काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले  एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा नै फर्काइ दिएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को भाउ ह्वातै बढेको छ । वर्तमान सरकारलाई जोगाउन वा नयाँ सरकार गठन गर्न दुवै अवस्थामा जसपाको भूमिका निर्णायक हुने अवस्था आएको छ ।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिने सम्भावनाका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार जोगाइराख्न जसपाको साथ खोजेका छन् । अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता समीकरण बन्ने हो भने पनि जसपाको साथ अनिवार्य नै बनेको छ ।

दुवैतिरबाट अफरहरू आउन शुरू गरेपनि जसपाले भने ठोस निर्णय लिइसकेको छैन ।

सत्ता सहकार्यका लागि रेशम चौधरीको रिहाइलाई जसपाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मागको रूपमा अगाडि सारेको छ ।

रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूसहित थरूहट आन्दोलनका क्रमका मुद्दा र महोत्तरीको जलेश्वर प्रकरणको मुद्दा फिर्तालाई जसपाले प्रमुख शर्त बनाएको छ ।

संविधान निर्माणका बेला २०७२ सालमा भएको मधेश आन्दोलनका क्रममा महोत्तरीको जलेश्वरस्थित सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या आरोप खेपिरहेका २ नम्बर प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, जसपाका प्रदेश सासंद कौशल कुमार यादव,जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्र, जलेश्वर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सुरेश पाण्डेलगायत दर्जनौं नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि जसपाको छ ।

त्यसबाहेक आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागलाई पनि जसपाले अगाडि सारेको छ ।

यसबाहेक अर्को माग भनेको यसअघिको जस्तै संविधान संशोधनको हो ।

'ती सबै माग जुन सरकारले नगदमा नै कार्यान्वयन गरेर देखाउँछ त्यही सरकारसँग जसपाको सहकार्य हुन्छ,' जसपा सांसद चन्दा चौधरीले भनिन्, '२०६४ सालदेखि नै राज्य, सरकारसँग हामीहरूले पटक(पटक उधारोमा सम्झौता गर्‍यौं, तर सबैले ठगे, कसैले पनि कार्यान्वयन नगरेका कारण अब जसले पहिले नगदमा सम्झौता कार्यान्वयन गरेर देखाउँछ, उसैसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ।'

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस आफूहरूका लागि बराबर रहेको भन्दै उनले यी तीनै पार्टीले विगतमा सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको उनले बताइन् ।

सबैसँग वार्ता गर्दै जसपा

विगतमा प्रचण्ड र देउवासँग सहकार्य गरेर मधेश मुद्दा सम्बोधन गर्दै सत्ता सहकार्यका लागि जसपाका अध्यक्षहरू उपेन्द्र यादव र डा। बाबुराम भट्टराईले पहल गरेका थिए ।

त्यसैगरी नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्नका लागि जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई खटाए । प्रधानमन्त्री ओलीले बनाएको वार्ता टोलीसँग केही चरणमा वार्ता गरेर उनीहरूले आफ्नो माग समेत अगाडि सारिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको टोलीसँग दुईपटक वार्ता भएको जसपाका कार्यदल सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।

'अहिलेसम्म दुईपटकसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले खटाउनुभएको टोलीसँग वार्ता भएको छ,' कर्णले  भने, 'रेशम चौधरीसहित थरूहट आन्दोलन, महोत्तरी, पर्सासहितको जिल्लामा जसपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्तासहित जेलमा बन्द रहेका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइका विषयमा कुराकानी भएको छ ।'

सरकारी टोलीबाट सकारात्मक जवाफ पाएको उनले बताए ।

'ठीकै छ, यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक मुद्दा पनि हो, त्यो सबै हामीले गर्छौं, त्यसका लागि पहल थालिसकेका छौं भनेर सकारात्मक तरिकाले उहाँहरूले जवाफ त दिनुभएको छ, तर अहिलेसम्म त्यसमा ठोस पहल भने हुन सकेको छैन,' कर्णले भने ।

'सरकारले गर्न चाहे ती सबै मुद्दा फिर्ता तथा रिहाइ समेत सम्भव छ, तर त्यसका लागि इमान्दार प्रयत्न गरेर देखाउनुपर्नेमा हालसम्म देखिएको छैन,' कर्णले थपे, 'त्यसबाहेक संविधान संशोधनका लागि समेत प्रतिबद्धता आउनुपर्ने हुन्छ ।'

फागुन २५ गते औपचारिकरूपमा बसेको जसपाको पहिलो संसदीय दलको बैठकमा समेत उपस्थित भएका ३० जना प्रतिनिधि सभा सदस्य र २ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये अधिकांश सांसदले मधेशका मुद्दा जसले सम्बोधन गर्छ उसैसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेको जसपा सांसद उमाशंकर अरगरियाले बताए ।

'हाम्रा लागि अग्रगमनकारी वा को प्रतिगमनकारीभन्दा पनि मधेशको मुद्दा तथा माग सम्बोधन गर्नेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने धेरैजसो सांसदको धारणा थियो,' अरगरियाले थपे, 'त्यसबाहेक कतिपयले भने ओली प्रस्टरूपमा प्रतिगमनकारी भएको तथा उनकाविरूद्ध आन्दोलन समेत गरिएको हुनाले ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।'

कुन पार्टीसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिन जसपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो र अशोक राईलाई जिम्मा दिइएको चन्दा चौधरी बताउँछिन् ।

'उहाँहरूले नै निर्णय गरेर कोसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुहुनेछ,' उनले भनिन् ।

अब माग कार्यान्वयन नगद नै हुनुपर्ने भनेर अडानमा बसेको जसपाको माग प्रतिपक्षमा रहेका दलले तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।

'अन्य प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा गर्ने भन्दा पनि अहिलेको ओली सरकारले नै व्यवहारमा गर्ने भएका अकारण ओली सरकारसँगको सत्ता सहकार्य सम्भव पनि देखिएको छ,' जसपा एक सांसदले भने, 'ओलीले अहिले केही दिनभित्र नै मुद्दा फिर्ता लिएर रेशम चौधरीलाई जेलबाट रिहा गराउनुभयो भने ओली सरकारसँग सहकार्य गर्न पार्टीमा कसैले रोक्न सक्दैन।'

पछि प्रचण्ड वा देउवा नेतृत्वको सरकार कहिले बन्ने र कहिले लागू गर्ने भन्ने कुरा उधारोमा हुन जाने हुनाले अहिले खनखनी नगद नै चाहिएको भनेर भनिनुको अर्थ पनि ओलीसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बन्नु भएको उनले बताए ।