चैत २९, २०६७ साल वैशाख ३१, २०६७ साल साउन २८ र २०६९ साल असोज १८ गते प्रधानमन्त्री निवास विस्तार सम्बन्धमा निर्णयहरु गरेको थियो।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले तीन पूर्वमन्त्री र तीन पूर्व सचिवविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे पनि त्यही निर्णय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो।
माधव नेपाल मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन भौलिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सचिव दीप बस्नेत, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ तथा सचिव छविराज पन्तलाई आयोगले मुद्दा दायर गरे पनि नेपाललाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
उक्त क्याबिनेटले २०६७ वैशाख ३१ गते गरेको निर्णयका कारण बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा नक्कली मोहीको नाममा पुगेको आयोगको छानबिनले देखाउँछ।
त्यस्तै डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उस्तै निर्णय गर्दा भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरि अधिकारी थिए, उनीहरुविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेपनि भट्टराई र उनका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
